आर्थिक वृद्धिदर शुन्य दशमलब ७७ प्रतिशत मात्रै, अधिकांश क्षेत्र लागे ओरालो
काठमाडौं, २१ बैशाख । चालु आर्थिक बर्षको आर्थिक वृद्धिदर शुन्य दशमलब ७७ प्रतिशतमै सिमित हुने भएको छ । केन्द्रिय तथ्यांक विभागले तयार पारेको आर्थिक सर्वेक्षणका अनुसार चालु आर्थिक बर्षको आर्थिक वृद्धिदर शुन्य दशमलब ७७ प्रतिशत मात्रै हुने प्रक्षेपण गरिएको हो । सरकारले यसअघि आर्थिक वृद्धिदर दुई प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरेको थियो । केन्द्रिय तथ्यांक विभागले चालु आर्थिक बर्षको नौ महिनाका आर्थिक परिसूचकहरुका आधारमा तयार पारेको प्रतिवेदनले आर्थिक वृद्धिदर सो मात्रामा हुने देखाएको हो । चालु आर्थिक बर्षको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा अधिकांश क्षेत्रको योगदान घटेको छ । कृषि क्षेत्रको योगदान समेत सिमित मात्रामा मात्रै वृद्धि भएको छ । कृषि क्षेत्रको योगदान ३१ दशमलब १९ प्रतिशत रहने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । यो योगदान भनेको गत बर्षको तुलनामा जम्मा १ दशमलब १४ प्रतिशतले मात्रै बढि हो । धानको उत्पादनमा भने १० दशमलब २२ प्रतिशतले गिरावट आएको देखिन्छ । जीडीपीमा औद्योगीक क्षेत्रको योगदान ५ दशमलब ५३ प्रतिशत पुग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । यो योगदान भनेको गत आवको भन्दा ९ दशमलब ८६ प्रतिशतले कम हो । भूकम्प र भारतीय नाकाबन्दीका कारण औद्योगीक क्षेत्रको योगदान घटेको हो । निर्माण क्षेत्रको योगदान पनि ६ दशमलब ८८ प्रतिशत मात्रै रहने छ । जुन अघिल्लो बर्ष भन्दा ३ दशमलब ९८ प्रतिशतले कम हो । व्यापार क्षेत्रको योगदान १४ दशमलब २३ प्रतिशत पुग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । जुन अघिल्लो बर्षको सोही अवधीको तुलनामा १ दशमलब १३ प्रतिशतले कम हुनेछ । होटल तथा रेष्टुरेण्ट क्षेत्रको योगदान पनि जीडीपीमा २ दशमलब शुन्य ८ प्रतिशतमा सिमित भएको छ । यो पनि अघिल्लो बर्षको तुलनामा ४ दशमलब ८५ प्रतिशतले न्युन हो । यातायात तथा सञ्चार क्षेत्रको योगदान ८ दशमलब ४२ प्रतिशत पुगेको छ । यो भने अघिल्लो बर्षको तुलनामा २ दशमलब ५५ प्रतिशतले मात्रै बढि हो । सञ्चार क्षेत्रको योगदान २ दशमलब ५५ प्रतिशतले बढेको छ भने यातायातको योगदान जम्मा शुन्य दशमलब ५ प्रतिशतले मात्रै वृद्धि भएको छ । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा वित्तिय क्षेत्रको योगदाने ४ दशमलब ९६ प्रतिशत हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । यो क्षेत्रको योगदान गत बर्षको तुलनामा ३ दशमलब ३ प्रतिशतले मात्रै बढि हुन आउँछ । जीडीपीमा रियलस्टेट क्षेत्रको योगदान भने केहि बढेको छ । गत बर्षको तुलनामा ३ दशमलब ७२ प्रतिशितले बढेर ९ दशमलब १६ प्रतिशत पुग्ने अध्ययनले देखाएको छ । शिक्षा क्षेत्रको योगदान ६ दशमलब ६९ प्रतिशतले बढेर ६ दशमलब ७६ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण केन्द्रिय तथ्यांक विभागले गरेको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रको योगदान ८ दशमलब ८५ प्रतिशतले बढेर एक दशमलब ७७ प्रतिशत पुग्ने अनुमान छ । सार्वजनिक प्रशासन तथा रक्षा क्षेत्रको जीडीपीमा योगदान ५ दशमलब ७८ प्रतिशतले बढेर २ दशमलब ६ प्रतिशत पुग्ने अनुमान छ । विद्युत तथा खानेपानी क्षेत्रको योगदान बढेर एक दशमलब शुन्य २ दशमलब पुगेको छ भने खानी तथा उत्खनन क्षेत्रको योगदान शुन्य दशमलब ५९ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ ।
कृषि जग्गामा तीन वर्षसम्म कर वृद्धि नगर्न नगरपालिकाहरुलाई निर्देशन
काठमाडौं, २१ बैशाख । २०७१ सालयता नगरपालिका घोषणा गरिएका क्षेत्रका कृषिजन्य जमिनको मूल्याङकन र कर तीन वर्षसम्म पुरानै दरमा लगाउन सरकारले स्थानीय निकायलाई निर्देशन दिएको छ । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय मंगलबार प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै नगरपालिका घोषणा भएको मितिले तीन वर्षसम्म कृषि कार्यमा प्रयोग हुने जमिनको मूल्याङकन र कर वृद्धि नगर्न निर्देशन दिएको हो । ‘स्थानीय स्वायत्त शासन (सातौं संशोधन) नियमावली, २०७२ को नियम (२(२(२))) मा जग्गाको मूल्यांकन गर्दा सम्वत् २०७१ साल वैशाख २५ गते तथा सोभन्दा पछि घोषणा भएका नगरपालिका र क्षेत्र विस्तार हुँदा गाभिएका पुराना नगरपालिकाहरुको क्षेत्रमा कृषि कार्यमा प्रयोग भएको जग्गामा पहिलो तीन वर्षसम्म साविक गाँउ विकास समितिले लगाइरहेको करभन्दा वढि हुने गरी मूल्यांकन गरिने छैन भन्ने ब्यवस्थाका साथै अन्य संशोधनका प्रावधानहरुलाई समेत सोही बमोजिम कार्यान्वयन गर्ने गराउने ब्यवस्था मिलाउन सम्वन्धित सबै सरोकारवालाहरुमा मन्त्रालय हार्दिक अपिल गर्दछ’ मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तमा उल्लेख गरिएको छ । स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली, २०५६ मा स्थानीय निकायहरुले लगाउने करको दर र करको दायरा सम्वन्धी केही ब्यवस्थालाई स्थानीय स्वायत्त शासन (सातौं संशोधन) नियमावली, २०७२ ले संशोधन गरेकोमा सोको राजपत्रमा २०७२ कार्तिक ९ गते जारी भई सकेको उल्लेख गर्दै मन्त्रालयले भनेको छ– ‘केही स्थानीय निकायहरुमा संशोधित ब्यवस्था बमोजिमका प्रावधान कार्यान्वयनमा आउन नसकेको भन्ने गुनासाहरु प्राप्त भएको सन्दर्भमा यो प्रेष विज्ञप्ती जारी गरिएको छ ।’
नेपाली अर्थतन्त्रको लाइफ लाइन बनेको रेमिटान्स आय संकटतर्फ
काठमाडौं, २१ बैशाख । नेपालको कूल गार्हस्थ उत्पादनको झण्डै एक तिहाइ अंश ओगटेको रेमिटान्स आय संकटमा पर्न थालेको छ । बैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको संख्या कम हुदै गएको, नेपालीलाई बढी रोजगारी दिने मलेशिया र खाडी राष्ट्रहरुले कामदार कटौति गर्न थालेको र नयाँ र बढी पारिश्रमिक पाइने देशतर्फ रोजगारी खुल्ला हुन नसकेको जस्ता कारणले रेमिटान्स आय संकटमा पर्न थालेको हो । बैदेशिक रोजगार विभागले विदेशमा काम गर्न जाने नेपालीको संख्या कम हुदै गएको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ । चालु आर्थिक बर्षको गत फागुन मसान्तसम्ममा बैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या उल्लेख्य रुपमा घटेको छ । चालु आर्थिक बर्षको फागुन महिनासम्ममा बैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या अघिल्लो बर्षको सोही अवधिको तुलनामा २३ दशमलब २ प्रतिशतले घटेपछि रेमिटान्स आय संकटमा पर्न सक्ने चिन्ता गर्न लागिएको हो । चालु आर्थिक बर्षको फागुन मसान्तसम्ममा बैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या कम भएपनि आम्दानी भने बढ्दो क्रममा नै देखिएको छ । सो अवधिसम्ममा रेमिटान्स आय नेपाली रुपैयाँमा १५ दशमलब २ प्रतिशतले बढेको छ । तर अमेरिकी डलरमै हेर्दा भने यस्तो आम्दानी ७ दशमलब २ प्रतिशतको नगन्य अंकले मात्रै बढेको छ । बैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या कम हुन थालेपछि रेमिटान्स आय संकटमा पर्ने प्रष्ट संकेत देखिएको नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले बताए । यही अवस्था कायम रहे रेमिटान्स आयको अवस्था निकै दयनीय हुने उनको भनाइ । कामदारको संख्या कम हुदा पनि रेमिटान्स आय बढ्नुको पछाडि विषेश गरेर ४ कारण रहेको थापाले बताए । मलेशिया लगायतका देशवाट कामदार फिर्ता हुने क्रम बढेसँगै उनीहरुसँग बचेखुचेको रकम आएको, गत बर्षको विनासकारी भूकम्प पछि केही खाडी राष्ट्रहरुले नेपालमा पैसा पठाउदा शुल्क नलाग्ने ब्यवस्था गरेको, खाडी राष्ट्रहरुको विनिमयदर नेपाली मुद्रासँग थप बलियो हुदा विनिमय अन्तरको कारण धेरै देखिएको र नेपालमा आपत विपद् परेको छ भनेर विदेशमा बस्ने नेपालीले खर्च कटौति गर्दै बढी रकम नेपाल पठाएको कारणले मात्रै रेमिटान्स आय बढेको थापाको भनाइ छ । गत बर्ष बैदेशिक रोजगारीको लागि करिब ५ लाख नेपाली गएका थिए । यस बर्ष यस्तो संख्या ४ लाखको हाराहारीमा हुने देखिएको राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभ(ागको ठम्याइ छ । विश्वब्यापी रुपमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य कम हुदा खाडी देशहरुले कामदार कटौति गरी मितब्ययी बजेटको अवधारणा ल्याएको कारण नेपालीको बढी रोजगारी रहेको क्षेत्रमा समस्या देखिन थालेको थापाले बताए । श्रम विज्ञ डा. गणेश गुरुङले पनि रेमिटान्स आय संकटमा पर्ने संकेत देखिएको बताए । यस्तो संकट देखिनुको कारण मलेशिया र खाडी राष्ट्रहरुमा देखापरेको समस्या नै हो भन्ने उनको पनि यकिन छ । डा. गुरुङले केही खाडी देशहरु राजनीतिक मुद्दामा बढी केन्द्रीत भएको र केही देशहरुमा आर्थिक कारणले गर्दा कामदार कटौति गरिरहेकोले नेपाली अर्थतन्त्र संकटमा पर्न सक्ने बताए छ । यस्तै नेपाल भित्रकै फ्रि भिसा, फ्रि टिकटको विषयले समस्या ल्याउनु र बैदेशिक रोजगार ब्यवसायीले कामदार पठाउन नमान्नुले पनि समस्या थप जटिल बनेको उनको ठहर छ । कामदार संख्या कम भएको अबस्थामा रेमिटान्स आय बृद्धि हुन नसक्ने उनको भनाइ छ । यस्तो अवस्थामा पनि रेमिटान्स आय बढेको पाइनुका पछाडि केही खास कारण भएको उनले बताए । डा. गुरुङका अनुसार अमेरिकी डलरको विनिमय दर बढेको, मनी ट्रान्स्फर कम्पनीको संजाल बृद्धि हुदा औपचारिक च्यानलबाट आएको पैसा बढी देखिने गरेको, अस्ट्रेलिया, कोरिया, जापान, भारत जस्ता देशहरुवाट औपचारिक माध्यमवाट रेमिटान्स आउन थालेको जस्ता कारणले मात्रै रेमिटान्स आय बढेको देखिएको उनले बताए । तर वास्तविक अर्थमा रेमिटान्स आय घट्दै गएको र त्यसले नेपाली अर्थतन्त्रमा दुरगामी नकारात्मक असर पुर्याउने डा. गुरुङको भनाइ छ ।
