काठमाडौँ–हेटौंडा सुरुङ मार्ग, काठमाडौँ–निजगढ द्रूतमार्ग निर्माण तत्काल सक्न निर्देशन
१४ माघ । काठमाडौँ–निजगढ द्रूतमार्ग, कान्ति लोकपथ, काठमाडौँ–हेटौंडा सुरुङ मार्ग निर्माण तत्काल सुरु गर्न व्यवस्थापिका–संसद्अन्तर्गतको विकास समितिले निर्देशन दिएको छ । समितिले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनी लिमिटेडसँगको बैठकमा यी विषयमा छलफल गर्दै परियोजनाहरुको प्रथमिकता तोक्न र लगानीका लागि आवश्यक पुँजीको समयमा नै व्यवस्थापन गर्न निर्देशनसमेत दिएको हो। बैठकले आगामी तीन वर्षभित्र कार्य सम्पन्न गर्नेगरी कान्तिपथको निर्माण, मर्मतसम्भार तथा स्तरोन्नति समेतका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था तत्कालै गर्न र उक्त पथ निर्माणको गतिलाई तीव्रता दिन समिति अर्थ मन्त्रालय, भौतिक मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगलाई निर्देशन दिएको छ । त्यसैगरी समितिले काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्गको निर्माण कार्यको सन्दर्भमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, जग्गा अधिग्रहण, सुक्खा बन्दरगाह कहाँ बनाउने भन्ने सम्बन्धमा देखिएका समस्याहरु तत्काल समाधान गरी कार्य अघि बढाउन भौतिक र वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयलाई निर्देश गरेको छ । बैठकमा सभापति रवीन्द्र अधिकारीले मुलुकको समग्र विकासका लागि भौतिक पूर्वाधार एवम् संरचनाहरुको निर्माण आधारभूत एवम् अनिवार्य सर्त भएको बताउँदै लामो समयदेखि सुरु भएका तर हालसम्म पनि पूर्ण निर्माण हुन नसकेको धेरै आयोजनाप्रति समितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताए । बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री विमलेन्द्र निधिले भौतिक पूर्वाधार तथा संरचनाको निर्माण तथा सञ्चालनमा सरकार निजी क्षेत्रको भूमिका र सहकार्यलाई अभिवृद्धि गर्न सकारात्मक रहेको अवगत गराउँदै निजी क्षेत्रले लगानी गर्दा प्रतिफलको सुनिश्चितता खोज्ने भएकाले त्यसमा सरकार सक्दो सहयोग गर्नेमा जोड दिए । साथै उहाँले ठूला परियोजनाको निर्माणका लागि सरकारसँग आवश्यक पुँजी नभएकाले अन्तर्राष्ट्रिय लगानी भित्र्याउन नीतिगत सुरक्षाका साथै राजस्वमा छुटलगायत सुविधा दिन सरकार तयार हुनुपर्ने बताए । बैठकले सार्वजनिक–निजी साझेदारी परियोजना (पिपिपिपी) तथा निर्माण सञ्चालन स्वामित्व हस्तान्तरण (बिओओटी) प्रणालीका आधारमा गर्नुपर्ने देखिएका समस्यालाई क्रमशः समाधान गर्दै लगानीको वातावरण बनाउन सरोकारवाला सरकारी निकायलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ । यसका लागि समितिले विद्यमान नीतिगत अप्ठ्याराहरु जस्तै धितोपत्र ऐन, २०६३, नेपाल राष्ट्र बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालन निर्देशिका, २०७० बिमा कम्पनीहरुको लगानी निर्देशिका, २०७१, सहकारी सङ्घसंस्था सञ्चालन, लेखापरीक्षण, अनुगमन तथा नियमनसम्बन्धी मापदण्ड २०६८ आदिमा रहेका केही प्रावधान संशोधन गर्न भौतिक मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देश गरेको छ । २०१३ सालबाटै कार्य प्रारम्भ गरिएको तर हालसम्म पूर्णरुपमा कार्य सम्पन्न हुन नसकेको कान्ति लोकपथको वर्तमान कार्यसम्पादनको गति सन्तोषजनक नै रहे तापनि निर्धारित समयभित्र कार्य सम्पन्न हुन नसक्नुमा आवश्यक बजेटको विनियोजन हुन नसक्नु प्रमुख कारण भएको सांसदहरुले धारणा राखेका थिए । बैठकमा युवा तथा खेलकुदमन्त्री पुरुषोत्तम पौडेल, नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनी लिमिटेडका अध्यक्ष कुशकुमार जोशी, भौतिक मन्त्रालयका सहसचिव रवीन्द्र श्रेष्ठ, कान्तिपथका आयोजनाका प्रमुख दीपक केसीलगायतले आ–आफ्ना सरोकारका विषयमा प्रकाश पारेका थिए । रासस
चीनको रेल सञ्जालसँग नेपाललाई जोड्नेबारे अध्ययन थाल्न निर्देशन
२१ पुस । व्यवस्थापिका–संसद्अन्तर्गतको विकास समितिले चीनको रेल सञ्जालसँग नेपाललाई जोड्न रसुवा–केरुङको सम्भाव्य रेल लाइनको तत्काल विस्तृत अध्ययन गरी काम अघि बढाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा नेपालमा रेल्वे यातायातको विकासको संभावना, देशको समग्र आर्थिक विकास एवम् भौतिक पूर्वाधारको विकासमा यसले पु¥याउने योगदान एवं नेपालको भौगोलिक अवस्थिति र रेल्वे यातायातको महत्वका सम्बन्धमा छलफल भएको थियो । समितिले मुलुकमा द्रुतगतिको रेल्वे लाइनको विकास र विस्तारका साथै हाल विद्यमान रहेको रेल्वे यातायातको स्तरोन्नति र विस्तार गर्न यथेष्ट बजेट छुट्याई कार्यान्वयनमा लैजान भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र रेल विभागलाई निर्देशन दिएको हो । बैठकमा छलफलपछि सभापति रवीन्द्र अधिकारीले मुलुकको द्रुततर आर्थिक विकासका लागि रेल्वे यातायातको विकास एवम् विस्तारका लागि अत्यावश्यक पर्ने रणनीतिका साथै अन्य नीतिगत र कानुनी व्यवस्था गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको बताए । समितिले अन्तरदेशीय एसियाली रेल सञ्जाल विस्तारसम्बन्धी अभिसन्धिको नेपाल पक्ष राष्ट्र भएकाले रेल्वे यातायातको अन्तरदेशीय सम्बन्ध अभिवृद्धि गर्न तथा देशभित्र द्रुतगतिको रेल्वे यातायातको सञ्जाल विस्तार गर्न तत्कालै सम्भाव्य आयोजनाको विस्तृत परियोजना अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरी कार्यान्वयनको प्रक्रियामा लैजान र तत्कालै कार्य प्रारम्भ गर्न निर्देशन गरेको छ । बैठकमा राष्ट्रिय प्राथमिकताको मेची–महाकाली रेल्वे आयोजनाको निर्माणको गतिलाई तीव्रता दिन, निर्धारित समयभित्रै कार्य सम्पन्न गर्न तथा यस आयोजनाको प्रगति विवरण हरेक तीन÷तीन महिनामा समितिमा उपलब्ध गराउन पनि समितिले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र रेल विभागलाई निर्देश गरेको छ । रासस
माथिल्लो कर्णालीमा आइएफसीले लगानी गर्ने
५ पुस । नौ सय मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना बनाउन लाग्ने पूजीको स्रोत विश्व बैंक अन्तरगतको संस्था आइएफसीले जुटाउने भएको छ । आयोजनाको प्रवद्र्धक भारतीय कम्पनी जिएमआर र आइएफसी विच पुजी जुटाउने सम्बन्धमा संयुक्त विकास सम्झौता (ज्वाइन्ट डेभलपमेन्ट एग्रिमेन्ट) हुन लागेको हो । ‘आयोजना प्रवद्र्धक कम्पनी जिएमआर र आइएफसीविच पूजी जुटाउने सम्बन्धि ३ सय पेज लामो ड्राफ्ट तयार भएको छ’, समाचार स्रोतले भन्यो । सम्भवत आगामी सोमवार सो सहमति पत्रमा हस्ताक्षर हनेछ । शुक्रवार आइएफसीका नेपाल प्रतिनिधि सहितको टोलीले अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतसँग पनि भेट गरेको छ । सो भेटमा आइएफसीको प्रतिनिधिले माथिल्लो कर्णाली आयोजनामा लगानी गर्न लागेको जानकारी गराएको अर्थमन्त्रलय स्रोतको भनाइ छ । सहमति अनुसार कूल लागतको १० प्रतिशत सेयर लगानी आइएफसीले गर्ने भएको छ । बाँकी आवश्यक रकको कर्जाको पनि आइएफ्सीले नै ब्यवस्था पर्ने भएको छ । १ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ लागतको सो आयोजनामा करिब ३० रुपैयाँ सेयर लगानी र बाँकी ऋण लगानी हुनेछ । अधिकांश ऋण विदेशी बैंक वित्तीय संस्थावाट लिने तयारी गरिएको छ । लगानी वोर्डले जिएमआरसँग असोज पहिलो साता आयोजना विकास सम्झौता गरेको थियो । निर्माणको जिम्मेवारी पाएको जिएमआरले आयोजना बनाउनको लागि आवश्यक स्रोत जुटाउन नसक्दा आयोजनाको भविष्यको बारेमै टिकाटिप्पणी हुन थालेको थियो । आयोजनाले आगामी सन् २०२२ सम्ममा विद्युत उत्पादन गरिसक्ने लक्ष्य राखेको छ ।
