‘यथास्थितिमा भारतीय कम्पनीलाई फास्ट ट्रयाक बनाउन नदिनु’-संसदीय समिति
काठमाडौं, १७ असोज । व्यवस्थापिका संसदको अर्थ समितीले यथास्थितीमा भारतीय कम्पनी आईएल एण्ड एफएसलाई फास्ट ट्रयाक निर्माणको अनुमति नदिन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । आइतबार बसेको समिती बैठकले सांसद केशब बडाल नेतृत्वको उपसमितीले तयार पारेको प्रतिवेदनको मर्म अनुसार कम्पनीले अघि सारेको प्रस्ताव अनुसार निर्माणको जिम्मेवारी नदिन निर्देशन दिएको हो । सांसद बडाल नेतृत्वको उप समितीले फास्ट ट्रयाकको निर्माण ग्लोबल टेण्डर मार्फत सरकारले आफैं गर्नु पर्ने, अथवा भारतीय कम्पनीलाई दिने हो भने नाफा घाटा कम्पनीले नै व्यहोर्ने गरि दिनु पर्ने व्यहोराको प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । त्यसका अलवा प्रतिवेदनले भारतीय कम्पनीले प्रस्ताव गरेको निर्माण लागत अत्याधिक बढि भएको, टोल ट्याक्स बढि भएको, न्युनतम राजश्व ग्यारेन्टीको प्रबन्ध अनावश्यक रहेको निष्कर्ष समेत निकालेको थियो । उप समितीको प्रतिवेदनमाथी धारणा राख्ने अधिकांश सांसदहरुले भारतीय कम्पनीलाई निर्माणको जिम्मा दिए राष्ट्रघात हुने दावी गरेका थिए । उनीहरुले आफ्ना सन्ततिहरुलाई समेत गरिब बनाउने योजनासहित भारतीय कम्पनीले प्रस्ताव अघि सारेको बताएका थिए । प्रतिवेदन निर्माणको नेतृत्व गरेका सांसद केशब बडालले नेपाल सरकारलाई ७ खर्ब भन्दा बढि घाटा लाग्ने भन्दै फास्ट ट्रयाक नेपाल सरकारले नै बनाउनु पर्ने बताए । पुर्व अर्थ मन्त्री भरतमोहन अधिकारीले पनि फास्ट ट्रयाकको निर्माण पहिलो प्राथमिकताका रुपमा सरकारले आफैं गर्नु पर्ने, त्यसो नभए सरकारले अनुदान पनि नदिने र लगानी कर्ता पनि नबने सर्तमा टोल ट्याक्स र लागत घटाएर भारतीय कम्पनीलाई दिन सकिने धारणा राखेका थिए । ‘१५ अर्ब अनुदान र तीन प्रतिशत ब्याजदरमा ७५ अर्ब ऋण दिने हो भने सरकार आफैंले बताउनु पर्छ’, अधिकारले भने । सांसद जगदिशनरसिंह केसीले पनि भारतीय कम्पनीलाई पफास्ट ट्रयाक निर्माणको जिम्मेवारी दिए सन्ततिले सराप्ने बताएका थिए । काँग्रेस सभासद उदय शमसेर राणा लगायतले राष्ट्रहित हुनेगरि निर्माण अघि बढाउन सक्ने व्यहोराको निर्देशन दिनु पर्ने धारणा रोखका थिए । केहि सांसदको यस्तो धारणा आएपछि सभापति प्रकाश ज्वालाले बडाल नेतृत्वको उपसमितीको प्रतिवेदनका निष्कर्ष सम्झाउँदै सोही अनुसार सरकारलाई निर्देशन दिईने भन्दै हस्तक्षेप गरेका थिए । ‘फास्ट ट्रयाक नबनोस भन्ने कसैले चाहेको छैन तर त्यसले हामीलाई थप गरिब नबनाओस भन्ने सबैको चिन्ताको बिषय हो, पहिलो कुरा भनेको सरकार आफैंले बनाउनु पर्छ, यदि भारतीय कम्पनीलाई नै दिने हो भने सरकार लगानी कर्ता बन्नु हुन्न र टोल ट्याक्स घटाउनु पर्छ ।’ सभापति ज्वालाले भने । उपसमितीले काठमाडौं–तराई/मधेश द्रुत मार्गको नाम समेत फेरेर काठमाडौं–निजगढ द्रुत मार्ग बनाउनु पर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । समितीले निजगढ बिमानस्थल र फास्ट ट्रयाकको निर्माण सँगसँगै अघि बढाउनु पर्ने निष्कर्ष समेत निकालेको छ । समितीको निर्देशनसँगै भारतीय कम्पनी आईएल एण्ड एफएसलाई फास्ट ट्रयाक निर्माणको जिम्मेवारी दिने भौतिक योजना तथा पुर्वाधार मन्त्री बिमलेन्द्र नीधिको योजना तत्कालका लागि रोकिएको छ । अब नयाँ सरकारले गठन भएपछि फास्ट ट्रयाक निर्माण सम्बन्धी निर्णय हुनेछ ।
दशैं आयो, सामान आएन, एजेन्ट पनि फरार
काठमाडौं, १२ असोज । ‘दशैं आयो, सामान आएको छैन । डिजेल पनि छैन, गाडी पनि चल्दैन’ बीएफ डियर्स एण्ड शुज कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक होमनाथ उपाध्ययले भन्छन्–‘गत बैशाख १२ गतेको भूकम्पका कारण बाटोमा रोकिएको करिव ३०० कर्टून सामान अझै ल्याउन सकिएको छैन’ तातोपानी भन्सार नाकाको बाटो सुचारु नहुँदा सामान ल्याउन नसकिएको उनले बताए । bikashnews.com होमनाथको जस्तै समस्या अरु धेरैको छ । केही जुत्ता उत्पादक तथा व्यापारीको सामान नै हराएको छ । एजेन्टहरु नै सम्पर्कमा छैनन् । तातोपानी नाकाको बाटो बन्दसँगै एजेन्ट र कार्गो कम्पनीहरुको कार्यलय पनि बन्द छ । स्रोतका अनुसार सामान आयात गर्न गरिएको भुक्तानी लिएर केही चिनियाँ व्यवसायी फरार भएका छन् । जसले सामान आयात गर्दा बैकिङ च्यानल प्रयोग नगरी हुण्डीबाट कारोबार गर्थे, उनीहरुको सामान अडरसँगै दिएको अग्रिम भुक्तानी नै गायव भएको छ । ‘भुक्तानी लिएर सामान डेलिभरी हुन सकिरहेको छैन भन्ने मैले सुनेको छु तर आधिकारीक रुपमा कसैले पनि समस्या लिएर संघमा आएका छैनन्’ नेपाल छाला जुत्ता उत्पादक संघका अध्यक्ष रविनकुमार श्रेष्ठले बताए । अडर अनुसार सामान आईनपुग्नुमा धेरै कारण गरेको संघको निवर्तमान अध्यक्ष समेत रहेका होमनाथ उपाध्यय बताउँछन् । तातोपानी नाका अबरुद्ध भएपछि खासा हुँदै ल्याउने भनिएको सामान कोलकत्ता भएर ल्याउनु पर्ने अवस्था आयो । केन्टेनरबाट ल्याउने भनिएको सामान सिपबाट ल्याउने पर्ने अवस्था आयो । थोरै थोरै सामान अडर भएका थिए, एउटै सीमा धेरैको सामान मिसाएर ल्याउनु पर्ने अवस्था आयो । त्यसले गर्दा पनि सामानहरु यताउता (मिस्प्लेस) भएको हुनसक्ने उपाध्ययाको भनाई छ । ‘भूकम्पले चीनमा अडर भएका र ल्याउन नसकिएको सामान भारतबाट ल्याईदै थियो । त्यो पनि भारतले गरेको नाकाबन्दीका कारण रोकिएको छ’– उपाध्ययले भने । उत्पादन छ, बिक्री छैन नेपाली उत्पादनका जुत्ता चप्पल प्रयाप्त भए पनि बजारमा बिक्री कम भएको श्रेष्ठले बताए । ‘बैशाख र जेठ महिना जुत्ता बढी व्यापार हुने समय हो । भूकम्पले हल्लाएपछि त्यति बेलापनि सामान बिक्री भएन । दशैंतिहारको समयमा बिक्री हुने आशमा थियौं, फेरी नाका बन्द, बजार बन्दले बिक्री ठप्प भयो’ उनी भन्छन् । भूकप्पले पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा ठूलो असर गरकोले त्यस क्षेत्रबाट जुत्ता चप्पलको माग धेरै घटेको छ । तराई क्षेत्रमा जारी झण्डै दुई महिनाको हड्तालले त्यस क्षेत्रमा पनि कारोबार ठप्प छ । भारतले नाकाबन्दी गरेसँग राजधानीमा सवारी चल्ने क्रम धेरै घटेको छ र बजारमा चहलपहल कम हुँदै गएको व्यवसायीहरु बताउँछन् ।
विकास बैंक वाणिज्य बैंकमा मर्ज हुने सम्भावन कम छ-लामिछाने
कृष्णराज लामिछाने, अध्यक्ष, विकास बैंकर्स संघ विकास बैंकहरुले पूँजी वृद्धिको योजना कसरी बनाईरहेका छन ? राष्ट्र बैंकले ल्याएको नयाँ मौद्रिक नीतिसँगै बैंकहरुका लागि पूँजी वृद्धि माध्यता भएको छ । वित्तीय संस्थाहरुको पूँजी वृद्धिका चार वटा बाटाहरु हुन्छन् । बोनस सेयर दिने, राईट सेयर जारी गर्ने, मर्ज गर्ने र विदेशी लगानीकर्ता ल्याउने विकल्प छन् । विकास बैंकका लागि तीन वटा मात्र विकल्प छन्, बोनस सेयर, राईट सेयर वा मर्ज । विकास बैंकहरुले बोनस सेयर जारी गरेर मात्रै तोकिएको पूँजी पुर्याउन सक्दैनन् । राष्ट्रिय स्तरका बैंकहरुको चार गुणा र क्षेत्रीय र केहि जिल्ला स्तरका बैंकहरुले २५ गुणा पूँजी वृद्धि गर्नु पर्ने अवस्था छ । त्यत्रो गुणा पूँजी वृद्धि गरेर त्यसको प्रतिफल आउँदैन । त्यसकारण पनि धेरै विकास बैंकहरु पार्टनरहरुको खोजीमा छन् । कोहि आफ्ना गार्जियनलाई गुहारिरहेका छन् भने कोहि आफैं पार्टनर खोजिरहेका छन् । सबैलाई तातो लागेको छ । अबको साढे २२ महिनाको अवधिमा यत्रो पूँजी बढाउनु पर्ने छ । सबैले एक अर्काको नाडी छाम्ने अवस्था छ अहिले । राष्ट्र बैंकलाई पुँजी वृद्धि सम्बन्धि नीति परिवर्तन गर्न दवाव पनि परिरहेको छ । के बैंकहरु भने पूँजी वृद्धिको नीति कार्यान्वयन गर्नेतर्फ लागेका हुन् ? केन्द्रिय बैंकको निर्णय हाम्रा लागि बाध्यात्मक नै हो । चित्त नबुझे पुनर्विचार गर्न आग्रह गर्न सकिन्छ । हामीले पुनर्विचार गर्नका लागि आग्रह गरिरहेका छौं । राष्ट्र बैंकले नमान्न पनि सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा कित हात उठाउनु पर्यो कित खुरुखुरु मान्नु पर्यो । पूँजी वृद्धि सम्बन्धि नीति गलत छैन । तर समयावधि कम भयो भनेर हामीले भनिरहेका छौं । यद्यपी समय थपिने वा वृद्धि गर्नु पर्ने रकममा फेर बदल आउने सम्भावना देखिएको छैन । बरु अन्य खाले सुबिधा दिन सकिन्छ भनेको छ केन्द्रिय बैंकले । पुँजी वृद्धि गर्न सक्दैनौ भनेर लगानीकर्ताले हात उठाउने सम्भावना छ कि छैन ? विशेष व्यवस्था अनुसार स्थापित एक जिल्ले वा दुइै जिल्लेहरुले हात उठाउने सम्भावना रहन्छ । दुई करोडमा खुलेका बैंकहरुले ५० करोड पुर्याउने कुरा सम्भव छैन । त्यस्ता संस्थाहरुलाई अरुले एक्वायर गरेन वा मर्जका लागि तत्परता देखाएन भने तिनीहरुले हात उठाउनुको विकल्प हुन्न । त्यसकारण हामीले त्यस्ता संस्थाहरुलाई घ वर्गमा परिणत हुने अवसर दिनुपर्छ भनेका छौं । विकास बैंकहरु फाईनान्स कम्पनीका रुपमा रुपान्तरण हुने सम्भवना कति छ ? फाइनान्स कम्पनीको लागि पनि ८० करोड रुपैयाँ पूँजी चाहिन्छ । यो आफैंमा कम पूँजी होइन । जति सजिलो त्यस्ता विकास बैंकलाई घ वर्गमा झर्न राष्ट्र बैकले सहजिकरण गर्ला त्यति सहजीकरण फाईनान्स कम्पनीमा जानका लागि गर्दैन । अर्काे महत्वपूर्ण कुरा भनेको विकास बैंकको लाईसेन्स पाईसकेका संस्थाहरुले फाईनान्समा झर्छन जस्तो मलाई लाग्दैन । त्यसैले हामीले राष्ट्र बैंकसँग भनेका छौं कि हामीलाई चार पाँच वर्ष दिनुस् र कम्तिमा दुईटा मर्ज भएर एउटा बन्नै पर्छ भन्नुहोस्, हामी तयार छौं । तर दुई वर्षमामा ४/५ वटा मर्ज हुने ज्यादै कठिन हुन्छ । विकास बैंकहरु कति वटामा झर्लान् ? अहिले ७६ विकास बैंक छन् । चार पाँच वटा मर्जरको तयारीमा छन् । १० वटा एक जिल्ले छन्, तिनीहरु लघुवित्तमा जान्छन् । ६० वटा मध्ये एउटा एउटा मर्जमा जाँदा ३० वटामा झर्छन । केहि संस्थाले त एक भन्दा बढि पनि मर्ज गर्छन् । केहीलाई बाणिज्य बैंकले लिन सक्छन् । यसो गरियो भने २० देखि २२ वटाको हाराहारीमा विकास बैंकहरु सीमित हुन्छन् । त्यसकारण बिशेष व्यवस्था अनुसारका एक जिल्लेहरु बाहेक अरुले हात उठाउँदैनन् । पूँजी वृद्धिका तपाईले भनेका चार वटा बाटो माध्ये अधिकांशले कुन बाटो रोज्लान ? बोनस सेयर अनिवार्य देखिन्छ । त्यसले मात्रै पुग्ने अवस्था छैन् । राईट हाल्नु भन्दा मर्जरमै जानेतिर सबै अघि बढ्छन् । कुनै पनि विकास बैंक बोनस सेयरका भरमा पूँजी पुर्याउने अवस्थामा छैनन् । दुई तीन वटा बाणिज्य बैकले बोनस सेयरकै भरमा पूँजी पुर्याउन सक्ने अवस्था छ तर विकास बैंक र फाईनान्स कम्पनीहरुको त्यस्तो सम्भावना छैन । बोनस र राईट सेयरबाट पूँजी पुर्याउन सक्ने विकास बैंकहरुको सम्भावना कति छ ? यो पनि धेरै सम्भावना छैन । क्यापिटल बेस बढि भएका एक जिल्ले र तीन जिल्लेहरुका लागि यो सम्भावना पनि रहन्छ । २० देखि २५ करोड रकम भएका तीन जिल्लेहरु पनि छन् । तीनले तीन बर्षको बोनस सेयर र केहि क्यापिटल थपे भने सजिलै ५० करोड पुर्याउन सक्छन् । तर राष्ट्रिय स्तरका २३ विकास बैंकहरुका लागि भने मर्जर बाहेक अर्काे कुनै विकल्पै छैन । मर्जमा नगई थप पुँजी लगानी गरेर जाँदाको नतिजा कस्तो आउँला ? पूँजी वृद्धि गरेपछि क्यापिटल बेसका हिसाबले संस्था ठूलो हुन्छ । जोखिम वहन गर्ने क्षमताका लागि पनि संस्था सबल बन्छ । तर ठूलो संस्थाले राम्रो व्यवस्थापन गर्र्न सकेन भने त्यो थप संकटमा जान्छ र त्यसले दूर्घटना निम्त्याउँछ । आठ अर्बको बैंक ढल्यो भने त्यसले ठूलो दुर्घटना ल्याउँछ । मर्जको रिजल्ट के आउँला ? मर्जको राम्रो पाटो पनि छ र नराम्रो पनि हुन सक्छ । मर्जपछि कसैले दुई बर्षमा उच्च वृद्धि हासिल गरेका छन् । कसैको मर्जपछि ग्रोथ रोकिएको पनि छ । मर्जर कसरी हुन्छ र मर्जरपछिको व्यवस्थापन कस्तो हुन्छ भन्ने महत्वपुर्ण कुरा हो । त्यसैले हामीले पूँजी बढाउने समय बढाउनु पर्यो भनेका हौं । राष्ट्र बैंकले नौ देखि ११ महिनामा मर्जप्रत्रिया पूरा हुन्छ भन्छ । एउटा मात्रै संस्था मर्ज गर्ने हो भने त्यो समय पर्याप्त हो तर यहाँ त बाणिज्य बैंकहरुले दुई/तीन वटा मर्ज गर्नु पर्ने अवस्था छ । विकास बैंककै हकमा पनि ठूला भए दुईवटा नत्र तीन चार वटा मर्ज हुनु पर्ने अवस्था छ । अनि कहाँ पुग्छ साढे २२ महिनाको समय ? मर्ज भन्दा पहिलो लामो वार्ता प्रक्रिया आवश्यक छ । प्रस्ताव तयार गर्ने, कर्मचारी, सिईओको अवस्था, सञ्चालक समितिको अध्यक्षहरुका बारेमा लामो छलफल आवश्यक छ । अनि मात्रै एमओयु गरिन्छ । एमओयु भनेको विवाहको स्वयम्बर गरे जस्तै हो । त्यसकारण आगामी १४/१५ महिना भनेको नेपालको वित्तिय क्षेत्रका लागि क्रिटिकल समय हो । चार पाँच महिना भित्रै अधिकांश बैंकले मर्जका लागि एमओयु गर्छन् । मर्जको एमओयु गरेपछि सेयर कारोबार रोकिन्छ । एकाध बाहेक सबैको सेयर कारोबार रोकिने छ । मेरो विचारमा मर्जको क्रममा सेयर कारोबार रोक्नु गलत हो । विकास बैंकहरु बाणिज्य बैंकमा मर्ज भएर जाने सम्भावना कति देख्नु हुन्छ ? यो सम्भावना छ, तर अलिकम मात्रै । किनभने बाािणज्य बैंकमा विकास बैंक मर्ज गर्दा पूँजी पुग्दैन । एक अर्बको विकास बैंक लिएर दुई अर्बको बाणिज्य बैंकले पूँजी पुर्याउन सक्दैन् । तीन चारवटा विकास बैंक मर्ज गर्ने कुरा पनि सम्भव हुन्न । त्यसकारण बाणिज्य बैंकहरुको प्राथमिकतामा विकास बैंकहरु पर्दैनन् । विकास बैंकहरुले पनि बाणिज्य बैंकसँग मर्ज भएर फेरी राईट सेयर हाल्नु पर्ने अवस्था आउँछ । त्यसकारण विकास बैंकसँग नै मर्ज गरेर पूँजी पुर्याउन तिर लाग्छन जस्तो लाग्छ । दुई वटा बाणिज्य बैैंक मर्ज भएर एक अर्ब पूँजी नपुगेको अवस्थामा भने विकास बैंक पनि मर्ज गर्ने प्रक्रिया शुरु हुनसक्छ । तर त्यो अर्काे बर्षमा मात्र हुनसक्छ । मर्जपछि सामान्य उपभोक्तालाई पर्ने असर के हुन सक्छ ? वित्तीय पहुँचमा पनि नकारात्मक प्रभाव पार्छ । एक जिल्ले विकास बैंकहरु मर्ज भएपछि गाउँ गाउँ जाँदैनन् । गाउँको शाखा बन्द हुन्छ । विजुली नभएका ठाउँमा समेत शाखा छन् अहिले, मर्जपछि ती सबै बन्द हुन्छ । बाध्यात्मक अवस्थामा बाहेक ग्रामीण भेगमा समस्या हुन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा स्थापना हुनका लागि आवश्यक पर्ने बाटो, पानी, विजुली लगायतका पूर्वाधार नभएसम्म अप्ठेरो पर्छ । अहिले यी कुनै चिज नभएपनि एक जिल्ले बैंकहरु ग्रामिण क्षेत्रमा गएका थिए । दोस्रो निक्षेपकर्ताले हाल पाएको जति व्याजदर पाउँदैनन् । विकास बैंकले ६ प्रतिशत व्याज दिईरहेको छ भने वाणिज्य बैंकमा मर्ज भएपछि निक्षेपकर्ताले ३ प्रतिशतभन्दा बढी व्याज पाउने छैन । लगानीकर्तालाई कस्तो असर पर्ला ? मर्जमा समस्या आएन भने लगानी कर्तालाई कुनै समस्या आउँदैन् । अहिले २० प्रतिशत लाभांश दिने बैंकले पाँच वर्षपछि २५ प्रतिशत लाभांश दिनसक्छ । तर पैसा हालेर पूँजी पुर्याउन थाले भने त रिटर्न घट्छ नै । चार गुणा पूँजी बढेपछि त २० प्रतिशतको रिटर्न सात आठ प्रतिशतमा सस्मित हुन्छ । मर्जमा गएभने दुई वटा संस्थाले पाईरहेको रिटर्न भने घट्दैन् । हामी पनि मर्जमा गयौं भने रिटर्न घट्न दिँदैनौं । ७६ वटा बैंक २० वटामा सीमित बने भने रोजगारीमा कस्तो असर पर्ला ? एउटा सिईओ भयो अर्काे डेप्युटी सिईओ होला । शाखा संख्या घट्दैन् । शाखा जुध्यो भने सारिन्छ । मर्जका नाममा कर्मचारी माथि अन्याय गर्नुहुन्न । नयाँ शाखा खोलेर पनि कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । दुई वटा व्यवस्थामा काम गरिरहेका कर्मचारीलाई एउटै स्कुलिङमा काम गर्न केहि समय भने पक्कै पनि लाग्छ । युनिभर्सल बैंकिङ सिस्टममा जाने अवधारणा आएको छ, विकास बैंक, फाइनान्स कसरी रहलान् ? सरकारले फाईनान्सियल सेक्टर डेभलपमेन्ट स्ट्राटेजीका नाममा एउटा रिपोर्ट तयार पारेको छ । त्यो तयार पार्दा हामीसँग पनि छलफल भएको थियो । मैले सुने अनुसार त्यो रिपोर्टमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वर्गिकरण नगर्ने, साना ठूला भनेर त्यहि अनुसारको काम गर्ने अवधारणा अघि सारेको छ रे । वर्गिकरण हटाउने योजना सहित नै पूँजी वृद्धिको अवधारणा अघि सारिएको हो भन्ने मेरो बुझाई हो । संस्थाहरुको संख्या घटाउने, पूँजीको अवस्था बलियो बनाउने योजना सहित यो सब गरिएको हो । दुई करोड बोक्ने पनि बैंक अनि दुई अर्बका पनि बैंक हुने व्यवस्थालाई छाडेर अब युनिभर्सल बनाउन खोजिएको हो भन्ने लाग्छ । अब क, ख, ग र घ को भ्रम हटाउनु पर्छ । सबैलाई बैंक लेख्न दिनुपर्छ । दुई वर्ष अघिसम्म साना विकास बैंक खोल्न दियौं अहिले भकाभक पूँजी बढाउने कुरा पनि त्यति न्याय संगत होइन भन्ने लाग्छ । छोटो समयमै हुने नीति परिवर्तनले पनि समस्या समाधान गर्दैन । हिजो तिनै दाताले वर्गिकरण गरेर गाउँ गाउँ जाओ भनेर भने अहिले फेरी एउटै बनाऊ, पूँजी बढाऊ भनिरहेका छन् । दाताले के भन्छन भन्दा पनि हाम्रो माटोमा के सुहाउँछ भन्नेतर्फ जानु आवश्यक ठान्छु । पूँजी वृद्धि गर्ने नाउँमा शाखा घटाउने र ग्रामीण जनता अझै वित्तीय पहँुचबाट टाढा हुने अवस्था आउन दिनु हुन्न । बैंकिङ क्षेत्रमा थप कति पूँजी थपिएला ? यो ठ्याक्कै भन्न सकिन्न । चार गुणा बढी पूँजी बढाउने नीति छ । तर २० देखि २५ प्रतिशत भन्दा बढि नगद पूँजी थप्न गाह्रो छ । बोनस, राईट र मर्जपछि २० देखि २५ प्रतिशतको हाराहारीमा नगद पूँजी थपिने सम्भावना देख्छु ।
