पालिका

काठमाडौं । ककनी गाउँपालिका र धुनिवेशी नगरपालिकाले काठमाडौंको फोहोर बञ्चरेडाँडा र सिसडोलमा फाल्न नदिने चेतावनी दिएका छन् । दुई पालिकाले ६ वटा माग राख्दै सो माग पुरा नभए फोहोरको ढुवानी बन्द गराईने चेतावनी दिइएको हो । बिहीबार ककनी गाउँपालिका र धुनिवेशी नगरपालिकाले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै १५ दिन भित्र माग सम्बोधन नभए फोहोरको ढुवानी बन्द गरिदिने चेतावनी दिएका छन् । सो विषयमा दुई पालिकाका जनप्रतिनिधि संयुक्त रूपमा बैठक बस्दै सो निर्णय गरेका हुन् । पटक-पटक आश्वासन दिएता पनि त्यसको कार्यान्वयन नगरेकाले अल्टिमेटम दिएको बताइएको छ । यस्ता छन् दुई पालिकाका माग -गत वर्ष २०७९ जेठ २६ गते नेपाल सरकार, शहरी विकास मन्त्रालय, काठमाडौं महानगरपालिका, धुनिवेशी नगरपालिका र ककनी गाउँपालिकाका सरोकारवालाहरू बिच २०७१ जेठ २६ गते महानगर  र दुई पालिकाको प्रभावित क्षेत्रका वडाध्यक्षहरू बिच भएको सम्झौताका अनुरूप बुदाँहरु कार्यान्वयन नभएका वुदाँहरुलाई तत्कालै कार्यान्वयनमा ल्याउन पर्ने । -फोहोर मैला व्यवस्थापनको लागि वैज्ञानिक तथा आधुनिक प्रविधिबाट विज्ञ टोलि गठन गरी न्यून प्रभाव पर्ने गरी फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्ने र वञ्चरेडाँडावाट निस्किएको फोहोरको लिच्चडलाई कोल्पुखोलामा मिश्रण नगरी अन्यत्र कुनै स्थानमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने । -ककनी गाउँपालिका र धुनिवेशी नगरपालिकाका अति प्रभावित, प्रभावित र वेलकोटगढी नगरपालिकालाई वर्गीकरण गरी वञ्चरेडाँडावाट २ किलोमिटर जीपीयस क्षेत्रको जग्गा अधिकरण गर्नुपर्ने र प्रभावितलाई मुआब्जा वितरणको प्रक्रिया तुरुन्त अगाडी वढाउनु पर्ने । -हालसम्म फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्ने क्रममा सिसडोल र वञ्चरेडाँडामा के कस्ता प्रकृतिका इआइए गरियो, कति गरियो ? त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ र कुन–कुन निकायबाट सो कामको गरिएको हो, सोको जानकारी उपलब्ध गराउनु पर्ने । -ककनी र धुनिवेशीका वडाहरूमा वार्षिक १० करोड बराबरको, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारी र पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्नको लागि नेपाल सरकार, काठमाण्डौ महानगरपालिका र सरोकारवाला निकायमा बजेट विनियोजन गर्नको लागि माग गर्नु पर्ने । -फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा स्थानीय अति प्रभावित प्रभावित र न्यून प्रभावितले आफ्ना मागहरू राख्ने क्रममा आन्दोलन गर्दा विभिन्न झुट्टा मुद्दा लगाई पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको हुँदा स्थानीय माथि थप चोट पुगेको छ, जसले गर्दा तत्काल त्यस्ता प्रकृतिका मुद्दाहरू फिर्ता लिई निजहरूको मानव अधिकार संरक्षण गर्नु पर्ने।

पाल्पा । पाल्पा दरबार क्षेत्रका अव्यवस्थित घरटहरा भत्काउन सुरु गरिएको छ । बुधबार बिहानदेखि नै ऐतिहासिक पाल्पा दरबार सङ्ग्रहालयको सौन्दर्यकरण गर्न त्यस वरिपरिका अव्यवस्थित घरटहरा तानसेन नगरपालिकाद्वारा डोजर लगाएर हटाउने कार्य सुरु भएको छ । सङ्ग्रहालय क्षेत्रलाई व्यवस्थित र सुन्दर बनाई पर्यटकीयस्थलको रूपमा विकास गर्न त्यस क्षेत्रमा रहेका अव्यवस्थित घरटहरा हटाउन थालिएको हो । दरबारको सुन्दरता कायम गरी विश्व पर्यटकीय गन्तव्यको रुपमा अगाडि बढाउने उद्देश्यले यहाँका सरकारी संरचनामा बनेका घरटहरा नगरपालिकाले डोजर लगाएर हटाउन थालेको छ । तानसेन नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, नगर प्रहरीसहित गएको डोजरले घरटहरा तथा पसल भत्काउन सुरु गरेको छ । शित्तलपाटी मूलढोका र दरबार क्षेत्र वरपर रहेका ५७ घर संरचना भत्काउन लागिएको तानसेन नगरपालिकाका प्रवक्ता यादवसिं कार्कीले बताए । अव्यवस्थित संरचना हटाउन दुईवटा डोजर परिचालन गरेर काम सुरु गरिएको प्रवक्ता कार्की बताउँछन् । नगरपालिकाको स्वामित्वमा तानसेन–४ मा रहेका १३ वटा घरटहरासहित घरेलु शिल्पकलाका १३, नेपाल रेडक्रसको तीन, कर्मचारी मिलन केन्द्रको तीन, बाल सङ्गठनको एक तथा अर्को व्यवस्था नभएसम्मको लागि भन्दै दिएका २४ घरटहरा भत्काइने तानसेन नगरपालिकाले जनाएको छ । सटरमा पसल तथा कार्यालय चलाइरहेकालाई नगरपालिकाले वैशाख ६ गतेसम्म सामान खाली गर्न ३५ दिने म्याद दिएको थियो । सटर भत्काउने समय सीमा दिएपछि यहाँका व्यवसायीले मङ्गलबार नै रातारात सटर खाली गराएका छन् । यहाँका अधिकांश पसलको भाडासमेत वर्षौंदेखि नगरपालिकाले पाएको छैन । यसरी अव्यवस्थित तरिकाले बनेका घरटहरा हटाउने कार्यले यहाँको बजार व्यवस्थित बन्नेछ । लुम्बिनी र पोखराको बीच भागमा रहेको पाल्पाको तानसेन पर्यटकीय सहरको रुपमा विकास भइरहेको छ । यहाँ दुई ठूला पर्यटकिय सहरको बीचमा रहेकाले पनि बाह्य पर्यटक भित्रिने गरेका छन् । ऐतिहासिक, पुरातात्विक, पर्यटकीय, धार्मिक सम्पदाका कारण विभिन्न जिल्ला तथा देशबाट पर्यटक तानसेन आउने गर्दछन् । रासस

काठमाडौं । पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा परेको असरका कारण अधिकांश क्षेत्र समस्यामा परेका छन् । बैंकको उच्च ब्याजको मारमा उद्योगी व्यवसायीसँगै कृषक पनि परेका छन् । उच्च ब्याजकै कारण कृषकलाई ठूलो समस्या परेको गुनासो पनि सुनिन्छ । यो गुनासो आइरहेको बेला काठमाडौंको दक्षिणकाली नगरपालिकाले कृषकलाई सहज हुने नीति अघि सारेको छ । दक्षिणकाली नगरपालिकाले कृषकहरूलाई कर्जाको व्यवस्था गरेर त्यो कर्जाको ब्याज तिरिदिने नति अघि सारेको छ । नगर क्षेत्रभित्रका कृषकहरुले बैंकबाट लिएको ऋणको ब्याज नगरपालिकाले तिर्ने व्यवस्था मिलाएको नगरप्रमुख मोहन बस्नेतले बताए । किसानलाई कृषि उत्पादनमा आधारित बैंक ब्याजमा अनुदान दिने उद्धेश्यका साथ यो नीति अघि सारिएको उनको भनाइ छ । अहिले नगरपालिकाले कृषि उत्पादनमा वृद्धि तथा युवा जनशक्तिलाई गाउँमै परिचालन गर्ने उद्देश्यले सो कार्यक्रम ल्याएको छ । नगरपालिकाले यो कार्यक्रम बैशाखदेखि नै लागू गर्न लागेको छ । नगर प्रमुख बस्नेतका अनुसार एउटा कृषकले १५ लाख रुपैयाँसम्मको बैंक ऋण लिन सक्नेछ । जसको ब्याज नगरपालिकाले तिर्नेछ । ‘दक्षिणकाली नगरपालिका कृषिको लागि प्रचुर सम्भावना भएको ठाउँ हो, यहाँ उर्वर भूमि छ, अहिले धेरै युवा रोजगारीको खोजीमा विदेशिएका छन्, विदेश जाने क्रमलाई रोक्न र आफ्नै गाउँ–ठाउँमा युवा तथा कृषकलाई प्रोत्साहन गर्नेका लागि ऋणको ब्याज नगरपालिकाले तिर्ने भएको हो,’ उनले भने । कृषकले लिएको ऋणको ब्याज तिर्नको लागि नगरपालिकाले बजेट पनि छुट्याएको छ । नगरपालिकाले कृषकहरुले लिएको कर्जाको ब्याज तिर्ने विषयमा केही दिनपछि सूचना जारी गर्दैछ । ब्याज मिनाहा गर्नको लागि नगरपालिकाले केही नीति नियम पनि बनाएको नगरपालिकाकी कृषि शाखा प्रमुख पविता राईले बताइन् । कृषकलाई बैंकबाट सहज किसिमले कर्जा पाउने व्यवस्था गर्नको लागि विभिन्न बैंकसँग पनि सहकार्य तथा समन्वय भइरहेको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा नगरपालिकाले कृषि र पशुको लागि भनेर लगभग ३० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको पनि राईले बताइन् । कसरी लिने कर्जा ? दक्षिणकाली नगरपालिका अहिले यो योजना कार्यान्वयनको तयारीमा छ । शाखा प्रमुख राईका अनुसार यही वैशाखबाट कृषकले लिएको कर्जाको ब्याज तिर्ने व्यवस्था लागू हुनेछ । कृषकले कृषिका लागि भनेर लगेको कर्जा अन्य क्षेत्रमा भने लगानी गर्न पाइने छैन । नगरपालिकाले चरणबद्ध रुपमा कर्जाको ब्याज तिर्ने पनि बताइएको छ । ब्याज नगरपालिकाले तिर्ने भएपनि सावाँ भने स्वयम् कृषकले नै तिर्नु पर्नेछ । दक्षिणकाली नगरपालिकाका भित्र सबै वडामा अहिले ३० वटा कृषि समूह छन् । कृषि समूह भित्र करिब ७ सयभन्दा बढी कृषकहरू आबद्ध छन् । राईका अनुसार कृषि समुह भित्र जोडिएका कृषकहरुले पहिलो प्राथमिकता पाउने छन् । कृषकले कुन व्यवसाय अर्थात् कुन खेतीका लागि ऋण लिन खोजिएको हो, सो विषयको प्रस्ताव नगरपालिकामा पेश गर्नु पर्नेछ । त्यसका साथ साथै कृषकले आफ्नो नागरिकता सँसँगै कुृषि दर्ता प्रमाणपत्र लगायत कागजात पनि नगरपालिमा पेश गर्नु पर्नेछ । कति लाग्छ समय ? नगरभित्रका सबै कृषकले एकै पटक यो सेवा पाउने छैनन् । नगरपालिकाले सो कार्यक्रम सुरु गरेपछि चरणवद्ध तरिकाले कृषकहरूको ऋणको ब्याज मिनाहा गर्दै जानेछ । यो कार्यक्रम नगरपालिकाले ल्याउनु भन्दाअघि कृषकले ल्याएको बैंकको ब्याज भने नगरपालिकाले तिर्ने छैन । यो सेवा एउटै कृषकले लामो समयसम्म उपभोग गर्न पाउने छैनन् । राईका अनुसार नगरपालिकाले निश्चित समयसम्मको लागि बैंकको ऋणको ब्याज तिर्ने छ । ‘हामीले अहिले कृषकले लिएको २ वर्षसम्मको ब्याज तिर्दिने भनेका छौं, तर यो समय कम हुन्छ, कुनै कृषिका सामाग्री उत्पादन समय लाग्नुका साथै त्यसबाट प्रतिफल आउन समय लाग्न सक्छ, त्यसैले समय अवधि बढाउने हो कि भनेर पनि कुरा गरिरहेका छौं,’ उनले भनिन् । नगरपालिकाले कृषिदेखि पशु बीमाको कामलाई पनि निरन्तरता दिइरहेको छ । नगरपालिकाका अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा ३ सयभन्दा बढीको पशु बीमा गरेको पनि बुझिएको छ । बीमाको प्रिमियम पनि नगरपालिकाले भुक्तानी गरिरहेको छ ।