पशु बधशालाको अभावमा अस्वस्थकर मासु खाँदै विराटनगरवासी
विराटनगर । विराटनगर महानगरपालिकामा माछामासुको खपत अत्याधिक छ । खशी, बोका, बाख्रा, राँगा र बङ्गुरको मात्रै दैनिक दैनिक १० देखि १२ हजार केजी मासु खपत हुने गरेको व्यवसायीहरु बताउँछन् । बोइलर कुखुराको माग अझै बढी छ । तर, व्यवस्थित पशु बधशालाको अभावमा विराटनगरका उपभोक्ताले स्वस्थकर मासु खान पाउँदैनन् । एकातिर पशु वधशालाको अभावमा महानगरवासी अस्वस्थ्यकर मासु खान बाध्य छन् भने अर्कोतिर पशु बधशाला निर्माण शुरु भएपनि अहिलेसम्म सम्पन्न हुन सकेको छैन । विराटनगर–८ स्थित एक बिघा आठ कट्ठा जग्गामा विसं २०६६ बाट निर्माण शुरु गरिएको बधशाला अहिले जीर्ण अवस्थामा पुगेको छ । विराटनगर महानगरपालिकाले बधशाला निर्माणका लागि अहिलेसम्म एक करोड १९ लाख खर्च गरिसकेको महानगरपालिकाका भेटेरिनरी शाखाप्रमुख हीरालाल कामतले बताए । निर्माणाधीन बधशालाका लागि विस्तृत निर्माण परियोजना लगायतका संरचना निर्माणका लागि २१ करोड २५ लाख ८० हजार बजेट लाग्ने संशोधनसहितको डिपिआर स्वीकृतिका लागि पशु सेवा विभागमा पठाइएको उनले जानकारी दिए । हेफर इन्टरनेशनलले तयार पारेको सो डिपिआर संशोधनका लागि पशु सेवा विभागमा पठाइएको र त्यहाँबाट आएपछि निर्माणले कार्यले गति लिने उनको भनाइ छ । विराटनगरमा सुविधासम्पन्न पशु बधशाला निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले गत दुई आर्थिक वर्षमा करीब आठ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । आव २०७५/७६ मा करीब तीन करोड विनियोजन गरिएकामा खर्च नभएर फिर्ता भयो भने दोस्रोपटक २०७६/७७ मा रु पाँच करोड विनियोजन गरेको थियो । प्रदेश नं १ भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका अनुसार गएको वर्षमा विनियोजन गरेको बजेट फ्रिज भएपछि चालू आवमा बजेट विनियोजनको व्यवस्था नभएको जानकारी दियो । विराटनगरमा व्यवस्थित पशु बधशाला नहुँदा जथाभावीरुपमा पशु बध गरिने गरेको छ । विराटनगरको मुख्य सडक, सार्वजनिकस्थल, धार्मिक क्षेत्र, नदी, सडकको किनारा तथा नालामाथि जथाभावी बध गरी मासु बिक्री गर्नाले सर्वसाधारण जनताको स्वास्थ्यमाथि गम्भीर असर परिरहेको छ । पशुको स्वास्थ्य परीक्षण बिना जथाभावी जहाँ मन लाग्यो त्यहाँ मासु काट्ने तथा फोहोर जथाभावी फाल्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । लापरबाही र गैरजिम्मेवारीपूर्वक माछामासु बिक्री भइरहँदा समेत महानगरपालिका चुपचाप बसेको भन्दै अधिकारकर्मीहरुले आवाज उठाएका छन् । अस्वस्थकर माछामासु खानाले गम्भीर प्रकृतिका रोग लागेर नागरिकले औषधि उपचारमा ठूलो धनराशी खर्च गर्नु परिरहेको भन्दै उनीहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । ठूलो क्षेत्र भएको र सबै क्षेत्रका मानिसहरु एकै ठाउँमा मासु खरीद गर्न पनि गाह्रो हुने भएकाले बधशाला नगरवासीको सहुलियत एवं सुविधाको दृष्टिकोणले तीन वा चार ठाउँमा निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको अधिकारकर्मीको भनाइ छ । बधशालाको अभावमा नगरको विभिन्न स्थानमा अहिले मासु पसल राखेको पाइन्छ । ती पसलहरु निश्चित मापदण्ड पनि पूरा गर्न सकिरहेका छैनन् । जसले गर्दा मानिसहरु अस्वस्थकर मासु खान बाध्य हुन्छ । ती मासु पसलेहरुले काटेर राखेका खसी बोकामा झिँगा लागि रहने, बाहिरबाट आउने धुलो पनि लाग्ने समस्यालाई उचित बधशालाले नै निराकरण गर्न सकिने उपभोक्ताको भनाइ छ । विराटनगरको सीमावर्ती बजार रानीदेखि शिरानतर्फ वा विराटनगर महानगरपालिकाको उत्तरी सीमा पहडगछसम्ममा १००औँको सङ्ख्यामा त्यस्ता मासु पसलहरु छन् । ती सबै मासु पसलेहरुले आफ्ना इच्छाअनुसार खसीबोका काट्ने र बिक्री गर्ने गरेको तथा यसबाट निस्कने फोहर पदार्थहरुको उचित व्यस्थापन गर्न नसक्दा दुर्गन्ध हुने समस्या देखिएको छ । मासु पसल वरपरका अन्य पसले वा घरधनीहरु पनि यस्तो समस्याबाट बाहिर निस्कन सकेको छैन् । मासु पसलमा सरकारी निगरानीको अभावले गर्दा खसीको मासु हो कि बाख्राका मासु हो त्यो पनि छुट्याउन उपभोक्तालाई समस्या हुने गरेको छ । यी सबै समस्याको समाधान निश्चित ठाउँमा पशु बधशालाको व्यवस्था भएमा मात्र गर्न सकिने स्थानीयवासी राजेश श्रेष्ठले जानकारी दिए । हुन त विराटनगर महानगरपालिकाले पशु बधशालाको धारणा नल्याएको पनि होइन तर यो काम कछुवातालमा हुने भइरहेकाले नगरवासी यसबाट हैरान छन् । दैनिक ५०० भन्दा बढी खसी विराटनगर क्षेत्रमा काटिने गरेको विराटनगर बसपार्कस्थित करिया मासु पसलेले जानकारी दिए । उनले अहिले पनि दिनमा पाँचदेखि छवटा खसी काट्ने गरेको र मानिसहरुलाई स्वस्थकर मासु खुवाउन पसलमा सिसाले घेराबेरा गरेको बताए । यस्तै घेराबेरा अरू पसलेले गर्न सकेका छैनन् । जसले गर्दा समस्या हुनु स्वाभाविक हो, उहाँको भनाइ छ । होटेल व्यवसायी सङ्घका प्रदेश अध्यक्ष राजन श्रेष्ठले प्रदेशको राजधानीमा एउटा व्यवस्थित बधशाला निर्माण नहुँदा पाहुनालाई स्वस्थ्यकर मासु पस्कन समस्या भएको बताए । उनले विदेशीलाई स्वस्थकर एवं छालारहित मासु खुवाउनुपर्ने आवश्यकतालाई यहाँका केही मासु पसलेले मात्र पूरा गरेको छ । कुनै पनि चौपायाको छालायुक्त मासु खानु स्वास्थ्यका लागि निकै हानि हुने गरेको अध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ छ । जथाभावी गरिने बधका कारण वातावरणमा समेत असर भएकाले हामीले कैयौँ पटक आवाज उठाउँदा पनि समस्या जहीँको त्यहीँ छ, स्थानीयवासी केवल कार्कीले जानकारी दिए । विराटनगर–९ का गहिणी सरस्वती श्रेष्ठले सार्वजनिक स्थानमा पशु बध गर्दा त्यसका हाड, छाला जताततै फालिने गर्दा समाजमा दुर्गन्ध फैलिने गरेको बताए । सार्वजनिक स्थानमा बधका कारण भुस्याहा कुकुरको सङख्यामा वृद्धि भई रेबिज रोग लाग्ने डर नगरवासीमा देखिएको विराटनगर–११ का अर्जुन सुवेदीको भनाइ छ । सार्वजनिकस्थल, चोक, सडकमा मासु काट्ने गरिँदा बालबालिकामा मनोवैज्ञानिक असर परिरहेको विराटनगर–१० का राजेश सिंह डङ्गोलले बताए । उनले भने, “मुलुकमा शाकाहारीको दिन प्रतिदिन वृद्धि भइरहेको अवस्थामा सार्वजनिकस्थलमा गरिने पशुजन्य बध रोक्नु आवश्यक छ । होटेल व्यवसायी भविष श्रेष्ठ प्रदेशको राजधानी रहेको विराटनगरमा अविलम्ब व्यवस्थित बधशाला निर्माण कार्यलाई द्रुत गतिमा सम्पन्न गर्नुपर्नेमा जोड दिए । विराटनगर महानगरपालिकाले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा पशु बधशाला निर्माणको कुरा समावेश गरे पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । महानगरले चालू आव २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रममा भने खुल्लारुपमा पशुहरुको बध गर्ने कार्यलाई नियन्त्रण गरी व्यवस्थितरुपमा प्रदेश सरकारसँगको साझेदारीमा आधुनिक तथा सुविधासम्पन्न पशु बधशालाको निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिने उल्लेख छ । रासस
युएनएचसीआरले बनाइदियो दमकमा खोप केन्द्रको भवन
दमक । दमककै विकट मानिने वडा नं ३ स्थित उत्तरी क्षेत्रमा शरणार्थी मामिलासम्बन्धी राष्ट्रसङ्घीय उच्चायोग ( युएनएचसीआर) ले खोप केन्द्र भवन निर्माण गरिदिएको छ । दमक–३ का वडाध्यक्ष नवीन बरालका अनुसार युएनएचसीआरको करिब २९ लाखको लागतमा तीनकोठे पक्की भवन निर्माण सम्पन्न भएको हो । खोप केन्द्रको भवन बनाउन दमक–३ स्थित नवजागरण टोलको भस्मेका स्थानीयवासी मनमाया तामाङ र छोरा जीवन तामाङले १५ धुर जग्गा निःशुल्क उपलब्ध गराएका थिए । नवनिर्मित खोप केन्द्र भवनको सोमबार उद्घाटन कार्यक्रममा दमक नगरपालिकाका प्रमुख रोमनाथ ओलीले खोप केन्द्रको भवनलाई निकट भविष्यमा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य रहेको बताए । भवन उद्घाटन कार्यक्रममा युएनएचसीआर दमकका प्रमुख माधव गौतमलगायतको उपस्थिति थियो । वडाध्यक्ष बरालका अनुसार सो खोप केन्द्र स्थापनापछि त्यस भेगका दमक र छिमेकी जिल्ला इलामको चुलाचुलीका स्थानीयवासी करिब ५०० घरधुरीका बालबालिका र भुटानी शरणार्थी बालबालिकालाई नियमित खोप सेवा प्रदान गर्न सहज हुनेछ । रासस
म्याग्दीकाे धाैलागिरि गाउँपालिकामै पहिलोपटक चिकित्सक
म्याग्दी । भौगोलिकरूपमा विकट र दुर्गम क्षेत्र धौलागिरि गाउँपालिकामै नियमित बसेर सेवा दिने गरी पहिलोपटक डाक्टर पुगेका छन् । धौलागिरि गाउँपालिकाले ताकममा सञ्चालन गर्न लागेको कोरोना अस्पतालका लागि डाक्टर नियुक्त गरेको हो । पुस ८ गतेदेखि लागू हुने गरी डा एकराज भण्डारीलाई नियुक्त गरिएको ताकमका वडाध्यक्ष कलानिधि सुवेदीले जानकारी दिए । “कोभिड अस्पताल सञ्चालन गर्नका लागि डाक्टरसहित दुई जना स्टाफ नर्स र एक जना कार्यालय सहयोगी नियुक्त गरेका छौँ”, उनले भने, “छिट्टै कोरोना अस्पताल सञ्चालनको तयारी गरेका छौँ । अहिलेकै जनशक्तिलाई निरन्तरता दिएर नियमित अस्पताल सञ्चालन गर्ने योजना छ ।” नियमित बसेर सेवा दिने गरेर डाक्टर आएको पहिलोपटक भएको वडाध्यक्ष सुवेदीले बताए । अस्पतालका चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीलाई वडाका जनप्रतिनिधि र ताकमका बासिन्दाले शुक्रबार बिहान स्वागत गरेका छन् । पहिलोपटक गाउँपालिकामा डाक्टर आएकामा स्थानीयवासी खुशी भएका छन् । ताकम स्वास्थ्यचौकीको भवनमा पाँच शय्या क्षमताको कोरोना अस्पताल सञ्चालन गर्न पूर्वाधार र सामग्री व्यवस्थापन गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष थमसरा पुनले बताए । कोरोनाका बिरामी नभएको अवस्थामा चिकित्सकलाई गाउँ गाउँमा लगेर बिरामी पहिचान, उपचार र स्वास्थ्य सचेतना फैलाउने गाउँपालिकाको तयारी छ । यही मङ्गलबार सम्पन्न विशेष गाउँसभाले ताकममा पाँच शय्या क्षमताको अस्पताल स्थापना गर्र्ने निर्णय गरेको थियो । “अहिले तीन महिनालाई डाक्टर र नर्स नियुक्त गरेका हौँ”, अध्यक्ष पुनले भने, “कोरोना अस्पताल स्थापना भएको ताकममै गाउँपालिकाले नियमित अस्पताल सञ्चालन गर्ने तयारी गरेका छौँ ।” अस्पताल भवन निर्माणका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले रु ७० लाख पठाएको छ । भवन निर्माणका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार पारेर ठेक्का आह्वानको तयारी गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गोपाल शर्माले बताए । कोरोना अस्पताल सञ्चालन गर्न यसअघि अन्नपूर्ण र मालिका गाउँपालिकाले डाक्टर नियुक्त गरेका छन् । मङ्गला र रघुगङ्गा गाउँपालिकाले स्टाफ नर्स नियुक्त गरे पनि डाक्टर पाएका छैनन् । कोरोना अस्पताल स्थापना र सञ्चालनका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सबै पालिकालाई रु १० लाख बजेट पठाएको थियो । आवश्यक मेडिकल बेड, विस्तारा, अक्सिजनलगायतका औजार र औषधिको समेत व्यवस्था गरिएको छ । चार लाख ५० हजार तलब, ५० हजार औषधि र पाँच लाखको बेडसहितका सामग्री किन्न शीर्षक तोकेर बजेट पठाएको हो ।
