राजनीति

काठमाडौंं । जवाफदेहिता निगरानी समितिले गत ‘भदौ २३ र २४ को घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोग’ प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ ।      समितिले आयोगको समग्र प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी पीडित समुदाय, नागरिक समाज, मिडियालगायत आम नागरिकको सुसूचित हुन पाउने अधिकारको सम्मान गर्न माग गरेको हो ।      समितिका संयोजक राजुप्रसाद चापागाईंले मंगलबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी उक्त आयोगको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न माग गरेका हुन् ।    विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने वा नगर्ने भन्ने कुरा सरकारको तजबिजको विषय होइन प्रतिवेदनबारे जानकारी पाउने आम नागरिकको संविधानप्रदत्त अधिकार हो भने छानबिन प्रतिवेदनलाई यथाशीघ्र सार्वजनिक जानकारीमा ल्याउनु सरकारको दायित्व हो ।'  

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको परिणाम लगभग स्पष्ट हुँदै जाँदा परम्परागत दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको संसदीय दलको नेतृत्व अब कसले सम्हाल्ने  भन्ने नयाँ बहस सुरु भएको छ । निर्वाचन परिणामले देखाएको असामान्य राजनीतिक चित्रका कारण अहिले राजनीतिक वृत्तमा यो विषय सबैभन्दा बढी चर्चामा रहेको छ । यस पटकको निर्वाचनले दशकौंदेखि स्थापित राजनीतिक समीकरणलाई नै हल्लाइदिएको छ । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापा र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली जस्ता शीर्ष नेताहरू प्रत्यक्ष निर्वाचनमै पराजित भएपछि संसद्‌भित्रको नेतृत्व संरचना नै बदलिने संकेत देखिएको हो । सामान्यतया संसद्‌मा सबैभन्दा प्रभावशाली नेताहरू नै संसदीय दलको नेतृत्वमा रहने अभ्यास रहँदै आएको भए पनि यस पटकको परिणामले त्यो परम्परा तोडिने सम्भावना देखाएको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचनमा पार्टीका प्रमुख नेताहरू पराजित भएपछि दुवै दलभित्र अब संसद्‌मा रहेका नेतामध्ये कसले नेतृत्व लिने भन्ने विषयमा आन्तरिक छलफल सुरु भएको छ । औपचारिक रूपमा संसदीय दल गठन गर्ने प्रक्रिया भने प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवैतर्फको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक भएपछि मात्रै अघि बढ्नेछ । तर परिणाम आउने क्रमसँगै पार्टीभित्र अनौपचारिक छलफल, सम्भावित नामहरूको चर्चा र विभिन्न अनुमानहरू भने तीव्र रूपमा बढ्न थालेका छन् । राजनीतिक विश्लेषक पर्शुराम घिमिरेका अनुसार यो अवस्था केवल संसदीय दलको नेता चयनको विषय मात्र होइन, परम्परागत दलहरूको नेतृत्व संरचनामा सम्भावित पुस्तान्तरण र शक्ति पुन:सन्तुलनको संकेत पनि हो । शीर्ष नेतृत्व नै संसद् बाहिर रहने परिस्थितिले पार्टीहरूभित्र नयाँ अनुहार र नयाँ शक्ति केन्द्र उदाउने सम्भावना बढाएको घिमिरेको दाबी छ । शीर्ष नेतृत्व प्रत्यक्ष निर्वाचनमै पराजित भएर संसद् बाहिर रहने अवस्था बनेपछि दुवै दलभित्र नेतृत्वको नयाँ समीकरण बन्ने संकेत देखिएको छ । संसद्‌भित्र रहेका वरिष्ठ नेताहरू, समानुपातिक सूचीका अगुवा व्यक्तिहरू तथा पार्टीभित्र प्रभावशाली मानिने नेताहरूबीच संसदीय दलको नेतृत्व कसले सम्हाल्ने भन्ने विषय अब निर्णायक बहसको विषय बन्ने देखिएको छ । यस कारण पनि यस पटकको निर्वाचन परिणाम केवल सिटको गणितमा सीमित नभई संसद्‌भित्रको नेतृत्व संरचना, दलहरूको आन्तरिक शक्ति सन्तुलन र आगामी राजनीतिक दिशालाई समेत प्रभावित गर्ने मोडको रूपमा हेरिएको छ । कांग्रेसमा केसीको सम्भावना नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको नेतामा समानुपातिक सूचीमा पहिलो नम्बरमा रहेका पूर्वसहमहामन्त्री अर्जुननरसिंह केसीको सम्भावना बलियो देखिएको कांग्रेस नेताहरू बताउँछन् । कांग्रेसका पहिलो प्रवक्तासमेत रहेका केसीको संसदीय अनुभव लामो रहेको छ । विगतमा मन्त्री, संसदीय समिति तथा पार्टी संगठनमा सक्रिय भूमिका खेलेका केसीलाई संसदीय दलको नेतृत्वका लागि स्वाभाविक दावेदारका रूपमा हेरिएको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचनमा कांग्रेसका शीर्ष तहका धेरै नेता पराजित भएपछि समानुपातिक सूचीका वरिष्ठ नेताहरूको भूमिका झनै महत्त्वपूर्ण बनेको छ । यस्तो अवस्थामा पूर्वसहमहामन्त्रीसमेत रहेका वरिष्ठ नेता केसी दलको नेता हुनसक्ने विषयलाई अन्यथा ठान्न नहुने नेताहरूको दाबी छ । एमालेमा रामबहादुर थापाको चर्चा यता नेकपा एमालेको संसदीय दलको नेतामा उपाध्यक्ष रामबहादुर थापाको नाम चर्चामा रहेको एमाले नेताहरू बताउँछन् । २०६३ सालको अन्तरिम संसदबाट संसदीय यात्रा सुरु गरेका थापा माओवादी पृष्ठभूमिबाट एमालेमा आएका प्रभावशाली नेता हुन्। एमालेले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको समानुपातिक बन्दसूचीमा थापा शीर्ष स्थानमा रहेकाले उनी प्रतिनिधिसभा सदस्य बन्ने सम्भावना लगभग निश्चित मानिएको छ । प्रत्यक्षतर्फ एमालेका उच्च तहका धेरै नेता पराजित भएकाले समानुपातिकतर्फबाट आउने नेतामध्ये थापा नै संसदीय दलको नेतृत्वमा पुग्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । संसदमा घट्दै स्थापित दलको उपस्थिति यसपटकको निर्वाचन परिणामले प्रतिनिधिसभामा परम्परागत ठूला दलहरूको उपस्थिति उल्लेख्य रूपमा घट्ने देखिएको छ । कुल २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले दुवैको संख्या अपेक्षाभन्दा निकै कम रहने तथ्यांकले देखाएको छ । नेपाली कांग्रेसले प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फबाट हालसम्म १८ सिट जितेको छ भने समानुपातिक प्रणालीबाट करिब २० जना सांसद बन्ने अनुमान गरिएको छ । यस अनुसार कांग्रेसको प्रतिनिधिसभामा कुल संख्या करिब ३८ पुग्ने देखिन्छ । त्यस्तै, नेकपा एमालेले प्रत्यक्षतर्फ केवल ९ सिट जितेको छ । समानुपातिक सूचीबाट करिब १६ जना सांसद बन्ने सम्भावना रहेको छ । यस आधारमा एमालेको प्रतिनिधिसभामा कुल संख्या करिब २५ पुग्ने देखिएको छ । यसरी हेर्दा संसदमा कांग्रेस र एमाले दुवै दलको उपस्थिति विगतको तुलनामा निकै कमजोर हुने स्पष्ट संकेत देखिएको छ । निवर्तमान प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठुलो दलको रूपमा कांग्रेसका ८८ जना र दोस्रो दल एमालेका ७९ जना सदस्य रहेका थिए ।

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा निर्वाचनबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले झन्डै दुई तिहाई नजिकको बहुमत प्राप्त गरेको छ । बालेन्द्र शाह (बालेन) लाई प्रधानमन्त्री बनाउने उद्घोष गर्दै चुनावमा होमिएर दुई तिहाई नजिकको म्याण्डेट पाएको रास्वपा सरकार अबको १/२ हप्तामै बन्ने देखिन्छ ।  अब बन्ने बालेन सरकारको आर्थिक नीति कस्तो होला भन्नेमा अहिले धेरैको चासो बढेको छ । रास्वपाले आफ्नो आर्थिक नीतिबारे नागरिक करारपत्र र वाचापत्रमा खुलाएको छ । रास्वपाले चुनाव अघि सार्वजनिक गरेको नागरिक करारपत्रमा सामाजिक न्यायसहितको उदार अर्थनीति अवलम्बन गर्ने बताएको छ भने मध्यम वर्गीय विस्तार गर्ने उसको योजना छ । हाल न्युन प्रतिव्यक्ति आय रहेको सन्दर्भमा नेपाललाई ‘सम्मानजनक मध्यम आय भएको मुलुक’ बनाउन औसत आर्थिक वृद्धि दर वार्षिक ७ प्रतिशत (स्थिर मूल्यमा) कायम गर्दै पाँचदेखि सात वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय कम्तीमा ३००० डलर र अर्थतन्त्रको आकारको लक्ष्य १०० अर्ब डलर (प्रचलित मूल्यमा) बनाउने नीति रास्वपा सरकारको हुनेछ । जन्मदेखि मृत्युसम्म आवश्यकतामा आधारित ‘एकीकृत सामाजिक सुरक्षा’ को ग्यारेन्टी, आधुनिक बैंकिङसहित वित्तीय सेवाहरुमा सबै नागरिकको पहुँच लगायत सख्त नियमनभित्रको सहकारी र लघु वित्त, मिटर व्याज शोषणको अन्त्य गर्ने रास्वपाको नागरिक कारारपत्रमा उल्लेख छ । अब बन्ने रास्वपा सरकारले कनेक्टिभिटीतर्फ  प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्रका लागि गुणस्तरीय सडक र हवाई सञ्जाल, भरोसायोग्य उर्जा ग्रीड र सबै बस्तीमा तीव्र गतिको सुलभ इन्टरनेट विस्तारः १५ हजार मेगावाट विद्युत् जडित क्षमता, ३० हजार कि.मि. राष्ट्रिय राजमार्ग निर्माण, १० वटा राष्ट्रिय महत्वका ‘सिग्नेचर आयोजना’ सम्पन्न गर्ने नीति लिनेछ । विदेशमा बस्ने नेपालीहरूलाई अनलाइन मताधिकार, वंशजको नागरिकताको निरन्तरता; सार्वभौम डायस्पोरा फण्डको कार्यान्वयन; सुरक्षित लगानी र सम्मानित देश फिर्तीको वातावरण, मर्यादित वैदेशिक रोजगारीको नीति रास्वपा सरकारले लिने नागरिक कारारपत्रमा भनिएको छ ।  रास्वपाले आफ्नो घोषणापत्रमा सार्वजनिक सेवा लाइनमा नभई, अनलाइनमा हुने बताएको थियो । रास्वपाले घोषणापत्रमा भनेको छ–‘राष्ट्रिय अभिलेख र डिजिटल सुशासन सुदृढीकरण गर्न नेपालमा बसोवास गर्ने सबै नेपालीलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र उपलब्ध गराई, एकीकृत डाटाबेस निर्माण गर्छौँ । यसमार्फत राष्ट्रिय अभिलेख व्यवस्थालाई सुदृढ बनाउँदै सेवा प्रवाह, सामाजिक सुरक्षा र सार्वजनिक नीति कार्यान्वयनलाई तथ्यांक–आधारित बनाइ सुशासनको भरपर्दो आधार निर्माण गछौं । सरकारी सेवा लिनका लागि कार्यालय/कार्यालय धाउनुपर्ने, लाइन बस्नुपर्ने, मध्यस्थको भर पर्नुपर्ने र कर्मचारीसँग अनावश्यक प्रत्यक्ष भेटघाट गर्नुपर्ने हैरानीलाई अन्त्य गर्छौं । पारदर्शिता, पहुँच र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्न डिजिटल सर्भिस डेलिभरीको समयवद्ध कार्ययोजना स्वीकृत गरी कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नेछौं ।’ राजस्व न्यायाधिकरणको संरचना सुधार गर्दै राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्ने नीति रास्वपाले लिएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न राजस्व अनुसन्धान र अनुगमन गर्ने चार्टर्ड एकाउण्टेण्टहरूको बाहुल्य रहेको दक्ष पेशागत इकाइ निर्माण गर्ने नीति रास्वपाले वाचापत्रमार्फत लिएकाले सरकारको नीति सोही अनुसार हुने देखिन्छ ।  रास्वपाले  आम नागरिकको पसिनाको कमाइ सुरक्षित गर्न सरकार गठन भएको १०० दिनभित्र साना वचतकर्ताहरूको वचत खातामा फिर्ता शुरु गर्ने घोषणा समेत गरिसकेकेको छ । यसका लागि वचतकर्ताहरूको कमाइ सुरक्षित गर्न राज्यको तर्फबाट एक ‘एकीकृत वचत सुरक्षा कोष’ स्थापना गर्नें, जसले संकटग्रस्त संस्थाहरूका वचतकर्तालाई प्राथमिकताका आधारमा साना वचतकर्तादेखि भुक्तानी दिने व्यवस्था गर्ने रास्वपाको तयारी छ ।  ‘हाम्रो उद्देश्य सञ्चालकहरूलाई जेल हाल्नु मात्र होइन, बरु वचतकर्ताको पैसा फिर्ता गराउनु हो । त्यसैले, ‘थुनेर होइन, सुनेर’ समाधान गर्ने नीति अनुरूप यदि कुनै सहकारी वित्तीय संस्थाका सञ्चालक वा व्यवस्थापन पक्ष वचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न तयार छन् र उनीहरूसँग भरपर्दो स्रोत एवं योजना छ भने, ‘मिलापत्र’ का लागि कानूनी बाटो प्रशस्त गरिदिनेछौं । यस्तो अवस्थामा वचत फिर्ताको पूर्ण ग्यारेन्टी र समयसीमा तोकेर उनीहरूलाई थुना बाहिरै रहेर सम्पत्ति परिचालन र ऋण असुली गर्ने अवसर दिनेछौं,’ वाचापत्रमा भनिएको छ ।  के छ मुलुकको आर्थिक अवस्था ?  रास्वपाले अब केही दिनमै दुई तिहाई बहुमतको आफ्नै सरकार बनाउँदा मुलुकको ढुकुटीको अवस्था भने खासै सन्तोषजनक देखिँदैन । हालै जारी नेपाल राष्ट्र बैंकको ‘समष्टिगत आर्थिक प्रतिवेदन–२०२६’  बैङ्किङ प्रणालीमा तरलता प्रशस्त भएपनि लगानीको वातावरण कमजोर छ । जसकारण निजी क्षेत्रतर्फ कर्जा प्रवाह सुस्त देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को छ महिना बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको निक्षेप ५.७ प्रतिशत अर्थात चार खर्ब १७ अर्ब ४८ करोडले बढेर ७६ खर्ब ८१ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । कर्जा प्रवाह हुन नसक्दा १२ खर्ब रुपैँयाँभन्दा बढी निक्षेप बैंक तथा वित्तीय संस्थामा थुप्रिएर बसेको छ । यता सरकारले अपेक्षित रुपमा राजस्व  उठाउन सकिरहेको छैन भने बजेट पनि खर्च गर्न सकेको छैनन् । अर्थ मन्त्रालय मातहतको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयकाअनुसार सरकारले १५ खर्ब ३३ अर्ब भन्दा बढि आम्दानी गर्ने चालु वर्षमा लक्ष्य राखेकोमा हालसम्म जम्मा ७ खर्ब ३५ अर्ब मात्रै आम्दानी गरेको छ । आम्दानी भन्दा खर्च चर्को छ । अहिलेसम्म सरकारले कुल बजेटबाट ८ खर्ब ९३ अर्ब भन्दा बढी बजेट खर्च गरिसकेको छ । यसले आगामी दिनमा आउने सरकारलाई स्रोतको चर्को चाप पर्ने देखिन्छ । रास्वपाले घोषणा गरेका वाचापत्रहरु कार्यान्वयन गर्न ठूलो आर्थिक अभाव हुने देखिन्छ ।