भुकम्प पीडितले अनुदान लिन नआएपछि मापदण्ड सच्च्याउने प्राधिकरणको तयारी, सिइओ भन्छन्, ‘मापदण्ड अव्यवहारिक भयो’
काठमाडौं । पहिलो किस्ता लिइसकेका लाभग्राही थप अनुदान लिन नआएपछि राष्ट्रिय पुनिर्निर्माण प्राधिकरणले निजी आवास पुनर्निर्माण प्राविधिक निरीक्षण कार्यविधी सच्याउने भएको छ । प्राधिकरणले प्राविधिक निरीक्षण पुस्तिकामा रहेको कडा मापदण्डलाई सच्याउने तयारी गरेको छ । हालसम्म विद्यमान कार्यविधिमा केही ‘अव्यवहारिक’ प्रावधान रहेको निष्कर्स निकाल्दै प्राधिकरणले परिमार्जन गर्ने निर्णय गरेको हो । निजी आवास पुनर्निर्माणका लागी दोस्रो किस्ताको रकम सम्बन्धित जिल्ला पठाइसकेको छ । अहिलेसम्म निजी आवास निर्माणका लागी भूकम्प अति प्रभावित १४ जिल्लामा करिब ९८ प्रतिशतले अनुदानको पहिलो किस्ता लिइसकेको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । तर कार्यविधिमा रहेका केही अव्यवहारिक प्रावधानका कारण केहि लाभग्राहीले थप अनुदान नपाएकाले व्यवहारिक बनाउने निर्णय गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ । विगतमा प्राधिकरणले बनाएका विभिन्न कार्यविधि र आवास निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड व्यवहारिक नभएपछि प्रभावित जिल्लामा पुनर्निर्माणको काम सहज रुपमा अघि बढाउन स्थानियलाई समस्या परेको गुनासो आइरहेको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) गोविन्दराज पोखरेलले प्राधिकरणका कार्यकारी सदस्य, शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका इन्जिनियर, प्राविधिक क्षेत्रका बिज्ञ र विभिन्न इन्जिनियरिङ्ग क्याम्पसका प्रतिनिधीहरुसंगको परामर्शपछि भूकम्प प्रतिरोधी मापदण्ड प्रतिकुल नहुने गरि प्राविधिक निरीक्षण कार्यविधीमा रहेका केही अव्यवहारिक प्रावधानलाई सच्चाउने निर्णय भएको जानकारी दिए । यसअघि प्राधिकरणको कार्यकारी समिति बैठकले पुनर्निर्माण तथा पुर्नस्थापना सम्बन्धी गुनासो व्यवस्थापन कार्यविधि २०७३ संशोधन गरेको थियो । पछिल्लो निर्णय अनुसार कार्यकारी सदस्य डा. हरिराम पराजुली संयोजकत्वको मापदण्ड निर्धारण समितिले मापदण्ड नपुर्याएर बनेका घरलाई प्रवलीकरण गरि मापदण्ड पुर्याउन सक्ने बिधि पारित गरेको छ । पछिल्लो निर्णयले बिगतमा निर्माण शुरु भएपनि पुर्ण रुपमा मापदण्ड नपुगेका घरलाई सच्चाएर मापदण्ड अनुकुल बनाउन सकिने प्राधिकरणले जनाएको छ । पछिल्लो निर्णय अनुसार प्राविधिक निरीक्षण पुस्तिकामा रहेको व्यवस्थालाई तीन तहमा बर्गीकरण गर्ने र पहिलो तहमा सम्झौता गर्न नसकिने भाग, दोस्रो तहमा अन्तिम चरणको अनुदान वापतको किस्ता लिदासम्म सुधार गर्न सकिने भाग र तेस्रो तहमा केही मात्रामा भएपनि भूकम्प प्रतिरोधी मापदण्डलाई कायम गर्ने भाग भनि बर्गीकरण गर्ने प्राधिकरणले जनाकारी दिएको छ। प्राधिकरणका सिइओ पोखरेलले बिगतमा प्राधिकरणबाट त्रुटी भएपनि यसबाट पाठ सिक्दै अघि बढ्नु पर्ने बताए । प्राधिकरणको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार अहिलेसम्म भुकम्प अति प्रभावित १४ जिल्लामा अनुदान सम्झौता सम्पन्न भएका लाभग्राही मध्ये ५ लाख ३६ हजार ४ सय ९८ घरधुरीले पहिलो किस्ता, २१ सय ८८ घरधुरीले दोस्रो किस्ता र ४ सय २० घरधुरीले तेस्रो किस्ता लिइसकेका छन् ।
निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण र गाउँ तथा नगरपालिकाको वडाको सङ्ख्या निर्धारण विधेयक प्रमाणीकरण
काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण विधेयक २०७३ र गाउँ तथा नगरपालिकाको वडाको सङ्ख्या निर्धारण विधेयक २०७३ लाई शुक्रबार प्रमाणीकरण गरेका । राष्ट्रपति भण्डारीले ती दुवै विधेयक नेपालको संविधानअनुरुप प्रमाणीकरण गरेका हुन् । राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार व्यवस्थापिका–संसद्को यही चैत ७ गतेको बैठकबाट पारित भई प्रमाणीकरणका लागि ती दुवै विधेयक पेस भएका थिए । रासस
७४४ वटै स्थानीय तहलाई एक/एक करोड अनुदान, तत्कालिन पुर्वाधारमा खर्च गरिने
काठमाडौं । सरकारले नव गठित ७४४ वटै स्थानिय तहलाई एक एक करोड नगद अनुदान प्रदान गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले बुधबार सबै स्थानिय तहको भौतिक पूर्वाधार बिकासमा खर्च गर्न गरि ७४४ करोड रुपैंयाँ अनुदान निकासा गरेको हो । नयाँ बनेका गाउँ पालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाको पूर्वाधार विकासका लागि एक करोडका दरले रकम निकासा गरिएको उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले जानकारी दिए । यसले जनताले स्थानीय निकायको पुनःसंरचना भएको अनुभुती गर्ने अपेक्षा अर्थ मन्त्रालयले गरेको महराले बताए । ‘स्थानिय निकायको पुनःसंरचना हुने तर आवश्यक पर्ने रकम नहुँदा, स्थानीय तहको पुनःसंरचना बोर्डमा मात्र सीमीत नहोस् भनेर यो रकम उपलब्ध गराएका हौं’, महराले भने ।
