एमालेमा ‘पुनर्जागरण’ अभियानको दबाब : छिट्टै केन्द्रीय कमिटीको बैठक आह्वान गर्न माग
काठमाडौं । नेकपा (एमाले) भित्र पार्टीको नीति, नेतृत्व शैली र संगठन सञ्चालनको पद्धतिमा सुधारको माग गर्दै ‘एमाले रूपान्तरण र पुनर्संरचनाका लागि पुनर्जागरण अभियान’ ले पार्टी नेतृत्वलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ । ललितपुरको च्यासलस्थित एमाले केन्द्रीय कार्यालयमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई सम्बोधन गर्दै बुझाइएको पत्रमा पार्टीको वर्तमान कार्यशैली, निर्वाचनमा भएको पराजयको समीक्षा, संगठनको सुस्तता र आन्तरिक लोकतन्त्रको अवस्थाप्रति गम्भीर प्रश्न उठाइएको छ । अभियानले निर्वाचन सम्पन्न भएको करिब ६ महिना पुग्न लाग्दा पनि केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्न नसक्नु अस्वाभाविक र चिन्ताजनक भएको जनाएको छ । निर्वाचनमा पार्टीले व्यहोरेको पराजयको वस्तुनिष्ठ समीक्षा गर्दै संगठनमा नयाँ ऊर्जा र उत्साह भर्नुपर्ने समयमा नेतृत्वले बैठकसमेत टारिरहेको आरोप अभियानको छ । पत्रमा पार्टीले निर्वाचन परिणामको गम्भीर समीक्षा नगरेको तथा समीक्षा र पुनर्गठनका लागि गठन गरिएको कार्यदलको प्रतिवेदनसमेत सार्वजनिक नगरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाइएको छ । ‘पार्टी फुटाउने होइन, विधिमा फर्काउने अभियान’ पुनर्जागरण अभियानले आफूहरूको उद्देश्य पार्टी विभाजन नभएको स्पष्ट पारेको छ । एमालेभित्र देखिएका समस्या पार्टी बाहिरबाट नभई पार्टीकै विधान, लोकतान्त्रिक अभ्यास र संस्थागत प्रक्रियाबाट समाधान गर्नुपर्ने उसको धारणा छ । ‘पार्टीको समस्या समाधान गर्ने बाटो पार्टी बाहिर होइन, पार्टीभित्रैको विधानसम्मत र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाटै सम्भव छ’ अभियानले पत्रमा भनेको छ । पत्र एमाले केन्द्रीय कार्यालयका सचिव डा. भीष्म अधिकारीमार्फत दर्ता गरिएको हो । ज्ञापनपत्र बुझाउन अभियानका अगुवाहरू गजेन्द्र थपलिया, रोशन बस्नेत, रमेश पौडेल, शर्मिला कार्की, डा. सुरेन्द्र मानन्धर, बुद्धि परियार र नविना लामालगायत च्यासल पुगेका थिए । पछिल्लो समय एमालेभित्र निर्वाचन परिणाम, नेतृत्वको कार्यशैली र संगठन सञ्चालनको पद्धतिलाई लिएर विभिन्न तहबाट प्रश्न उठिरहेका बेला पुनर्जागरण अभियानको ध्यानाकर्षण पत्रलाई पार्टीभित्र सुधारको दबाब बढाउने अर्को प्रयासका रूपमा हेरिएको छ ।
लुम्बिनी सरकार गठन गर्न एमाले–नेकपा र मसालबीच दुईबुँदे सहमति
काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनका लागि नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले नेकपा मसालसँग सहकार्य गर्ने भएका छन् । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल तथा नेकपा मसालका महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहबीच लुम्बिनीको सत्ता समीकरणलाई लिएर दुईबुँदे सहमति भएको हो । सहमतिको पहिलो बुँदामा लुम्बिनी प्रदेशमा सरकार गठन तथा प्रदेशका विकास निर्माणका काममा सहकार्य गर्ने उल्लेख छ । यससँगै प्रदेश सरकार गठनमा मसालको समर्थन र सहकार्य सुनिश्चित गर्ने प्रयास भएको देखिएको छ । त्यस्तै, दोस्रो बुँदामा राष्ट्रिय स्वाधीनता, संविधान र गणतन्त्रको पक्षमा तथा प्रतिगमनका विरुद्ध हुने आन्दोलनमा सहकार्य गर्ने सहमति भएको छ । लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री आचार्यले भदौ १ गते विश्वासको मत लिने
गृहको ठूलो सरुवा : बैतडी र संखुवासभामा नयाँ प्रजिअ, कर्मचारी प्रशासनमा पनि फेरबदल
काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले दुई जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) परिवर्तन गरेको छ । मन्त्रालयले मंगलबार राति गरेको निर्णयअनुसार बैतडीका प्रजिअ डिजन भट्टराईलाई संखुवासभा सरुवा गरिएको छ भने बैतडीको प्रजिअमा उपसचिव मिना अर्याललाई खटाइएको छ । मन्त्रालयले प्रजिअको सरुवासँगै कर्मचारी प्रशासन हेर्ने शाखाको जिम्मेवारीसमेत परिवर्तन गरेको छ । कल सेन्टरमा कार्यरत उपसचिव सुवास न्यौपानेलाई कर्मचारी प्रशासन शाखाको जिम्मेवारी दिइएको हो । भट्टराई संखुवासभा, अर्याल बैतडी बैतडीको प्रमुख जिल्ला अधिकारीका रूपमा कार्यरत भट्टराईलाई संखुवासभाको प्रशासनिक नेतृत्व सम्हाल्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । केही समयदेखि प्रजिअविहीन रहेको संखुवासभामा मन्त्रालयले भट्टराईलाई पठाएको हो । संखुवासभाका तत्कालीन प्रजिअ ईश्वरीप्रसाद अर्याललाई अन्यत्र सरुवा गरिएपछि उक्त पद रिक्त रहेको थियो । त्यसअघि कप्तानगञ्ज घटनापछि सुनसरीका तत्कालीन प्रजिअ बासुदेव घिमिरेलाई गृह मन्त्रालयमा तानिएको थियो । यसैक्रममा प्रशासनिक व्यवस्थापन मिलाउन मन्त्रालयले संखुवासभामा भट्टराईलाई पठाउने निर्णय गरेको हो । उता बैतडीको प्रजिअमा नियुक्त अर्याल यसअघि डडेल्धुराका लागि सरुवा भएकी थिइन् । तर डडेल्धुरामा उपसचिव तहकै प्रजिअ कार्यरत रहेकाले उनको सरुवा तत्काल कार्यान्वयन हुन सकेन । त्यसपछि अर्याल गृह मन्त्रालयमै रहेकी थिइन् । मन्त्रालयले अहिले उनलाई बैतडीको प्रजिअको जिम्मेवारी दिएको हो । कर्मचारी प्रशासनमा न्यौपाने गृह मन्त्रालयले कर्मचारी प्रशासन शाखाको जिम्मेवारी पनि परिवर्तन गरेको छ । मन्त्रालयको कल सेन्टरमा कार्यरत उपसचिव सुवास न्यौपानेलाई कर्मचारी प्रशासनको जिम्मेवारी दिइएको हो । कर्मचारी प्रशासन शाखालाई गृह मन्त्रालयको महत्वपूर्ण शाखाका रूपमा लिइन्छ । जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहित मन्त्रालयअन्तर्गतका कर्मचारीको सरुवा, पदस्थापन तथा व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित काम यही शाखाबाट अघि बढ्ने गर्छ । पछिल्लो समय गृह मन्त्रालयका कर्मचारी सरुवा र प्रजिअ खटनपटनका निर्णयमा पटक–पटक फेरबदल हुन थालेपछि कर्मचारी व्यवस्थापनको शैलीमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ । विशेषगरी कुनै कर्मचारीलाई एउटा जिल्लामा सरुवा गर्ने निर्णय भए पनि कार्यान्वयनअघि नै अर्को निर्णयमार्फत जिम्मेवारी परिवर्तन हुने तथा सरुवा भएका कर्मचारीलाई मन्त्रालयमै रोक्ने घटनाले निर्णय प्रक्रियामा समन्वयको अभाव देखिएको कर्मचारीहरू बताउँछन् । मंगलबारको पछिल्लो निर्णयले भने बैतडी र संखुवासभाको प्रशासनिक नेतृत्वसँगै गृहको कर्मचारी प्रशासन शाखाको कमान्डसमेत परिवर्तन गरेको छ ।
