जयनगर-जनकपुर-भङ्गाहा रेल सेवा स्थगन
जनकपुरधाम । नेपाल रेल्वे कम्पनी लिमिटेडले जयनगर–जनकपुर–भङ्गाहा रेल खण्डअन्तर्गत सञ्चालन हुँदै आएको रेल सेवा अस्थायी रूपमा स्थगित गरेको छ । कम्पनीको केन्द्रीय कार्यालय जनकपुरधाम धनुषाले आज सूचना जारी गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाबाट जारी कर्फ्यु आदेशका कारण यात्रुहरूको सुरक्षालाई मध्यनजर गर्दै रेल सेवा अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि स्थगित गरिएको जनाएको छ । सूचनामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट जारी कर्फ्यु आदेशका आधारमा उक्त निर्णय गरिएको उल्लेख छ । नेपाल रेल्वे कम्पनीले जयनगर–जनकपुर–भङ्गाहा रेल खण्डमा हाल सञ्चालन हुँदै आएको सेवा कर्फ्यु कायम रहेसम्म सञ्चालन गर्न नसकिने सूचनामा उल्लेख गरिएको छ । यात्रुहरूमा पर्न गएको असुविधाप्रति क्षमायाचना गर्दै परिस्थिति सामान्य भएपछि सेवा पुनःसञ्चालन गरिने निमित्त प्रशासन प्रमुख अजयकुमार सिंहद्वारा जारी सूचनामा उल्लेख छ ।
शिक्षा र स्वास्थ्य संस्थाले असुलेको ३ प्रतिशत कर फिर्ता गर्न १५ दिनको डेडलाइन
काठमाडौं । सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा लगाउँदै आएको ‘शिक्षा समता शुल्क’ र ‘स्वास्थ्य समता शुल्क’ पूर्ण रूपमा छुट दिने निर्णय गरेको छ । सरकारले राजपत्रमा सूचना जारी गर्दै ३ प्रतिशत शुल्क लाग्ने व्यवस्था खारेज भएको जानकारी दिएको हो । हालसम्म यी सेवाका नाममा असुल गरिएको शुल्क १५ दिनभित्र सम्बन्धित भुक्तानीकर्ता (सेवाग्राही) लाई फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको छ । अर्थ मन्त्रालयद्वारा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार आर्थिक ऐन, २०८३ को दफा १८ को उपदफा (१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले उक्त निर्णय गरेको हो । आर्थिक ऐन, २०८३ को दफा १६ बमोजिम लगाइएको शिक्षा समता शुल्क र दफा १७ बमोजिम लगाइएको स्वास्थ्य समता शुल्क पूर्ण रूपमा मिनाहा (छुट) गरिएको सूचनामा उल्लेख छ । हालसम्म कुनै पनि व्यक्ति वा संस्था/निकायले भुक्तानीकर्ताबाट शिक्षा वा स्वास्थ्य समता शुल्क असुल गरेको भए, सो रकम १५ दिनभित्र सम्बन्धित भुक्तानीकर्तालाई नै फिर्ता दिनुपर्नेछ । तोकिएको १५ दिनको अवधिभित्र सेवाग्राहीलाई रकम फिर्ता गर्न सम्भव नभएमा सो रकम सङ्घीय सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो निर्णयसँगै शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लाग्दै आएको अतिरिक्त शुल्कको भारबाट नागरिकले राहत पाउने भएका छन् । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेटमार्फत शिक्षा र स्वास्थ्यमा ३ प्रतिशत समता शुल्क लगाएका थिए । सो व्यवस्थाको चर्को आलोचना र विरोध भएपछि सरकार उक्त व्यवस्थाबाट पपछि हट्न बाध्य भएको हो ।
शिक्षा र स्वास्थ्य समता शुल्क १५ दिनभित्र सेवाग्राहीलाई फिर्ता हुने
काठमाडौं । सरकारले हालसम्म असुल गरिएको शिक्षा र स्वास्थ्य समता शुल्क १५ दिनभित्र सम्बन्धित सेवाग्राहीलाई फिर्ता गर्ने भएको छ । त्यससम्बन्धी सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनको दफा १८ को उपदफा (१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै शिक्षा र स्वास्थ्य समता शुल्क पूर्ण रूपमा छुट दिने व्यवस्था गरिएको हो । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले यही साउन ५ गते शिक्षा र स्वास्थ्य समता शुल्क खारेज गर्ने घोषणा गर्नुभएको थियो । त्यसलगत्तै साउन ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त शुल्क खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । अर्थ मन्त्रालयका सचिव डा घनश्याम उपाध्यायद्वारा जारी सूचनाअनुसार हालसम्म शिक्षा वा स्वास्थ्य समता शुल्क असुल गर्ने व्यक्ति वा निकायले असुल गरेको रकम १५ दिनभित्र सम्बन्धित भुक्तानीकर्तालाई फिर्ता गर्नुपर्नेछ । सूचनामा तोकिएको अवधिभित्र रकम फिर्ता गर्न नसकिए त्यस्तो रकम सङ्घीय सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने छ ।
