कालंगा हाइड्रोको आईपीओ बिक्री खुला, २० हजार कित्ता आवेदन दिन सकिने
काठमाडौं । कालंगा हाइड्रो लिमिटेडले आज जेठ ८ गतेदेखि आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री खुला गरेको छ । पहिलो चरणमा आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दा र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई सेयर जारी गरिसकेपछि अब दोस्रो चरणमा सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरुका लागि आईपीओ बिक्री गरेको हो । कम्पनीले जारी पुँजी १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँको ३५ प्रतिशत अर्थात् ४९ करोड रुपैयाँको अंकित मूल्य १ सय दरका ४९ लाख कित्ता सेयर बिक्री गरेको हो । जसमध्ये जारी पुँजीको १० प्रतिशत अर्थात् १४ करोड रुपैयाँको १४ लाख कित्ता स्थानीय, सर्वसाधारणलाई छुट्याइएको सेयरमध्ये १० प्रतिशत अर्थात् ३ लाख ५० हजार कित्ता विदेशमा रहेका नेपाली, ५ प्रतिशत अर्थात् १ लाख ७५ हजार कित्ता सामूहिक लगानी कोष र ३ प्रतिशत अर्थात् १ लाख ५ हजार कित्ता कर्मचारीलाई बिक्री गरिसकेको छ । अब दोस्रो चरणमा कम्पनीले सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरुलाई बाँकी रहेको २८ लाख ७० हजार कित्ता सेयर बिक्री खुला गरेको हो । कम्पनीको आईपीओमा न्यूनतम् १० कित्तादेखि अधिकतम २० हजार कित्ता सेयरसम्म आवेदन दिन सकिनेछ । कम्पनीको आईपीओमा जेठ १३ गतेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । यदि उक्त अवधिमा पूर्ण बिक्री नभएमा जेठ २२ गतेसम्म आवेदन दिने समय लम्बिनेछ । कम्पनीको आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा सानिमा क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ । कम्पनीको आईपीओमा लगानीकर्ताहरुले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति लिई सीआस्बा सेवामा सहभागी बैंक तथा वित्तीय संस्था र मेरो सेयरमार्फत आवेदन दिन सक्नेछन् ।
विद्युत् नियमन आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिका लागि आवेदन आह्वान
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले खुला प्रतिस्पर्धामार्फत विद्युत् नियमन आयोगका रिक्त पदाधिकारी नियुक्तिका लागि आवेदन आह्वान गरेको छ । मन्त्रालयले बिहीबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै आयोगका एक अध्यक्ष र चार सदस्य पदका लागि योग्य तथा इच्छुक व्यक्तिबाट आवेदन माग गरेको हो । चार सदस्यमध्ये एक पद महिलाका लागि सुनिश्चित गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । विद्युत् नियमन आयोग ऐन, २०७४ को दफा ५ अनुसार नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाइएको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ । इच्छुक उम्मेदवारले ऐनमा तोकिएको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता तथा अनुभव पूरा गरेको हुनुपर्नेछ । आवेदन दिन इच्छुक व्यक्तिले सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिनभित्र मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको विकास सहायता तथा प्राविधिक समन्वय महाशाखामा निवेदन बुझाउनुपर्नेछ । यसअघि आयोगका अध्यक्षसहित चार सदस्य ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्त सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ अनुसार स्वतः पदमुक्त भएपछि आयोग नेतृत्वविहीन बनेको थियो । त्यसपछि सरकारले नयाँ नेतृत्व चयन प्रक्रिया अघि बढाएको हो । यसका लागि मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत तीन सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गरेका छन् । मन्त्रालयका सचिव चिरञ्जीवी चटौतको संयोजकत्वमा गठित समितिमा सहसचिव सागरराज गौतम र ऊर्जा विज्ञ सतिषनारायण जोशी सदस्य रहेका छन् । मन्त्री श्रेष्ठले आयोगको भूमिका महसुल निर्धारण, उपभोक्ता संरक्षण, सेवा प्रदायकको दिगोपन र दीर्घकालीन लगानी प्रवद्र्धनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको बताए । कर्णालीका ग्रामीण भान्सादेखि तराईका औद्योगिक क्षेत्र तथा अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार सम्मलाई समेट्ने गरी ऊर्जा बजारको संरचना निर्माण गर्न सक्षम नेतृत्व आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । उनले सरकार आयोगको स्वतन्त्र भूमिका र कार्यादेशप्रति गम्भीर रहेको स्पष्ट पार्दै आयोगको विश्लेषण र सुझावले मन्त्रालयका नीतिगत निर्णयलाई मार्गदर्शन गर्ने बताए। सरकार उच्च क्षमता भएका व्यक्तिहरूको खोजीमा उल्लेख गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले ऊर्जा क्षेत्रलाई नजिकबाट बुझेको व्यक्ति प्रतिस्पर्धामा आउनुपर्ने पनि बताए ।
बबई नदीको पानी लिफ्टिङ गरी तुलसीपुरमा ल्याउन ६ महिना लाग्ने
दाङ । तुलसीपुर नगरवासीलाई सफा, शुद्ध पानी सहज तरिकाले वितरण गर्ने उद्देश्यले तुलसीपुर खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाइ संस्थाले तीन वर्ष पहिले सुरु गरेको सहलगानीअन्तर्गत बबई नदीको पानी लिफ्टिङ गरेर तुलसीपुरमा ल्याउन सञ्चालित आयोजना सफल हुन थप छ महिना लाग्ने भएको छ । हालसम्म आयोजनाको पूर्वाधार निर्माण अन्तिम चरणमा पुगे पनि विद्युत् जडान तथा होमकनेक्सनलगायत काम बाँकी रहेकाले थप छ महिना समय लाग्ने संस्थाका अध्यक्ष यमकान्त भण्डारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार अहिले पछिल्लो चरणमा निर्माणको जिम्मा पाएका ठेकेदारले निर्माण सामग्रीको मूल्य बढेको भन्दै काम रोकेकाले केही समय ढिलाइ भएको हो । अध्यक्ष भण्डारीले भने, 'हामीले निर्माण कम्पनीलाई काम सञ्चालन गर्न ताकेता गरिरहेका छौँ । सम्भवत अब यथाशीघ्र कामले निरन्तरता पाउने छ ।' उनका अनुसार रु ५६ करोड ८० लाख २४ हजार ६३० लागतमा उक्त आयोजना सम्पन्न हुनेगरी काम अघि बढेको हो । सो आयोजनाअन्र्तगत बबई नदीको पानी लिफ्टिङ गरेर तुलसीपुर ल्याइने छ । हालसम्म पानीका लागि नयाँ पाइप जडान, विभिन्न ठाउँमा एक दर्जन बढी ट्याङ्की निर्माणलगायत काम सम्पन्न भइसकेका अध्यक्ष भण्डारीले जानकारी दिए । तुलसीपुरमा एउटा भण्डारण ट्याङ्की निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । पुराना पाइपलाइनको मर्मत पनि सम्पन्न भइसकेका छन् । यो आयोजना पूरा भएपछि १०० लिटरप्रति सेकेण्ड पानीको आपूर्ति सम्भव हुने अध्यक्ष भण्डारीले उल्लेख गरे । जसले तुलसीपुरस्थित नयाँ बसपार्क, रानीजरुवा, तुलसीपुर उपमहानगरपालिका-६ का विभिन्न गाउँलगायत क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकलाई राहत पुग्ने उनले विश्वास व्यक्त गरे । त्यसैगरी संस्थाले खानेपानीको प्रमुख मुहान रहेको क्षेत्रहरू मुलकोट, राम्री, चिसापानी, घेरेनी, बाख्रे, छरछरे र पहरेमा हुने अनधिकृत उत्खननलाई रोक्न तथा मुहानको संरक्षणका लागि पहल गरिरहेको उपाध्यक्ष नारायणप्रसाद शर्माले बताए । उनका अनुसार संस्थाले रक्षाचौर ट्रिटमेन्ट प्लान्टमा रहेको पुरानो बालुवा तथा गिट्टी प्रतिस्थापन गरेको छ । 'रक्षाचौर क्षेत्रमा सेडिमेन्टेसन प्रविधिमार्फत पानीको फिल्टरिङ भइरहेको छ । यो प्रविधि भनेको पानीलाई एउटा ठूलो ट्याङ्कीमा केही समयस्थिर राखिन्छ । पानीमा भएका कणहरू विस्तारै ट्याङ्कीको फेदमा थुप्रिन्छन् । अनि माथिल्लो भागको सफा पानी अर्को चरणमा पठाउने गरिन्छ । पानी पूरै शुद्धीकरण गरेपछि अर्को टयाङ्कीमा जम्मा गरेर मात्र उपभोक्ताको घरमा पु¥याउने गरिएको छ', उपाध्यक्ष शर्माले भने । यो कार्य पूरा भइसकेकाले अब वर्षायाममा धमिलो पानीको समस्या नहुने उनले बताए । संस्थाले विभिन्न स्थानमा रहेका करिब १०० खानेपानी वितरण च्याम्बरहरू निर्माण गरी पूर्ण रूपमा सुरक्षित बनाएको छ । जिआइएस प्रविधि तथा मोबाइल एप प्रणाली लागू गरेर सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री बनाउने कार्यअघि बढाएको उपाध्यक्ष शर्माले जानकारी दिए । उनका अनुसार आगामी दिनमा स्मार्ट मिटर जडान गरी उपभोक्तालाई पारदर्शी बिलिङ प्रणाली उपलब्ध गराउने लक्ष्य लिइएको छ । संस्थाले करिब १२ हजार धारामार्फत ७५ हजार बढी जनसङ्ख्यालाई खानेपानीको सहज व्यवस्थापन गरिरहेको छ । बबई नदीको पानी लिफ्टिङ गरेर कहिले आउँछ भन्ने प्रतिक्षामा नागरिक छन् । बढ्दो गर्मीका कारण खानेपानीका मुहान सुक्न थालेपछि पानीवितरणमा समस्या भइरहेको छ । तुलसीपुर क्षेत्रका केही गाउँका धारामा पानी आउन छाडेपछि खानेपानी संस्थाले ट्याङ्रबाट बोकाएर दिनहुँ निशुल्क पानी वितरण गर्दै आएको छ । संस्थाले यसअघि आगामी असार मसान्तसम्म उक्त आयोजना निर्माण सम्पन्न गरी पानी वितरण गरिने जानकारी गराए पनि अझै करिब छ महिना पानी वितरणका लागि समय लाग्न सक्ने जनाएको छ । रासस
