एउटै वडामा ५ वटा हाइड्रो, घरघरमा रोजगारी, विदेशिएकाहरु गाउँ फर्किन थाले
काठमाडौं । म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका-४ मा पर्ने नारच्याङ भएर बग्ने नदीमा १६२ मेगावाट क्षमताका ५ वटा जलविद्युत् आयोजना निर्माण भएका छन् । थप ६३.३ मेगावाट क्षमताको एउटा आयोजना निर्माणाधीन र १७३.१४ मेगावाटका २ वटा आयोजना निर्माणको प्रक्रियामा छन् । अन्नपूर्ण-४ का वडाध्यक्ष लोकबहादुर पुनका अनुसार ५ मेगावाट क्षमताको घलेम्दी खोला, ४२ मेगावाट क्षमताको म्रिस्तीखोला, ३८ मेगावाट क्षमताको नीलगिरि-१, ७१ मेगावाट क्षमताको नीलगिरि-२ र ६ मेगावाट क्षमताको रेलेखोला जलविद्युत् आयोजना निर्माण सञ्चालनमा आइसकेका छन् । नारच्याङको सिमाना भएर बग्ने कालीगण्डकीमा ६६.३ मेगावाट क्षमतामध्ये कालीगण्डकी जलविद्युुत् आयोजना निर्माणाधीन छ । ९.१४ मेगावाट क्षमताको सुपर घलेम्दी जलविद्युत् आयोजना निर्माण सुरु गर्ने तयारी गरेको छ । कालीगण्डकी हाइड्रोपावर लिमिटेड प्रवर्द्धक रहेको १६४ मेगावाट क्षमताको कालीगण्डकी गर्ज जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् गृह नारच्याङमा बनाउन प्रस्ताव गरिएको वडाध्यक्ष पुनले जानकारी दिए । निर्माण भएका र निर्माणका क्रममा रहेका जलविद्युत् आयोजनाले नारच्याङको कायापलट भएको छ । भौतिक पूर्वाधार, सामाजिक, आर्थिक, कृषिलगायत समग्र विकासमा जलविद्युत् आयोजनाबाट महत्वपूर्ण योगदान भएको वडाध्यक्ष पुनले बताए । ‘हामीले कल्पनासम्म नगरेको अक्करे भिर छिचोलेर गाडी गुडेका मात्र छैनन् घरघरमा रोजगारी र आम्दानीको अवसर सिर्जना भएको छ । अवसर र रोजगार खोज्दै सहर बजार, पसेका र विदेशिएकाहरु गाउँ फर्किन थालेका छन् । बसाइँसराइ रोकिएको छ,’ उनले भने । गाउँमै प्राविधिक विषयको विद्यालय सञ्चालन, स्वास्थ्य संस्थाको भवन बनेका छन् । जलविद्युत् आयोजनाले निर्माण गरेको सडक, बेलिब्रिज र भवनलगायत पूर्वाधारले स्वस्थानीलाई सुविधा पुगेको छ । जग्गाको मुआब्जा, व्यापार, कृषि, पशुपालन, होटल, रेष्टुरेण्ट, ठेक्कापट्टा, ढुवानी, यातायात व्यवसाय, सेयर लगानी र ज्याला मजदुरीबाट गाउँलेको आर्थिक हैसियत फेरिएको स्थानीय अगुवा तेज गुरुङले बताए । जलविद्युत् आयोजनाले सरकारलाई तिर्ने रोयल्टी (सलामी दस्तुर) मध्ये सङ्घीयले ५०, प्रदेश र पालिकालाई २५/२५ प्रतिशतका दरले बाँडफाँट हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । नारच्याङमा रहेको प्रभा माविले हाइड्रो इन्जिनियरिङ विषयको पठनपाठन सञ्चालन गरेको छ । म्रिस्तीखोला जलविद्युत् आयोजनाले विसं २०७१ कालीगण्डकी नदीमाथि बेलिब्रिज राखेपछि नारच्याङ सडक सञ्जालमा जोडिएको थियो । बेँसी र पटारको सिमाना स्थित म्रिस्तीखोला र बाँधदेखि सुरुङमा जाने थप २ वटा बेलिब्रिज बनाएको म्रिस्तीखोलाले फेदीसम्म १४ किलोमिटर सडक निर्माण गरेको छ । निलगिरि खोला जलविद्युत् आयोजनाले छोटेपा हुँदै हुम खोलासम्म पहुँच मार्ग बनाएपछि सहज यातायात पहुँच भएपछि अन्नपूर्ण आधार शिविर नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा विकास भएको छ । रेलेखोला जलविद्युत् आयोजना निर्माणस्थल जाने सडक निर्माण भएपछि नारच्याङको बेंसीदेखि लेकगाउँ सडक सञ्जालमा जोडिएको वडा सदस्य श्याम पुर्जाले बताए । घलेम्दी र म्रिस्तीखोला जलविद्युत् आयोजनामा स्थानीयवासीले प्रभावित क्षेत्रको बासिन्दाका हिसाबले संस्थापक शेयर लगानी गरेका छन् । नीलगिरि पहिलो, दोस्रो र रेलेखोला जलविद्युत् आयोजनाको प्रवर्द्धकले सेयर निष्काशनको प्रक्रियामा छन् । कालीगण्डकी र आसपासका नदीमा निर्माण भएका र निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत्लाई राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोड्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नारच्याङको छिमेकी वडा दानामा सबस्टेसन बनाएको छ । विसं २०७७ मा निर्माण सकिएको २२० केभी क्षमताको सबस्टेसनबाट हाल घलेम्दी, म्रिस्ती र थापा खोला जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् केन्द्रीय लाइनमा जोडिएका छन् । म्याग्दीको अन्नपूर्ण-३ दाना र पर्वतको कुश्मा-२ खुर्कोटमा सबस्टेसन र प्रसारण लाइन बनाएपछि कालीगण्डकी र आसपासका क्षेत्रमा जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा लगानीकर्ताको सक्रियता बढेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्व उपाध्यक्षसमेत रहेका घलेम्दी खोलाका सञ्चालक प्रमोद श्रेष्ठले बताए ।
उद्योगीले एक किस्ता तिरेपछि प्राधिकरणले लाइन जोड्नुपर्ने प्रस्ताव, अदालत पनि जाने
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसहित उच्च सरकारी अधिकारी र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल सहभागी रहेको उच्चस्तरीय छलफलमा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको शुल्क सम्बन्धी विवाद समाधानका लागि मध्यमार्गी प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसमा विवादित शुल्कमध्ये २८ भागको एक भाग प्राधिकरणालाई बुझाएपछि विद्युत जडान गरी उद्योग पनि खोल्ने, विवाद समाधानका लागि अदालतको ढोका पनि खोल्ने प्रस्ताव गरिएको छ । प्रधानमन्त्री कार्कीको कार्यकक्षमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, उर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री अनिल सिन्हा, मुख्य सचिव एकनारायण अर्याल, विभिन्न सचिवहरू तथा महासंघका अध्यक्ष ढकालबीच सोमबार भएको छलफलबाट डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवाद समाधानका लागि यस्तो प्रस्ताव आएको हो । छलफल अनुसार उद्योगीहरूले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले यसअघि किस्ता बुझाउँदै आएको सुविधा अन्तर्गत २८ किस्तामध्येको एक किस्ता बराबरको रकमलाई किस्ताको रुपमा नभई विवादित रकम मानिँदै धरौटीका रूपमा बुझाएपछि काटिएको विद्युत् आपूर्ति पुनः जोडिने प्रस्ताव गरिएको छ । धरौटी बुझाएपछि उद्योगीहरूले सो विषय पुनरावलोकन गर्न तथा आवश्यक कानुनी उपचार खोज्न सक्ने व्यवस्था राखिएको छ । सम्बन्धित उद्योगीले प्राधिकरणमा धरौटी बुझाउँदा सोही निवेदनमा आफ्नो असहमति राखी पुनरावलोकन तथा अन्य विवरण उल्लेख गरी पेस गर्न सक्ने भएका छन् । समस्या समाधानका लागि महासंघका अध्यक्ष ढकालले आइतबार पनि प्रधानमन्त्री कार्की, अर्थमन्त्री खनाललगायत उच्च अधिकारीसँग भेट गरी पहल गरेका थिए । त्यसलगत्तै सम्बन्धित उद्योगीहरूलाई महासंघमा आमन्त्रित गरी छलफल गरिएको थियो । उद्योगीहरूले महासंघ अध्यक्षसँगको छलफलमा किस्ता नभई विवादित रकमलाई धरौटीको रूपमा विद्युत् प्राधिकरणले स्वीकार गरी कानुनी उपचारको अवसर प्रदान भए सहमति गर्न सकिने बताएका थिए । हाल करिब दुई दर्जन उद्योगले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन प्रयोगबापतको प्रिमियम रकम नबुझाएको भन्दै प्राधिकरणले विद्युत् आपूर्ति बन्द गरेको छ ।
रसुवागढी नाकास्थित मितेरीपुल एक महिनामा बन्ने
रसुवा । रसुवागढीस्थित नेपाल–चीन जोड्ने मितेरी पुल एक महिनाभित्र बन्ने भएको छ । चिनियाँ अधिकारीहरूका अनुसार निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको मितेरी पुलको निर्माण एक महिनाभित्र सम्पन्न हुनेछ । गत असारमा ल्हेन्देखोलामा आएको बाढीले बगाएपछि दुई देशबीचको आवतजावत बन्द भएको अवस्थमा चिनियाँ पक्षले निर्माण सो पुल निर्माण गरिरहेको छ । रसुवा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजेश पन्थीले चिनियाँ अधिकारीहरूसँगको छलफलपछि एक महिनाभित्र पुल निर्माण सम्पन्न हुने र पुनः बैठक बसी सञ्चालन मिति तय गरिने जानकारी दिए । चिनियाँ पक्षले प्रतिकूल मौसमका बाबजुद रसुवागढीस्थित मितेरी पुल निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको बताउँदै काबुभन्दा बाहिरको परिस्थिति सिर्जना नभएमा एक महिनाभित्र यातायात सञ्चालन हुने जानकारी प्राप्त भएको उनल स्पष्ट गरे । मितेरी पुल बगाएसँगै सो नाकाबाट हुने आयात–निर्यात ठप्प हुँदा कम्तीमा रु १४–१५ अर्ब राजस्व गुमेको प्रमुख भन्सार अधिकृत तुलसीप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए । गत आर्थिक वर्षको यसै अवधिमा रु १४ अर्ब भन्सार शुल्क असुली भएको थियो । ‘फिल्ड’मा कार्यरत प्राविधिकका अनुसार स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी सडकखण्डको १६ किमी राजमार्ग मर्मत तथा निर्माण भइरहे पनि पहिरो र नदीकटानका कारण अपेक्षा गरिएअनुसार काम अघि बढ्न नसकेको अवस्था छ । टिमुरे र तातोपानीबीचको पाखोमा पहिरो गहिरहने, लिङलिङ, कागतीवारि नजिकको भीर, घट्टेखोलाको दक्षिणी भागसहित कैयौँ स्थानमा नदीले सडक कटान गर्दा सोचेअनुसार मर्मतसम्भार चाँडो हुन नसकेको सडक विभागले जनाएको छ । गुणस्तरीय ढङ्गबाट यथासक्य चाँडो सो सडकखण्डको निर्माण सक्न विपद् ब्यवस्थापन समितिले निर्देशन दिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय रसुवाले जनाएको छ । रासस
