बाहिरी चक्रपथको डीपीआर ११ वर्षपछि तयार, सरकारी स्वीकृतिपछि निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढ्ने
काठमाडौं २८, असोज । उपत्यका विकास प्राधिकरणले ‘बाहिरी चक्रपथ’ को विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरेको छ । सरकारले निर्णय गरेको ११ वर्षपछि प्राधिकरणले ‘बाहिरी चक्रपथ’ को डीपीआर तयार पारेको हो । ‘प्राविधिकद्वारा डीपीआर तयार गरिसकेका छौं,’ प्राधिकरणका प्रमुख आयुक्त भाइकाजी तिवारीले भने, ‘अब सरकारले स्वीकृत गर्नेबित्तिकै चक्रपथ निर्माण प्रक्रिया धमाधम अघि बढ्छ ।’ तिहारलगत्तै बाह्य चक्रपथको सम्पूर्ण खाका सार्वजनिक गरेर भौतिक संरचना निर्माण गरिने उनले बताए । निर्माणका क्रममा जग्गा परे स्थानीयवासीले दाबी विरोध गर्न ३५ दिने सार्वजनिक सूचना जारि गरिसकेको उनले बताए । ‘दाबी विरोध पनि आएन,’ उनले भने, ‘सरकारले निर्देशन दिनेबित्तिकै प्रक्रिया अघि बढ्छ ।’ प्राधिकरणका अनुसार ३५ दिनको अवधिमा ५० जनाले मात्र चक्रपथ निर्माण गर्न नहुने भन्दै उजुरी दर्ता गरेका छन । निर्माणका क्रममा ७० हजार रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिने उनले बताए । ‘अधिग्रहण गरेको क्षेत्रमा व्यवस्थित सहर निर्माण गरिन्छ,’ उनले भने, ‘कोही विस्थापित हुनु पर्दैन ।’ प्राधिकरणको मापदण्डअनुसार बाह्य चक्रपथ क्षेत्रमा भौतिक संरचना निर्माण गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘केही काम गरिराखेका छौं,’ उनले भने, ‘सहरी विकास मन्त्रालयले पहिलो चरणको काम अघि बढाउन निर्देशन दिएकाले प्रक्रिया अघि बढेको हो ।’ आर्थिक वर्ष ०५६र५७ मा सरकारले बाहिरी चक्रपथको परिकल्पना गरेको थियो । व्यवस्थित बस्ती र दिगो सहरीकरणको महत्त्वाकांक्षी योजनाका रूपमा बाहिरी चक्रपथलाई अघि सारिएको थियो । बाहिरी चक्रपथ वरिपरि वातावरणमैत्री, आधुनिक, प्रविधियुक्त र सुविधासम्पन्न बस्ती निर्माण गर्ने लक्ष्यसहित आयोजनाले काम थालेको तिवारीले बताए । बाह्य चक्रपथको सामाजिक तथा वातावरणीय अध्ययन पूरा भएको उनले जानकारी दिए । उपत्यकाका तीनवटै जिल्लाका ४० गाविस र ३ नगरपालिका छोएर ७१ दशमलव १० किमि लामो चक्रपथ प्रस्ताव गरिएको छ । उपत्यकाको दक्षिण र पूर्वी भूभागमा आवागमन सुविधा बढाउने र व्यवस्थित बस्ती विकास गर्ने उद्देश्यले आयोजना ल्याइएको हो । सम्पूर्ण चक्रपथ ५ वर्षभित्र निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेको उनले बताए । सतुंगलदेखि गम्चा हुँदै चोभारसम्म नयाँ ट्रयाक खोल्नेबारे तयारी पूरा भएको समेत उनले बताए । ७ वर्षअघि अर्थ मन्त्रालयले आयोजनाका लागि करिब १० करोड र क्षतिपूर्तिमा खर्च गर्न ३ करोड रुपैयाँ छुट्याएको थियो । त्यसमध्ये ९ करोड रुपैयाँ कार्यालय सञ्चालनमै सकिएको छ भने मुआब्जाका लागि छुट्याएको रकम खर्च गर्न नसकेर प्रत्येक वर्ष ‘फ्रिज’ हुँदै आएको छ । समाचार स्रोतः कान्तिपुर दैनिकबाट ।
दसैँमा घर हिँडेका यात्रु जाममा, समस्या हुनसक्ने १६४ स्थान पहिचान, समयमै गन्तव्यमा पुग्नै सास्ती
काठमाडौं २१, असोज । सडक विभागले बाढी–पहिरोको समस्या हुनसक्ने एक सय ६४ स्थान पहिचान गरेको छ । ती ठाउँहरूमा बाटो खुलाउन नयाँ–पुराना गरी तीन सय ५० हेभी इक्विपमेन्ट, एक हजार आठ सय सडक कामदार र चार सय निरीक्षकलाई तयारी अवस्थामा राखिएको विभागले जनाएको छ । वर्षा लागेसँगै यो तयारी थालिएको र यथावत् राखिएको सडक विभागका सहप्रवक्ता लक्ष्मीदत्त भट्टले बताए । अवश्यक परेमा सुरक्षाकर्मीको पनि सहयोग लिइने उनले बताए । उपत्यकाबाट दसैँ मनाउन घर हिँडेका यात्रुलाई बाटोमा घन्टौँ जाममा बस्नुपर्ने बाध्यता छ । राजमार्गका केही खण्डमा पहिरो र सवारीको अत्यधिक चापले पनि समस्या छ । पृथ्वी राजमार्गको आँबुखैरेनीमा बुधबार झरेको सुक्खा पहिरोले लामो दूरीका बस समयमै गन्तव्यमा पुग्न नसकेको सडक विभागका सहप्रवक्ता लक्ष्मीदत्त भट्टले बताए । उपत्यकाबाट बाहिरिने अरनिको र बिपी राजमार्गमा भने कुनै समस्या नरहेको भट्टले बताए । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
४२ मेगावाट बिजुली त्यत्तिकै खेर, वैकल्पिक उर्जा प्रवर्धन केन्द्र तथा सामुदायले अनुदानमा निर्माण गरेका आयोजनाको विजुली खेर
काठमाडौं २१, असोज । राज्यको ९० प्रतिशतभन्दा बढी अनुदानमा बनेको लघु तथा साना जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित ४२ मेगावाट बिजुली उपयोग हुन नसकी खेर गइरहेको छ । वैकल्पिक उर्जा प्रवर्धन केन्द्र तथा सामुदायले निर्माण गरेका यस्ता आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली साँझ केही घन्टा बत्ती बाल्ने प्रयोजनमा मात्र सीमित भएको छ । केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक रामप्रसाद धितालका अनुसार स्वतन्त्र रुपमा सञ्चालित साना तथा लघु जलविद्युत आयोजनाबाट उतपादित उक्त परिमाणको बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा आवद्ध हुन नसक्दा उपयोगहीन भएको हो । राष्ट्रिय प्रसारण लायन विस्तार भएका विद्युत प्राधिकरणको सञ्जालमा भने बिजुली अपुग भई हाल दैनिक आठ घण्टा लोडसेडिङ भइरहेको छ । अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकबाट।
