भूकम्प प्रभावित पुरातात्विक संरचनाको क्षति कम गर्न सरकारलाई निर्देशन
काठमाडौं । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्प प्रभावित पुरातात्विक संरचनामा हुने क्षति कम गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । प्राधिकरणले भूकम्पबाट क्षति भएका पुरातात्विक महत्वका ऐतिहासिक सम्पदा र पुराना दरबारको पुनर्निर्माण, पुर्नस्थापना नहुँदासम्म थप क्षति हुन नदिने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । सरकारी कार्यालय रहेका पुराना पराम्परागत शैलीका दरबारको हकमा भने पुनर्निर्माण र पुर्नस्थापना नभएसम्मका लागी संरक्षण गर्ने जिम्मा शहरी विकास मन्त्रालयलाई दिइएको गुरागाँइले बताए । पुरातात्विक महत्वका सम्पदा र पुराना दरबारलाई तत्कालका लागी हावापानी, लगायत बाह्य तत्वहरुबाट जोगाई थप क्षति हुन नदिने गरी संरक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्यन अनर्गतको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको प्राधिकरणका सहसचिव जर्नादन गुरागाँइले जानकारी दिए । उक्त बैठकले पुनर्निनिर्माण र पुर्नस्थापना सम्बन्धी गुनासो व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७३ लाई संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ।
भरपर्दो उर्जा आपूर्तिका लागि डबल सर्किट प्रणाली, २२००० मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य
काठमाडाैं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भरपर्दो विद्युत आपूर्तिका लागि प्रसारण र वितरण प्रणाली मजबुत हुनुपर्ने बताएका छन् । प्राधिकरणले डबल सर्किट निर्माण गर्ने तयारी गरेको छ । विद्युतिय चोरी नियन्त्रणका लागि र उर्जा खपत कम गर्नका लागि डबल सर्किट निर्माण गर्न लागिएको घिसिङले बताएका छन् । बुधबार उर्जा विकास परिषधद्वारा आयोजित अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रममा बोल्दै घिसिङले नेपालको प्रशासरण नेटवर्कको वर्तमान अवस्थाबारे प्रकाश पारेका थिए । उनले ६ वटा अन्तरदेशिय नेटवर्क करिडोर र ११ वटा प्रारण लाइन निर्माण गर्ने प्राधिकरणको मूख्य योजना रहेको बताए । उनले भने, “हाम्रो सन् २०३५ सम्ममा २२ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य रहेको छ । यस अनुसार पूर्व पश्चिम प्रसारण राजमार्गको ४०० केभी र ७६५ केभी, ४०० र २२० केभी क्षमताको मध्य पहाडी प्रसारण करिडर र २२० र ४०० केभीको उत्तरदक्षिण प्रसारण करिडर लगायतका प्रोजेक्टमा साम्भाव्यता अध्ययनको काम भइरहेको छ ।” त्यस्तै नीजि क्षेत्रका कम्पनीहरुले पनि प्राधिकरणले भेदभावपूर्ण व्यवहार गरेको बताएका छन् । क्षतिपूर्तिको दर हाइड्रोप्रोजेक्ट पिच्छे फरक (कसैलाई ९० प्रतिशत त कसैलाई ४५ प्रतिशत) गरेको उनिहरुको दाबी थियो । प्राधिकरणले पारदर्शीता र समानतापूर्वक व्यवहार गर्नु आवश्यक रहेको उनिहरुको तर्क थियो । लिबर्टि इनर्जी कम्पनी लिमिटेडका कार्यकारी निर्देशक डा घिमिरेले वैद्येशिक उत्पादककालागि विशेष व्यवस्था भएपनि राष्ट्रिय स्तरका कम्पनीलाई वास्ता नगरिएको बताए ।
स्थानीय चुनावमा भित्ते लेखन र पोष्टर टास्ने उम्मेदवारलाई २५ हजार जरिवाना
काठमाडौं । आगामी बैशाख ३१ गते हुने भनिएको स्थानिय तहको निर्वाचनमा काठमाडौं महानगरपालिका भित्रका उम्मेदवारहरुले भित्ते लेखन र पोष्टर टास्न नपाउने भएका छन् । उम्मेदवारहरुले भित्ते लेखन र पोष्टर टाँसेको फेला परेमा २५ हजार रुपैंयाँ जरिवाना समेत तिर्नु पर्नेछ । त्यति मात्रै होइन उनीहरुलाई अदालतको मानहानी गरेको आरोपमा मुद्धा लाग्ने सम्भावना समेत रहेको छ । सर्वाेच्च अदालतले बि.स २०७२ साल भदौ १६ गते जारी गरेको परमादेश अनुसार काठमाडौं महानगरपालिकाले स्थानिय तह निर्वाचनका उम्मेदवारहरुलाई पोष्टर र पम्प्लेट टाँस्न नदिने अठोट गरेको हो ।‘सम्मानित अदालतको परमादेश अनुसार काठमाडौं महानगरपालिका भित्र कुनै पनि उम्मेदवारलाई पोष्टर तथा पम्प्लेट टाँस्न र भित्ते लेखन गर्न दिईनेछैन’, काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र कार्कीले विकासन्युजसँग भने । कुनै उम्मेदवारले त्यसरी पोष्टर, पम्प्लेट टाँस्ने तथा भित्ते लेखन गरेमा २५ हजारसम्म जरिवाना गर्ने पनि उनले जानकारी दिए । ‘फोहर मैला व्यवस्थापन ऐन २०६८ अनुसार पोष्टर, पम्प्लेट र भित्ते लेखन गर्नेहरुलाई एक रुपैंयाँ देखि २५ हजार रुपैंयाँसम्म जरिवाना गरिनेछ’, कार्कीले भने । तत्कालिन प्रधानन्याधिस कल्याण श्रेष्ठ र न्यायधिस ओम प्रकाश मिश्रको संयुक्त इजलासले २०७२ भदौ १६ गते महानगरपालिका भित्र पोष्टर, पम्प्लेट टाँस्न ताथ परमादेश दिएको थियो । अधिवक्ता पदम बहादुर बस्नेतले दायर गरेको मुद्धाको अन्तिम सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले पहिले नै टाँसिएका पोष्टर, पम्प्लेट हटाउन तथा भित्ते लेखन मेट्न समेत भनेको थियो । महानगरपालिकाले केहि दिन अघि मात्रै पोष्टर, पम्प्लेट तथा भित्तेलेखनको स्थलगत अनुगमन गरेको थियो । सो क्रममा चावहिल चुच्चेपाटीबाट २ जनालाई पोष्टर टाँस्दै गरेको अवस्थामा पक्राउ गरि २०÷२० हजार जरिवाना गरेर छाडिएको प्रवक्ता कार्कीले जानकारी दिए । अदालतले महानगरभित्र टाँसिएका पोष्टर, ब्यानर, पर्चा, पम्प्लेट, होर्डिङ बोर्ड हटाउन पनि भनेको छ । स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने नागरिकको मौलिक अधिकार हनन भएको भन्दै सर्वाेच्चले जनताको मौलिक अधिकारको रक्षाका लागि सचेत हुन पनि परमादेशमा भनेको छ ।
