पालिका

खोटाङ । हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाले स्थानीय रक्सी (घरेलु मदिरा)लाई औद्योगिकीकरण गर्ने गरी प्रवद्र्धनको काम सुरु गरेको छ । स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्दै आयातित पेयपदार्थको प्रयोगमा कमी ल्याउने लक्ष्यका साथ वैधानिक रुपमा घरेलु मदिरा उत्पादन गर्न नगरपालिकाले कार्यविधि बनाएर प्रवद्र्धनको काम सुरु गरेको हो । परापूर्वकालदेखि उत्पादन तथा प्रयोग हुँदै आएको स्थानीय मदिरालाई व्यावसायिकीरण गर्दै नगरवासी महिलाको आयआर्जनमा वृद्धि गराउने उद्देश्यले ‘लोकल रक्सी औद्योगिकीकरण कार्यक्रम’ अघि सारिएको नगरप्रमुख विमला राईले जानकारी दिइन् । ‘घरेलु मदिरा उत्पादनका लागि नगरभित्रका सहकारी, होमस्टे सञ्चालन गरिरहेका समूह, दर्ता भएका आमा समूह, महिला समूह वा अन्य समूहलाई मात्रै अनुमति प्रदान गरिएको छ, स्थानीय कच्चा पदार्थ कोदो प्रयोग गरेर उत्पादन गरिने घरेलु मदिरा स्वास्थ्यका लागिसमेत कम हानिकारक छ’, उनले भनिन्, ‘गुणस्तरयुक्त रक्सी उत्पादन, ब्रान्डिङ तथा बिक्री–वितरणका लागि नगरपालिकाले घरेलु मदिरा उत्पादन तथा उपयोग कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याएको हो, घरेलु मदिरा प्रवर्द्धन कार्यक्रमले नगरवासी महिलाको आयआर्जनमा वृद्धि गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।’ मदिरा उत्पादनलाई औद्योगिकीकरण गर्दै उत्पादित मदिरा उपयोगसम्बन्धी निर्माण गरिएको कार्यविधि नगरसभाबाट पारित गरेर पहिलो चरणका लागि नगरपालिकाले १० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । घरेलु मदिराको कच्चापदार्थ, भाँडा खरिद, ‘बोटलिङ’ तथा ‘सप्लाइ’मा ८० प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिनेगरी पहिलो चरणमा १० लाख बजेट विनियोजन गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ । जिल्लाका दश स्थानीय तहमध्ये हलेसी तुवाचुङ मदिरालाई व्यवस्थित रुपमा उत्पादन तथा बिक्री–वितरणको काम सुरु गर्ने पहिलो स्थानीय सरकार बनेको छ । त्रिधार्मिकस्थल हलेसी आसपासमा सञ्चालन भइरहेका घरबास ‘होमस्टे’मा खपत गर्ने उद्देश्यसहित नगरपालिकाले घरेलु मदिरा उत्पादन गर्ने र बिक्री–वितरण गर्नेगरी प्रवद्र्धन कार्यक्रम ल्याएको हो । नगरपालिकाले बनाएको कार्यविधिमा उत्पादकहरुले होमस्टेमा मात्रै आफूले उत्पादन गरेका मदिरा बेच्न पाउनेछन् । उत्पादित मदिरा होमस्टेबाट मात्रै बिक्री–वितरणको व्यवस्था हुने नगरपालिकाले जनाएको छ । होमस्टेबाट किनेर कोसेली वा बिहे, पास्नीजस्ता सांस्कृतिक कार्यमा प्रयोग गर्न सकिने कार्यविधिमा उल्लेख छ । कार्यविधिमा उल्लेख भएअनुसार एक व्यक्तिलाई मात्र मदिरा उत्पादन गर्ने इजाजत दिइने छैन । जिल्लाको पश्चिमी क्षेत्रमा पर्ने उक्त नगरपालिकाका जनजाति महिलाले परापूर्वकालदेखि घरेलु मदिरा उत्पादन गरेर घर खर्च जुटाउने गरेका छन् । नगरको घरेलु मदिरा उत्पादन तथा उपयोगसम्बन्धी कार्यक्रमले घरेलु मदिरा उत्पादन गर्दै जीविका चलाइरहेका महिला बढी लाभान्वित हुने देखिएको नगर प्रवक्ता एवम् वडा नं ७ महादेवस्थानका वडाध्यक्ष कमल गिरीले जानकारी दिए । घरेलु मदिरा उत्पादन तथा बिक्री–वितरणमा कानुनी झन्झट खेप्दै आएका जनजाति महिला नगरपालिकाले कार्यविधि नै पारित गरेर औद्योगिकीकरणको काम थालेपछि हर्षित भएका छन् । जिल्लाका अन्य स्थानीय तहका जनजाति महिलाले घरेलु मदिरा उत्पादन तथा बिक्री–वितरण गरिरहेका छन् । उनीहरुका लागि अहिलेसम्म अन्य स्थानीय तहले कार्यविधि निर्माण तथा प्रवद्र्धनको काम थालेका छैनन् । माझ किरात भनेर चिनिने खोटाङमा सांस्कृतिक कार्य (कुलपितृ, विवाह, मृत्यु, छेवर, पास्नी गुन्यूचोली आदि)मा समेत कोदोको रक्सी प्रयोग गर्ने गरिएको छ । स्थानीय कच्चापदार्थ कोदोबाट उत्पादन गरिने मदिरालाई प्रवद्र्धन गर्न सकेमा जिल्लाको आर्थिक आयस्तर वृद्धिमा समेत सघाउ पुग्ने आकलन गरिएको छ । दुई नगरपालिका र आठ गाउँपालिका रहेको जिल्लामा वार्षिक ६१ करोडभन्दा बढीको आयातित मदिरा खपत हुँदै आएको उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष राजन आचार्यले जानकारी दिए । आयातित मदिरासँगै अन्य पेयपदार्थसमेत सोही अनुपातमा खपत हुँदै आएको छ । पछिल्लो समय आयातित पेयपदार्थ प्रयोगमा न्यूनीकरण गर्न जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा बसोबास गर्ने स्थानीयले स्वतःस्फूर्तरुपमा प्रतिबन्ध लगाउने कार्य सुरु गरेका छन् । जिल्लाका कतिपय ठाउँका स्थानीयले आयातित पेयपदार्थ सेवन गरेको पाएमा जरिवाना गर्ने निर्णय गरेका छन् । दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–१० पाथेकामा आयातित पेयपदार्थ प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय पहिलोपटक उल्लङ्घन गर्नेलाई पाँच हजार, दोस्रो पटक गर्नेलाई सात हजार र तेस्रो पटक पनि उल्लङ्घन गर्नेलाई १० हजारसम्म जरिवाना गर्ने गरिएको छ । आयातित पेयपदार्थले मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्नाका साथै फजुल खर्च भएको भन्दै स्थानीयले प्रतिबन्ध लगाउन थालेका हुन् । रासस

काठमाडौं । निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष र गौरादह नगरपालिका, झापाबीच रोजगारमुखी सीप विकास तालिम कर्जा सुरक्षण योजना, २०८१ बमोजिम समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर सम्पन्न भएको छ । समझदारी पत्रमा कोषको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेश घिमिरे र नगरपालिकाको तर्फबाट नगर प्रमुख छत्रपति सुबेदीले हस्ताक्षर गरेका हुन् । साथै, सम्झौतामा गौरादह नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत युवराज खतिवडा र कोषका अन्य पदाधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो । यस समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएसँगै, गौरादह नगरपालिका क्षेत्रका युवाहरुलाई सूचना प्रविधि लगायतका रोजगारमुखी सीप विकास तालिम प्रदान गर्न कर्जा सुरक्षण योजना शुरु गरिनेछ । यस योजनाअन्तर्गत, सूचना प्रविधि क्षेत्रसँग सम्बन्धित कर्जा बैंक र वित्तीय संस्थाबाट बिना धितो सुलभ तरिकाले प्रवाह हुनेछ, जसको सुरक्षण निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषले गर्नेछ । नगरपालिकाले तालिमको लागि लिएको कर्जाको आधारमा कोषलाई सुरक्षण रकम योगदान गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाद्वारा ५९९ सवारीसाधन परीक्षण गरिएकामा ३४५ वटा धुँवा उत्सर्जन मापदण्ड विपरीत रहेका छन् । कामपाले निकायगत समन्वयमा गरेको प्रदूषण जाँचका क्रममा ५८ प्रतिशत सवारीसाधन मापदण्ड विपरीत भेटिएका हुन् । जाँच गरिएका सवारीसाधनमध्ये पेट्रोलबाट सञ्चालित २३ र डिजेलबाट सञ्चालित ३२२ वटा धुँवा उत्सर्जन मापदण्ड विपरीत भेटिएका कामपा वातावरण विभागले जनाएको छ । पेट्रोलभन्दा डिजेलबाट सञ्चालित सवारीसाधन बढी मापदण्ड विपरीत रहेका विभागका प्रमुख सरिता राईले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार सवारीसाधनबाट वायु प्रदूषणमा पार्ने असर घटाउन कामपाले सडकमा आकस्मिक चेकजाँच गरिरहेको छ । यस क्रममा मापदण्ड विपरीत भएका सवारीसाधनलाई मर्मत गरेर सञ्चालन गर्न सुझाव दिइएको उनले बताइन् । प्रदूषण नियन्त्रणका लागि गत पुस २९ गतेदेखि थालिएको सचेतनात्मक कार्यक्रम नियमित सञ्चालन भइरहेको प्रमुख राईले उल्लेख गरिन् । उक्त कार्यक्रमबाट सुधारको मौका दिँदा मापदण्ड पूरा नभएका सवारीसाधनलाई क्रमशः कारबाहीको दायरामा ल्याएर सञ्चालनमा रोक लगाउनेसम्मका कारबाहीको तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ । ‘सञ्चालनमा रोक लगाउनु अघि सुधार गरेर सञ्चालनको मौका दिइनेछ । यो अवसरलाई प्रयोग गर्न अटेर गर्नेलाई जरिवाना तिराएर सञ्चालनमा रोक लगाइने छ,’ प्रमुख राईले भनिन् । उनका अनुसार हालसम्म कुलेश्वर, कमलपोखरी, वनस्थली, कोटेश्वर, दरबारमार्ग, चक्रपथ बल्खु, बबरमहल, टेकु, सुकेधारा, सिनामङ्गल, पानीपोखरी र जमल भएर सञ्चालित सवारीसाधनको परीक्षण भएको छ । परीक्षणका क्रममा मापदण्ड विपरीत पाइएका सवारीमा सार्वजनिक यातायात सेवाका लागि सञ्चालित तथा स्कूल बस, सरकारी कार्यालयद्वारा सञ्चालित, सामान बोक्ने ट्रकलगायत रहेका विभागले जनाएको छ । परीक्षणमा मापदण्डबाहिर रहेका सवारीसाधनलाई मर्मत गर्न, त्यसपछि पुनःपरीक्षण गराउन र मापदण्डभित्र मात्र सञ्चालन गर्न कवुलियतनामा गराइएको प्रमुख राईले बताइन् । कामपाको वातावरण व्यवस्थापन विभागले सङ्घीय सरकारको वातावरण विभाग, उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालय र कामपाको नगर प्रहरी बलसँगको सहकार्यमा सवारी जाँचको काम गरिरहेको छ ।