लिंग पहिचान गरेर गर्भपतन गर्नेको संख्या बढ्दै, सरकारले दिएन चासो
वीरगञ्ज । जिल्लामा सुरक्षित गर्भपतन सेवा लिनेका सङ्ख्यामा न्यून देखिएको छ । स्वास्थ्य कार्यालय पर्साका अनुसार जिल्लामा सूचीकृत र अनूमतिप्राप्त गरेका स्वास्थ्य संस्थामा सुरक्षित गर्भपतन सेवा लिनेको सङ्ख्या न्यून देखिएको हो । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय पर्साका स्वास्थ्य अधिकृत मीना यादवले अनुमतिप्राप्त स्वास्थ्य सस्थामा सुरक्षित गर्भपतन सेवा लिनेको सङ्ख्या न्यून रहेको बताइन् । पर्सामा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा २० वर्षमुनिका १२ हप्तासम्मको गर्भ रहेका मध्ये ३१ जनाले मात्रै औषधिमार्फत सुरक्षित गर्भपतन गराएका छन् । त्यसैगरी सोही उमेर समूहका १२ हप्तासम्मको गर्भ रहेका ९१ जनाले ‘सर्जिकल’मार्फत गर्भपतन गराएका छन् । आव २०८०/८१ मा २० वर्षमाथिका र १२ हप्तामाथिकोे मेडिकल औषधिमार्फत पाँच सय ३१ जनाले गर्भपतन सेवा लिएका छन् भने नौ सय ७३ जनाले सर्जिकलमार्फत सुरक्षित गर्भपतन गराएका छन् । नारायणी अस्पतालका स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ डा मञ्जु रोयले पर्सामा सुरक्षित गर्भपतनसँग सम्बन्धित जानकारी नपाएर सेवाग्राही निकै न्यून मात्रामा मात्रै अस्पतालमा गर्भपतन सेवा लिन आउने बताइन् । ‘बाहिर असुरक्षित ढङ्गले गर्भपतनको औषधि सेवन गरेपछि गम्भीर प्रकृतिको स्वास्थ्य समस्या देखिएपछि मात्रै अस्पताल आउने परिपाटी विकास हुँदै आइरहेको छ’, उनले भनिन्, ‘निश्चिित अवधिसम्मको गर्भपतन गर्नु जोखिमयुक्त कार्य होइन । तर सूचीकृत र अनुमति नपाएका संस्थामा गएर गर्भपतन गर्दा भने स्वास्थ्य नै ठूलो जोखिममा पर्ने गर्छ ।’ प्रसूति रोग विशेषज्ञ डा रोयले पर्सा जिल्लामा भ्रुणको लिंग पहिचान गरेर गर्भपतन गर्ने गलत परम्पराको विकास भइरहेको गुनासो गरिन् । ‘कानुनतः गर्भमा भएका भ्रुणको लिंग पहिचान गरेर गर्भपतन गर्न पाइँदैन’, उनले भनिन्, ‘अनुमतिप्राप्त नभएका दक्ष जनशक्तिले यस्तो खालको गलत अभ्यास गरिरहेका छन् । यो निकै ठूलो निन्दनीय कार्य हो ।’ सामान्यतया गर्भमा रहेको १४ हप्तापछि गर्भमा रहेको भ्रुणको लिंग पहिचान गर्न सकिने गर्छ । दश हप्तासम्मको गर्भपतन अनुमतिप्राप्त स्वास्थ्य संस्थाबाट औषधिको माध्यमबाट गर्न सकिन्छ भने १२ हप्तासम्मको गर्भपतन दक्ष स्वास्थ्यकर्मी तथा चिकित्सकमार्फत गर्नुपर्ने हुन्छ । वीरगञ्ज महानगरपालिकाका प्रमुख राजेशमान सिंहले सीमावर्ती जिल्ला भएकाले पनि गर्भपतनका औषधि खुलमखुला बिक्री वितरण हुँदा नियन्त्रण गर्न अप्ठेरो भएको बताए । ‘महानगरले गर्भपतनसँग सम्बन्धित जनचेतनाको कार्यक्रम पर्याप्त रूपमा गर्न नसकेको स्वीकार्दै सबै निकायले एकापसमा समन्वय र सहकार्य गरेर अघि बढ्नुपर्ने बेला भइसकेको छ’, उनले भने, ‘गर्भपतन सम्बन्धित जनचेतना एक निकायले अर्कोलाई दोषारोपण गरेर नभई एकापसमा हातेमालो गरेर अघि बढ्न जरुरी छ ।’ वीरगञ्ज महानगरपालिका स्वास्थ्य जनस्वास्थ्य प्रवर्द्धन शाखाका अधिकृत इन्दिरा लोहनीले सरकारी स्वास्थ्य निकायमा निकै कम मात्रामा मात्रै सुरक्षित गर्भपतन सेवा लिन आउने बताउँछिन् । ‘सरकारी स्वास्थ संस्थामा निकै कम मात्रामा मात्रै सेवाग्राही गर्भपतन सेवा लिन आउनुहुन्छ’, उनले भनिन्, ‘कतिपयले गर्भपतनसम्बन्धी पर्याप्त जानकारी नहुँदा पनि समस्या भएको हो ।’ वीरगञ्ज महानगरभित्र सुरक्षित गर्भपतन गराउने निकायमा नारायणी अस्पताल, सुनौलो परिवार नेपाल, मेरिस्टोप्स, ओम हस्पिटल र बगही प्रथामिक स्वास्थ्य केन्द्र रहेको छ । वीरगञ्ज महानगरमा आव २०८०/८१ मा २० वर्षमुनिका १२ हप्तासम्मको गर्भ रहेका २३ जनाले मेडिकल औषधिमार्फत सुरक्षित गर्भपतन सेवा लिएका थिए । सोही अवधिमा २० वर्षमुनिका १२ हप्तासम्मका गर्भ रहेका ९१ जनाले सर्जिकलमार्फत गर्भपतन सेवा लिएका थिए । आव २०८०/८१ मा वीरगञ्ज महानगरमा २० वर्षभन्दा माथिका उमेर समूहका दुई सय ४५ जनाले १२ हप्तामाथिका गर्भवतीले मेडिकल औषधिमार्फत सुरक्षित गर्भपतन सेवा छन् । त्यस्तै २० वर्षभन्दा माथिका नौ सय ७३ जनाले १२ हप्ताभन्दा धेरै समयको गर्भ सर्जिकलमार्फत सुरक्षित गर्भपतन सेवा लिएका थिए । मधेस प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका नर्सिङ अधिकृत आरती ठाकुरले गर्भपतनलाई अस्थायी परिवार नियोजनको साधनका रूपमा प्रयोग गर्न नहुने बताइन् । उनले भनिन्, ‘सुरक्षित गर्भपतन सेवा अस्थायी परिवार नियोजनको माध्यम होइन ।’ सेवा छ, जानकारी छैन विसं २०५९ मा सुरक्षित गर्भपतन सेवालाई कानुनी मान्यता दिइएको थियो भने २०७३ देखि सबै सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थामा सुरक्षित गर्भपतन सेवालाई निःशुल्क गरिएको थियो । सरकारले आधारभूत स्वास्थ्य सेवाका रूपमा सुरक्षित गर्भपतन सेवालाई लिएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, परिवार कल्याण महाशाखाका अनुसार ४३ प्रतिशतले मात्र सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थाबाट गर्भपतन सेवा लिने गरेका छन् । अर्थात् असुरक्षित गर्भपतन गराउनेको सङ्ख्या ५७ प्रतिशत छ । असुरक्षित गर्भपतनले महिलाको समग्र स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पुग्ने बताइएको छ । अर्कोतर्फ सुरक्षित गर्भपतन सेवा निःशुल्क पाइन्छ भन्ने सेवाग्राहीलाई जानकारी नै छैन । सुनौलो परिवार नेपालका कार्यकारी निर्देशक डा केपी उपाध्याय सेवाग्राहीलाई सुरक्षित गर्भपतन सेवा निःशुल्क छ भन्ने जानकारी नहुँदा असुरक्षित गर्भपतनको सङ्ख्या वृद्धि भएको हुनसक्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘अझै अनधिकृत औषधिबाट गर्भपतन गराउनेक्रम रोकिएको छैन । अनधिकृत औषधिले महिलाको ज्यान नै खतरामा पर्छ, यसतर्फ सरकार थप गम्भीर बन्नुपर्छ ।’ सुरक्षित मातृत्व तथा स्वास्थ्य अधिकारसम्बन्धी ऐन २०७५ अनुसार गर्भवतीको अवस्थाअनुसार १२ देखि २८ हप्तासम्मको गर्भपतन गराउन सकिन्छ । गर्भवतीको मञ्जुरीमा १२ हप्तासम्म जस्तो प्रकारको गर्भ पनि पतन गराउन सकिन्छ । गर्भपतन नगराएमा गर्भवतीको ज्यानमा खतरा पुग्न सक्छ वा निजको शारीरिक वा मानसिक स्वास्थ्य खराब हुन सक्छ, जबर्जस्ती करणी वा हाडनाता करणीबाट रहन गएको गर्भलार्ई गर्भवतीको मञ्जुरीले २८ हप्तासम्मको गर्भपतन गराउन पाइन्छ । यसैगरी, रोग प्रतिरोधक क्षमता उन्मुक्ति गर्ने जीवाणु (एचआइभी) वा त्यस्तै प्रकृतिको अन्य निको नहुने रोग लागेको महिलाको मञ्जुरीमा २८ हप्तासम्मको गर्भ, वंशाणुगत (जेनेटिक) खराबी वा अन्य कुनै कारणले अशक्तता हुने अवस्था रहे उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीको रायबमोजिम गर्भवतीले सुरक्षित गर्भपतन गर्न पाउने व्यवस्था रहेको छ । गर्भवतीको मञ्जुरी बिना कुनै करकाप, धम्की, ललाइफकाइ, झुक्याइ वा प्रलोभन देखाई, लिंग पहिचान गरी लिङ्गका आधारमा गर्भपतन गर्न नपाउने व्यवस्था ऐनमा छ । यसैबीच ‘सुरक्षित गर्भपतनका लागी अधिकार, पहुँच र ऐक्यवद्धता’ भन्ने नाराका साथ यही असोज १० मा दशौँ सुरक्षित गर्भपतन सेवा जनचेतना मूलक कार्यक्रम आयोजना गरि मनाइँदैछ । रासस
मोरङका अस्पतालमा बिरामी बढेपछि रगत अभाव
बेलबारी । मोरङका अस्पतालमा बिरामीको सङ्ख्या बढेसँगै रगतको अभाव हुन थालेको छ । विराटनगरमा रहेका सानाठूला गरी दुई दर्जनभन्दा बढी अस्पताल छन् । यहाँ बिरामीको सङ्ख्या बढ्न थालेसँगै रगतको माग बढेपछि अभाव हुन थालेको हो । प्रादेशिक रक्तसञ्चार सेवा केन्द्र विराटनगरका प्रमुख शिवानन्द यादवले हाल केन्द्रमा दैनिक १२० युनिटभन्दा धेरै रगतको माग हुने गरे पनि ७० देखि ८० युनिटसम्म मात्र संकलन हुने गरेकाले माग धान्न नसकिएको बताए । यहाँबाट माग पूर्ति गर्न नसकेपछि दमक, उर्लाबारीलगायत सेवा केन्द्रबाट पनि रगत ल्याउने गरिएको उनले जानकारी दिए। ‘विगतमा भन्दा बिरामीको सङ्ख्या बढ्नु तर रक्तदान कार्यक्रमको आयोजनामा कमी हुनुले यस्तो समस्या आएको देखिन्छ । अब रक्तदान कार्यक्रम आयोजना गर्ने क्रम बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ’, प्रमुख यादवले भने । प्रदेशभर विभिन्न सङ्घसंस्थाले मासिक रूपमा औसत १५ देखि २२ वटासम्म रक्तदान कार्यक्रमको आयोजना गर्ने गरेको भन्दै उनले गर्मीयाममा रक्तदान कार्यक्रमको आयोजना कम हुने भएकाले रगतको अभाव हुने गरेको बताए। प्रसूति, मिर्गौला डायलासिसका बिरामी, थाल्सेमिया ९रगत नबन्ने० बिरामीका साथै दुर्घटनाका घाइतेहरूलाई धेरै रगत चाहिने गर्दछ । थाल्सेमिया विशेषगरी बालबालिकामा देखापर्ने गरेको छ । प्रादेशिक रक्तसञ्चार सेवा केन्द्रको सम्पर्कमा रहेका ९० जना बालबालिकाले थाल्सेमियाका कारण १५/१५ दिनमा नियमित रगत चढाइरहेको कार्यालय प्रमुख यादवले जानकारी दिए। स्वास्थ्य कार्यालय मोरङका प्रमुख डा सुरेश मेहताले जनस्तरमा रक्तदानसम्बन्धी पर्याप्त जनचेतना जगाउन सके रगत संकलनमा केही सहज हुने बताए। बेलबारी उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष भेषकुमार श्रेष्ठले रगत अभाव पूर्ति गर्न आफूहरूले पनि रक्तदान कार्यक्रम आयोजना गरिरहेको बताए । उनले शुक्रबार पनि रक्तदान कार्यक्रम आयोजना गरी ५५ युनिट रगत संकलन गरिएको जानकारी दिए ।
पोखरामा डेंगु संक्रमण तीव्र, एक महिनामै ६ गुणाले बढ्यो
गण्डकी । कास्कीको पोखरा महानगरपालिकामा गत भदौ पहिलो सातायता डेंगु सङ्क्रमण छ गुणाले बढेको छ । भदौ पहिलो साता डेंगु सङ्क्रमितको सङ्ख्या सात सयको आसपास रहेकामा महिना दिनमा बढेर चार हजार चार सय ३३ पुगेको हो ।महानगरको स्वास्थ्य महाशाखाका अनुसार सङ्क्रमितको उक्त कुल सङ्ख्या गत पुसयताको हो । महाशाखाका जनस्वास्थ्य निरीक्षक राजेन्द्र रेग्मीले सङ्क्रमितको सङ्ख्या ३१ सयबढी पुग्न नदिइ डेंगु रोकथाम गर्ने लक्ष्य लिइएका उक्त लक्ष्य पूरा गर्न नसकिएको बताए । ‘पछिल्लो एक महिनामा डेंगु सङ्क्रमण ह्वात्तै बढ्यो, यही अवस्था रहिरहे पाँच हजार बढीमा सङ्क्रमण देखिन सक्छ’, उनले भने, ‘प्रत्येक व्यक्तिले सावधानी नअपनाएसम्म डेंगु रोकथाम चुनौतीपूर्ण छ ।’ गतवर्ष पोखरा महानगरपालिकाका ती हजार तीन सय ७० जनामा डेगु सङ्क्रमण पुष्टि भएको थियो । कात्तिक महिनासम्म सङ्क्रमणको जोखिम रहने भएकाले यो वर्ष सङ्क्रमितको सङ्ख्या अझै बढ्नसक्ने देखिएको जनस्वास्थ्य निरीक्षक रेग्मीले बताए । उनका अनुसार डेंगु सङ्क्रमणबाट पोखरामा तीन जनाको मृत्यु भएको छ । पोखरा महानगरपालिका–५ का ५२ वर्षीया महिला, १२ का ४० वर्षीय र १० का ८० वर्षीय पुरुषको डेंगु कारण मृत्यु भएको उनले जानकारी दिए । पोखरा महानगरपालिका–नं ५, ८ लगायतका वडा डेंगुबाट बढी प्रभावित भएको स्वास्थ्य महाशाखाले जनाएको छ । जनघनत्व बढी भएका ठाउँमा डेंगु छिटो फैलिने हुँदा महानगरको मुख्य सहरी क्षेत्रमा सङ्क्रमण तीव्र बनेको हो । सङ्क्रमण तीव्र बन्दै जाँदा उक्त रोग लाग्नबाट जोगिन विशेष सावधानी अपनाउन चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीले सुझाएका छन् । स्वास्थ्य कार्यालय, कास्कीका प्रमुख रामबहादुर नेपालीले सङ्क्रमण जटिल बनेर मानिसको मृत्युसमेत हुनसक्ने भएकाले डेंगु रोग सार्ने लामखुट्टेको टोकाइबाट बच्नु नै उक्त रोगबाट बच्ने उत्तम उपाय भएको बताए । प्रमुख नेपालीले असारदेखि कात्तिकसम्म डेंगुको सङ्क्रमण बढी फैलने बताए । समयमा जोखिम न्यूनीकरण र नियन्त्रण गर्न नसके डेंगुले महामारीको रुप लिनसक्ने प्रमुख नेपालीले बताए । ‘डेंगुलाई सामान्य रुपले नसोचौँ, यसका अप्रिय उदाहरण हामीसँग छन्’, उनले भने, ‘डेंगु भइसकेपछि धेरै पीडा र दर्द हुन्छ, उपचार र हेरचाह पुगेन भने स्वास्थ्य अवस्था जटिल बन्दै गएर बिरामीको मृत्युसमेत हुनसक्छ ।’ डेंगु रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सबै पक्ष सचेत र जिम्मेवार हुनुपर्ने प्रमुख नेपालीको भनाइ छ । चार प्रकारको भाइरसबाट मानिसमा डेंगु सङ्क्रमण हुने गरेको उनले बताए । उक्त लामखुट्टले जम्मा भएको सफा पानीमा फुल पार्ने र लार्भा जन्माउने गरेको उनको भनाइ छ । यो लामखुट्टेले दिनमा मात्र टोक्ने गरेको उनले बताए । डेंगु सङ्क्रमणपछि बान्ता भइरहने, नाकबाट रगत आउने, कालो दिसा हुने, थकान जस्ता लक्षण देखिए चिकित्सकको विशेष निगरानीमा उपचार गर्नुपर्ने चिकित्सक बताउँछन् । डेंगु भएमा आराम गर्ने, पानीलगायत झोलिलो पदार्थ पिउने र जथाभावी औषधि सेवन गर्न नहुने उनीहरुको सुझाव छ । वृद्धवृद्धा, दीर्घरोगी, गर्भवती र बालबालिकामा डेंगुको सङ्क्रमण भएमा स्वास्थ्यमा जटिलता निम्तन सक्ने खतरा हुने प्रमुख नेपालीले बताए । डेंगु सार्ने ‘एडिस एजिप्टाई’ जातको पोथी लामखुट्टे जमेको सफा पानीमा बस्ने हुँदा घर, कार्यालय र सार्वजनिकस्थलमा पानी जम्न दिन नहुने उनको भनाइ छ । डेंगुको भाइरस फैलाउने लामखुट्टे खाल्डाखुल्डी, पुराना टायर, भाँडाकुँडा, ड्रम आदिमा जम्मा भएको सफा पानीमा बस्ने हुँदा तिनलाई खाली गर्नुपर्ने प्रमुख नेपालीले बताए । कास्कीमा हालसम्म चार हजार पाँच सय ५२ जनामा डेंगु सङ्क्रमण पुष्टि भएकामा पोखरा महानगरपालिकाबाहेक अन्नपूर्ण, रुपा र मादी गाउँपालिकामा नौरनौजना र माछापुछ्रे गाउँपालिकामा ३८ जनामा सङ्क्रमण देखिएको स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ ।
