हेटौँडामा आँखाको इन्ट्रा अकुलर लेन्स उत्पादन गरिने
हेटौँडा । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र तिलगङ्गा आँखा प्रतिष्ठानबीच नेपाल आँखा कार्यक्रमको इन्ट्रा अकुलर लेन्स उत्पादन विभाग हेटौँडामा स्थानान्तरण गर्ने समझदारी भएको छ । मन्त्रालयमा आज आयोजित समारोहमा सोसम्बन्धी समझदारीपत्रमा उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम गौतम र आँखा प्रतिष्ठानका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिृकत डा रिता गुरुङले हस्ताक्षर गरेका छन् । सम्झौताअनुसार मन्त्रालयले इन्ट्रा अकुलर लेन्स उतपादन विभाग स्थापनाका लागि प्रतिष्ठानका नाममा रु दुई करोड पक्की भवन निर्माण अनुदान निकासा गर्नेछ । सो रकम पक्की भवन निर्माणका कार्यबाहेक अन्यमा खर्च गर्न पाइने छैन । भवन निर्माण गर्दा गुणस्तरीयता कायम गर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । प्रतिष्ठानले कानुनबमोजिम मुनाफा वितरण नगर्ने उद्देश्य राखी लेन्स उत्पादन कम्पनी/उद्योग दर्ता प्रक्रिया अगाडि बढाउने समझदारी भएको छ । चालु आवका लागि निकासा भएको अनुदान रकम आगामी जेठसम्ममा खर्च गरी सक्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । चालु आवमा खर्च हुन नसकेको बजेट फिर्ता गर्नुपर्नेछ । सम्पादन भएको कार्यको भौतिक तथा वित्तीय प्रगतिको त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन अनिवार्यरुपमा प्रतिष्ठानले मन्त्रालयमा पठाउनुपर्नेछ । विभाग स्थानान्तरणका लागि आवश्यक खरिद गर्ने, निर्माण गर्ने, लेखापाल गर्ने, लेखापरीक्षण गराउने, प्रतिवेदन गर्नेलगायत सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्रतिष्ठानको हुनेछ । लेखा परीक्षण प्रतिवेदनको प्रमाणित प्रतिलिपि प्रतिष्ठानले मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ । समझदारीपत्रमा उल्लेख गरिएका विषय कार्यान्वयन गर्न दुवै पक्षका एक/एक जना सम्पर्क अधिकृत तोक्ने सहमति भएको छ ।
स्वास्थ्य पत्रकार मञ्चको नयाँ नेतृत्व चयन
काठमाडौं । स्वास्थ्य पत्रकार मञ्च नेपालको अध्यक्षमा सरोज ढुङ्गेल निर्वाचित भएका छन् । शनिबार भएको मञ्चको आठौँ वार्षिक साधारणसभा र पाँचौँ राष्ट्रिय सम्मेलनबाट सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्दै उनी निर्वाचित भएका हुन्। मञ्चको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा भिषा काफ्ले, उपाध्यक्षमा अर्जुन अधिकारी र महेश तिमल्सेना निर्वाचित भएका छन् । यस्तै महासचिवमा सञ्जिता खनाल, सचिवमा कमला गुरुङ र कोषाध्यक्षमा तुलसा घिमिरे निर्वाचित भएका छन् । मञ्चको नयाँ कार्यसमित सदस्यमा समृद्धा केसी, सपना पौडेल, उपेन्द्र खड्का, केदार गौतम, सिर्जना खत्री, प्रकाश बस्याल, मनिषा थापा, सिर्जना कार्की निर्वाचित भएका छन् । यस्तै प्रदेश संयोजकमा प्रदेश–१ जुना भट्टराई, मधेस प्रदेश सुष्मा कर्ण, बागमती प्रदेश ज्योति अधिकारी, गण्डकी बिना न्यौपाने, लुम्बिनी वासुदेव न्यौपाने र कर्णाली प्रदेशमा कृष्ण आचार्य निर्वाचित भएका छन्। सुदूरपश्चिम संयोजक भने पछि चयन गरिने भएको छ । नयाँ नेतृत्व चयन प्रकृयामा पेशागत भन्दापनि राजनीतिक समूह हाबी भएको भन्दै लामो समयदेखि मञ्चमा आवद्ध रहँदै आएका १२ जना क्रियाशील स्वास्थ्य पत्रकारहरुले साधारण सदस्यबाट राजीनामा दिएका छन् ।
२ अर्बका होल्डिङ सेन्टर प्रयोगहीन
काठमाडौं । देशमा कोभिड–१९ स्क्रमण उच्च रहेका बेला राज्यले ठूलो लगानी र प्राथमिकताकासाथ निर्माण गरेको होल्डिङ सेन्टरको व्यवस्थापन र स्वामित्व ग्रहणमा उदासिनता देखिएको छ । सरकारको निर्देशन र नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा मुलुकका प्रमुख सीमानाका नजिक सात स्थानमा निर्माण भएका होल्डिङ सेन्टर प्रदेश र स्थानीय तहबाट स्वामित्व ग्रहण र सञ्चालन व्यवस्थापनमा उदासिनता देखिएको रक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । झापाको चारआली, मोरङको विराटनगर, पर्साको वीरगञ्ज, कपिलवस्तुको कृष्णनगर, बाँकेको नेपालगञ्ज, कैलालीको गौरीफन्टा र कञ्चनपुर भगतपुरमा कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि होल्डिङ सेन्टर तीव्रताकासाथ निर्माण गरिएको थियो । कोभिड–१९ सङ्क्रमणका समयमा भारतबाट नेपाल भित्रने नागरिकलाई केही समय सुरक्षित स्थानमा राखी स्वास्थ्य परीक्षण र उपचार गर्ने हेतुले सीमानाका नजिक ती सेन्टर निर्माण गरिएका हुन् । ती होल्डिङ सेन्टरको निर्माण विसं २०७८ असारमा सुरु भई करिब एक वर्षको अवधिमा निर्माण सम्पन्न भएको थियो । करिब दुई अर्बको लगानीमा तयार भएका होल्डिङ सेन्टर बुझबुझारथसमेत भइसकेता पनि प्रयोग भने नभएको सेनाले जानकारी दिएको छ । एक स्थान विशेषमा एक हजार शय्यासहितको करिब २० भन्दा बढीका पूर्वाधार निर्माण भएकाले बहुपयोगमा लैजानुपर्छ भन्ने मान्यता रहेको जनाउँदै रक्षा मन्त्रालयका सचिव किरणराज शर्माले भने, ‘अप्ठ्यारो परेको बेलामा निर्माण गरिएका संरचना भएकाले यसको समयमै सही सदुपयोग होस् भन्ने मन्त्रालयको दृष्टिकोण छ ।’ हाल ती सेन्टरको सुरक्षा तथा व्यवस्थापनका लागि हाल ९५ जना फौज खटिएका छन् । सेन्टर सञ्चालन, व्यवस्थापन र हस्तान्तरणका विषयमा राय–सुझाव पेस गर्न रक्षा मन्त्रालयका योजना तथा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वयन महाशाखको प्रमुखको संयोजकत्वमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहसचिव र सेनाका उच्च अधिकृत समिति गठनसमेत भएको छ । मन्त्रालयका दोस्रो त्रैमासिक प्रगति समीक्षा बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा मीनबहादुर श्रेष्ठले विदेशमा रोजगारीमा जाने वा औद्योगिक सुरक्षामा खटिने युवा जनशक्तिलाई दक्ष तुल्याउने तालिम र प्रशिक्षणमाका लागि ती संरचना प्रयोग गर्न सकिने धारणा व्यक्त गरे । उक्त सेन्टरको समयमै सदुपयोग हुन नसके राज्यलाई सञ्चालन र व्यवस्थापनमा अनावश्यक आर्थिक भार थपिँदै जानेछ । निर्माण सम्पन्न भए पनि होल्डिङ सेन्टरलाई सञ्चालनयोग्य बनाउन तारबार, बिजुली, खानेपानी र बाटोसम्बन्धी कार्य आवश्यक रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । पूर्वाधार हस्तान्तरण, सञ्चालन र व्यवस्थापन कसरी कसलाई भन्ने प्रश्न रहिरहँदा बिजुली र पानी सम्बन्धी दायित्व दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ । छिमेकी मुलुक भारतमा कोरोना सङ्क्रमणको गतिले उच्च विन्दु कायम भएका बेला ती सीमानाकाबाट स्वदेश फर्कने यात्रुको सङ्ख्या ठूलो भएकाले उनीहरूलाई तत्कालै स्थान विशेषमै स्वास्थ्य परीक्षण गरी गन्तव्य स्थानमा पु¥याउन सहज र सरल होस् भन्ने उद्देश्यले होल्डिङ सेन्टर हतार–हतारमा निर्माण गरिएको थियो । अस्थायी प्रकृतिका भएकाले त्यसको उचित व्यवस्थापन र मर्मतसम्भार हुन नसके टिकाउन भने चुनौती हुनेछ । विभिन्न सङ्क्रमण तथा बढी डुबानलगायत विपद्का समयमा राहत सामग्री, उपकरण, खाद्य भण्डार र स्वास्थ्य केन्द्रका लागि भवन प्रयोग गर्न सकिनेछ । रासस
