ज्येष्ठ नागरिकमाथि दुर्व्यवहार गरेको भन्दै बलेफीका अधिकृतसँग स्पष्टीकरण माग
काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सिन्धुपाल्चोकको बलेफी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत होमबहादुर राउतसँग स्पष्टीकरण मागेको छ । गाउँपालिकाको कार्यलयमा सेवा लिन आएका एक ज्येष्ठ नागरिकप्रति गरिएको व्यवहारका सम्बन्धमा उजुरी तथा गुनासो प्राप्त भएपछि मन्त्रालयले राउतसँग स्पष्टीकरण मागेको हो । मन्त्रालयको पत्रअनुसार पत्र प्राप्त भएको मितिले तीन दिनभित्र मन्त्रालयमा उपस्थित भई लिखित स्पष्टीकरण पेश गर्न प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राउतलाई निर्देशन दिइएको छ । मन्त्रालयले सार्वजनिक पदमा रहेका पदाधिकारी तथा कर्मचारीले सेवाग्राहीप्रति सम्मानजनक, मर्यादित र उचित व्यवहार गर्नुपर्ने भन्दै ज्येष्ठ नागरिकप्रति त्यस्तो व्यवहार नगर्नुको कारणबारे लिखित स्पष्टीकरणसमेत मागेको छ ।
विराटनगर जुट मिल पुनः सञ्चालन गर्न अध्ययन कार्यदल गठन
काठमाडौं । सरकारले विराटनगर जुटमिल पुनः सञ्चालनका लागि अध्ययन गर्न एक कार्यदल गठन गरेको छ । उद्योगको विद्यमान आर्थिक, प्राविधिक तथा कानुनी अवस्था अध्ययन गरी पुनः सञ्चालनका लागि उपयुक्त विकल्प सिफारिस गर्न विज्ञसहितको कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरिएको हो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सोमबार (हिजो) बसेको बैठकले विराटनगर जुट मिलको वर्तमान अवस्था, यसअघि भएका निर्णय तथा विभिन्न निकायबाट तयार गरिएका अध्ययन प्रतिवेदनको समीक्षा गर्दै मिल पुनः सञ्चालनका लागि आवश्यक रणनीति तय गर्ने उद्देश्यले कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरिएको हो । बैठकमा सचिव यादवका साथै अर्थसचिव र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिवसहित सम्बन्धित मन्त्रालयका अधिकारी तथासरोकारवालाहरू सहभागी थिए । बैठकमा जुट मिलको व्यवस्थापन, सञ्चालनको सम्भावना, विद्यमान समस्या तथा पुनः सञ्चालनका लागि अपनाउन सकिने विभिन्न विकल्पबारे छलफल भएको थियो । सचिव यादवका अनुसार कार्यदलले पुनः सञ्चालनका लागि आवश्यक आर्थिक, प्राविधिक, कानुनी तथा अन्य सम्बन्धित पक्षको वस्तुगत अध्ययन गर्नेछ । कार्यदलको अध्ययन तथा सिफारिसका आधारमा आवश्यक निर्णय लिइनेछ । प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार कार्यदलको संयोजकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका संस्थान हेर्ने सहसचिव रहनेछन् । साथै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका उपसचिव, अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव रकानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका उपसचिव सदस्य रहनेछन् । त्यस्तै, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट दुई जना विज्ञ सदस्य मनोनित गरिनेछ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सरकारी उद्योग तथा संस्थान शाखाका उपसचिवसदस्य–सचिव रहने जनाइएको छ । कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन एक महिनाभित्र उद्योग, वाणिज्य तथाआपूर्ति मन्त्रालयमा पेस गर्नेछ। मिल पुनः सञ्चालनका सम्बन्धमा यसअघि लिइएका निर्णय तथा विभिन्न निकायबाट गठन भएका कार्यदलले पेश गरेका प्रतिवेदन, सुझाव र सिफारिसहरूको पनि कार्यदलले अध्ययन गर्नेछ । साथै मिल परिसरमा रहेका भवन, कारखाना,अन्य भौतिक संरचना, मेसिनरी तथा पार्टपुर्जाको वर्तमान अवस्था समेत अध्ययन गरिनेछ । सम्पत्ति तथा दायित्वसम्बन्धी विषयको फरफारकका लागि आवश्यक कानुनी तथा व्यावहारिक सुझाव सरकारलाई पेस गर्ने जिम्मेवारीसमेत कार्यदललाई दिइएको छ ।
सर्वोच्चमा पुनरावलोकनको ‘निस्सा’पछि कांग्रेसका सांगठनिक गतिविधि रोक्न देउवा पक्षको माग
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको संस्थापन पक्षका रूपमा रहेको देउवा समूहले पार्टीका आगामी सबै सांगठनिक गतिविधि तत्काल रोक्न माग गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले कांग्रेसको वैधानिकता र नेतृत्वसम्बन्धी विवादमा पुनरावलोकनका लागि ‘निस्सा’ जारी गरेको आधार देखाउँदै देउवा पक्षले पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय सानेपालाई पत्र पठाएको हो । राष्ट्रिय भेला आयोजक समितिका संयोजक डा. शशांक कोइरालाले कांग्रेस सभापति गगन थापा, प्रदेश, जिल्ला, क्षेत्रीय तथा वडा तहका सबै कार्यसमितिका साथै निर्वाचन आयोगलाई समेत पत्र पठाएका छन् । पत्रमा सर्वोच्च अदालतबाट विवादको अन्तिम निरूपण नभएसम्म कांग्रेसका तर्फबाट १५औँ महाधिवेशनलगायत कुनै पनि दूरगामी प्रभाव पार्ने सांगठनिक निर्णय तथा गतिविधि अघि नबढाउन आग्रह गरिएको छ । कांग्रेसको वैधानिकता र नेतृत्वसम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतले यसअघि गरेको फैसलाविरुद्ध तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवा र उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले पुनरावलोकन निवेदन दिएका थिए । उक्त निवेदनमा सर्वोच्चले पुनरावलोकनका लागि ‘निस्सा’ जारी गर्दै यसअघिको फैसलामा गम्भीर कानुनी त्रुटि रहेको औँल्याएको कोइरालाको दाबी छ । सर्वोच्चबाट पुनरावलोकनको अनुमति प्राप्त भएसँगै पार्टीको वर्तमान नेतृत्व तथा सांगठनिक संरचनाको वैधानिकतामाथि नै कानुनी प्रश्न उत्पन्न भएको देउवा पक्षको निष्कर्ष छ । त्यसैले अदालतबाट अन्तिम फैसला नआएसम्म वर्तमान अवस्थामा कुनै पनि नयाँ सांगठनिक प्रक्रिया अघि बढाउँदा विवाद थप जटिल बन्न सक्ने उनीहरूको तर्क छ । विशेषगरी १५औँ महाधिवेशनको तयारी, सदस्यता नवीकरण, अधिवेशनसम्बन्धी प्रक्रिया तथा पार्टीका विभिन्न तहका सांगठनिक गतिविधि तत्काल स्थगित गर्न पत्रमार्फत आग्रह गरिएको छ । देउवा पक्षले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन विषयको अन्तिम टुंगो नलाग्दै पार्टीको नेतृत्व र संरचनासँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण निर्णय गरिएमा त्यसको वैधानिकतामाथि पुनः प्रश्न उठ्न सक्ने भन्दै सावधानी अपनाउन माग गरेको हो । यसैबीच, कांग्रेसभित्र नेतृत्व र पार्टीको वैधानिकतासम्बन्धी विवाद थप चर्किएको छ । एकातर्फ वर्तमान नेतृत्वले पार्टीका नियमित सांगठनिक गतिविधिलाई निरन्तरता दिने तयारी गरिरहेको छ भने अर्कोतर्फ देउवा पक्षले अदालतको निर्णय नआएसम्म कुनै पनि दूरगामी सांगठनिक प्रक्रिया अघि नबढाउन दबाब बढाएको छ । यसले कांग्रेसभित्रको संस्थापन र संस्थापनइतर पक्षबीचको विवादलाई थप कानुनी तथा राजनीतिक मोडमा पुर्याएको छ ।
