म्याग्दीमा सडक पूर्वाधारका ३२ योजना कार्यान्वयनमा
म्याग्दी । गण्डकी प्रदेश सरकारले म्याग्दीमा चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सडक पूर्वाधार सम्बन्धी ३२ योजना सञ्चालन गर्ने भएको छ । पूर्वाधार विकास कार्यालय म्याग्दी मार्फत कार्यान्वयन हुने सडक स्तरोन्नति, मोटरेबल र झोलुङ्गे पुल निर्माण सम्बन्धी योजनाका लागि प्रदेश सरकारले रु ६२ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । क्रमागत १७ योजनाका लागि रु ५२ करोड र नयाँ १५ वटा योजनाका लागि रु १० करोड बजेट प्राप्त भएको पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख बिष्णु पौडेलले जानकारी दिए । यसअघिका वर्षमा ठेक्का सम्झौता भएका क्रमागत योजनाका निर्माण व्यवसायीहरु बर्खा र चाडपर्व सकिएपछि काममा फर्कन थालेका तथा नयाँ सालबसाली योजना कार्यान्वयनका लागि ठेक्का आव्हानका लागि सर्वेक्षण र लागत अनुमानको काम भैरहेको उनले बताए । धवलागिरि, मालिका र मङ्गला गाउँपालिका समेटिएको प्रदेशसभाको क्षेत्र १ (ख) का १८ योजनाका लागि रु। ४७ करोड र बेनी नगरपालिका, रघुगङ्गा र अन्नपूर्ण गाउँपालिका समेटिएको निर्वाचन क्षेत्र १ (क) का १४ योजनाका लागि १४ करोड ६२ लाख बजेट प्राप्त भएको छ । संघीय र प्रदेश सरकारको लागत साझेदारीमा गत वर्ष ठेक्का सम्झौता र यस वर्ष रु २३ करोड २२ लाख बजेट विनियोजन भएको दरवाङ–ताकम–शिवाङ–मुना–जलजला–ढोरपाटन सडक प्रदेश सरकार मार्फत म्याग्दीमा सञ्चालित सबैभन्दा ठुलो योजना हो । बिम–मराङ–मल्कवाङ–पाखापानी, जैसीखोर–खहरेखोला–रिसिन चौतारी हुँदै बैसरी सडक स्तरोन्नति र फापरखेत पहिरोको वैकल्पिक मार्गमा पर्ने म्याग्दीखोलामा बेलिब्रिज निर्माणका लागि एक/एक करोड बजेट विनियोजन भएको छ । म्याग्दी १ (ख) बाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य रेशम बहादुर जुग्जाली (सुविन) ले धवलागिरि गाउँपालिका–१ को गुर्जालाई सडक सञ्जालले जोड्ने लक्ष्य सहित प्रदेशबाट रु ५० लाख विनियोजन भएको जानकारी दिए । संघीय, प्रदेश सरकार, गाउँपालिका र समुदायको साझेदारीमा विकट गुर्जालाई यो वर्ष सडक सञ्जालमा जोडिने उनले बताए । मङ्गला गाउँपालिका–१ को तुसारेपानी–कुहुँ, गैराखेत–मालिका मन्दिर र दरवाङ–लामेला–अल्काचौर, दूधखोला–तोलावाङ र सराग्दी सडकका लागि ५०/५० लाख र मालिका गाँउपालिकको खतेन–ओखरबोट झोलुङ्गे पुललाई ३० लाख बजेट विनियोजन भएको छ । घारखोला–नेपाने र तिप्ल्याङ–बादुक बाख्रेनी डिल देखि धुपीचौर सडक रघुगंगा–२ र बगैचा रानीपौवा रिसिन चौतारी हुँदै बेगखोला जोड्ने सडक र रघुगङ्गा –१ को टोल नम्बर २ को ढल निकास योजनाका लागि रु। ५०/५० लाख बजेट विनियोजन भएको म्याग्दी १ (क) बाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य हरिबहादुर भण्डारीले बताए । ग्रामीण सडकहरूलाई ग्राभेल, ढलान र कालोपत्रे गरेर स्तरोन्नति गर्न योजनाहरू सञ्चालन भएको उनले बताए । सडक स्तरोन्नति भएपछि ग्रामीण क्षेत्रमा यातायातको सहज पहुँच बढ्ने र बसाइसराइ घट्ने अपेक्षा गरिएको छ । अन्नपूर्ण–५ पाउद्वाररदेखि कुरिलाबगर हुँदै वडा नं ६ बिरौटा सम्म सहिद सुरेश शेरपुजा र हिरालाल फगामी स्मृति मोटरबाटो र दोबा–भिरकाटे सडक, ज्ञानप्रकाश मावि देखि कोट खलंगा– हुँदै ठारा, भगवती–डाडाबारी–पिप्ले एकघरे सडक, कोटगाउँ–रायखोर– घ्यासीखर्क र पाखापानी– कालावाङ –ठाडाखानी र ठूलोगैरा – खबरा– बन्चरेढुंगा–भकुण्डे र आनन्दबगर– लामबगर – ढोडेनी सडकका लागि रु। ५०/५० लाख बजेट विनियोजन भएको छ । बेनी–दरवाङ–कल्लेनी–ताकम–मुना–जलजला, दरवाङ–अदिभारा–डाडागाउँ–सोले–तमान–बुर्तीवाङ, पखेर बरंजा ३ र ४ हुँदै महेश धापुङ ताराखोला गापा जोड्ने सडक, दरवाङ– मुना– ढोरपाटन, दरवाङ–बिम–दिच्याम, दरखोला सडक पुल, शिवरात्री खोला सडक पुल, रुम देखि ताराखोला जोड्ने सडक, दाङखोला पुल र साँवता थापाचौर झोलुङ्गे पुल निर्वाचन क्षेत्र १ (ख) का क्रमागत बहुबर्षीय योजनाहरू हुन् । निर्वाचन क्षेत्र १ (क) मा बेनी–तोरीपानी, हाँडेभिर–बगरफाँट –दूधेखोला– हल्लेगौडा– डोलेमुसुङ, गलेश्वर–पिप्ले – भगवति, गलेश्वर–पुलाश्रम, चित्रे– घोडेपानी, भगवति–सिजलगाउँ–बेग जोड्ने क्रमागत बहुबर्षीय सडक निर्माणाधीन छन् । रासस
१७ करोडको लागतमा कालीगण्डकीमा पुल निर्माण हुँदै
पर्वत । कालीगण्डकी करिडोरअन्तर्गत पर्वतको कुश्मा नगरपालिका र बागलुङ नगरपालिका जोड्ने कालीगण्डकी माथि मोटर सञ्चालन गर्न मिल्ने पक्की पुल निर्माणको प्रारम्भिक प्रक्रिया प्रारम्भ भएको छ । प्रदेश सरकारअन्तर्गत गण्डकी पूर्वाधार विकास निर्देशनालयले कुश्मा नगरपालिका–२ नयाँपुल र बागलुङ नगरपालिका–१३ कालाखोला जोड्नेगरी १०० मिटर लामो पक्की पुल निर्माण सुरु गरेको हो । पुलको लागत १६ करोड ९५ लाख २५ हजार छ । पुल निर्माणस्थलको माटो परीक्षण भइरहेको निर्देशनालयले जनाएको छ । माटो परीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुनासाथ निर्माण थालिने छ । निर्देशनालयले निर्माण कम्पनीसँग २०८२ असार १७ गते उक्त रकममा पुल बनाउने सम्झौता गरेको हो । सम्झौताअनुसार तीन वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने छ । पुल एक सय मिटर लामो र ११ मिटर चौडा हुने छ ।
कोइकाले बर्दियामा ८ मिलियन डलरको परियोजना सुरु गर्दै
काठमाडौं । कोरिया अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग एजेन्सी (कोइका)ले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग सहकार्य गर्दै बर्दिया जिल्लामा परियाेजनाकाे सुरूवात गरेकाे छ । काेइकाले समावेशी ग्रामीण विकास परियोजनाको सुरूवात गरेकाे हाे । कुल ८ मिलियन अमेरिकी डलर बजेटको परियाेजना पाँच वर्षसम्म सञ्चालन हुनेछ । याे परियाेजना २०२९ सम्म सञ्चालन हुने बताइएकाे छ । साे परियाेजनाका लागि बैठक पनि बसेकाे छ। बैठकको अध्यक्षता संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकी सहसचिव निता पोखरेल आर्यालले गरेकी छन् । कोइका नेपाल प्रमुख कंग मुहोनले सह-अध्यक्षता गरेका थिए । बर्दियाका सबै आठ नगरपालिका (बरबर्दिया, बाँसगढी, बढैयाताल, गेरुवा, गुलरिया, मधुवन, राजापुर र ठाकुरबाबा) का नगरप्रमुखहरू, बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रतिनिधि तथा कोरिया इन्स्टिच्युट फर डेभलपमेन्ट स्ट्राटेजीका परियोजना व्यवस्थापन परामर्शकर्ता टोलीका सदस्यहरूको उपस्थिति रहेको थियो । परियोजना व्यवस्थापन परामर्शदाता टोलीले परियोजनाको उद्देश्य, संचालन रणनीति तथा स्थानीय क्षमता अभिवृद्धिका लागि अभिकल्पित कोरियन आमन्त्रण प्रशिक्षण कार्यक्रमबारे जानकारी गराएको थियो । सहभागी नगरपालिकाका प्रतिनिधिहरूले आफ्ना स्थानीय पहल परियोजना प्रस्तुत गर्दै सहकार्यमा आधारित कार्यान्वयन प्रतिवद्धता जनाए । बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जले सामुदायिक जीविकोपार्जन र संरक्षणलाई जोड दिँदै इको-टुरिज्म प्रवर्द्धन योजनाहरू पनि प्रस्तुत गरिएकाे छ । कोइका नेपाल प्रमुख कंग मुहोनले नेपालको ग्रामीण जनजीवन सुधारका लागि कोइका र नेपाल सरकारबीचको साझेदारी तथा निरन्तर सहयोगप्रति आभार व्यक्त गर्दै परियोजना समावेशी र दिगो विकासप्रति साझा प्रतिबद्धताको प्रतीक रहेको बताए । दुग्ध उत्पादन, कृषि यान्त्रीकरण, बाली खेती, कम्पोस्ट उत्पादन तथा माछा प्रशोधनजस्ता कार्यक्रममार्फत साना किसान, महिला र सीमान्तकृत समुदायलाई उत्पादकत्व र रोजगारीमार्फत सशक्त बनाउन कोइका प्रतिबद्ध रहेको उनले उल्लेख गरे । बैठकमा सहसचिव आर्यालले नेपाल र कोरियाबीचको दशकौँदेखि रहँदै आएको मित्रता र विकास सहकार्यलाई प्रशंसनीय बताउँदै स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, क्षमता विकास, ग्रामीण विकास आदिमा कोइकाको योगदानप्रति धन्यवाद ज्ञापन गरिन् । उनले ग्रामीण क्षेत्रमा दिगो, समावेशी र प्रतिरोधात्मक विकासका लागि सरकार निरन्तर सहकार्य गर्न तयार रहेको पनि बताइन् । सदस्य सचिव तथा मन्त्रालयका उपसचिव प्रलाद कार्कीले कोरियाको दीर्घकालीन सहयोगले नेपालको सामाजिक-आर्थिक उन्नतिमा टेवा पुर्याइरहेको उल्लेख गरे । सहभागी नगरप्रमुखहरूले पनि परियोजना प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि पूर्ण समर्थन र सहकार्य रहने प्रतिवद्धता जनाए । औपचारिक बैठकअघि प्रतिनिधि टोलीले बर्दियाकै स्थानीय सहकारी संस्थाहरू बाँसगढीस्थित केदारेश्वर डेरी सहकारी र बढैयातालस्थित कल्पवृक्ष माछा प्रशोधन सहकारीको अवलोकन गरेको थियो । जसले सामुदायिक नेतृत्वमा आधारित आर्थिक रुपान्तरणका सम्भावना प्रदर्शन गरेका थिए । कोइकाले नेपालमा तीन दशकभन्दा बढी विकास सहकार्य पुर्याउँदै आएको छ । स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, पेशागत प्रशिक्षण, ग्रामीण विकास, सूचना प्रविधि तथा पर्यटन क्षेत्रमा कोइकाले १९९१ देखि निरन्तर सहकार्य गर्दै आएको छ । अहिलेसम्म नेपालमा २ हजार ९२१ भन्दा धेरै कोइका स्वयंसेवकहरूले सेवा दिएका छन् भने २ हजार २३० भन्दा बढी नेपाली अधिकृतहरूले कोइकाको फेलोशिप कार्यक्रममार्फत सीप अभिवृद्धि गरेका छन् । सन् २०२५ सम्म कोइकाको विकास सहयोग २०० मिलियन अमेरिकी डलर नाघेको छ, र नेपाल–कोरिया साझेदारी अझ सुदृढ हुँदै गएको छ ।
