पुनःनिर्माणका लागि ढुंगा, गीट्टी, बालुवा र इँटाको चरम अभाव, ६ अर्ब ९० करोड वटा इँटा नै पुगेन
काठमाडौं, १९ असोज । पुनः निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने ९३८ अर्ब रुपैंयाँमध्ये ७४५ अर्ब अपुग हुने सन्दर्भले महत्व पाइरहेका बेला ढुंगा, माटो, इँटा र बालुवाको समेत ठुलो मात्रामा अभाव रहेको देखिएको छ । राष्ट्रिय पुनः निर्माण प्रधिकरणले तयार पारेको प्रगति विवरण अनुसार ६ अर्ब ९ करोड वटा इँटाको अभाव देखिएको छ । पुनः निर्माणका लागि १६ करोड १४ लाख इँटा आवश्यक रहेकोमा ९ अर्ब २४ वटा इँटा मात्रै आपुर्ति भएको छ । २ करोड ११ लाख ९० हजार घनमिटर ढुंगा आवश्यक छ । तर १ करोड ५६ करोड ६० लाख घनमिटर ढुंगा मात्रै आपुर्ति भएको छ । त्यसमध्ये ५४ लाख ६० हजार घनमिटर ढुंगा पनि अपुग हुने देखिएको हो । २४ लाख ३० हजार घनमिटर गीट्टी आवश्यक रहेका बेला ५ लाख ८० हजार घनमिटर गीट्टी अभाव भैरहेको छ । त्यस्तै, ६४ लाख ३० हजार घनमिटर बालुवाको माग रहेकोमा २२ लाख ८० हजार घनमिटर आपुर्ति भएको छ । त्यसबाहेक ४१ लाख ५० हजार घनमिटर बालुवा अभाव छ । पुनः निर्माणका लागि ४६ लाख ४० हजार घनमिटर काठको माग छ । सोमध्ये २५ लाख ५० हजार घनमिटर काठको मात्रै आपुर्ति भएको छ । त्यस बाहेक २० लाख ८० हजार घनमिटर काठ अभाव छ । पुनः निर्माणका लागि सिमेन्ट, छड र जस्तापाताको आपुर्ति भने पर्याप्त मात्रामा रहेको छ । सिइओले प्रस्तुत गरेको विवरण अनुसार ७४५ अर्ब रुपैंयाँ अपुग हुने देखिएको छ । कुल ९३८ अर्ब लागत अनुमान गरिएको पुननिर्माणका लागि दाताहरुले ३४३ अर्ब रुपैंयाँ सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए । त्यसमध्ये २७२ अर्ब रुपैंयाँको सम्झौता भैसकेको छ ।
पुनर्निर्माणमा सांसद परिचालित हुने, भूकम्पप्रभावित जिल्लामा पुनर्निमाणको अगुवाई लिने काम संसदले गर्ने
काठमाडौं १९, असोज । पुनर्निर्माण प्राधिकरण परामर्श परिषद्मा भूकम्प प्रभावित जिल्लाका सांसदहरुलाई पनि परिचालित गरिने भएको छ । मंगलबार बसेको परिषद्को बैठकले प्रभावित जिल्लाका सांसदमध्ये समावेशी सिद्धान्तका आधारमा १४ सांसद्लाई सदस्य मनोनीत गर्ने जिम्मेवारी प्राधिकरणका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई दिएको छ । यसअघि नै सांसदहरू मनोनयन गर्ने निर्णय भए पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको थिएन । ‘नीतिगत निर्णय भएर पनि सांसदहरूको छनोट भएको थिएन,’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘अब छिटै मनोनयन हुन्छ ।’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ४५ दिने अभियानअन्तर्गत जनतालाई आवास अनुदान वितरण गर्ने काम सन्तोषजनक नै भएको पनि बताए । उनले आफूले भूकम्पपीडितलाई राहत दिने विषयमा पहिलेदेखि नै आफू संवेदनशील भएको भन्दै पुनर्निर्माणमा थप गति दिनुपर्नेमा जोड दिए । बैठकले विकास सहायता समन्वय तथा सहजीकरण समिति गठनका लागि प्राधिकरणका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्रीलाई जिम्मेवारी दिएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आवश्यक परामर्शपछि सहजीकरण समितिको गठन गर्ने बताए । ‘यो समिति छिटै गठन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ,’ उनले भने । सहजीकरण समितिमा बढीमा ११ जना सदस्य रहने व्यवस्था छ ।
भूकम्पले ल्याएको समस्या पैसा छ, घर बनाउने जमिन छैन,
काठमाडौं १९, असोज । फटकशिला गाविसका विदुर घोरासैनीको भूकम्पमा घर ध्वस्त भयो । नयाँ घर निर्माणका लागि सरकारले अनुदान प्रदान गर्दै छ । तर, उनी अनुदान पाउनबाट वञ्चित भएका छन् । ‘मेरो घर भत्कियो, तर अब मैले यहाँ घर निर्माण गर्न नपाउने भएँ, कारण यो जग्गाको स्वामित्व मेरो नाममा छैन,’ घोरासैनीले भने। किउल गाविसका हरि भण्डारीले लामो समयदेखि साहुको जग्गा कमाउँदै आएका छन् । साहुलाई वार्षिक ‘कुत’ बुझाउँदै आएका छन्, तर साहुले कुत बुझाएको भर्पाई अहिलेसम्म दिएका छैनन् । ‘अनुदान सम्झौतामा अनिवार्य लालपुर्जा ल्याउनू भन्छ, तर न मसँग लालपुर्जा छ न त कुत बुझाएको भर्पाई नै, अनि कसरी अनुदान सम्झौता गर्नु ?’ भण्डारीले भने । फाइल तस्बिर बतासे गाविस–६ की कमाल विकको समस्या अलि फरक छ, अनुदान सम्झौता गर्ने बेलामा अरूकै लालपुर्जाबाट अनुदान सम्झौता भयो । पहिलो किस्ताको ५० हजार रुपैयाँ पनि कमलाले हात पारिन्, तर अब भने उनलाई समस्या भएको छ । पहिले बस्दै आएको जग्गा सबै पहिरोले लगेपछि अब उनको घर बनाउने जमिन नै छैन । त्यसैले, सरकारी अनुदान निल्नु न ओकल्नुभएको छ कमलालाई । भूकम्पपीडितहरूलाई घर निर्माणका लागि सरकारले प्रदान गर्ने अनुदानको पहिलो किस्ता सिन्धुपाल्चोकका सबै लाभग्राहीहरूले पाइसकेका छन् । धेरैजना दसैंलगत्तै घर निर्माण सुरु गर्ने योजनामा छन्, तर जिल्लामा धेरै पीडित आफ्नो नाममा जग्गाको स्वामित्व नहुँदा अनुदान सम्झौता गर्नबाटै वञ्चित भएका छन् । कतिपय पीडितले अनुदानको पहिलो किस्ताको रकम हात पारे पनि घर बनाउने जग्गा नभएपछि समस्यामा छन् । कतै जग्गाको स्वामित्व आफ्नो नाममा नहुँदा समस्या भएको छ भने कतै घर बनाउने जग्गा नै नभएर पीडितहरू समस्यामा परेका छन् । जिल्ला भूमिअधिकार मञ्चको आयोजनामा भएको पुनर्निर्माणमा भूमिको सवालमा आयोजना गरेको अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा जिल्लाका विभिन्न गाविसबाट आएका पीडितहरूले आफ्नो नाममा जग्गाको स्वामित्व नहुँदा घर निर्माणमा समस्या भएको गुनासो गरे । फटकशिलाका विदुर घोरासैनीको गुनासो थियो, ‘जाडोमा न्यानो खरिदका लागि सरकारले दिएको १० हजार रुपैयाँ अर्को जाडो सुरु हुँदा पनि पाइएन । अब घर निर्माणका लागि पनि लालपुर्जा नहुँदा अनुदान पाउनबाट वञ्चित हुने भइयो ।’ बुधबारको राजधानी दैनिकबाट ।
