काठमाडौं । नेपाल आयल निगमका अधिकांश कर्मचारीले पाउँदै आएको अतिरिक्त समय (ओभरटाइम) भत्तामा अब कडाइ हुने भएको छ । सरकारले प्राविधिक र अत्यावश्यक सेवामा खटिने कर्मचारीबाहेक अन्यलाई ओभरटाइम भत्ता नदिने व्यवस्था लागू गरेको छ ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरी कुमारी यादवको निर्देशन तथा निगम नेतृत्वसँगको छलफलपछि ‘नेपाल आयल निगम लिमिटेड कर्मचारी प्रशासन (अठारौं संशोधन) विनियमावली, २०८३’ मार्फत ओभरटाइम खर्चमा व्यापक कटौती गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार २४सै घण्टा सञ्चालन हुनुपर्ने र संवेदनशील प्रकृतिका प्राविधिक क्षेत्रमा प्रत्यक्ष खटिने कर्मचारीले मात्रै अतिरिक्त समय काम गरेबापत भत्ता पाउनेछन् । हवाई इन्धन डिस्पेन्सर, इन्धन वितरण डिपो तथा पाइपलाइन सञ्चालनसँग सम्बन्धित कार्यमा संलग्न कर्मचारीहरू यस व्यवस्थाभित्र पर्नेछन् ।
यस बाहेक प्रशासनिक तथा अन्य गैर-प्राविधिक क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीलाई ओभरटाइम भत्ता उपलब्ध नहुने व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ ।
सरकारका अनुसार हरेक वर्ष ओभरटाइमको नाममा करोडौं रुपैयाँ राज्यकोषबाट खर्च हुँदै आएको र अनावश्यक खर्च तथा चुहावट नियन्त्रण गर्न यो निर्णय गरिएको हो ।
संशोधित विनियमावलीले अतिरिक्त समयमा कर्मचारी खटाउने प्रक्रियालाई पनि थप कडाइ गरेको छ । अब अतिरिक्त समयमा काम लगाउँदा त्यसको स्पष्ट कारण, कार्यबोझ र सम्बन्धित कर्मचारीको उपलब्धता उल्लेख गर्नुपर्नेछ ।
त्यस्तै, आकस्मिक अवस्था वा अतिरिक्त कार्यको आवश्यकता पुष्टि भएमा मात्रै अधिकारप्राप्त अधिकारीको पूर्वस्वीकृतिमा कर्मचारीलाई अतिरिक्त समयमा काममा लगाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
स्वीकृति दिने अधिकारीले मितव्ययिता, कार्यदक्षता र प्रभावकारितालाई अनिवार्य आधार बनाउनुपर्ने प्रावधान पनि समावेश गरिएको छ ।
