स्वास्थ्य मन्त्रालयको १०० दिने उपलब्धि: 'निःशुल्क स्वास्थ्य पोर्टल' देखि जलन उपचार कोषसम्म
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले नयाँ सरकार गठन भएको १०० दिनको अवधिमा स्वास्थ्य सेवा सुधार, डिजिटल स्वास्थ्य प्रणाली, स्वास्थ्य बीमा व्यवस्थापन, अस्पताल सुधार, औषधि आपूर्ति, मानसिक स्वास्थ्य, जलन उपचार, खाद्य सुरक्षा तथा सुशासनका क्षेत्रमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरेको जनाएको छ । मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको प्रगति विवरणअनुसार लक्षित वर्गका नागरिकलाई निःशुल्क उपचार सहज बनाउन ‘निःशुल्क स्वास्थ्य पोर्टल’ सञ्चालनमा ल्याइएको छ । हालसम्म २१७ अस्पताल पोर्टलमा आबद्ध भई ३ हजार २५५ निःशुल्क शय्या छुट्याइएका छन् । पोर्टलमार्फत २ हजार २६२ जनाले सेवा लिइसकेका छन् भने ३१ रक्तसञ्चार केन्द्रको विवरण, रक्त समूह उपलब्धता र गुनासो व्यवस्थापन प्रणालीसमेत जोडिएको छ । शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयस्तरीय समिति गठन गरिएको छ भने वीर, कान्ति बाल, ट्रमा, भरतपुर र पोखरा अस्पतालको एकीकृत ड्यासबोर्ड तथा जनस्वास्थ्य कार्यक्रमको एकीकृत स्वास्थ्य ड्यासबोर्ड सञ्चालनमा ल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार बिरामीको स्वास्थ्य अभिलेख आवश्यकताअनुसार एक अस्पतालबाट अर्को अस्पतालमा सुरक्षित रूपमा आदान-प्रदान गर्न सकिने राष्ट्रिय एकीकृत स्वास्थ्य सूचना प्रणालीको मापदण्ड स्वीकृत गरिएको छ । ‘बिरामी प्रेषण राष्ट्रिय निर्देशिका-२०८१’ र प्रेषण प्रोटोकल कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ भने अस्पतालको सरसफाइ, सेवा विस्तार, सेवा निरन्तरता तथा स्वास्थ्यकर्मीको व्यवहार सुधारका लागि ‘अस्पताल सेवा सुधार कार्यविधि-२०८२’ लागू गरी प्रत्येक अस्पतालमा अनुगमन अधिकृत तोकिएको छ । अस्पताल फार्मेसीलाई एकद्वार प्रणालीमा ल्याउने गरी ‘सुलभ फार्मेसी सेवा मापदण्ड’ लागू गरिएको छ भने अधिकांश संघीय अस्पतालमा सुलभ फार्मेसी सञ्चालनमा आइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । आयुर्वेद सेवातर्फ सिंहदरबार वैद्यखानाबाट उत्पादन हुने ३३ प्रकारका निःशुल्क आयुर्वेदिक औषधि देशभरका १५९ आयुर्वेद स्वास्थ्य संस्थामार्फत वितरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । जलन उपचार सेवाको विस्तार गर्दै १४ संघीय अस्पतालमा जलन उपचार युनिट सञ्चालनमा ल्याइएको, जलन उपचार कोषका लागि २० करोड रुपैयाँ व्यवस्था गरिएको तथा ६४ जना स्वास्थ्यकर्मीलाई विशेष तालिम प्रदान गरिएको छ । आपतकालीन अवस्थामा सहुलियत दरमा उद्धार सेवा उपलब्ध गराउन ११ हेलिकप्टर कम्पनीसँग सम्झौता गरी हटलाइन १११५ मार्फत सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सुधारका लागि सुविधा थैली पुनरावलोकन, निजी अस्पतालबाट आकस्मिक सेवा र सरकारी तथा सामुदायिक अस्पतालबाट सबै सेवा प्रवाहको व्यवस्था गरिएको छ । दाबी भुक्तानीका लागि थप जनशक्ति परिचालन गरी २०८२ मंसिरसम्मको दाबीबापत १८ अर्ब ५८ करोड ९१ लाख रुपैयाँ अस्पतालहरूलाई भुक्तानी गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । बीमा व्यवस्थापनमा देखिएका समस्या समाधानका लागि अल्पकालीन तथा मध्यकालीन रणनीति कार्यान्वयनमा रहेको उल्लेख गरिएको छ । मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई प्राथमिकता दिँदै सरकारी अस्पतालबाट मनोपरामर्श सेवा सञ्चालन मापदण्ड स्वीकृत गरिएको, हटलाइन ११६६ मार्फत मनोसामाजिक परामर्श सेवा निरन्तर सञ्चालनमा रहेको तथा हिमाली जिल्लाका आठ स्थानीय तहमा हाई-अल्टिच्युड क्लिनिक स्थापना गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ । मन्त्रालयले विभिन्न आन्दोलनका घाइतेको निःशुल्क उपचार, घाइते वर्गीकरण तथा उपचारबापत ८६ लाख ८३ हजार रुपैयाँ शोधभर्ना उपलब्ध गराएको जनाएको छ । औषधि व्यवस्था तथा खाद्य प्रविधि विभागअन्तर्गत व्यवसाय दर्ता, प्रयोगशाला प्रतिवेदन र आयात-निर्यात प्रमाणीकरणलाई विद्युतीय प्रणालीमा रूपान्तरण गरिएको छ भने स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय र मातहतका कर्मचारीका लागि नयाँ आचारसंहिता तथा कार्यसम्पादन सूचक लागू गरिएको छ । ‘हेल्लो स्वास्थ्य’ गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली पुनर्संरचना गरी हटलाइन १११५ लाई व्यवस्थित बनाइएको छ । ‘हेल्लो सरकार’मा प्राप्त एक हजार ७९१ गुनासोमध्ये ९४९ वटा फछ्र्यौट गरिएको र पछिल्ला तीन महिनामा प्राप्त ७५ प्रतिशतभन्दा बढी गुनासो सम्बोधन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । स्वास्थ्यकर्मीको सेवासुविधा सुधारअन्तर्गत निजी तथा सामुदायिक अस्पतालका नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई न्यूनतम पाँचौं तहको तलबमान, इन्टर्न चिकित्सकको न्यूनतम पारिश्रमिक तथा रात्रिकालीन ड्युटी भत्ता दोब्बर बनाइएको छ । लामो समयपछि संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण सम्पन्न गरी ९७७ नयाँ संघीय दरबन्दी थप गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । ७९औँ विश्व स्वास्थ्य सभामा नेपालको सक्रिय सहभागिता, अन्तर्राष्ट्रिय प्रस्ताव पारित गराउन भूमिका तथा उच्चस्तरीय कूटनीतिक भेटघाट पनि मन्त्रालयले उपलब्धिका रूपमा उल्लेख गरेको छ। खाद्य सुरक्षातर्फ काठमाडौं उपत्यकामा मोबाइल खाद्य प्रयोगशाला भ्यानमार्फत तीन महिनामा १५ हजार ६९० नमुनामा विषादी अवशेष परीक्षण गरिएको तथा देशभर ३ हजार ५४१ पटक खाद्य पदार्थको निरीक्षण र अनुगमन गरिएको छ। निःशुल्क वितरण गरिने अत्यावश्यक औषधि स्वदेशमै उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित नेपाल औषधि लिमिटेडसँग स्वास्थ्य सेवा विभागले सोझै खरिद गर्ने सम्झौता गरेको छ । ती औषधि देशभरका सरकारी स्वास्थ्य संस्थामार्फत निःशुल्क वितरण गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार यी कार्यक्रमले सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी, पारदर्शी, डिजिटल र नागरिकमैत्री बनाउन सहयोग पुगेको छ।
आयल निगममा अब सबै कर्मचारीले ओभरटाइम भत्ता नपाउने, प्राविधिकलाई मात्रै सुविधा
काठमाडौं । नेपाल आयल निगमका अधिकांश कर्मचारीले पाउँदै आएको अतिरिक्त समय (ओभरटाइम) भत्तामा अब कडाइ हुने भएको छ । सरकारले प्राविधिक र अत्यावश्यक सेवामा खटिने कर्मचारीबाहेक अन्यलाई ओभरटाइम भत्ता नदिने व्यवस्था लागू गरेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरी कुमारी यादवको निर्देशन तथा निगम नेतृत्वसँगको छलफलपछि ‘नेपाल आयल निगम लिमिटेड कर्मचारी प्रशासन (अठारौं संशोधन) विनियमावली, २०८३’ मार्फत ओभरटाइम खर्चमा व्यापक कटौती गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार २४सै घण्टा सञ्चालन हुनुपर्ने र संवेदनशील प्रकृतिका प्राविधिक क्षेत्रमा प्रत्यक्ष खटिने कर्मचारीले मात्रै अतिरिक्त समय काम गरेबापत भत्ता पाउनेछन् । हवाई इन्धन डिस्पेन्सर, इन्धन वितरण डिपो तथा पाइपलाइन सञ्चालनसँग सम्बन्धित कार्यमा संलग्न कर्मचारीहरू यस व्यवस्थाभित्र पर्नेछन् । यस बाहेक प्रशासनिक तथा अन्य गैर-प्राविधिक क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीलाई ओभरटाइम भत्ता उपलब्ध नहुने व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ । सरकारका अनुसार हरेक वर्ष ओभरटाइमको नाममा करोडौं रुपैयाँ राज्यकोषबाट खर्च हुँदै आएको र अनावश्यक खर्च तथा चुहावट नियन्त्रण गर्न यो निर्णय गरिएको हो । संशोधित विनियमावलीले अतिरिक्त समयमा कर्मचारी खटाउने प्रक्रियालाई पनि थप कडाइ गरेको छ । अब अतिरिक्त समयमा काम लगाउँदा त्यसको स्पष्ट कारण, कार्यबोझ र सम्बन्धित कर्मचारीको उपलब्धता उल्लेख गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै, आकस्मिक अवस्था वा अतिरिक्त कार्यको आवश्यकता पुष्टि भएमा मात्रै अधिकारप्राप्त अधिकारीको पूर्वस्वीकृतिमा कर्मचारीलाई अतिरिक्त समयमा काममा लगाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । स्वीकृति दिने अधिकारीले मितव्ययिता, कार्यदक्षता र प्रभावकारितालाई अनिवार्य आधार बनाउनुपर्ने प्रावधान पनि समावेश गरिएको छ ।
७ विश्वविद्यालयका नयाँ उपकुलपतिलाई शिक्षामन्त्री पोखरेलले खुवाए शपथ
काठमाडौं । शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री एवं विश्वविद्यालयका सहकुलपति सस्मित पोखरेलले विभिन्न विश्वविद्यालयका नवनियुक्त उपकुलपतिहरूलाई शुक्रबार (आज) मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएका छन् । प्रधानमन्त्री तथा विश्वविद्यालयका कुलपति वालेन्द्र शाहले शुक्रबार (आजै) विभिन्न सात विश्वविद्यालयका उपकुलपति नियुक्त गरेका थिए । विश्वविद्यालयका उपकुलपति छनोट तथा सिफारिस समितिद्वारा सिफारिस उम्मेदवारमध्येबाट कुलपति शाहले उपकुलपतिहरू नियुक्त गरेका हुन् । मन्त्री पोखरेलले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा. डा. भोला थापा, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका उपकुलपति किसनदत्त भट्ट, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपकुलपति राजन सुवाल, कृषि तथा वन विश्वविद्यालयका उपकुलपति ऋषिराम कट्टेल, राजर्षी जनक विश्वविद्यालयका उपकुलपति श्यामनारायण लाभ, पोखरा विश्वविद्यालयका उपकुलपति देवेन्द्र अधिकारी र पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका उपकुलपति सुजनबाबु मरहट्टालाई शपथ गराएका हुन् । त्यस अवसरमा मन्त्री पोखरेलले निष्पक्ष, स्वतन्त्र, व्यावसायिक र पारदर्शी ढङ्गले विश्वविद्यालयको काम कारबाही गर्न निर्देशन दिए । “सबै जनाले इतिहास बनाउने गरी आफ्नो अवधिमा काम गर्नुहोला, तपाईँहरूलाई सरकार र मन्त्रालयको पूर्ण सहयोग रहन्छ । कसैको दबाबमा नपरी व्यावसायिक तवरले जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुहोला”, उनले भने । मन्त्री पोखरेलले सबै विश्वविद्यालय र सम्भव भएका आङ्गिक क्याम्पसहरूमा १० प्रतिशत छात्रवृत्ति पारदर्शी ढङ्गले अनिवार्य गराउन तथा विश्वविद्यालय र क्याम्पसमा भएका ट्रेड युनियनका ब्यानरहरू हटाउन आवश्यक निर्देशनसमेत दिए । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव किरणराज शर्माले नवनियुक्त उपकुलपतिहरूबाट शिक्षा क्षेत्रको समग्र सुधारका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरे । शपथपछि नवनियुक्त उपकुलपतिहरूले विश्वविद्यालयको शाख र गरिमालाई कायम राख्दै निर्भिकता र इमानदारिताका साथ काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । उनीहरुले सरकारद्वार खुला प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट उपकुलपति छनोट प्रक्रियाले आफूहरूको मनोबल उच्च रहेको भन्दै प्रतिबद्धताबमोजिम काम गर्नेमा विश्वास व्यक्त गरे । उपकुलपतिको नाम सिफारिस गर्न शिक्षामन्त्री तथा विश्वविद्यालयका सहकुलपति पोखरेलको अध्यक्षतामा सिफारिस समिति गठन गरिएको थियो । उक्त समितिले विज्ञको नेतृत्वमा अर्को उपसमिति बनाएर उपकुलपति छनोट गरेको हो ।
