स्वास्थ्यकर्मीहरूको मागबमोजिम समायोजन संशाेधन हुने
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले समायोजनका क्रममा जटिलता देखिएका स्वास्थ्यकर्मीको समायोजनका लागि नीतिगत निर्णय गरेको छ । यसअनुसार फाजिल वा दरबन्दी नभएको तहमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई उनीहरूकै मागबमोजिम समायोजन संशाेधन हुने भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले दरबन्दी नभएका तहमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरूको समस्या समाधानका लागि चालु आर्थिक वर्षभित्र एक पटकका लागि त्यस्तो संशाेधन गर्नेगरी कर्मचारी व्यवस्थापन कार्यविधि तयार गरेको थियो । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले यससम्बन्धी प्रस्ताव लगेकामा मन्त्रिपरिषदले पारित गरेको हो । मन्त्री पौडेलले पर्याप्त स्वास्थ्यकर्मी दरबन्दी नभएको अवस्थामा समायोजनका क्रममा जिम्मेवारी पाउन नसकेका चिकित्सकलाई आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरेर कार्यक्षेत्रमा खटाउने र समायोजन समस्या समाधान गर्ने घोषणा गरेका थिए । उनले गत साउन २७ गते योजना तथा प्राथमिकता सार्वजनिक गर्ने बेला गरेको घोषणाअनुरूप समायोजनका कारण समस्यामा परेका स्वास्थ्यकर्मीहरूको समस्या समाधान हुने देखिएको मन्त्री पौडेलको सचिवालयले जनाएको छ । यसअघि वैकल्पिक व्यवस्था नहुँदा फाजिलमा रहेका एक हजार बढी कर्मचारीले समस्या भोग्दै आएका थिए । प्रस्ताव स्वीकृत भए पछि अब समायोजनका क्रममा रहेका तर पत्राचार हुन बाँकी कर्मचारीहरूका हकमा मन्त्रालयले समायोजनपत्र जारी गर्न सिफारिस समेत गर्ने भएको छ । मन्त्रालयले अब संघ पुल र मेडिकल बोर्डमा सिफारिसमा संघ पुलमा समायोजन भएका स्वास्थ्यकमीहरूलाई चालु आर्थिक वर्षभित्रै दरबन्दी मिलान गर्न सिफारिस गर्ने भएको छ । अब मन्त्रालयले प्रदेश तथा स्थानीय सेवामा समायोजन भएका स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई दोहोरो सहमतिका आधारमा दरबन्दी तथा तलबको सुनिश्चितता हुनेगरी संघबाट प्रदेश तथा स्थानीय तह र एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा र एक प्रदेशको स्थानीय तहबाट अर्को तहमा काजमा खटाउने भएको छ । मन्त्रालयले स्थानीय तहमा समायोजन भएका तर एमडी एमएस विशेषज्ञता हासिल गरेका चिकित्सकलाई उनीहरू कार्यरत तह वा प्रदेशको सहमतिका आधारमा प्रदेशमा कामकाजमा खटाउन सिफारिस गर्ने भएको छ । मन्त्रालयले स्वीकृत प्रस्तावअनुसार अब प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूमा दरबन्दीभन्दा बढी भएका स्वास्थ्यकर्मीहरूका हकमा स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बढी नहुने गरी प्रदेशभित्र अन्तर स्थानीय तह समन्वय गरी व्यवस्थापन गर्न प्रदेशमा सिफारिस गर्ने भएको छ ।
दमौली अस्पताललाई उपकरण सहयोग
दमौली । दमौली अस्पतालमा शल्यक्रिया सुविधा थपिएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आवश्यक उपकरण प्रदान सेवा प्रारम्भ भएको हो । अस्पतालमा ‘एनेस्थेसिया वर्किङ स्टेसन’ नहुँदा मध्यमखालका शल्यक्रिया सेवा उपलव्ध थिएन । मन्त्री भएलगत्तै अस्पताल भ्रमणमा पुगेका बेला स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेललाई जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखसमेत रहेका अस्पताल व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष शान्तिरमण वाग्ले र अस्पताल प्रमुख डा परिवर्तन बरालले उपकरण सहयोगका लागि आग्रह गरेका थिए । मन्त्रीकै पहलमा उपकरणको प्रबन्ध भएको हो । अस्पताल प्रमुख बरालले एनेस्थेसिया वर्किङ स्टेसन निर्माणका लागि चाहिने उपकरण, बेहोस बनाउने उपकरण एक थान र मोनिटर एक थान मन्त्रालयबाट प्राप्त भएको जानकारी दिए । हाल दुई चिकित्सकको व्यवस्था गरेको अस्पतालले अब मध्यमखालका शल्यक्रिया गर्नसक्ने प्रमुख बरालले बताए । पित्तथैली तथा स्त्रीरोग र हड्डीको शल्यक्रिया गर्ने तयारी गरेको उनले बताए ।
आयातीत बिरामीले औलो रोगको जोखिम बढ्दो
राँझा । भारतीय सीमासँग जोडिएको बाँके जिल्लामा आयातीत बिरामीको कारण औलो रोगको जोखिम बढ्दो रहेको छ । भारतलगायत तेस्रो मुलुकबाट आयातीत औलो रोगका बिरामीको सङ्ख्या बाँकेमा केही वर्षयता बढ्दै गएको छ । पछिल्ला केही वर्षदेखि जिल्लाका विभिन्न पालिकामा औलो रोगका बिरामीहरु बढ्दै गएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेका कीटजन्य रोग स्रोतव्यक्ति दुर्गा गौतमले जानकारी दिइन् । ‘स्थानीय समुदायका व्यक्तिभन्दा बाहिरबाट आएका आयातीत व्यक्तिहरु सङ्क्रमित भएर समुदायमा आउँदा औलो रोगका बिरामीहरु बढी पाइएको छ’, उनले भनिन्, ‘पछिल्ला केही वर्षदेखि जिल्लामा आयातीत बिरामीहरुमा यो रोग बढी पाइएको छ ।’ उनका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा बाँके जिल्लामा एक सय ६२ सर्वसाधारणमा औलो रोग पुष्टि भएको थियो । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा एक सय २२ सर्वसाधारणमा सङ्क्रमण देखिएको थियो । जिल्लामा सबैभन्दा धेरै नरैनापुर गाउँपालिका औलोको उच्च जोखिममा रहेको छ । गत आवमा सबैभन्दा धेरै नरैनापुर गाउँपालिकामा नरैनापुरमा एक सय ३१ औलोका बिरामीहरु फेला परेका थिए । यसैगरी, राप्तीसोनारीमा नौ, डुडुवामा आठ, नेपालगञ्जमा सात, कोहलपुरमा तीन, बैजनाथ र खजुरामा दुई/दुईजनामा औलो रोग पुष्टि भएको थियो । जानकी गाउँपालिकामा भने शून्य रहेको थियो । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा पनि सबैभन्दा धेरै नरैनापुरमा एक सय तीन, नेपालगञ्जमा १०, कोहलपुरमा चार, राप्तीसोनारी र खजुरामा दुई/दुई, जानकीमा एकजनामा औलो रोग पुष्टि भएको थियो । डुडुवा र बैजनाथमा भने शून्य पाइएको थियो । भारतलगायत तेस्रो मुलुकबाट आयातीत औलो रोगका बिरामीको सङ्ख्या बढ्दै गएका कारण जोखिम बढ्दै गएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेका कीटजन्य रोग स्रोतव्यक्ति गौतमको भनाइ छ ।
