देशैभर विपन्नलाई निःशुल्क उपचार, विपन्न-बेवारिसे र असहायका लागि निःशुल्क सेवा लेखेको स्टिकर
काठमाडौ २८, मंसिर । मुलुकभरका निजी स्वास्थ्य संस्था आगामी पुस १ गतेदेखि विपन्न, बेवारिस, असहाय, ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला र अपांगता भएका व्यक्तिलाई निःशुल्क उपचार दिन सहमत भएका छन् । नीतिगत व्यवस्था भएको आठ वर्षपछि निःशुल्क सेवा दिन तयार भएका निजी स्वास्थ्य संस्थाको अनुगमन गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले एक समितिसमेत गठन गरेको छ । निजी अस्पतालको छाता संगठन अफिन र स्वास्थ्य मन्त्रालयलबीच भएको सम्झौताअनुसार चिकित्सक परामर्श, प्रयोगशाला, शड्ढया, नर्सिङ केयर, रेडियोलोजी र अक्सिजन निःशुल्क हुनेछ । हेल्थपोष्टको फाइल तस्बिर स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले निजी अस्पतालले औषधि र शल्यक्रिया पनि निःशुल्क प्रदान गर्ने विषयमा मन्त्रालयसँग छलफल जारी रहेको र नतिजा सकारात्मक आउनेमा आशावादी रहेको बताए । उनले निःशुल्क सेवा कसरी दिने भन्ने सम्बन्धमा स्पष्ट अवधारणा बनाएको र सेवा लिने क्रममा कोही पनि ठगिन नपाउने दाबी गरे । सेवा लिनका लागि काठमाडौंको हकमा वीर अस्पताल र उपत्यकाबाहिरका लागि गाविस वा नगरपालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयको सिफारिस चाहिन्छ । सुशासन ऐन २०६४ को दफा ४५ र र स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नति मापदण्डसम्बन्धी निर्देशिका २०६४ अनुसार १० प्रतिशत शड्ढयामा निःशुल्क उपचार दिनुपर्ने भए पनि कार्यान्वयनमा निजी अस्पतालले अटेर गरेका थिए । निर्देशिकामा बिरामीलाई दिएको सेवाबारे अभिलेख राख्ने र मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन । ती अस्पतालले बिरामीलाई स्वयम् घोषणा फाराम भराई त्यसको रेकर्ड जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय, मन्त्रालयलगायत सम्बन्धित निकायमा पठाउनुपर्नेछ । यस्तै विपन्न, बेवारिसे र असहाय बिरामीका लागि निःशुल्क सेवा लेखेको स्टिकर टाँसिएको हुनुपर्नेछ । सूचनाबोर्डमा अस्पतालमा निःशुल्क उपचाररत बिरामीको विवरण राख्नुपर्नेछ । निःशुल्क उपचार सेवा कार्यान्वयन नभए बिरामीले मन्त्रालय वा जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयमा उजुरी दिन सक्नेछन् । अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
सरकार र डा केसीबीचको सम्झौता मेडिकल कजेज एसोसिएशनको लागि अमान्य, कानुन मान्ने तर बालहठ स्वीकार नगर्ने
काठमाडौं, २१ मंसिर । एसोसिएशन अफ प्राइभेट मेडिकल एण्ड डन्टल कलेजले सरकार र डा गोविन्द केसीबीच भएको १२ बुँदे सम्झौता नमान्ने जनाएको छ । एसोसिएशनले एक विज्ञप्ती जारी गर्दै सबै मेडिकल प्रतिष्ठानहरु सरकारले बनाएको ऐन, कानुन, नियम, विनियमअनुसार खुलेको र सञ्चालन हुँदै आएको जनाउँदै आफूहरु नियम र कानुनको पालना गर्न तयार रहेको तर सत्याग्रहीको भेषमा बालहठ प्रर्दशन गर्दै आएका डा गोविन्द केसीसँग सरकारले गरेको सम्झौता मान्या नहुने जनाएको छ । प्रा. डा शिवकुमार राईको नेतृत्वमा गठन गरिएको समितिले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा मेडिकल कलेजहरुले विद्यार्थीसँग शुल्क लिन पाउनु पर्ने एसोसिएशनका अध्यक्ष डा सुरेशकुमार कनोडियाले जारी गरेको विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ ।
गोविन्द केसीले आज अनशन तोड्दै, केसीको मागबारे सहमति नजिक
काठमाडौं १९, मंसिर । डा. गोविन्द केसीले आइतबार अनशन तोड्ने सम्भावना छ । केसी समर्थक र सरकारी वार्ता टोली शनिबार सहमतिनजिक पुगे पनि औपचारिक रूपमा आइतबार मात्र हस्ताक्षर गर्ने समझदारी भएको छ । केसी समर्थक र सरकारी वार्ता टोलीले १२ बुँदे मस्यौदा तयार पारेको थियो । केसीले सहमतिलाई मन्त्रिपरिषद् बैठकले पास गर्नुपर्ने, दुई साताभित्र न्यायिक परिषद् गठन गर्नुपर्नेलगायत विषयमा अडान राखेका छन् । उनले त्रिविका उपकुलपति डा। तीर्थ खनियाँको राजीनामाको अडानलाई पनि छाडेका छैनन् । शनिबार दिउँसो नै केसीलाई सहमत गराई हस्ताक्षर गराउने भनिए पनि नसकिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव सेनेन्द्रराज उप्रेतीले बताए । तर, मोटामोटी रूपमा १२ बुँदामा सहमति भइसकेकाले आइतबारसम्म केसीले अनशन तोड्ने उनले विश्वास व्यक्त गरे । केसीका सहयोगी जीवन क्षेत्रीले पनि दुई पक्षले तयार पारेको मस्यौदामा माटामोटी सहमति भइसकेकाले आइतबार अनशन तोड्न सक्ने बताए । केसीले बिहान ९ बजे पत्रकार सम्मेलन गरी आफ्नो धारणा राख्ने तयारी गरेका छन् । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
