शिक्षा सुधारमा निजी क्षेत्रको सहकार्य अपरिहार्य: शिक्षामन्त्री पोखरेल
काठमाडौं । सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले शिक्षा क्षेत्रको नीतिगत तथा संरचनागत सुधारका लागि निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यलाई थप सुदृढ बनाइने बताएका छन् । मंगलबार सिंहदरबारस्थित शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (एन–प्याब्सन), प्याब्सन, उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय संघ (हिसान), एसोसिएसन अफ प्रि–स्कुल एजुकेटर्स नेपाल (एपिइएन) लगायत निजी विद्यालयसँग सम्बन्धित विभिन्न संघ-संस्थाका पदाधिकारी तथा प्रतिनिधिसँग भएको छलफलमा मन्त्री पोखरेलले यस्तो धारणा व्यक्त गरे । छलफलमा विद्यालय शिक्षाको वर्तमान अवस्था, निजी विद्यालयले भोगिरहेका चुनौती, गुणस्तरीय शिक्षा प्रवद्र्धन, नीतिगत सुधार, विद्यालय शिक्षा ऐन तथा शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित समसामयिक विषयमा विस्तृत कुराकानी भएको थियो । मन्त्री पोखरेलले शिक्षा क्षेत्रको नीतिगत र संरचनागत सुधारलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्दै नीति निर्माण तथा निर्णय प्रक्रियामा निजी क्षेत्रका सरोकारवालाको सहभागिता सुनिश्चित गरिने बताए । सरकार र निजी क्षेत्रबीच समन्वय तथा सहकार्यलाई अझ प्रभावकारी बनाउँदै शिक्षा सुधारका कार्यक्रम अघि बढाइने उनको भनाइ थियो । “हामी निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्न सकारात्मक छौं । सरकारका नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा निजी क्षेत्रको पनि महत्वपूर्ण भूमिका रहनेछ,” मन्त्री पोखरेलले भने । उनले विद्यालय शिक्षा ऐनलाई दीगो, व्यवहारिक र दीर्घकालीन बनाउने उद्देश्यका साथ निजी क्षेत्रसँग निरन्तर परामर्श र सहकार्य गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । साथै शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रस्ताव गरिएको ३ प्रतिशत समता शुल्क हटाउने विषयमा आफूले सुरुदेखि नै पहल गरेको उल्लेख गर्दै सरकारको पछिल्लो निर्णयले शिक्षा क्षेत्रलाई राहत पुगेको बताए । मन्त्री पोखरेलले छात्रवृत्ति वितरण प्रणालीलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयले आवश्यक सुधारका काम अघि बढाइरहेको जानकारी पनि दिए । शिक्षा मन्त्रालयका सल्लाहकार शैलेन्द्र झाले शिक्षा क्षेत्रको नीति, योजना र कार्यान्वयनमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै अघि बढ्ने सरकारको प्रतिबद्धता दोहोर्याए । उनले विद्यालय शिक्षा ऐन शीघ्र ल्याउन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि निजी क्षेत्रको रचनात्मक सहयोग आवश्यक पर्ने बताए । छलफलमा सहभागी निजी विद्यालयका प्रतिनिधिहरूले शिक्षा क्षेत्रका नीतिगत विषयमा सरकारसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्ने अवसर मिलेकोमा खुशी व्यक्त गर्दै यस्ता छलफललाई नियमित बनाउन आग्रह गरे । उनीहरूले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रस्ताव गरिएको ३ प्रतिशत समता शुल्क हटाउने सरकारको निर्णयको स्वागत गर्दै शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि सरकारसँग सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो समय शिक्षामन्त्री पोखरेलले शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न सरोकारवाला निकाय, शैक्षिक संस्था तथा प्रतिनिधिसँग निरन्तर संवाद गर्दै उनीहरूका सुझावका आधारमा नीतिगत सुधार र आवश्यक समन्वयलाई तीव्रता दिँदै आएका छन् ।
नेपाल टेलिभिजनको स्याटेलाइट खरिदमा साढे २० करोड बढी हिनामिना भएको निष्कर्ष
काठमाडौं । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले ‘नेपाल टेलिभिजनको स्याटेलाइट ब्याण्डविथ खरिद सम्झौतासम्बन्धी छानबिन समितिको प्रतिवेदन, २०८३’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाएको छ । मन्त्रालयले मंगलबार प्रतिवेदन दुवै निकायमा पठाउँदै आवश्यक अध्ययन, थप छानबिन तथा कानुनबमोजिम आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन अनुरोध गरेको हो । नेपाल टेलिभिजनको स्याटेलाइट ब्याण्डविथ खरिदमा करिब २० करोड ६१ लाख ७३ हजार ४६९ रुपैयाँ बराबरको आर्थिक हानी भएको सरकारी अध्ययन समितिले निष्कर्ष निकालेको छ । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले गठन गरेको अध्ययन समितिले शुक्रबार आफ्नो प्रतिवेदन सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनालाई बुझाएको थियो । उक्त प्रतिवेदनमा स्याटेलाइट ब्याण्डविथ खरिदमा करिब २० करोड ६१ लाख ७३ हजार ४६९ रुपैयाँ बराबरको आर्थिक हानी भएको उल्लेख छ । समितिले खरिद प्रक्रियामा सार्वजनिक खरिद कानुनको उल्लङ्घन, वित्तीय अनुशासनहीनता, प्रतिस्पर्धाविहीन सम्झौता तथा संस्थाको हितविपरीत निर्णय भएको ठहर गर्दै संलग्न अधिकारीमाथि कानुनबमोजिम कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिससमेत गरेको छ । मन्त्रालयले स्याटेलाइट ब्याण्डविथ खरिदसम्बन्धी परेका उजुरी, महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन र सार्वजनिक सरोकारका विषयलाई आधार बनाएर २०८३ जेठ २२ गते समिति गठन गरेको थियो । प्रतिवेदनअनुसार नेपाल टेलिभिजनले विभिन्न समयमा स्याटेलाइट ब्याण्डविथ खरिद गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को व्यवस्था विपरीत काम गरेको पाइएको छ । त्यसकारण संस्थालाई साढे २० करोडभन्दा बढी आर्थिक नोक्सानी पुगेको समितिको निष्कर्ष छ । समितिले प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया अवलम्बन नगरी पुरानै दररेटमा सम्झौताको म्याद थपिएको, सेवा सुरु हुनुअघि नै भाडा भुक्तानी गरिएको, सेवा सञ्चालनपछि पनि बढी रकमको बिल भुक्तानी गरिएको तथा आवश्यकताभन्दा बढी ब्याण्डविथ खरिद गर्न लागत अनुमान अस्वाभाविक रूपमा बढाइएको उल्लेख गरेको छ । प्रतिवेदनमा सन् २०१२ मा प्राविधिक रूपमा अयोग्य ठहरिएको बोलपत्रदातालाई नै सेवा खरिदका लागि छनोट गरिएको गम्भीर अनियमितता पनि औंल्याइएको छ । त्यस्तै, प्रयोगमा रहेको स्याटेलाइटको ‘डिजाइन लाइफ’ सकिन लागेका बेला सोही सेवा प्रदायकसँग थप १० मेगाहर्ज ब्याण्डविथ खरिद गर्ने सम्झौता गरिएको उल्लेख छ । समितिले यी निर्णयहरूले नेपाल टेलिभिजनलाई ठूलो आर्थिक क्षति पुर्याउनुका साथै भुक्तानी प्रक्रियामा नेपाल सरकारको राजस्व खातामा जम्मा हुनुपर्ने कर तथा अन्य राजस्व दायित्वसमेत पूर्ण रूपमा पालना नगरिएको जनाएको छ । प्रतिवेदनमा सन् २०१२ को मूल सम्झौतादेखि त्यसपछिका पूरक सम्झौतासम्म संलग्न उच्च व्यवस्थापन र सञ्चालक समितिका पदाधिकारीले संस्थाको हितविपरीत निर्णय गरेको उल्लेख छ । समितिले सञ्चालक समितिको निर्णय प्रक्रियामा भएको लापरबाहीका कारण सन् २०२२ जुन ६ मा नेपाल टेलिभिजनका सबै च्यानल करिब ३० मिनेट प्रसारण बन्द भएको घटनासमेत उल्लेख गरेको छ । प्रतिवेदनले नेपाल टेलिभिजनभन्दा बाहिरबाट नियुक्त सञ्चालक समितिका सदस्यलाई संस्थाभित्रका उच्च व्यवस्थापनले यथार्थ सूचना उपलब्ध नगराएको, मन्त्रालय तथा नेपाल टेलिभिजनका प्राविधिक कर्मचारीले आफ्नो जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा निर्वाह नगरेको तथा लागत अनुमान तयार गर्ने क्रममा भएको लापरबाहीले संस्थामाथि अनावश्यक आर्थिक भार परेको निष्कर्ष पनि निकालेको छ। नेपाल टेलिभिजनले सन् २००२ देखि आफ्ना च्यानल भू–उपग्रहमार्फत प्रसारण गर्न विदेशी स्याटेलाइट सेवा प्रदायकसँग निरन्तर सम्झौता गर्दै आएको छ। यस अवधिमा च्यानल विस्तार, एसडीबाट एचडीमा स्तरोन्नति, पूरक सम्झौता र उपकरण खरिदका निर्णयहरू पटक–पटक विवादमा पर्दै आएका थिए। अध्ययन समितिले प्रतिस्पर्धाविहीन खरिद, प्रक्रियागत अनियमितता, अनावश्यक आर्थिक भार, वित्तीय अनुशासन उल्लङ्घन तथा स्वार्थको द्वन्द्व देखिएको निष्कर्ष निकाल्दै सम्बन्धित व्यक्ति र पदाधिकारीमाथि प्रचलित कानुनबमोजिम आवश्यक कारबाही अघि बढाउन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।
५ दिनमै सरकारको यू-टर्न, अब कसरी फिर्ता हुन्छ ?
काठमाडौं । निजी विद्यालय र अस्पतालले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को सुरुवातसँगै साउन १ देखि ५ गतेसम्म सेवाग्राहीबाट उठाएको ३ प्रतिशत शिक्षा तथा स्वास्थ्य समता शुल्क फिर्ता गर्ने भएका छन् । सरकारले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाएको उक्त शुल्क हटाउने निर्णय गरेपछि निजी विद्यालयहरूले शुल्क अभिभावकलाई फिर्ता गर्ने भएका छन् भने अस्पतालहरूले भने सरकारलाई नै बुझाउने प्रतिक्रिया दिएका छन् । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाएको समता शुल्क कर हटाउने घोषणा गरेपछि विद्यालय र अस्पतालहरू शुल्क फिर्ताको तयारीमा जुटेका हुन् । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले गत जेठ १५ गते प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत निजी शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा ३ प्रतिशत समता शुल्क लगाउने घोषणा गरेका थिए । उक्त व्यवस्था साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको थियो । सरकारको निर्णय सार्वजनिक भएलगत्तै निजी विद्यालय तथा अस्पताल सञ्चालकहरूले यो शुल्क संविधानले सुनिश्चित गरेको शिक्षा र स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकारको भावना विपरीत भएको भन्दै विरोध जनाएका थिए । उनीहरूले शुल्क तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग निरन्तर माग गर्दै आएका थिए । निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको निरन्तर दबाब तथा विरोधपछि सरकारले अन्ततः समता शुल्क हटाउने निर्णय गरेको हो । शुल्क खारेज गर्ने सरकारी निर्णयसँगै साउन १ देखि ५ गतेसम्म उठाइएको रकम सम्बन्धित सेवाग्राहीलाई फिर्ता गर्ने तयारी निजी विद्यालय र अस्पतालहरूले थालेका हुन् । अस्पतालले रकम सरकारलाई नै बुझाउने निजी अस्पतालका सञ्चालकहरूले साउन १ देखि ५ गतेसम्म सेवाग्राहीबाट उठाएको समता शुल्क सरकारलाई नै बुझाउने तयारी गरेका छन् । आफूहरूले आन्तरिक राजश्व कार्यालयमार्फत पाँच दिनमा उठाएको शुल्क सरकारले नै बुझाउने तयारी रहेको सञ्चालकहरूले बताएका हुन् । एसोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युसन अफ नेपाल (अफिन)का अध्यक्ष डा. पद्म खड्काले विद्यालयको जस्तो शुल्क समायोजन गरेर बिरामीलाई रकम फिर्ता गर्न अस्पताललाई सहज नभएको बताए । ‘विद्यालयले अर्को महिनाको शुल्कमा समायोजन गर्न सक्छन् । तर अस्पतालमा एकपटक उपचार गराएर गएको बिरामी फेरि आउँछ भन्ने निश्चित हुँदैन । त्यसैले रकम फिर्ता गर्न व्यवहारिक चुनौती छ,’ उनले भने । उनी बिरामीलाई प्रत्यक्ष रुपमा करमार्फत लिएको शुल्क फिर्ता गर्न समस्या हुने बताउँदै त्यसको कार्यविधि सरकारले नै स्पष्ट गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘जसरी कर लगाउने निर्णय सरकारले गरेको थियो, त्यसैगरी फिर्ता गर्ने प्रक्रिया पनि सरकारले नै तोक्नुपर्छ,’ डा. खड्का भन्छन्, ‘पहिले उठाएको कर आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा बुझाउने व्यवस्था थियो । अब पाँच दिनसम्म उठेको रकम राजस्वमा बुझाउने कि सेवाग्राहीलाई नै फिर्ता गर्ने भन्नेबारे सरकारले नै स्पष्ट मार्गदर्शन गर्नुपर्छ ।’ उनले यो कर अस्पताल सञ्चालकले नभई प्रत्यक्ष रूपमा सेवाग्राहीले तिरेको भएकाले फिर्ता पनि उनीहरूलाई नै हुनुपर्ने बताए । ‘यो शुल्क अस्पतालको आम्दानी होइन, राज्यलाई तिर्नका लागि नागरिकबाट उठाइएको रकम हो । अब सरकारले कर फिर्ता गर्ने निर्णय गरिसकेको अवस्थामा जसबाट उठाइएको हो, उसैलाई फिर्ता गर्नुपर्छ,’ उनले भने । डा. खड्काले समता शुल्कको भार अन्ततः नागरिकमाथि नै पर्ने भएकाले यस्ता निर्णय गर्दा सरकारले संवेदनशील हुनुपर्ने धारणा पनि राखे । ‘कर बढ्दा आर्थिक भार नागरिकमाथि पर्छ । त्यसैले यस्ता नीति बनाउँदा सरकारले त्यसको प्रभाव राम्रोसँग मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ, यसमा नागरिक आफै पनि कस्तो सरकार बनाउने भन्नेबारे सचेत रहनुपर्छ,’ उनले भने । उनले संविधानले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई आधारभूत अधिकारका रूपमा सुनिश्चित गरेको उल्लेख गर्दै त्यसको भावना विपरीत अतिरिक्त शुल्क लगाउने निर्णय उचित नभएको समेत बताए । शुल्क लिएको भए विद्यालयले फिर्ता गर्ने निजी विद्यालयहरूले विद्यार्थी तथा अभिभावकबाट ३ प्रतिशत समता शुल्क उठाएको पाइए त्यसलाई फिर्ता गर्ने बताएका छन् । सरकारले समता शुल्क हटाउने निर्णय गरेपछि विद्यालय सञ्चालकहरूले उठाइएको रकम अभिभावकलाई नै फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । केही विद्यालयले समता शुल्क समावेश गरेर शुल्कको बिल पठाएको गुनासो आएपछि निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले शुल्क असुल भएको पुष्टि भएमा त्यसको व्यवस्थापन गरिने दावी गरेका छन् । सरकारले निजी शिक्षा क्षेत्रमा समता शुल्क लागू गर्ने घोषणा गरेलगत्तै निजी विद्यालय सञ्चालकहरू त्यसको विरोधमा उत्रिएका थिए । निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन), राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एशोसिएसन नेपाल (एन–प्याब्सन) लगायतका संस्थाले उक्त शुल्क संविधानको भावना विपरीत भएको भन्दै सरकारसँग निरन्तर फिर्ता लिन माग गर्दै आएका थिए । संविधानले शिक्षा मौलिक तथा निःशुल्क अधिकारका रूपमा सुनिश्चित गरेको अवस्थामा निजी शिक्षामा अतिरिक्त कर लगाउँदा त्यसको प्रत्यक्ष आर्थिक भार विद्यार्थी र अभिभावकमाथि पर्ने भएकाले यस्तो व्यवस्था न्यायोचित हुन नसक्ने उनीहरूको भनाइ थियो । व्यवसायीहरूको निरन्तर दबाबपछि सरकारले समता शुल्क हटाउने निर्णय गरेसँगै अब उठाइएको शुल्क कसरी र कुन प्रक्रियाबाट अभिभावकलाई फिर्ता गर्ने भन्नेबारे विद्यालयहरूले आन्तरिक छलफल गरिरहेको बताएका छन् । प्याब्सनका महासचिब आरबी कटुवाल भन्छन्, ‘अहिलेसम्म कुनै पनि विद्यालयले करसहितको शुल्क लिएको भन्ने कुरा आएको छैन, तर कतिपयले लिनुभएको छ भने अब समायोजन गरिन्छ ।’ कसरी हट्छ सरकारले लगाएको कर ? समता शुल्क हटाउने सरकारको निर्णयमा कुनै कानुनी जटिलता नरहेको कानुनविद्हरू बताउँछन् । आर्थिक ऐनले नै सरकारलाई आवश्यकताअनुसार करको दर परिवर्तन गर्ने, पूर्ण वा आंशिक रूपमा छुट दिने तथा खारेज गर्ने अधिकार दिएको उनीहरूको भनाइ छ । संघीय संसद् सचिवालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता एकराम गिरीले समता शुल्क हटाउने विषयमा सरकारले कानुनअनुसार नै निर्णय गर्न सक्ने बताउँछन् । ‘कर लगाउने, बढाउने, घटाउने, पूर्ण वा आंशिक छुट दिने, महशुल तथा शुल्कसम्बन्धी व्यवस्था आर्थिक ऐनमार्फत हुन्छ,’ गिरी भन्छन्, ‘आर्थिक ऐनको दफा १८ ले सरकारले आवश्यकताअनुसार करसम्बन्धी निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैले समता शुल्क खारेज गर्न कुनै कानुनी समस्या हुँदैन ।’ आर्थिक ऐनको दफा १८ ले करको दर हेरफेर गर्ने, पूर्ण वा आंशिक रूपमा छुट दिने अधिकार सरकारलाई प्रत्यायोजन गरेको छ । संसद्ले यही व्यवस्थामार्फत सरकारलाई आवश्यकताअनुसार करसम्बन्धी निर्णय गर्ने अधिकार दिएको गिरीको भनाइ छ । ‘संसद्ले कानुनमार्फत सरकारलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ । त्यसैका आधारमा सरकारले कर छुट वा खारेज गर्ने निर्णय गर्न सक्छ,’ उनले भने । मन्त्रिपरिषदको निर्णय अनिवार्य सरकारले लगाएको कर फिर्ता लिन सक्ने व्यवस्था आर्थिक ऐनको दफा १८ मा उल्लेख भएपनि यसका लागि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनिवार्य हुन्छ । साथै आवश्यक प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा गरेर नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन भएपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय कार्यान्वयनमा आउँछ । कानुनले स्पष्टरूपमा कर लगाउने, छुट दिने र फिर्ता लिने अधिकार मन्त्रिपरिषदमा हुने व्यवस्था गरेको छ । कर फिर्ती कार्यान्वयनको कानुनी मान्यता पाउन अर्थ मन्त्रालयले राजपत्रका सूचना प्रकाशन गर्नुपर्छ । राजपत्रमा सूचना प्रकाशन नभएसम्म सरकारी निर्णय कार्यान्वयनमा आउँदैन ।
