अख्तियारले आरजु राणालाई पठाएको पत्र भानु देउवाले बुझे
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री तथा कांग्रेस नेतृ आरजु राणा देउवालाई बयानका लागि म्याद तामेल गरेको छ । आयोगले वडा कार्यालयमा पत्र पठाएकाले देउवा परिवारको सम्बन्धित व्यक्तिलाई बुझाइएको बुढानीलकण्ठ नगरपालिका वडा २ का वडाध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले जानकारी दिए । ‘देउवा परिवारका स्वकीय सचिवलाई पत्र बुझाइएको छ,’ उनले विकासन्युजसँग भने, ‘भानु देउवालाई बोलाएर पत्र बुझाएको छु ।’ देउवाको भनाइ उद्धृत गर्दै श्रेष्ठले राज्यले पत्र पठाएकाले सहयोग गर्ने बताए । आयोगले मंगलबार देउवाको निवासमा आरजु राणाको नाममा पत्र पठाएको हो । उनको घर बुढानिलकण्ठ नगरपालिका वडा २ मा पर्छ । ‘आयोगले दुई दिन भित्रमा देउवालाई उपस्थित हुनु भन्दै पत्र पठाएको छ,’ उनले भने । ई-पासपोर्ट प्रकरणमा आरजुको प्रत्यक्ष संलग्नता देखिएको आशंकामा परराष्ट्रमन्त्रीको हैसियतमा आयोगले बयानमा बोलाएको हो । देउवा दम्पती हाल सिंगापुरमा रहेका छन् । गत वर्षको फागुन १३ गते उनीहरू सिंगापुर उडेका थिए । त्यसपश्चात उनीहरू स्वदेश फर्किएका छैनन् । यद्यपि उनीहरूले दुई महिनाभित्र नेपाल फर्किने जनाएका छन् । देउवा दम्पत्तिले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई इमेलमार्फत पत्र पठाउँदै हाल उपचारका क्रममा विदेशमा रहे पनि साउन २८ गतेभित्र स्वदेश फर्किने जानकारी दिएका हुन् । महानिर्देशक अर्यालले सोमबार प्रधानमन्त्रीलाई भेटेका थिए, यस्तो छ घटनाको नालीबेली देउवा दम्पत्तिको पत्र : २ महिनाभित्र नेपाल फर्केर अनुसन्धानमा सहयोग गर्छौं
विपद्मा हेलिकप्टर चढेर राज्यको सम्पत्ति सिध्याउने दिन गए, म आफै पनि चढ्दिनँ : गृहमन्त्री
काठमाडौं । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले विपद्‌मा हेलिकप्टर चढेर राज्यको सम्पत्ति सिध्याउने दिन गएको बताएका छन् । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमा बिहीबार (आज) सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूसँगको बैठकमा उनले यस्तो बताएका हुन् । अघिल्ला सरकारहरूका पालामा बाढी-पहिरो प्रभावित क्षेत्रको निरीक्षणका नाममा हेलिकप्टरको चरम दुरूपयोग भएको टिप्पणी गर्दै गृहमन्त्री गुरुङले वर्तमान सरकारका कुनै पनि मन्त्रीले अनावश्यक भ्रमण गरेर राज्यको सम्पत्ति नसक्न निर्देशन दिए । उनले भने, ‘म आफै पनि हेलिकप्टर चढेर राज्यको सम्पत्ति दुरुपयोग गर्ने छैन ।’ उद्धार कार्य र सुरक्षा निकायका कर्मचारीबाहेक अन्य कसैले पनि विपद्को बहानामा हेलिकप्टर चढ्न नपाउने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गरिने उनले जानकारी दिए । मन्त्री गुरुङले विपद् व्यवस्थापन र पूर्वतयारीका सम्बन्धमा विगतको परम्परागत कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । उनले भने, ‘हामी सधैं विपद् आइसकेपछि मात्र उद्धार र राहतमा खटिने गर्छौं, जसका कारण अपेक्षाकृत नतिजा आउन सकेको छैन । अब यो प्रवृत्ति सुधार्दै विपद् आउनुपूर्व नै सजग र पूर्वतयारीमा रहनु आवश्यक छ ।’ गृहमन्त्री गुरुङले देशका उच्च बाढी-पहिरो जोखिमयुक्त क्षेत्रहरूमा पहिल्यैदेखि तयारी अवस्थामा रहन निर्देशन दिए । उनले भने, ‘सबै निकाय एकीकृत टोली बनेर काम गर्ने हो भने विपदमा कसैले पनि ज्यान गुमाउनु पर्दैन । विपद्कै कारण कसैको पनि ज्यान गएको खबर मलाई सुन्नु नपरोस् ।’ उक्त उच्चस्तरीय बैठकमा तीनवटै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूका साथै विपद् जोखिम न्यूनीकरण क्षेत्रमा कार्यरत वरिष्ठ अधिकारी एवं कर्मचारीहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
अख्तियार विवादबारे प्रधानमन्त्रीले संसदमा जवाफ दिनुपर्छ : नरेन्द्र केरुङ
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारीमाथि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले दबाब र धम्की दिएको भन्ने विषय गम्भीर भएको भन्दै यसको निष्पक्ष छानबिन गर्न संसदीय समिति गठनको माग गरेको छ । बिहीबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै कांग्रेस सांसद नरेन्द्रकुमार केरुङले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बोलाएर अख्तियारका पदाधिकारीहरूमाथि दबाब तथा धम्की दिने काम भएको भन्ने विषय सार्वजनिक रूपमा उठेकाले त्यसको सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन आवश्यक रहेको बताए । उनले संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बोलाएर थुनछेक गर्ने तथा धम्कीपूर्ण व्यवहार गर्ने कार्य लोकतान्त्रिक मूल्य, कानुनी शासन र संवैधानिक मर्यादाविपरीत भएको टिप्पणी गरे । यदि संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीमाथि प्रधानमन्त्री कार्यालयमै दबाब र धम्की दिने काम भएको हो भने यो अत्यन्त गम्भीर विषय हो । 'यसबारे सत्यतथ्य पत्ता लगाउन संसदीय छानबिन समिति गठन गरिनुपर्छ,' केरुङले भने । उनले अख्तियारजस्तो स्वतन्त्र संवैधानिक निकायको स्वायत्तता र निष्पक्षतामाथि कुनै पनि प्रकारको हस्तक्षेप स्वीकार्य नहुने उल्लेख गर्दै घटनाबारे प्रधानमन्त्री शाह स्वयं संसदमा उपस्थित भएर स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने माग गरे । कांग्रेसले उक्त घटनाले संवैधानिक निकायहरूको स्वतन्त्रता, जवाफदेहिता र राज्यका निकायबीचको शक्ति सन्तुलनसम्बन्धी गम्भीर प्रश्न उठाएको जनाएको छ । राहदानी छपाइ प्रकरणमा विभागका प्रमुख तीर्थराज अर्याललाई पक्राउ गर्न प्रधानमन्त्री शाहले अख्तियारका प्रमुखलाई दबाब दिएको भन्ने समाचार सार्वजनिक भएका छन् ।
