विश्वविद्यालयको उपकुलपतिका लागि प्राप्त आवेदनमाथि छानबिन सुरु
काठमाडौं । विभिन्न आठ विश्वविद्यालयको रिक्त उपकुलपति पदका लागि परेका कूल २१८ उम्मेदवारको आवेदनमाथि छनोट तथा सिफारिस समितिले अध्ययन सुरु गरेको छ । उपकुलपति नियुक्तिका लागि शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा रहेको छनोट तथा सिफारिस समितिले इच्छुक तथा योग्य उम्मेदवारलाई १० दिनभित्र दरखास्त दिन गत वैशाख २५ गते आव्हान गरेको थियो । उक्त सूचना बमोजिम सबैभन्दा बढी त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा ५० जनाले आवेदन दिएका छन् । पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय र पोखरा विश्वविद्यालयका लागि ३८/३८, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका लागि १९, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय २०, लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयका लागि ११, कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयका लागि १५, राजर्षि जनक विश्वविद्यालयका लागि २७ जनाले आवेदन दिएका मन्त्रालयले जनाएको छ । आवेदकहरूको कागजात अध्ययन (छानबिन) गरी स्वीकृत उम्मेदवारको सूची प्रकाशन गरेर छनोट प्रक्रिया आरम्भ गर्ने तयारी समितिले गरेको छ । गत वैशाख २४ गते स्वीकृत ‘विभिन्न विश्वविद्यालयको उपकुलपति छनोट तथा सिफारिससम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०८३’ स्वीकृत भएको थियो । नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट जारी भएको सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष अध्यादेशबाट विभिन्न विश्वविद्यालयका पदाधिकारी पदमुक्त भएपछि नयाँ नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु भएको हो । छनोटका लागि शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेल, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव चुडामणि पौडेलसहित सम्बन्धित विश्वविद्यालयका लागि सम्बन्धित विज्ञ रहेको समिति गठन गरिएको छ ।
सामसुङ र श्रमिक संघबीच पुनः वार्ता, हड्ताल रोक्न सरकारको अन्तिम प्रयास
काठमाडौं । दक्षिण कोरियाको प्रमुख प्रविधि कम्पनी सामसुङ इलेक्ट्रोनिक्स र त्यहाँको श्रमिक संघबीच बुधबार पुनः वार्ता सुरु भएको छ । सम्भावित ठूलो हड्ताल रोक्न श्रममन्त्री स्वयं मध्यस्थकर्ताको भूमिकामा सहभागी भएका छन् । विश्वकै अग्रणी स्मृति चिप उत्पादक कम्पनी सामसुङमा बोनस वितरणको विषयमा व्यवस्थापन र श्रमिक सङ्घबीच विवाद बढेपछि संघले बिहीबारदेखि हड्ताल सुरु गर्ने चेतावनी दिएको थियो । यसले अर्धचालक उत्पादनमा गम्भीर असर पर्न सक्ने चिन्ता बढाएको छ । यो हड्ताल सन् २०२४ मा भएको हड्तालभन्दा धेरै ठूलो हुने अनुमान गरिएको छ । त्यतिबेला करिब ६ हजार कामदार आन्दोलनमा सहभागी भएका थिए । यसपटक भने कम्पनीले कृत्रिम बुद्धिमत्ताबाट प्रेरित प्रविधि बजारको तीव्र विस्तारका कारण ठूलो नाफा कमाइरहे पनि त्यसको उचित हिस्सा कामदारलाई नदिएको भन्दै असन्तोष चर्किएको छ । दक्षिण कोरियाको श्रम मन्त्रालयका अनुसार बुधबार दिउँसो पुनः वार्ता सुरु गरिएको हो । सरकारको प्रयास हड्ताल टार्ने अन्तिम प्रयासका रूपमा हेरिएको छ । सामसुङले यस वर्षको पहिलो त्रैमासिक अवधिमा सञ्चालन नाफा अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब ७५० प्रतिशतले बढेको जनाएको थियो । साथै, मे महिनामा कम्पनीको बजार मूल्य पहिलो पटक १ ट्रिलियन अमेरिकी डलरभन्दा माथि पुगेको थियो । श्रमिक संघले वार्षिक तलबको ५० प्रतिशतमा सीमित गरिएको बोनस सीमा हटाउन र कम्पनीको सञ्चालन नाफाको १५ प्रतिशत बोनसका रूपमा वितरण गर्न माग गरेको छ । संघले बुधबार जारी गरेको वक्तव्यमा राष्ट्रिय श्रम सम्बन्ध आयोगले अघि सारेको मध्यस्थता प्रस्ताव आफूहरूले स्वीकार गरेको तर कम्पनी व्यवस्थापनले अस्वीकार गरेको जनाएको छ । त्यसपछि संघले पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमअनुसार बिहीबारदेखि कानुनी रूपमा आम हड्ताल सुरु गर्ने घोषणा गरेको हो । संघका कानुनी सल्लाहकारका अनुसार करिब ५० हजार ५ सय कामदार १८ दिनसम्म उत्पादन लाइनबाट बाहिरिने तयारीमा छन् । यता कम्पनी व्यवस्थापनले भने श्रमिक संघका माग अत्यधिक भएको र ती माग स्वीकार गर्दा कम्पनी सञ्चालनको आधारभूत सिद्धान्त नै कमजोर हुने प्रतिक्रिया दिएको छ । यो विवादले दक्षिण कोरियामा व्यापक चिन्ता पैदा गरेको छ, किनभने अर्धचालक उद्योग देशको अर्थतन्त्रको मुख्य आधार मानिन्छ । कुल निर्यातको करिब ३५ प्रतिशत हिस्सा अर्धचालक क्षेत्रबाट आउने गर्छ । राष्ट्रपतिको कार्यालयले यसअघि वार्ता असफल भएकोप्रति 'गहिरो दुःख' व्यक्त गर्दै सम्भावित आर्थिक असरलाई ध्यानमा राखी दुवै पक्षलाई संवाद जारी राख्न आग्रह गरेको थियो । राष्ट्रपति ली जे म्युङले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा श्रमिक आन्दोलन 'निश्चित सीमाभित्र' रहनुपर्ने बताएका थिए । विशेषज्ञहरूका अनुसार सामसुङको उत्पादन आंशिक रूपमा मात्रै रोकिए पनि त्यसले विश्वव्यापी प्रविधि आपूर्ति शृंखलामा असर पार्न सक्छ । यद्यपि, श्रमिक संघले मर्मत तथा उपकरण परीक्षणका कारण यसअघि पनि उत्पादन अस्थायी रूपमा रोकिएको उदाहरण दिँदै वर्तमान आन्दोलनलाई सामान्य औद्योगिक प्रक्रिया भित्रकै विषय भएको दाबी गरेको छ । यदि हड्तालले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा गम्भीर खतरा उत्पन्न गर्ने देखिए सरकारसँग आपत्कालीन मध्यस्थता अधिकार प्रयोग गरेर औद्योगिक आन्दोलन रोक्ने कानुनी अधिकार पनि रहेको बताइएको छ । रासस
पूर्वन्यायाधीश प्रधानको निधनमा शोक बिदा, इजलास सञ्चालन नहुने
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश हरगोविन्द सिंह प्रधानको बुधबार निधन भएकाले आज शोक बिदा दिइएको छ । शोक बिदाका समयमा इजलास सञ्चालन नहुने जनाइएको हो । सर्वोच्च अदालतमा प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले सर्वोच्च अदालतमा पूर्वन्यायाधीश प्रधानको निधनमा शोक प्रकट गर्दै आज बिदा दिइएकाले इजलास सञ्चालन नहुने जानकारी दिए । उनको ९७ वर्षको उमेरमा यही जेठ ६ गते निधन भएको थियो ।
