कोभिड नियन्त्रणका लागि एनजीओ आईएनजीओबाट साढे ४ अर्ब सहयोग जुटाउने गृहकार्यमा सरकार
काठमाडौं । कोभिड नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन गर्न हम्मेहम्मे परिरहेको बेलामा नेपालमा कार्यरत सरकारी तथा गैरसरकारी संस्था (एनजीओ, आईएनजीओ) बाट साढे ४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको सहयोग जुटाउने गृहकार्यमा सरकार लागेको छ । सरकारले नेपालमा कार्यरत एनजीओ तथा आईएनजीओबाट सहयोग जुटाउने गृहकार्य थालेको हो । यसका लागि एनजीओ तथा आईएनजीओको नियामक निकाय समाज कल्याण परिषदले सबै संस्थाहरुलाई स्वीकृत परियोजनाको निश्चित रकम कोभिड–१९ महामारी नियन्त्रण तथा रोकथाममा खर्च गर्न परिपत्र नै गरेको छ । यसका लागि परिषदले स्वीकृत परियोजनाको रकम अनुसारको सीमा तोकेर परिपत्र गरेको हो । परिषदले ५ करोड रुपैयाँसम्मको परियोजना स्वीकृत गराएका एनजीओ तथा आईएनजीओलाई कोभिड महामारीमा सो रकमको २० प्रतिशतसम्म खर्च गर्न सकिने सीमा तोकिदिएको छ । परिषदका सुचना अधिकारी दुर्गाप्रसाद भट्टराईले दिएको जानकारी अनुसार १० करोड रुपैयाँसम्मको परियोजना स्वीकृत गराएका एनजीओ तथा आइएनजीओले १५ प्रतिशतसम्म, २५ करोड रुपैयाँसम्मको परियोजना स्वीकृत गराएका संस्थाले १० प्रतिशतसम्म, ५० करोड रुपैयाँसम्मको परियोजना स्वीकृत गराएका संस्थाले ७ प्रतिशतसम्म र ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम बराबरको परियोजना स्वीकृत गराएका एनजीओ आईएनजीओले ५ प्रतिशतसम्म रकम कोभिड महामारीमा खर्च गर्न पाउने छन् । एनजीओ तथा आईएनजीओले आफ्नो स्वीकृत परियोजनाबाट रकमान्तर गरेर सो रकम कोभिड महामारी नियन्त्रण तथा रोकथामको लागि खर्च गर्नुपर्ने शर्त तोकिएको भट्टराईले जानकारी दिए । साढे ४ अर्बभन्दा बढी जुट्ने परिषदले दिएको यो निर्देशनले सरकारलाई कोभिड महामारी नियन्त्रण तथा रोकथामको लागि साढे ४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम बराबरको सहयोग प्राप्त हुने देखिन्छ । परिषदका अनुसार यो वर्षका लागि एनजीओ तथा आईएनजीओहरुले ४० अर्ब रुपैयाँको परियोजना स्वीकृत गराएका छन् । यस्तो रकमको औषतमा ११.४ प्रतिशत रकम मात्रै कोभिड महामारी नियन्त्रण तथा रोकथामको लागि प्राप्त भएमा सरकारलाई ४ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको सहयोग प्राप्त हुनेछ । के–के हुन्छ खर्च ? संस्थाहरुले यस्तो रकमबाट कोभिड–१९ रोकथाम, उपचार, राहत एवम् प्रतिकार्य सम्बन्धी क्रियाकलाप संचालन गर्न सक्नेछन् । यस्तो क्रियाकलाप संचालन गर्दा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले तोकेको प्राथमिकताका क्षेत्रहरु कोभिड–१९ को उपचार, सहायताका लागि अक्सिजन, सिलिण्डर, लिक्वीड अक्सिजन, अक्सिजन कन्स्न्ट्रेटर, भेन्टिलेटर, आईसीयु लगायत व्यवस्थापन र संचालनमा खर्च गर्नुपर्नेछ । यस्तै, इन्फ्रारेट थर्माेमिटर, पल्स अक्सिमिटर, पीपीई लगायतका सामग्रमा पनि खर्च गर्न सकिनेछ । संस्थाहरुले स्वीकृत परियोजनाबाट रकमान्तर गरेको रकमबाट फेस माक्स, ग्लोभ्स, सेनिटाईजर आदिमा पनि खर्च गर्न पाउने व्यवस्था परिषदले गरेको छ । कोभिड–१९ निदानका लागि आवश्यक पर्ने पीसीआर टेष्ट, एन्टीजेन रिएजेन्ट लगायतका सामग्रीहरु, क्वारेन्टिन, आईसोलेसन व्यवस्थापन सामग्रीहरु र कार्यक्रमहरु, अवरुद्ध भएको नियमित स्वास्थ्य सेवा प्रवाहलाई सहयोग गर्ने स्वास्थ्य सामग्री र कार्यक्रममा पनि केन्द्रित गर्न पाइने शर्त परिषदको छ । परिषदले अतिविपन्न परिवार, दैनिक ज्याला मजदुरी गर्ने श्रमजीविलाई राहत सामग्री तथा खाद्यान्न वितरण गर्दा स्थानी तहसँग समन्वय गरी वितरण गर्ने र सोको प्रमाणसहित परिषद कार्यालय र सम्बन्धित स्थानीय तहसमा प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने भनेको छ । कोभिड प्रतिकार्यको कार्यक्रम संचालन गर्दा दैनिक जालादारी गर्ने श्रमिकहरु, बिदेशबाट नेपाल फर्किएका कामदारहरुका लागि रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रमका साथै महिला बालबालिका, अपांगता भएका व्यक्ति तथा जेष्ठ नागरिकलाई तत्काल राहत पुग्ने कार्यक्रम संचालन गर्न भनिएको छ । एनजीओ तथा आईएनजीओहरुले यस्तो कार्यक्रम ३ महिनाको लागि संचालन गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ । कार्यक्रम संचालन सम्पन्न गरेको प्रत्येक हप्ता परिषदलाई रिपोर्टिङ गर्ने र ३ महिनाको अवधि समाप्त भएको एक हप्ताभित्र परिषदमा एकमुष्ठ प्रतिवेदन पेश गर्न पनि परिपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । नेपालका कोभिड–१९ को पहिलो लहर चलेपछि त्यसको नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि एनजीओ तथा आईएनजीओहरुले १ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेको परिषदको भनाई छ । तर, यसपाली भने सरकारले सीमा नै तोकेर बढी रकमको सहयोग लिने गृहकार्य थालेको छ ।
कोभिड नियन्त्रणका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री विदेशबाट ल्याइने
काठमाडाैं । सरकारले कोभिड–१९ को रोकथाम र नियन्त्रणका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री विदेशबाट ल्याउनका लागि पहल गरिरहेको जनाएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता किरणराज आचार्यले विज्ञप्ति जारी गर्दै कोभिड–१९ को रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि नेपालमा उपलब्ध नभएका, तत्काल खरीद गर्नुपर्ने औषधि, स्वास्थ्य सामग्री र उपकरण विदेशबाट खरीद, प्राप्ति र आयात गर्ने सम्बन्धमा परराष्ट्र मन्त्रालयबाट प्राथमिकताका साथ निरन्तर आवश्यक पहल भइरहेको जनाएका छन् । यस्तै कोभिड–१९ सङ्क्रमितको उपचारका लागि बङ्गलादेशबाट पाँच हजार रेम्डेसिभिरको मात्रा ल्याउने भएको छ । विज्ञप्तिमा ढाकास्थित बेक्सिमको फार्मामार्फत आइएफआइसी र नेपाल बङ्गलादेश बैंकले संक्रमितको उपचारार्थ पाँच हजार रेम्डेसिभिरको मात्रा ल्याउने पहल परराष्ट्र मन्त्रालयबाट गरिएको जनाइएको छ । गत मंगलबार मात्र तीन हजार मात्रा रेम्डेसिभिर नेपाल ल्याइएको थियो । यसैगरी प्रवक्ता आचार्यले चीन सरकारले अनुदानस्वरुप नेपाललाई उपलब्ध गराउने पाँच मिलियन (चिनियाँ मुद्रा) स्वास्थ्य सामग्री एवं उपकरण सहायता ल्हासा आइपुगेको जानकारी परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत प्राप्त भएको जानकारी दिए । महामारीका रुपमा फैलिएको संक्रमणको रोकथाम तथा नियन्त्रण र उपचार पद्धतिलाई थप सुदृढ एवम प्रभावकारी बनाउन विषम परिस्थितिमा सबैलाई लड्न सक्ने साहस, धैर्य र आत्मबल कायम राख्न समेत आग्रह गरिएको छ । विज्ञप्तिमा अक्सिजन सिलिण्डर छ हजार २८८ रहेको र दैनिक एक हजार ४११.५ लिटर खपत भइरहेको जनाइएको छ । नेपालमा अहिले ३१ अस्पतालमा आफ्नै अक्सिजन प्लान्ट रहेको र तिनबाट दैनिक दुई हजार ५४९ अक्सिजन सिलिण्डर भर्न सकिने जनाइएको छ । यस्तै तीन अस्पतालमा अक्सिजन भर्न सक्ने ट्याङ्क रहेको छ । मुलुकमा अहिले संक्रमितको उपचारका लागि ४७२ अस्पताल, १९ हजार ८८२ शय्या, एक हजार ७१४ सघन उपचार कक्ष र ६९२ भेन्टिलेटर छन् । सरकारले कोभिड–१९ को सङ्क्रमण रोक्नका लागि कार्ययोजनासमेत सार्वजनिक गरेको छ । कार्ययोजनामा अस्पतालको क्षमता, बिरामी संख्या, उपचारको प्रकृति, सघन उपचार कक्ष, शय्या, भौगोलिक सन्तुलनका आधारमा मापदण्ड तयार गर्ने, अक्सिजन आपूर्ति गर्ने अक्सिजन उद्योग र अस्पतालबीच सम्बन्ध स्थापना गर्ने, आवश्यकतानुसार अस्पताललाई अक्सिजन उद्योग डेडिकेटेड गर्ने र अक्सिजन उद्योगको अनुगमन गरी पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
विद्युत प्राकिरणले भन्योः खरिपाटी तालिम केन्द्रलाई आइसोलेसन केन्द्र बनाऊँ, बेड लगेर डस्ना र तन्ना राखे हुन्छ
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भक्तपुरको खरिपाटीस्थित तालिम केन्द्रमा कोभिड–१९ बाट संक्रमितहरुको उपचारका लागि आइसोलेसन केन्द्र निर्माणका लागि सरकार समक्ष प्रस्ताव गरेको छ । सरकारले गत वर्ष कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिएको चीनको हुबेइ प्रान्तबाट नेपालीलाई स्वदेश फर्काएर प्राधिकरणको खरिपाटीस्थित तालिम केन्द्रलाई क्वारेन्टाइन बनाएर १४ दिनसम्म त्यहाँ राखेको थियो । तालिम केन्द्रको पूर्वाधारलाई मुलुकलाई आवश्यक परेको वेला प्रयोग गर्ने सकिने भएकाले आइसोलेसन सेन्टर निर्माणका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयमार्फत सरकारसमक्ष प्रस्ताव गरिएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देव शाक्यले जानकारी दिए । शाक्यका अनुसार, प्राधिकरणका कर्मचारी संक्रमित भएमा उनीहरुलाई राख्नका लागि प्राथमिकता दिंदै कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन संचालन केन्द्रले तोकेको निकायलाई तालिम केन्द्रको पूर्वाधार आइसोलेसनको रुपमा प्रयोग गर्न प्रस्ताव गरिएको हो । ‘तालिम केन्द्र परिसरभित्रका भवनहरुमा रहेका ६६ वटा कोठामा १ सय ३३ वटा बेडहरु राख्न सकिन्छ, गत वर्ष राखिएका बेड पनि त्यहाँ छन्, त्यसमा थप ५० बेड राखी आवश्यक डस्ना, तन्नाजस्ता सामग्रीको जोहो गरे पुग्छ, तालिम केन्द्रमा सिसिटिभी पनि जडान गरिएको छ, बिरामीलाई अक्सिजन आवश्यक परेमा कोठाहरुमा सिलिण्डरसमेत राख्न सकिन्छ, आपत्कालीन विद्युत् आपूर्तिका लागि डिजेल जेनेरेटर चालू अवस्थामा छ,’ शाक्यले भने । प्राधिकरणका अनुसार तालिम केन्द्रमा रहेको भवन नं १ मा २६ कोठा छन् । त्यहाँ २४ वटा वेड राख्न सकिन्छ । भवन नं २ मा २६ कोठा छन्, त्यहाँ ७८ वटा वेड राख्न सकिन्छ । स्टाफ क्वाटर भवनमा ११ कोठा छन् त्यहाँ २८ वटा बेड राख्न सकिन्छ । यसैगरी, क्वाटर भवनका ३ कोठामा ३ वटा वेड राख्न सकिन्छ । अक्सिजन उद्योगलाई निरन्तर बिजुली प्राधिकरणले अक्सिजन उत्पादन गर्ने उद्योगहरुलाई निरन्तर विद्युत् आपूर्तिको व्यवस्था गरेको छ । कार्यकारी निर्देशक शाक्यले बत्ती गएमा तत्कालै प्राधिकरणको जनसम्पर्क अधिकृत वा नजिकको शाखामा जानकारी गराउन सबै अक्सिजन उद्योगहरुलाई खबर गरिएको पनि जानकारी दिए । ‘विद्युत वितरण केन्द्रहरुलाई पनि अक्सिजन उद्योगमा विद्युत् नजाने आवश्यक प्रबन्ध गर्न निर्देशन दिएका छौं, केन्द्रहरुले आफू मातहत रहेका अक्सिजन उद्योगहरुलाई सोही अनुसार निरन्तर विद्युत् आपूर्तिको व्यवस्था गरिसकेका छन्,’ शाक्यले भने ।
