आयकर घटाऔं, कर्मचारीको तलब २५ प्रतिशत बढाऔं
काठमाडौं । अर्थशास्त्रीहरुले आयकरको दर घटाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । प्रतिनिधि सभाअन्तर्गत अर्थ समितिमा बिहीबार आयोजित छलफलमा अर्थशास्त्रीहरूले यस्तो सुझाव दिएका हुन् । उनीहरुले कर प्रणालीलाई सुधार गरी निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्ने खालको बजेट ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएका हुन् । समितिको बैठकमा सहभागी विज्ञहरूले आयकरको दायरा पुनरावलोकन गर्दै करको दर घटाउनुपर्ने धारणा राखेका हुन् । छलफलका क्रममा अर्थशास्त्रीहरूले सरकारी कर्मचारीको तलब २५ प्रतिशतसम्म वृद्धि गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि अघि सारे । उनीहरूका अनुसार कर्मचारीको क्रयशक्ति बढाउँदा बजार चलायमान बन्ने र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ । अर्थशास्त्री प्रा.डा रामप्रसाद ज्ञवालीले बैंकिङ प्रणालीमा थुप्रिएको पूँजीलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताए । निजी क्षेत्रलाई लगानी विस्तारका लागि विश्वास दिलाउने नीति आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो। त्यस्तै, अर्थशास्त्री डा. डिल्लीराज खनालले अर्थतन्त्रको पुनर्संरचनासँगै सार्वजनिक प्रशासनलाई नतिजामुखी बनाउने गरी बजेट निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव दिए । उनले कार्यसम्पादनमा आधारित बजेट प्रणाली लागू गर्नुपर्ने र कर्मचारीको तलब वृद्धि आवश्यक रहेको धारणा राखे । कर विज्ञ डा. चन्द्रमणि अधिकारीले वार्षिक १० देखि १२ लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानीमा आयकर नलगाउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिए । उनका अनुसार करको दर घटाउँदा करदाताको सहभागिता बढ्ने र राजस्व संकलन पनि प्रभावकारी बन्न सक्छ । उनले न्यून आय समूहका लागि ५ देखि ७ प्रतिशत र उच्च आय समूहका लागि २२ प्रतिशतसम्म करदर कायम गर्न सकिने प्रस्ताव गरे। अधिकारीले पछिल्ला वर्षमा निम्न तथा मध्यम वर्गको जीवनयापन खर्च उल्लेखनीय रूपमा बढेकाले त्यसअनुसार कर प्रणालीमा सहुलियत आवश्यक रहेको बताए । उनले नेपाल र भारतबीच मूल्यवृद्धिको अवस्था उस्तै भए पनि भारतमा वार्षिक १२ लाख ७५ हजार रुपैयाँसम्म आयकर नलाग्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै नेपालमा भने ६ लाख रुपैयाँमै कर लाग्ने गरेको टिप्पणी गरे । अर्का अर्थशास्त्री डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले परिवारको आकारलाई आधार बनाएर आयकर छुटको व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । साथै, विकास आयोजनाको छनोट र कार्यान्वयनमा राज्यको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । यस्तै, विज्ञ दीर्घराज मैनालीले नेपालको कर प्रशासन प्रणाली अझै संरचनागत समस्याले ग्रस्त रहेको भन्दै त्यसमा व्यापक सुधार आवश्यक रहेको बताएका छन्। उनका अनुसार लामो समयदेखि कर प्रशासन पुरानै ढाँचामा सञ्चालन भइरहेकाले यसलाई आधुनिक, व्यावसायिक र परिणाममुखी बनाउन संस्थागत पुनःसंरचना अपरिहार्य बनेको छ। मैनालीले कर प्रशासन सञ्चालन गर्ने निकायको कार्यक्षमता बढाउन प्रशासनिक संरचनामै परिवर्तन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे। उनले पछिल्ला समय केही सुधारका प्रयास भए पनि ती पर्याप्त नभएको र अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न अझ व्यापक पुनर्गठन आवश्यक पर्ने धारणा व्यक्त गरे। त्यसैगरी, अर्थविद् डा. रुपक खड्काले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) प्रणालीको प्रभावकारिता यसको कार्यान्वयन र कर संरचनामा निर्भर रहने बताए। उनले सकेसम्म फराकिलो आधारमा एउटै करदर लागू गर्दा प्रणाली सरल र प्रभावकारी बन्ने उल्लेख गरे। खड्काले न्यूजिल्याण्डको जीएसटी प्रणालीलाई उदाहरण दिँदै न्यून छुटसहितको फराकिलो कर आधार भएको मोडेल सफल मानिएको बताए। उनका अनुसार नेपालमा प्रारम्भिक चरणमा सीमित छुटको अवधारणा अपनाइए पनि पछिल्ला वर्षमा कर छुटको दायरा अत्यधिक विस्तार भएको छ। उनले बहुदर कर प्रणालीभन्दा एकल दर प्रणाली प्रशासनिक रूपमा सहज, पारदर्शी र प्रभावकारी हुने तर्क गरे।
भारतीय गृहमन्त्री साहद्वारा ४० किलो चन्दन पशुपतिनाथमा अर्पण
काठमाडौं । आराध्यदेव पशुपतिनाथको मूर्तिमा श्रीयन्त्रको पूजा आराधना प्रयोजनका लागि भारतीय गृहमन्त्री अमित साहले ४० किलो चन्दन अर्पण गरेका छन् । भारतीय गृहमन्त्रीले पठाएको चन्दन प्रतिनिधिसभा सदस्य सन्दीप रानाको संयोजनमा पशुपतिनाथका मूल अर्चक गणेश भट्टलाई हस्तान्तरण गरिएको हो । भारतबाट पशुपतिनाथको शिरमा श्रीयन्त्र पूजा गर्न प्रत्येक वर्ष विशेष प्रकारको चन्दन अर्पण हुने गरेको छ । गतवर्ष गोआका मन्त्रीले पशुपतिनाथलाई ३५ किलो चन्दन अर्पण गरेका थिए । पशुपतिनाथका मूल अर्चकले बुझ्नुभएको चन्दन आजै गुठी संस्थान पशुपति गोश्वारा कार्यालयका प्रमुख सुशीला शर्मालाई भण्डारणका लागि जिम्मा लगाएका छन् । नेपाल र भारतका जनता जनताबीचको धार्मिक एवं सांस्कृतिक सम्बन्धका कारण भारतमा हुने विशेष प्रकारको चन्दन प्रत्येक वर्ष आराध्यदेव भगवान् श्री पशुपतिनाथलाई प्राप्त हुने गरेको छ ।
विद्युत् नियमन आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिका लागि आवेदन आह्वान
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले खुला प्रतिस्पर्धामार्फत विद्युत् नियमन आयोगका रिक्त पदाधिकारी नियुक्तिका लागि आवेदन आह्वान गरेको छ । मन्त्रालयले बिहीबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै आयोगका एक अध्यक्ष र चार सदस्य पदका लागि योग्य तथा इच्छुक व्यक्तिबाट आवेदन माग गरेको हो । चार सदस्यमध्ये एक पद महिलाका लागि सुनिश्चित गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । विद्युत् नियमन आयोग ऐन, २०७४ को दफा ५ अनुसार नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाइएको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ । इच्छुक उम्मेदवारले ऐनमा तोकिएको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता तथा अनुभव पूरा गरेको हुनुपर्नेछ । आवेदन दिन इच्छुक व्यक्तिले सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिनभित्र मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको विकास सहायता तथा प्राविधिक समन्वय महाशाखामा निवेदन बुझाउनुपर्नेछ । यसअघि आयोगका अध्यक्षसहित चार सदस्य ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्त सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ अनुसार स्वतः पदमुक्त भएपछि आयोग नेतृत्वविहीन बनेको थियो । त्यसपछि सरकारले नयाँ नेतृत्व चयन प्रक्रिया अघि बढाएको हो । यसका लागि मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत तीन सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गरेका छन् । मन्त्रालयका सचिव चिरञ्जीवी चटौतको संयोजकत्वमा गठित समितिमा सहसचिव सागरराज गौतम र ऊर्जा विज्ञ सतिषनारायण जोशी सदस्य रहेका छन् । मन्त्री श्रेष्ठले आयोगको भूमिका महसुल निर्धारण, उपभोक्ता संरक्षण, सेवा प्रदायकको दिगोपन र दीर्घकालीन लगानी प्रवद्र्धनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको बताए । कर्णालीका ग्रामीण भान्सादेखि तराईका औद्योगिक क्षेत्र तथा अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार सम्मलाई समेट्ने गरी ऊर्जा बजारको संरचना निर्माण गर्न सक्षम नेतृत्व आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । उनले सरकार आयोगको स्वतन्त्र भूमिका र कार्यादेशप्रति गम्भीर रहेको स्पष्ट पार्दै आयोगको विश्लेषण र सुझावले मन्त्रालयका नीतिगत निर्णयलाई मार्गदर्शन गर्ने बताए। सरकार उच्च क्षमता भएका व्यक्तिहरूको खोजीमा उल्लेख गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले ऊर्जा क्षेत्रलाई नजिकबाट बुझेको व्यक्ति प्रतिस्पर्धामा आउनुपर्ने पनि बताए ।
