खजुरा बन्दै फुटबलको केन्द्र, गाउँमै हजारौँ दर्शक
राँझा । पछिल्लो समय नेपालगञ्ज रङ्गशालामा दर्शक हराउँदै गएका बेला बाँकको खजुरा क्षेत्रमा भने फुटबल खेलप्रति स्थानीयको आकर्षण बढ्दै गएको छ । खजुरा क्षेत्रमा आयोजना हुने सानादेखि ठूला सबै फुटबल प्रतियोगितामा स्थानीय दर्शकको उल्लेख्य सहभागिता देखिन्छ । यहाँका गाउँमा हुने फुटबल प्रतियोगिता हेर्न टाढाटाढाबाट स्थानीय खेल मैदानसम्म पुग्ने गरेका छन् । अखिल नेपाल फुटबल सङ्घका केन्द्रीय सदस्य भोजराज शाहीले यहाँ हुने फुटबलमा खेलाडी र दर्शकको सहभागिताले खेलप्रति आकर्षण बढ्दै गएको देखाउने बताए । 'नेपालगञ्ज रङ्गशालामा हुने फुटबल प्रतियोगितामा दर्शक सङ्ख्या न्यून हुँदा खजुरा क्षेत्रमा भने यो सङ्ख्या बढ्दै गएको छ', उनले भो, 'खजुरा क्षेत्र फुटबल खेलाडी उत्पादनको उर्वर क्षेत्र हो, यहाँ फुटबलप्रति स्थानीयको छुट्टै खालको लगाव छ ।' खजुरा गाउँपालिकामा नियमितजसो ठूलासाना धनराशिका फुटबल प्रतियोगिता आयोजना भइरहने जनाउँदै शाहीले यसले खेलाडी र फुटबलप्रेमीलाई उत्साहित बनाएको धारणा राखे । खजुरा गाउँपालिका-४, डीगाउँमा करिब रु ६० लाखको खर्चमा एन्टी एरिना प्रथम खजुरा गोल्डकप सञ्चालन भइरहेको छ । प्रतियोगिताको विजेतालाई रु सात लाख र द्वितीयलाई रु चार लाख नगद पुरस्कार प्रदान गरिने आयोजक न्यू डाँफे स्पोटर्स क्लबका अध्यक्ष बालाराम खत्रीले जानकारी दिए । 'पहिलो पटक गाउँमा गोल्डकप आयोजना गर्दैछौँ, सबैको साथ र सहयोग प्राप्त भएको छ', उनले भने, 'करिब ५० हजार दर्शकले प्रतियोगितामा खेल अवलोकन गर्ने हाम्रो अनुमान छ ।' एन्टी एरिना प्रथम खजुरा गोल्डकपमा यस क्षेत्रका साथै नेपालगञ्ज र कोहलपुरबाट समेत दर्शक सहभागी हुने गरेका खत्रीले बताए । खजुरा गाउँपालिकाका अध्यक्ष डम्बर विकले गाउँमा हुने यस्ता प्रतियोगिताले नयाँ खेलाडी उत्पादन गर्नुका साथै फुटबल खेलको विकास हुने बताउँदै गोल्डकपलाई आगामी वर्षदेखि पालिकाको वार्षिक बजेटमा राखेर निरन्तरता दिने जानकारी दिए । रासस
घण्टीको नयाँ अभियान : सांसदविहीन क्षेत्रमा समानुपातिकको ‘कमान्ड’
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद नरहेको निर्वाचन क्षेत्रमा समानुपातिक तर्फबाट निर्वाचित सांसदहरूलाई जिम्मेवारी तोक्ने निर्णय गरेको छ । आइतबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय, वनस्थलीमा बसेको केन्द्रीय सचिवालय बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्र सहितको सूची भोलिको केन्द्रीय समितिको बैठकबाट पारित गर्ने योजना रहेको प्रवक्ता मनिष झाले जानकारी दिए । त्यस्तै, प्रवास विभागको प्रमुखमा केन्द्रीय सचिवालय सदस्य तथा सांसद दीपक बोहरा नियुक्त भएका छन् । यसअघि विभागको प्रमुखको जिम्मेवारीमा डीपी अर्याल रहेका थिए । उनी सभामुखमा निर्वाचित भएपछि यो पद खाली रहेको थियो । त्यसैगरी, रास्वपाले वैशाख १५ देखि जिल्ला अधिवेशन सुरु गर्ने भएको छ ।
इन्धनको मूल्यवृद्धिले चितवनमा १२५ ठेक्काको काम रोकिने अवस्थामा
चितवन । पूर्वाधार विकास कार्यालय चितवनद्वारा सञ्चालित १२५ वटा ठेक्काका काम रोकिने अवस्थामा पुगेका छन् । इन्धनसहित आवश्यक वस्तुमा बढ्दो महँगीका कारण ती ठेक्कामा काम हुन नसक्ने अवस्थामा पुगेको हो । कार्यालयका प्रमुख वीरेन्द्रकुमार चौधरीका अनुसार यस कार्यालयमा २६७ वटा आयोजना रहेकामा अहिले ठेक्का सम्झौता भई २१७ वटा सञ्चालन भइरहेका छन् । तीमध्ये १२५ वटा आयोजनाको काम रोकिने अवस्थामा आएका उनले बताए । यसरी ठेक्का सम्झौता गर्ने समयमा भन्दा अहिले इन्धनको मूल्यमा भएको वृद्धि र अलकत्रा (विटुमिन) को समस्याका कारण पूर्वाधार विकासका काम रोकिने अवस्थामा पुगेका उनको भनाइ छ । प्रमुख चौधरीले भने, 'निर्माण व्यवसायीहरूले ‘निर्माण होलिडे’ (तत्कालका लागि रोक्न मिल्ने प्रकृतिका आयोजनालाई रोक्ने प्रक्रिया) को माग गर्दै कार्यालयमा पत्र बुझाएका छन् ।' इन्धनको मूल्य बढेपछि सबै क्षेत्रमा मूल्य वृद्धि हुँदा पूर्वाधार निर्माण प्रभावित बन्दै आएका उनको भनाइ छ । यस कार्यालयबाट ५० वटा आयोजना उपभोक्ता समितिबाट गर्नुपर्ने भए पनि ती आयोजनाको काम पनि हुन सकेको छैन । कार्यालयले अहिले १९ वटा पुल निर्माण गरिरहेको छ भने अन्य आयोजनाअन्तर्गत सडक निर्माण भइरहेका उनले बताए । कार्यालय प्रमुख चौधरीले भने, 'यस्तै अवस्था रहे यस कार्यालयबाट सुरु गरिएका आयोजनामध्ये ५० देखि ६० प्रतिशत काम सम्पन्न हुने अवस्था छैन ।' ६७ करोड रुपैयाँ बजेटबाट विकास निर्माण गर्दै आएको कार्यालयले सरकारको निर्णयअनुसार अघि बढ्ने निर्माण व्यावसायीलाई बताएको छ । निर्माण व्यवसायी सङ्घ चितवनका महासचिव पुष्कर अधिकारीले अहिलेको अवस्थामा निर्माण व्यवसायीले काम गर्न सक्ने अवस्था नभएको बताए । उनले यही अवस्थामा महँगी बढ्दै जाँदा काम गर्न नसकिने भएकाले निर्माण होलिडेका रूपमा सरकारले अघि बढाउन आवश्यक रहेको धारणा राखे । महँगीमा भएको वृद्धिका कारण बजेटमा समायोजन वा होलिडेका रूपमा राज्यले निर्माण व्यवसायीलाई सम्बोधन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । रासस
