नेत्रज्योति संघले सञ्चारकर्मीहरुको निःशुल्क आँखा जाँच गर्ने
काठमाडौं । नेपाल नेत्रज्योति संघ र नेपाल पत्रकार महासंघका बिचमा आपसी सहकार्य गर्ने सम्बन्धी सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । बुधबार महासंघको केन्द्रिय कार्यलयमा दुई संस्थाहरुका बिचमा सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । आँखा उपचार सम्बन्धी आम जनतामा जनचेतना फैलाउने र पत्रकारहरुका लागि निःशुल्क आँखा जाँच शिविर सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी सम्झौतापत्रमा संघका तर्फबाट अध्यक्ष प्रा।डा चेतराज पन्त र महासंघका तर्फबाट अध्यक्ष बिपुल पोख्रेलले हस्ताक्षर गरेका छन् । उक्त हस्ताक्षर कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल नेत्रज्योति संघ नेपालका अध्यक्ष प्रा।डा। चेतराज पन्तले जनचेतना र सूचनाको अभावले आँखासम्बन्धि समस्या भएका बिरामीहरुले उपचार पाउन नसकेको बताए । उनले निको हुने आँखाका रोगीको समेत उपचार हुन नसकेको भन्दै त्यसको निराकरण गर्न संस्था लागिपरेको बताए । नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोख्रेलले प्रविधिको विकाससंगै लामो समय कम्प्युटर लगायतका उपकरणको प्रयोगले पत्रकारहरुमा आँखाको स्वास्थ्य समस्या देखिन थालेको बताए । उनले दुई संस्थाबीचको सम्झौताले देशभरिका पत्रकार लाभान्वित हुने बताए । वि।स २०३५ सालमा स्थापना भएको गैरनाफामुलक संस्था नेत्रज्योति संघले हाल देशभरमा २७ वटा आँखा अस्पताल, १५० वटा आँखा उपचार केन्द्र र ४४ वटा जिल्ला शाखाहरु मार्फत नागरिकहरुलाई सर्भसुलभ र गुणस्तरिय आँखा स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गरिरहेको छ । संघले आर्थिक अभावका कारण कोहि पनि नागरिकले दृष्टिबिहीन जीवन यापन गर्न बाध्य नहुन भन्ने हेतुले जनताको घर दैलोमै सहज, सुलभ र सस्तो रुपमा गुणस्तरिय सेवा प्रदान गरिरहेको र सोका लागि विभिन्न निकायहरुसंगको साझेदारिमा उज्यालो अभियान कार्यक्रम समेत सञ्चालन गदै आएको छ जसबाट धेरै गरिबीको रेखामुनी नेपाली नागरिकहरुले निःशुल्क आँखा जाँच तथा शल्यक्रिया सेवा समेत पाइरहेका छन् । कार्यक्रममा नेत्रज्योति संघका महासचिव भरत बहादुर चन्द, कोषाध्यक्ष द्रोण प्रसाद गुरागाई, कार्यकारी निर्देशक शैलेस कुमार मिश्र र महासंघका सचिव गोविन्द चौलागाई, कोषाध्यक्ष कलेन्द्र सेजुवाल, लेखा समिति संयोजक लेखनाथ न्यौपाने लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
बजारमा ७ अर्ब बराबरका गुणस्तरहीन औषधि, क्षमताहीन नियामक, रमिते मन्त्रालय
काठमाडौं । मान्छेको सबैभन्दा ठूलो सम्पत्तिको रुपमा उसको स्वास्थ्यलाई मानिन्छ । तर, नेपालीहरुलाई रोग लाग्दा बजारबाट उपचारको लागि खरिद गरिने औषधि नै गुणस्तरहीन पाइने गरेको छ । अझ डरलाग्दो विषय त के छ भने नेपालका औषधि पसलमा पाइने औषधिहरुको अनुगमनको विषयमा राज्यको नियामक निकायकै पहुँच छैन । औषधि व्यवस्था विभागको तथ्यांकअनुसार नेपालमा अहिले १८ हजार पाँच सय ३८ ब्राण्डका औषधिहरु प्रयोगको अवस्थामा रहेका छन् । जसमध्ये ५ हजार ७ सय ६१ नेपाली ब्राण्डका एलोपेथिक, ५ हजार ९ सय ७१ ब्राण्डका आयर्वेदिक र ६ हजार ८ सय ६ ब्राण्डका विदेशी औषधि रहेका छन् । नेपालमा औषधिको बिक्री वितरण गर्ने फार्मेसी २३ हजार ७ सय १३ रहेका छन् भने ४ हजार २ सय ८ होलसेलर र १ सय ६९ आयातकर्ता औषधिको कारोबारका संलग्न रहेको तथ्यांक विभागसँग रहेको छ । तर, आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा विभागले अत्यन्तै न्यून संख्यामा मात्रै औषधिको बिक्रीकर्ताको अनुगमन र औषधिको परीक्षण गरेको थियो । सो आर्थिक वर्षमा विभागले १८ हजार ५ सय ३८ ब्राण्डका औषधि मध्ये जम्मा ६ सय ३४ वटा औषधिको नमूना परीक्षण गरेको थियो । यो संख्या भनेको विभागमा दर्ता भएका जम्मा औषधि ब्राण्डको ३.४ प्रतिशत मात्रै हो । यसरी जम्मा ३.४ प्रतिशत औषधिको नमूना परीक्षण गर्दाखेरी ५८ वटा औषधि बिमारीले खान अयोग्य वा गुणस्तरहीन भेटिएको थियो । नेपालको औषधि बजारमा गुणस्तरहीन औषधीको मात्रा झण्डै ७ अर्ब बराबरको रहेको विभागकै कर्मचारीको भनाइ छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री पदम गिरीले बजारमा गुणस्तरहीन औषधि प्रशस्त मात्रामा रहेको र अनुगमन विस्तार गर्ने हो भने विभागको आंकडा भन्दा धेरै भेटिने बताएका छन् । मंगलबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेपछि औषधि व्यवस्था विभागको काम कारवाहीको विषयमा जानकारी लिने कार्यक्रममा मन्त्रीले सो बताएका हुन् । ‘बजारमा अहिले पनि गुणस्तरहीन औषधिहरु छ्यापछ्याप्ती छ भन्ने सुनेका छौँ, तपाईहरुले निश्चित ठाउँको स्याम्पेलिङ गर्नुभयो, सबै ठाउँमा पुग्ने हो भने यसको आँकडा बढेर जानसक्छ’, मन्त्री गिरीले विभागको कार्यक्रममा भनेका थिए । विभागले भने नियमन गर्ने आफ्नो भूमिका भए पनि जनशक्ति र प्रविधिको अभावमा आवश्यक नियमन गर्न नसकेको बताएको छ । मंगलबारकै कार्यक्रममा मन्त्रीलाई विभागको अवस्थाका बारेमा जानकारी गराउने क्रममा महानिर्देशक भरत भट्टराईले स्थापना कालदेखि हालसम्मको विभागको जनशक्ति र प्रविधि क्षमताको कमजोरीका पक्षहरुको विषयमा जानकारी गराएका थिए । ०३६ सालबाट कार्यान्वयनमा आएको विभागको शुरुवातदेखि अहिलेसम्म जनशक्ति पुनरावलोकन नभएको, भौतिक अवस्था कमजोर रहेको र भौगोलिक रुपमा विस्तार हुन नसकेको लगायतका विषयवस्तुहरु महानिर्देशक भट्टराईले राखेका थिए । विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डहरुलाई आधार मानेर विभाग आँफैले गरेको मूल्यांकनका आधारमा नेपालको औषधि बजार सर्वेक्षणमा विभागको प्रभावकारीता ३५ प्रतिशत, सतर्कता ३० प्रतिशत, नियमन प्रणालीमा ५७ प्रतिशत र औसत क्लिनकल परीक्षणमा ४३ प्रतिशत रहेको छ भने गुणस्तर मापदण्ड प्रणालीमा विभागले १९ प्रतिशत मात्रै प्रभावकारीता पदर्शन गर्न सकेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डका आधारमा थ्री लेबल म्याचुअरीटीलाई पूर्ण गुणस्तर वा पूर्ण प्रभावकारीताको नियामक मानिन्छ । तर, नेपालको औषधि व्यवस्था विभाग म्याचुअरीटी लेवलको एक तहमा मात्रै रहेको छ । आँफैले आँफैमाथि गरेको मूल्यांकनका आधारमा पनि विभागले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा प्रभावकारी नियमन गर्न सकेको छैन् । जसको जसको ठूलो नकारात्मक प्रभाव नेपालीको स्वास्थ्य क्षेत्रमा परिरहेको छ । तर, गुणस्तरहीन औषधिको कारणले जनताको स्वास्थ्यमा के–कति असर परिरहेको छ भनेर राज्यको कुनै निकायले अहिलेसम्म सर्वेक्षण गरेको छैन । तालुकदार निकाय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नको लागि विभागलाई सुदृढ गर्न कहिल्यै तयार भएको देखिदैन । स्वास्थ्य मन्त्रालयको पछिल्लो ५ वर्षको बजेटलाई आधार मानेर हेर्दा उसले विभागलाई कहिल्यैपनि आफ्नो बजेटको १ प्रतिशत बजेट दिएको छैन । स्वास्थ्य मन्त्रालयको चालु आर्थिक वर्षको कुल बजेटमा पनि विभागले जम्मा ०.२३ प्रतिशत मात्रै बजेट प्राप्त गरेको छ । ०७२ सालमा गरिएको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वे (ओएनएम) आधारमा विभागमा ३ सय २८ जना जनशक्तिको आवश्यकता किटान गरी विभागले मन्त्रालयमा पेस गरेको थियो । तर, मन्त्रालयले त्यसलाई कार्यान्वयनको प्रकृयामा अगाडि बढाएन् । अहिले विभागका शाखाहरु विराटनगर, विरगञ्ज र नेपालगञ्जमा रहेका छन्, बाँकी प्रादेशिक क्षेत्रमा विभागको उपस्थिति छैन । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको प्रकृयामा सरकार जुटिसकेको छ । विभागले पनि आफ्नो नयाँ सरकारलाई नयाँ ओएनएम पेस गर्ने तयारी आँफूले गरिरहेको बताएका छन् । तर, पछिल्लो समयमा सरकारले अपेक्षित राजस्व आम्दानी गर्न सकेको छैन । सोही आधारमा सरकारले विभागलाई आगामी आर्थिक वर्षका लागि नयाँ जनशक्ति थप गर्न दिने सम्भावना कम देखिन्छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री गिरीले भने विभागका समस्याहरुलाई देखाएर जनताको स्वास्थ्यमा खेलबाड गर्न नपाइने बताएका छन् । ‘हामीले कुनैपनि हिसावले जनशक्ति छैन, वा यो त्यो छैन भन्ने बहानामा नागरिकको स्वास्थ्यमा खेलबाड गर्नु हुँदैन, त्यसमा सम्पूर्ण रुपले प्रतिवद्ध भएर विभागले आफ्ना कार्य अघि बढाउनुपर्छ,’ उनले भने । उनले भने, ‘मन्त्रालयले के सहयोग गर्नुपर्छ गर्नेछ । यो सवालमा जनशक्ति छैन, केही लिमिटेशनहरु छन् भन्ने लगायतका इत्यादि कुराले गर्न सकेका छैनौँ भन्न पाइँदैन । यो मैले स्पष्ट रुपमा भनेको छु, प्रभावकारी कार्यान्वयन होस् । सातै प्रदेशमा औषधि विभागका कार्यालयहरु स्थापना गर्नुपर्छ, आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, अनुगमन र नियमनलाई प्रभावकारी बनाएर जानुपर्छ ।’ विभागका महानिर्देशक भट्टराईले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा जनशक्तिको कमी पुर्ती हुनुपर्ने, विभागको शाखा सबै प्रदेशमा विस्तार हुनुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको मापदण्डअनुसार लेवल थ्री को लागि पहल गर्नुपर्ने र प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्ने लगायतका विषयहरु उठाएका छन् । मन्त्री गिरीले विभागको सुदृढीकरणको लागि मन्त्रालयले गर्नुपर्ने काम गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन्, तर उनको भूमिका विगतका मन्त्रीहरुको जस्तै रमिते हुने छ वा कार्यान्वयनमुखी हुनेछ त्यो आगामी व्यवहारबाट हेर्न सकिनेछ ।
डेण्टल साईन्स हाईजेनिस्ट एसोसिएसनद्वारा स्वास्थ्यमन्त्रीलाई १४ बुँदे सुझाव
काठमाडौं । नेपाल डेण्टल साईन्स हाईजेनिस्ट एसोसिएसनले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री पदम गिरीलाई १४ बुँदै सुझाव दिएको छ। बुधबार एसोसिएसनले दन्त उपचारमा प्रयोग गरिने डेन्टल उपकरणको गुणस्तर र त्यसको अनुगमन गर्ने संयन्त्र बनाउनेसहित १४ बुँदे सुझाव दिएको हो । दाँतसँग सम्बन्धित औषधि तथा सामग्री गुणस्तरयुक्त नभएको र जहाँसुकै बिक्री वितरण गर्ने गरेको पाइएकोले आवश्यक पहलकदमी लिन अनुरोध गरेको छ । साथै एसोसिएसनले दन्त उपचारमा प्रयोग हुने सामग्री औषधि व्यवस्था विभागमा दर्ता भई गुणस्तर जाँच गरी प्रयोगमा ल्याउने व्यवस्था मिलाउन माग गरेको छ ।
