पालिका

बाँके । बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिका–४ स्थित मदरसामा शिक्षक र विद्यार्थीको उपस्थिति न्यून छ । उक्त वडामा रहेको जयरामपूर्वाको श्री मदरसा अहले सुन्नत सैयदुल उलुमकी शिक्षिका जयमती बैजाली र खाजा व्यवस्थापक रामजी साहु वैशाख महिनामा एक दिन पनि हाजिर भएका छैनन् । चैत महिनामा त जयमती दुई दिन र रामजी एक दिन मात्रै हाजिर भएको प्रधानाध्यापक इब्राइम खानले बताए । मदरसामा नआए पनि दुबै जनाले गाउँपालिकाको राहतको तलब पाइरहेका छन् । उनीहरूलाई बारम्बार सम्पर्क गर्दा पनि मदरसा नआउने गरेको हाजिरी रेर्कडबाट प्रष्ट बुझ्न सकिने उनको भनाइ थियो । ‘हामीले धेरै पटक फोन गर्नाका साथै गाउँपालिकामा निवेदन दिए पनि उनीहरु मदरसामा आउनुहुँदैन,’ प्रधानाध्यापक खानले भने, ‘तर तलब भने उनीहरुले खाइरहनुभएको छ ।’ सोही गाउँपालिका–५ जमुनहामा रहेको मदरसा गौसुलवरा जामियाका शिक्षकले पनि वैशाख महिनामा हाजिरी गरेको देखिदैन । मदरसामा भेटिएका एक दुई शिक्षकसँग विद्यार्थीको बारेमा सोध्दा उनीहरुले आफ्नो विद्यालयमा कति विद्यार्थी पढ्छन् भन्ने जवाफ दिनै सक्नुभएन । एक शिक्षकको भनाइ अनुसार उक्त मदरसामा प्रधानाध्यापक मनलागेमात्र मदरसा आउने गरेको बुझिएको छ । वडा नं ४स्थित जमुनाहाकै श्री नेपाल राष्ट्रिय आधारभूत विद्यालयमा पनि प्रध्यानाध्यपक स्कुल समयमा प्रायः भेटिन्नन । कुनै कक्षा कोठामा पनि शिक्षकको उपस्थिति देखिदैन । तीन शिक्षक र शिक्षिकाले त एकैपटक आएको र गएको हाजिरी गर्ने गरेको समेत भेटियो । केही कक्षामा विद्यार्थीको पनि हाजिरी नगरेको पाइयो । धेरैजसो शिक्षकले हप्ता दिनदेखि हाजिरी नै नगरेको पनि भेटिएको थियो । गाउँपालिकाकाको शिक्षा अनुगमन तथा छानबिन समितिका संयोजक कृष्णचन्द्र मौर्यसहितको टोलीले विद्यालयको छड्के अनुगमनका क्रममा विद्यालयमा यस्तो बेथिति भेटेको हो । गाउँपालिका–५ का वडाध्यक्षसमेत रहेका उनले अनुगमनका क्रममा सबै विद्यालय तथा मदरसामा केही न केही त्रुटि र समस्या देखिएको बताए । ‘पहिलो पटक हामीहरु यसरी छडके अनुमगनमा गएका हौँ । त्यसैले सबै विद्यालय र मदरसालाई मौखिक चेतावनी दिएर आएका छौँ,’ वडाध्यक्ष्य मौर्यले भने,’अर्कोपटक फेरि अनुमगनमा जानेछौंँ । यस्तै समस्या देखियो भने कारबाही गर्नेछौंँ ।’ गाउँपालिकाका अध्यक्ष इश्तियाक अहमद शाहले नामका लागि मात्र दर्ता रहेका मदरसाहरुलाई आसन्न शैक्षिक सत्रदेखि खारेज गरिने बताए । नरैनापुरमा सामुदायिक विद्यालय भन्दा मदरसाको सङ्ख्या धेरै छ । गाउँपालिकामा ३० मदरसा र २१ सामुदायिक विद्यालय छन् । रासस

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले काठमाडौंका अव्यवस्थित तारहरुको व्यवस्थापन कार्य शुरु गरेको छ । सोमबार बिहान माईतीघर मण्डला क्षेत्रबाट अव्यवस्थित तार व्यवस्थापन शुरु भएको हो । महानगरपालिकाले नेपाल टेलिकम, वल्र्ड लिंक, बोर्ड लिंक लगायतका सम्बन्धित निकायहरुसँगको समन्वयमा तार व्यवस्थापन गर्न शुरु गरेको छ । तार व्यवस्थापन कार्यको शुभारम्भपछि सञ्चारकर्मीहरुसँगको कुराकानीमा काठमाडौं महानगरपालिकाका महागरीय प्रहरी निरीक्षक ईश्वर वाग्लेले सम्बन्धित सबै पक्षहरुसँगको छलफलपछि समन्वयमा नै अव्यवस्थित तार हटाउन शुरु गरिएको र यो अभियान काठमाडौंभरका अव्यवस्थित तार नहटाएसम्म जारी रहने उल्लेख गरे । उनले अव्यवस्थित तारका कारण कतिपय दुर्घटना निम्तिरहेको र त्यसलाई कम गर्नका लागि पनि यसले महत्वपूर्ण भुमिका खैल्ने बताए । उनले भने, ‘सबैको समन्वयमा हामीले काम शुरु गरेका हौँ । अव्यवस्थित तार हटाइएको हो । यो अभियान सबैतिर हुनेछ । भित्रि बस्ती र बाहिरि बस्ती सबैमा हामीले अव्यवस्थित तार हटाउनेछौँ ।’ त्यस्तै तार व्यवस्थापनका लागि नेपाल टेलिकमबाट प्रतिनिधित्व गर्नुभएका पोखराज जोशीले नेपाल टेलिकमले आफ्नो तार सबै फाइबरबाट चलाइसकेको र तार पहिचान गरेर मात्रै काट्न आग्रह गरेको बताए । उनले तार व्यवस्थापनको कार्य समन्वयमा नै शुरु भएको बताए । उनले भने, ‘टेलिकमको तार हामीले काठमाडौंमा सबै फाइबरबाट चलाइसकेका छौँ । यहाँ टेलिकमको तार चिनिन्छ, राष्ट्रको सम्पती बचाउनुपर्छ, हामीले एनटिसी लेखेका छौँ, चिनिन्छ । हामीले अव्यवस्थित राखेका छैनौँ ।’ त्यस्तै तरा व्यवस्थापनका लगि बोर्डलिंकबाट प्रतिनिधित्व गरेका यादव तिमल्सिनाले मानवीय त्रुटीका कारण समस्या आइरहेको अवस्थालाई मध्यनजर गरी तार व्यवस्थापन शुरु गरिएको बताए । उनले असरल्ल देखिएका तारहरुको व्यवस्थापनले नै सुन्दर काठमाडौं हुन मद्दत पुग्ने बताए । उनले भने, ‘हामी यसको व्यवस्थापनमा लागिपरेका छौँ, फिल्डमा विभिन्न समस्या आउँछ, त्यसपछि काम गर्दै जाँदा मानवीय त्रुटीका कारण यो असरल्ल देखिएको हो, व्यवस्थापन गरेर जाँदा राम्रो होला । तार अव्यवस्थित बनाउने कुरामा पनि बेथिति बढेको रहेछ ।’ काठमाडौँ महानगर, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र इन्टरनेट सेवाप्रदायकका प्रतिनिधिबीच आईतबार बसेको बैठकले सोमबारदेखि तार व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको थियो । यसअघि काठमाडौं महानगरपालिकाले १५ दिनको समय दिएर वैशाख २७ गते भित्र तार व्यवस्थापन नगरे तार काटिदिने सूचना सार्वजनिक गरेको थियो ।

काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले काठमाडौँको कमलादी र हात्तीसार क्षेत्रमा भूमिगत गरिएको टुकुचा खोला नै भए पनि खोलामाथिको सम्पत्ति व्यक्तिगत सम्पत्ति ठहर गरेको छ । न्यायाधीशहरू महेश शर्मा पौड्याल र राज्यलक्ष्मी बज्राचार्यको संयुक्त इजलासले गत माघ १८ गते सुनाएको फैसलाको आज सार्वजनिक गरिएको पूर्णपाठमा टुकुचा खोला भएको भए पनि खोलामाथि रहेको घर जग्गा भने व्यक्तिगत सम्पत्ति भएको हुँदा राज्यले हस्तक्षेप गर्न नपाउने उल्लेख छ । ‘टुकुचा (इच्छुमती) खोला र बागमतीको सहायक नदी रहेको र यति लामो बहाव रहेको अवस्थामा यस खोलालाई खोल्सा वा ढल हो भनी विद्वान कानून व्यवसायीहरूले लिएको जिकिर मनासिव देखिँदैन,’ फैसलामा भनिएको छ । जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जाबाट निवेदनमा उल्लिखित जग्गा निवेदकको हकको भन्ने देखिएको र सो स्रेस्ता बदर नभई यथावत कायम रहेको अवस्थामा निवेदकको सहमति वा क्षतिपूर्ति नदिई सो जग्गामा रहेको संरचनामा असर पर्ने गरी कुनै कार्य नगर्न÷नगराउन फैसलामा भनिएको छ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले गत भदौ ३० मा टुकुचा खोला उत्खनन गर्न थालेपछि काठमाडौँ महानगरपालिका–१ का विश्वप्रकाश साखले निजी सम्पत्तिमा हस्तक्षेप भएको उल्लेख गर्दै रोक्न आदेश माग गर्दै उच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । खोलामा भूमिगत संरचना निर्माण गरिएपछि खोलामाथिको जमिन व्यक्तिका नाउँमा दर्ता भएको देखिएको उच्च अदालतले टुकुचा खोलालाई खुलारूपमा प्राकृतिक स्वरूपमा ल्याउन आवश्यक छ वा छैन र ल्याउन आवश्यक भएमा त्यहाँ बनेका पुरातात्विक महत्त्वको गुम्बजको संरक्षण कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा विज्ञसहितको छलफल आवश्यक भएको फैसलामा उल्लेख छ ।