स्वास्थ्यसम्बन्धी तीन महत्त्वपूर्ण ऐन संशोधनका मस्यौदामा सात दिनभित्र सुझाव दिन मन्त्रालयको आग्रह
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित तीनवटा महत्त्वपूर्ण ऐन संशोधनका लागि तयार पारिएका विधेयकहरूको मस्यौदामा सर्वसाधारण तथा सरोकारवालासँग राय/सुझाव मागेको छ । मन्त्रालयको बुधबारको मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार आमाको दूधलाई प्रतिस्थापन गर्ने वस्तु (विक्री वितरण) नियन्त्रण ऐन,२०४९ लाई संशोधन गर्न तयार बनेको विधेयक, स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन,२०६६ लाई संशोधन गर्न तयार बनेको विधेयक तथा सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन,२०७५ लाई संशोधन गर्न तयार बनेको विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक गरिएको हो । मन्त्रालयले इच्छुक व्यक्ति,स्वास्थ्यकर्मी,स्वास्थ्य संस्था तथा सम्बन्धित सरोकारवालालाई साउन १२ गतेभित्र मन्त्रालयको कानून शाखाको इमेल [email protected] मा तोकिएको ढाँचाअनुसार राय तथा सुझाव पठाउन आग्रह गरेको छ । आमाको दूधलाई प्रतिस्थापन गर्ने वस्तु (विक्री वितरण) नियन्त्रण ऐन संशोधनको मस्यौदामा स्तनपानको संरक्षण तथा प्रवर्द्धनलाई थप प्रभावकारी बनाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । स्वास्थ्यकर्मीले निश्चित विशेष अवस्थाबाहेक आमाको दूधलाई प्रतिस्थापन गर्ने वस्तु सिफारिस गर्न नपाउने,सरकारले स्तनपान व्यवस्थापन केन्द्र सञ्चालन गर्न सक्ने,प्रदेश र स्थानीय तहमा स्तनपान संरक्षण तथा सम्बर्द्धन समिति गठन गर्ने तथा आमाको दूधलाई प्रतिस्थापन गर्ने वस्तुको विज्ञापन,प्रवर्द्धन र क्रस/प्रमोशनमाथि थप नियमन गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । ऐन उल्लंघन गर्ने व्यक्ति वा संस्थाका लागि कैद,जरिवाना तथा क्षतिपूर्तिसम्बन्धी व्यवस्थालाई समेत थप स्पष्ट बनाइएको छ । स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन संशोधनको मस्यौदामा स्वास्थ्यसम्बन्धी परिषद्मा दर्ता हुने विषय अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीलाई पनि ऐनको संरक्षणको दायरामा समेट्ने,स्वास्थ्य संस्थामा हतियारसहित आपराधिक बल प्रदर्शन गर्न नपाइने तथा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीसँगै अध्ययनरत विद्यार्थीमाथि हुने हिंसा वा अवाञ्छित गतिविधिलाई कानुनी रूपमा सम्बोधन गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । साथै ऐन कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयलाई आवश्यक निर्देशिका,कार्यविधि तथा मापदण्ड बनाउन सक्ने अधिकार दिने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसैगरी सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन संशोधनको मस्यौदामा प्रसूति सेवा दिने स्वास्थ्य संस्थाले दक्ष स्वास्थ्यकर्मी वा तालिमप्राप्त प्रसूतिकर्मीको व्यवस्था गर्नुपर्ने,सम्मानजनक प्रसूति सेवा सुनिश्चित गर्नुपर्ने तथा गर्भवती र सुत्केरी महिलामाथि हुने शारीरिक वा मानसिक हिंसालाई कानुनी रूपमा निषेध गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । मस्यौदाले प्रसूति बिदा कम्तीमा ९८ दिनबाट छ महिनासम्म पुर्याउने,सुरक्षित गर्भपतन सेवासम्बन्धी व्यवस्थालाई थप व्यवस्थित बनाउने तथा विपद्को समयमा सुरक्षित मातृत्व,आकस्मिक प्रसूति,नवजात शिशुको अत्यावश्यक सेवा,परिवार नियोजन र सुरक्षित गर्भपतन सेवालाई प्राथमिकताका साथ उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरेको छ । मन्त्रालयले प्राप्त राय/सुझावका आधारमा तीनै विधेयकका मस्यौदालाई आवश्यक परिमार्जन गरी थप कानुनी प्रक्रियामा अघि बढाइने जनाएको छ।
नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका नवनियुक्त उपकुलपति खतिवडाले लिए शपथ
काठमाडौं । नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका नवनियुक्त उपकुलपति प्रा. डा. भीमप्रसाद खतिवडाले मंगलबार पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री तथा विश्वविद्यालयका सहकुलपति सस्मित पोखरेलले शिक्षा मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा खतिवडालाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएका हुन् । प्रधानमन्त्री तथा विश्वविद्यालयका कुलपति बालेन शाहले बुधबार (आज) खतिवडालाई उपकुलपतिमा नियुक्त गरेका थिए । मन्त्रालयका अनुसार नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको रिक्त उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष र कुलसचिव पदका लागि नाम सिफारिस गर्न गठित छनोट तथा सिफारिस समितिको सिफारिसका आधारमा कार्यविधि, २०८३ बमोजिम खतिवडालाई उपकुलपतिमा नियुक्त गरिएको हो । नाट्य विद्यामा विद्यावारिधि गरेका खतिवडा लामो समयदेखि संस्कृत साहित्य, अध्यापन र अनुसन्धानमा सक्रिय रहँदै आएका छन् । उनी यसअघि विश्वविद्यालयको निमित्त उपकुलपति तथा शिक्षाध्यक्षको जिम्मेवारीसमेत सम्हालिसकेका छन् । झापामा जन्मिएका खतिवडाले सुनसरीको धरानलाई कर्मथलो बनाउँदै पिण्डेश्वर विद्यापीठ तथा नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको शैक्षिक विकासमा योगदान पु¥याएका छन् । संस्कृत साहित्यमा स्वर्णपदक प्राप्त उनले नेपाली विद्वान्हरूद्वारा लिखित संस्कृत कृतिमाथि अनुसन्धान गर्दै ‘दुःखान्त नाटकको दुःखान्तता सिद्धि’ विषयमा विद्यावारिधि गरेका हुन् । शपथपछि खतिवडाले विश्वविद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि, संस्थागत सम्पदाको संरक्षण तथा व्यवस्थापन, साथै कला, साहित्य, संस्कृति र धर्मसम्बन्धी अध्ययन-अनुसन्धानलाई थप सुदृढ बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय मुलुकको दोस्रो पुरानो विश्वविद्यालयका रूपमा परिचित छ । विश्वविद्यालयमा संस्कृत भाषा, साहित्य, दर्शन, संस्कृति तथा धर्मसम्बन्धी विषयमा स्नातकदेखि विद्यावारिधिसम्म अध्ययन–अध्यापन र अनुसन्धान हुँदै आएको छ ।
नास–आइटी एक्सपो आयोजना हुँदै, यस्ता छन् आकर्षण
काठमाडौं । नेपाल एसोसिएसन फर सफ्टवेयर एण्ड आईटी सर्भिसेस कम्पनीज (नास–आईटी) ले नास–आइटी एक्स्पो आयोजना गर्ने घोषणा गरेको छ । कम्पनीले आगामी नोभेम्बर २१ देखि २२ गतेसम्म एक्स्पो गर्न लागेको हो। एक्स्पो हेरिटेज गार्डेन, सानेपामा आयोजना हुने जनाइएको छ । दुई दिनसम्म सञ्चालन हुने एक्स्पोले नेपालको प्रविधि क्षेत्र, व्यवसाय, नीति-निर्माता, लगानीकर्ता, उद्यमी, विद्यार्थी तथा प्रविधिप्रेमीहरूलाई एकै थलोमा ल्याई नवप्रवर्तन, सहकार्य तथा व्यावसायिक अवसरहरू सिर्जना गर्ने लक्ष्य कम्पनीको छ। नास–आईटी एक्स्पो २०२५ को उल्लेखनीय सफलतालाई निरन्तरता दिँदै यस वर्षको एक्स्पोले प्रविधि कम्पनीहरूलाई आफ्ना नवीन समाधानहरू प्रस्तुत गर्ने, व्यवसायहरूसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिने तथा दीर्घकालीन सहकार्य र साझेदारी विस्तार गर्ने अझ सशक्त मञ्च प्रदान गर्ने उद्देश्य राखेको छ । साथै यसले नेपालको डिजिटल रूपान्तरणलाई थप गति दिने विश्वास कम्पनीले लिएको छ । सन् २०२५ मा सम्पन्न एक्स्पोमा २५ सयभन्दा बढी सहभागी तथा ३० भन्दा बढी प्रविधि कम्पनीहरूको सहभागिता रहेको थियो । एक्स्पोमा उद्योगका अग्रणी व्यक्तित्वहरु, सरकारी प्रतिनिधिहरु, विभिन्न देशका राजदूतहरू, लगानीकर्ताहरु, कर्पोरेट प्रतिनिधिहरु, स्टार्टअपहरू, विद्यार्थीहरू तथा प्रविधिप्रेमीहरूको उल्लेखनीय सहभागिता रहेको थियो । सहभागी कम्पनीहरूले नयाँ व्यावसायिक सम्भावनाहरू पहिचान गर्ने, महत्त्वपूर्ण व्यापारिक सम्पर्क विस्तार गर्ने, नयाँ उत्पादन तथा समाधानहरू प्रस्तुत गर्ने र दीर्घकालीन साझेदारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने अवसर प्राप्त गरेका थिए । नेपालको बढ्दो प्रविधि क्षमतालाई अझ प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गर्दै स्थानीय आईटी समाधानहरूको प्रवर्धन गर्ने कम्पनीले जनाएको छ । एक्स्पोले प्रविधि कम्पनीहरू र विभिन्न व्यवसायबीच सहकार्यको वातावरण सिर्जना गर्दै नवप्रवर्तन, ज्ञान आदानप्रदान तथा नेपालको डिजिटल अर्थतन्त्रको दिगो विकासमा योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।