६८ वर्षको प्रयास र अर्बौ मूल्यको संविधान आज
काठमाडौं, ३ असोज । विधानसभाबाट संविधान लेख्ने घोषणा भएको ६८ वर्ष पुरा भएको छ । तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री पद्मशमसेरले २००४ सालमा एक घोषणामा वैधानिक सभाको निर्वाचन गरी भावी विधान बनाउने भनेका थिए । त्यसपछि निरन्तर यो विषय उठिरह्यो । संविधानसभा विषयको उठान लगभग सातदशक अघि भएपनि राजनीतिक आन्दोलनका उतारचढावका क्रममा लामो समय चर्चा शून्य जस्तो भयो । राणा शासनको अन्त्य गर्न नेपाली काँग्रेसको २००७ साल असोज १० र ११ गते भएको बैरगनिया सम्मेलनमा “वालिग मताधिकारका आधारमा निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको एउटा सभा गठन गरी सोही सभालाई लोकतात्रिक नेपाल राज्यको संविधान बनाउने अधिकार प्रदान गर्ने” घोषणापत्रमार्फत सशस्त्र क्रान्ति गर्ने निर्णय ग¥यो । अनेकौ राजनीतिक घटनाक्रमको आरोहअवरोह पार गर्दै अघि बढेको संविधान सभाको चर्चा तत्कालीन सात राजनीतिक दल र सशस्त्र सङ्घर्षरत नेकपा(माओवादी) बीच भएको ऐतिहासिक १२ बुँदे समझदारी पश्चात निर्णयक तहमा पुग्यो । १२ बुँदे समझदारी भएको ९ वर्षपछि संविधान सभाले नयाँ संविधान पास गरेको छ । नेपाल प्राध्यापक सङ्घका सभापति रामेश्वर उपाध्यायका अनुसार राणा प्रधानमन्त्री मोहनशमसेरले २००७ सालको क्रान्तिलाई निस्तेज गर्न पुस २४ मा राज्यका नाममा घोषणा जारी “वि.सं.२००९ सालभित्र बालिग मतद्वारा संविधानसभाको चुनाव सम्पन्न गर्ने” उल्लेख गरे । राणा शासनको पतनपछि राजा त्रिभुवनले २००७ फागुन ७ गते आफ्नो शाही घोषणामा “…प्रजाको शासन अब उप्रान्त निजहरूले निर्वाचन गरेको एक वैधानिक सभाले तर्जुमा गरेको गणतत्रात्मक विधानको अनुसार होओस्..” भन्दै संविधानसभाको अपरिहार्यता स्वीकारियो । संविधान सभाको मागको क्रममा चलेको राजनीतिक द्वन्द्वकम शुरुदेखि संविधान जारी हुँदाको अघिल्लो सातासम्म १५ हजार भन्दा बढी मानिसहरुले बलिदानी गरेका छन् । जस्को मूल्य मापन गर्न सकिदैन । आन्दोलन, क्षति र राज्यले गरेको लगानी हिसाव गर्ने हो भने यो संविधानको मूल्य अत्यन्तै महंगो हुनेछ । २०५८ सालमा शसस्त्र विद्रोह गरिरहेको नेकपा माओवादीले संविधान सभाको माग गरेपछि मात्र सवा अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको मूल्य परेको छ । जसमा मरेका र मारिएका ब्यक्तिको मूल्य, सर्वसाधारणको सम्पत्तिको क्षति, मानसिक र सारिरिक यातना तथा देशले आर्थिक विकास गर्न पाउने अबसरको मूल्य समावेश गर्न सकिदैन । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक बर्ष २०७०/७१ सम्ममा शान्ति ब्यवस्थापनमा मात्रै करिव ५२ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । विश्व बैंकले शान्ति प्रक्रियालाई सघाउन करिव ६ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ । जसको उदेश्य थियो द्वन्द्व प्रभावित ब्यक्तिको क्षमता बृद्धि गरी रोजगारी सिर्जना, द्धन्द्धको क्रममा मृत्यू भएका ब्यक्तिको हकदार र एकल महिलालाई आर्थिक सहयोग र शान्ति प्रक्रियामा सहयोगी निकायको क्षमता अभिबृद्धि गर्नु । शान्ति प्रक्रियाको क्रममा शाान्तिकोष मात्र २५ अर्बको हाराहारीमा खर्च भएको सरकारी अधिकारीहरु बताउँछन् ।माओवादी ससस्त्र द्धन्द्धको क्रममा ध्वस्त भएका विद्यालय भवन, गाविस भवन सहित सरकारी कार्यालयको पुननिर्माणमा पनि ठूलो परिमाणमा रकम खर्च भएको छ । यस्तो कार्य अझै पूरा भएको छैन । शान्ति तथा पुननिर्माण मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार यस्तो कार्यमा ८ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ खर्च भैसकेको छ । द्धन्द्धको क्रममा मृतक, बेपत्ताका हकदारलाई, विस्थापित, अंगभंग भएका, ब्यक्तिगत सम्पत्ति क्षति भएका अपहरणमा परेका, जनआन्दोलनका सहिद परिवार, उनीहरुका छोराछोरीलाई शिक्षा, जनआन्दोलनका घाइतेलाई मासिक भत्ता, शान्ति सम्झौतापछिका घटनामा परी मृत्यू हुनेका हकदारलाई क्षतिपूर्ति, रोजगार, स्वरोजगार जस्ता कार्यक्रम संचालनको लागि झण्डै ७ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार संविधान निर्माण गर्नको लागि दुई पटक संविधानसभा निर्वाचन गर्दा करिव ७ अर्ब रपैयाँ खर्च भएको छ । आर्थिक बर्ष २०६४/६५ देखि गत आर्थिक बर्ष २०७१/७२ सम्ममा संविधानसभाले ५ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ ब्यवस्थापिका संसदका प्रतिनिधित्व गर्ने सभासद्हरुको तलव भत्तामा गएको छ । यति महँगो सावित भएको संविधान पनि सबै नेपालीको लागि मान्य हुन सकेको छैन । संविधान जारी भएपछि आर्थिक समृद्धि हुन्छ भन्ने आशा एकातिर छ भने संविधानसभाको अभ्याससँगै उठेको क्षेत्रीय, जातिय र धार्मिक मतभेदले कतै देश अर्को समस्यामा पर्ने हो कि भन्ने चिन्ता पनि छाएको छ ।
हिरामोतीमा एक प्रतिशत, मोटसाईकलमा ८० प्रतिशत भन्सार !
काठमाडौं, १ असोज । नेपालले ५ हजार तीन सय बस्तुमा भन्सार दरबन्दी तोकेको छ । त्यसमा एक प्रतिशतदेखि ८० प्रतिशतसम्मको भन्सार दर कायम गरिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले प्रत्येक बर्षको बजेटसँगै भन्सार दरबन्दीमा हेरफेर गर्दै आएको छ । आर्थिक बर्ष २०७२/७३ सालको बजेट मार्फत सरकारले नयाँ भन्सार दर कायम गरेको छ । जसमा एक प्रतिशतदेखि पाँच, दश, पन्ध्र, बिस, तीस र ८० प्रतिशत भन्सार दर कायम गरिएको छ । ८० प्रतिशत भन्सार दर दुई वटा समानमा मात्रै तोकिएको छ । अटोेमोबाइल्स र हातहतियार तथा गोलाबारुदका समानमा ८० प्रतिशत भन्सार तिर्नु पर्छ । हात हतियारको आयात सिमित मात्रामा मात्रै हुने भएकाले पनि अटोमोबाइल्सले मात्रै ८० प्रतिशत भन्सार महसुल तिर्दै आएको छ । त्यसका अलवा भन्सार राजस्वमा ठुलो हिस्सा ओगट्ने दर भने ३० प्रतिशत हो । यसमा प्लाष्टिकका समान, जुस तथा जाम, बिस्कुट पाउरोटी लगायतका जंक फुड, कार्पेट तथा फर्निचर, मार्बल, फलामका रड र काँचका सिसा लगायतका उपजहरु छन् । एक प्रतिशत भन्सार दर कायम गरिएका उपजहरुको संख्या पनि ठुलै छ । हिरा, मोतीदेखि हवाई जहाजका पार्ट पूर्जा तथा तोरीसम्मको भन्सार दर एक प्रतिशत तोकिएको छ । यसका अलवा १० किलोवाट भन्दा कम क्षमताको जेनेरेटर, दाना उद्योगको कच्चा पदार्थ, औषधीको कच्चा पदार्थ, ब्याट्रीबाट चल्ने टेम्पोका उपकरण, चियाँ उद्योगका कच्चा पदार्थ, एम्बुलेन्स लगायतका समान रहेका छन् । हिरामोतीमा एक प्रतिशत र मोटरसाईकलमा ८० प्रतिशत भन्सार किन ? भन्ने विकासन्युजको प्रश्नमा राजश्व सचिव राजन खनालले भने–‘बहुमुल्य बस्तुहरुको भन्सार दर धेरै बनाउँदा अबैध आयात हुने क्रम बढ्छ, त्यसलाई रोक्न हिरा मोतीमा एक प्रतिशत कायम गरेका हौं ।’ सचिव खनालका अनुसार हिरा मोतीमा एक प्रतिशत मात्रै भन्सार महसुल लगाउँदा पनि त्यो ठुलो रकम हुन्छ, यसलाई ८० प्रतिशत महसुल लगाईयो भने आयात नै ठप्प हुन्छ र अबैधबाटोबाट आउने सम्भावना रहन्छ । मोटरसाईकलको माग बढिरहेको र मुल्य पनि थोरै पर्ने भएकाले पुरै अटोमोबाइलमा ८० प्रतिशत भन्सार दर तोकिएको उनले बताए । एम्बुलेन्स, कृषि सामग्री ओसार पसारका साधनमा भने भन्सार दर एक प्रतिशत कायम गरिएको सचिव खनालले बताए ।
पूजी बृद्धिको योजना पेश गर्न स्टाण्डर्ड चार्टर बैंकले माग्यो ‘रिजनेवल टाइम’
काठमाडौं, १ असोज । बहुराष्ट्रिय बैंक स्टाण्डर्ड चार्टर बैंक नेपालले पूजी बृद्धिको योजना पेश गर्ने समय माग गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले पूजी बृद्धिको लागि दिएको भदौ मसान्तसम्मको समयसीमा सो बैंकले राष्ट्र बैंकको नीति निर्देशन स्वीकार गर्ने भन्ने मात्रै विवरण पेश गरेको छ । पूजी बृद्धिको योजना आफ्नो केन्द्रीय कार्यालयले स्वीकृत गर्नुपर्ने भएकोले समय लाग्ने भन्दै बैंकले उपयुक्त समय दिन माग गरेको हो । ‘हाम्रो कन्द्रीय कार्यालयले स्वीकृति प्रदान नगरिकन पूजी बृद्धि योजना पेश गर्न सकिदैन, केन्द्रवाट योजना स्वीकृत भएर आउन समय लाग्ने भएकोले उपयुक्त समय दिन राष्ट्र बैंकसँग अनुरोध गरेका छौ,’ बैंकका प्रवक्ता दिवाकर पौडेलले भने । योजना पेश गर्नेको लागि समय लाग्ने भन्दै सो बैंकले थप समय माग गरेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीले पनि बताएका छन् । केन्द्रीय कार्यालयवाट स्वीकृति लिएर मात्रै योजना पेश गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको भन्दै बैंकले ‘रिजनेवल’ समय थप गरिदिन अनुरोध गरेको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । ‘राष्ट्र बैंकका नीति निर्देशनको हामी पालना गर्छौं भनेर प्रश्ताव पेश गरिएको छ, पूजी बृद्धिको योजना केन्द्रीय कार्यालयवाट स्वीकृत गराउनु पर्ने भएकोले त्यहाँवाट स्वीकृति पाउने वित्तीकै पेश गर्नेछौं भन्ने उहाँहरुको भनाइ छ,’ बैंकले पेश गरेको योजना उघृत गर्दै राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले बताए । चार्टर्ड बैंकले पूजी बृद्धिको योजना बनाएर केन्द्रीय कार्यालयमा पठाएको बताएको छ । केन्द्रीय कार्यालयले योजना स्वीकृत नगरेकोले पेश गर्न समस्या भएको बैंकको भनाइ छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीति मार्फत बाणिज्य बैंकहरुको न्यूनतम चुक्ता पूजी ८ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउने ब्यवस्था गरेको छ । आगामी २०७४ को असार मसान्तसम्ममा पूजी बृद्धि गर्नु पर्ने भएकोले भदौ मसान्तसम्ममा पूजी बृद्धिको योजना पेश गर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको थियो । बैंकसँग अहिले २ अर्ब २४ करोड ८१ लाख रुपैयाँ चुक्ता पूजी छ । अबको २ बर्ष भित्रमा सो बैंकले ५ अर्ब ७५ करोड १८ लाख रुपैयाँ पूजी बृद्धि गरी ८ कम्तिमा ८ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउनु पर्नेछ ।
