सरकारी अस्पतालको अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याउन स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशन
काठमाडौं । स्वास्थ्य मन्त्रालयले सरकारी अस्पतालको स्वामित्वमा रहेका अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याउन सूचना जारी गरेको छ । देशभर रहेका सरकारी अस्पतालको जग्गा अतिक्रमण गरी अनधिकृत संरचना निर्माण गरेको जानकारी आएकाले तत्काल हटाउन निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयले देशभरका संघीय अस्पताल तथा स्वास्थ्य प्रतिष्ठानलाई अतिक्रमणको विवरण संकलन गरी अतिक्रमण जग्गा फिर्ता ल्याउन निर्देशन दिएको हो । बुधबार मन्त्रालयको आन्तरिक प्रशासन शाखाबाट जारी पत्र अनुसार अस्पतालको नाममा रहेका जग्गाजमिन तथा भौतिक पूर्वाधारको सुरक्षा र संरक्षणका लागि तत्काल आवश्यक काम अघि बढाउन भनिएको छ । मन्त्रालयले चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, नारायणी अस्पताल लगायत देशभरका २४ वटा संस्थालाई परिपत्र गरेको छ । ति स्वास्थ्य संस्थालाई मन्त्रालयले अस्पतालको स्वामित्वमा रहेको जग्गाको साँध–सिमाना स्वीकृत नक्साअनुसार भए/नभएको यकिन गर्न तथा कुनै अनधिकृत संरचना निर्माण वा अतिक्रमण भएको भए त्यसको विस्तृत विवरण तयार गर्न भनेको छ ।
सीईओ पाण्डेको पक्राउविरुद्ध सर्वोच्चमा बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट
काठमाडौं । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्योतिप्रकाश पाण्डेको पक्राउविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मुद्दा दायर भएको छ। बिहीबार प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान विभाग (सीआईबी) ले पक्री ठगी तथा आपराधिक विश्वासघातको कसुर लगाएपछि श्रीमती निरु दाहालले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मुद्दा दायर गरेकी हुन् । उक्त मुद्दा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलास नम्बर ८ मा परेको छ । सीआईबीले मंगलबार सिन्धुलीबाट पाण्डेलाई पक्राउ गरेको थियो । डुबेको ऋण उठाउँदा बैंकका सीईओ फसे
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अब स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्रालय हुँदै
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नाम परिवर्तन गरिने भएको छ । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्रालयमा परिवर्तन गर्ने तयारी गरेको छ । नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली-२०८३ स्वीकृत गरेसँगै मन्त्रालयको नाम स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्रालय हुनेछ । त्यसो त नियमावली स्वीकृत हुँदा संघीय मन्त्रालयहरूको संख्या २२ बाट घटेर १८ मा सिमित भएको छ ।
