सुकुम्बासी समस्या समाधानमा ‘कानुनको उचित प्रक्रिया’ खोज्न कांग्रेसको आग्रह
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले सुकुम्बासी समस्याको सन्दर्भमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ । प्रवक्ता देवराज चालिसेले यो समस्याको समाधान साझा अवधारणा भएको र यसलाई दीर्घकालीन रूपमा हल गरिनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । जमिन र आवासको सुविधा हरेक नागरिकले पाउनुपर्ने अधिकारप्रति कांग्रेस दृढ रहेको उनले स्पष्ट पारे । सुकुम्बासी को हो र को होइन भन्ने छुट्याउने काम सरकारको भएको र वास्तविक सुकुम्बासीलाई व्यवस्थित गर्नु सरकारको दायित्व भएको उनको भनाइ छ । तर यस्ता समस्या समाधान गर्दा सरकारले दमनको बाटो लिन नहुने उनको सुझाव छ । ‘ड्यु प्रोसेस अफ ल’ (कानुनको उचित प्रक्रिया) अनुसरण गर्नुपर्ने र अदालतको व्याख्यालाई पनि सम्मान गर्नुपर्ने प्रवक्ता चालिसेले बताए । ‘ह्युमन राइट्स’ र अन्य दृष्टिकोणले पनि विकल्पको साटो सिधै बल प्रयोग गर्नु उचित कदम नभएको उनले उल्लेख गरे ।
काठमाडौंका अव्यवस्थित बस्ती हटाइँदै, मन्त्री लम्सालको संयोजकत्वमा समन्वय समिति गठन
काठमाडौं । सहरी विकास मन्त्रालयमा शुक्रबार सम्पन्न सरोकारवालाहरूको बैठकले काठमाडौं उपत्यकाभित्रका अव्यवस्थित बस्तीहरू हटाउने र व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा विभिन्न निर्णयहरू गरेको छ । सहरी विकासमन्त्री सुनील लम्सालको अध्यक्षतामा बसेको उक्त बैठकले आगामी २०८३ वैशाख १२ र १३ गते बस्तीका संरचनाहरू भत्काउने र खाली गर्ने कार्यतालिका तय गरेको छ । यस प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन सुरुमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत माइकिङ गरी सूचना दिने र संरचना भत्काउनु पूर्व नै स्थानीयलाई स्थान खाली गर्न प्रोत्साहन गर्ने निर्णय भएको छ । बस्ती खाली गराउने क्रममा मानवीय संवेदनशीलतालाई ध्यान दिँदै अशक्त, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, बालबालिका, गर्भवती, सुत्केरी र वृद्धवृद्धालाई प्राथमिकताका साथ उद्धार गरी सुरक्षित आश्रयस्थल वा अस्पतालसम्म पु¥याइनेछ । बस्ती व्यवस्थापनको यो वृहत् कार्यमा विभिन्न निकायहरूलाई जिम्मेवारी बाँडफाँट गरिएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले एम्बुलेन्स र मेडिकल टिमको व्यवस्था गर्नेछ भने गृह मन्त्रालयले सामान ढुवानी र मानिसहरू ओसारपसारका लागि सवारी साधनको समन्वय गर्नेछ । विस्थापितहरूका लागि पहिलो आश्रयस्थलमा खाना र खाजाको प्रबन्ध काठमाडौं महानगरपालिकाले मिलाउनेछ । यसैगरी, मन्त्रालयले अल्पकालीन बसोबासका लागि पानी र दैनिक उपभोग्य सामग्रीको आपूर्ति गर्ने तथा प्रत्येक परिवारको भेरिफिकेशन गरी फोटोसहितको परिचयपत्र वितरण गर्नेछ । बस्ती खाली भइसकेपछि उक्त क्षेत्रमा संरचना हटाउने र सडक ट्र्याक खोल्ने कार्य भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सहरी विकास मन्त्रालयले तत्काल सुरु गर्नेछन् । यस सम्पूर्ण प्रक्रियालाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन मन्त्रीको संयोजकत्वमा काठमाडौं महानगरका प्रमुख र विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरू सम्मिलित एक केन्द्रीय समन्वय समिति गठन गरिएको छ । उक्त समितिको मातहतमा रहेर कार्य सम्पादन गर्न छुट्टै ’एक्सन टिम’ समेत बनाइनेछ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंले यस अभियानका क्रममा आवश्यक पर्ने सुरक्षा प्रबन्ध र साधन स्रोतको माग गरेमा सम्बन्धित निकायहरूले तत्काल उपलब्ध गराउनुपर्ने निर्णय समेत बैठकले गरेको छ ।
काठमाडौंका खोला किनारका सुकुम्बासी पहिलो चरणमा हटाइँदै
काठमाडौं । सरकारले पहिलो चरणमा काठमाडौंका खोला नदी किनारामा बसोबास गर्ने सुकुम्बासीलाई मात्र उठाउने भएको छ । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय प्रवक्ता अविनारायण काफ्लेले पहिलो चरणमा सरकारले काठमाडौंका खोला नदीमा बसोबास गर्ने सुकुम्बासीलाई उठाउन लागिएको जानकारी दिए । ‘नेपाल प्रहरीले सुरक्षा व्यवस्थापनको मात्र काम गर्ने भएको छ । असुरक्षा जस्तो भएमा प्रहरीले त्यसमा सुरक्षाको काम गर्ने हो,’ उनले भने, ‘बस्ती हटाउने काम सबै स्थानीय तह र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गर्ने हो । बस्ती व्यवस्थापनको काम स्थानीय तहले समन्वय गरेर लैजाने हो ।’ त्यसैगरी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले सुकुम्बासी बस्ती हटाउन बाधा नगर्न आग्रह गरेको छ । प्रशासन कार्यालयले शुक्रबार (आज) एक सूचना जारी गर्दै बैशाख ११ गते साँझ ७ बजेभित्र बस्ती खाली गर्न आग्रह गरेको हो । सामान सार्न नसक्ने अवस्था भएमा महानगरीय प्रहरी, नेपाल प्रहरी वा सशस्त्र प्रहरीलाई खबर गर्न अनुरोध गरिएको छ । सुरक्षाकर्मीले आवश्यक ढुवानीको प्रबन्ध मिलाउने प्रशासनले जनाएको छ । यहीबीचमा सरकारले आफ्नो तयारी तीव्र पारेको छ । सो क्षेत्रको निगरानी बढाउनका लागि प्रहरीले सुकुमवासी बस्तीमा सीसीटीभी पनि जडान गरेको छ । प्रहरीले बस्ती नजिकको सडक किनारमा रहेका पोलमा सीसीटीभी जडान कार्य सुरु गरेको हो । काठमाडौं प्रहरी परिसरका प्रवक्ता पवन भट्टराईले नियमित कार्यक्रम अन्तर्गत सीसीटीभी जडान भइरहेको जानकारी दिए । सरकारले सुकुम्बासी बस्तीबाट हटाइएका नागरिकलाई नागार्जुनस्थित भवनमा राख्ने तयारी पनि गरेको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रवक्ता नवीन मानन्धरले सुकुम्बासी बस्तीबाट विस्थापित नागरिकलाई सुरुमा होल्डिङ सेन्टरमा लगिने र त्यहाँ वास्तविक पीडित पहिचान गरी नागार्जुनस्थित भवनमा व्यवस्थापन गरिने जानकारी दिए। सुकुमवासीलाई नै राख्न भनेर डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका बेला २०६९ सालमा सरकारले नागार्जुन नगरपालिका (साविक इचंगुनारायण गाविस) मा १२ करोड रुपैयाँ लगानी गरेर सुविधा सम्पन्न दुई भवन (अपार्टमेन्ट) बनाएको थियो । ती भवनमा २२४ फ्ल्याट छन् । तर, अहिलेसम्म त्यहाँ सुकुमवासीलाई राख्न सकिएको छैन ।
