किन बढ्यो बजेटको सिलिङ, थप बजेटका यी हुन् कार्यक्रम
काठमाडौं, २९ बैशाख । आगामी आर्थिक बर्षको लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको ९ खर्ब रुपैयाँको बजेट सिलिङमा झण्डै डेढ खर्ब रुपैयाँ बढ्ने भएपछि थप रकमका के कस्ता कार्यक्रम आउछन् भन्ने कौतुहलता बढेको छ । अर्थमन्त्रालय आगामी आर्थिक बर्षको लागि १० खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा बजेट तयार पारिरहेको छ । अर्थमन्त्रालय स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार भूकम्प पछिको पुननिर्माणको लागि १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ जति बजेटको ब्यवस्था गरिने भएको छ । आयोगले यसअघि दिएको ९ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँको सिलिङमा पनि भूकम्प पछिको पुननिर्माणको लागि १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ बजेट ब्यवस्था गर्ने भनिएको थियो । यसकारण पुननिर्माणको लागि बजेटको आकार बढेको होइन । सरकारले बजेट सिलिङ बढाउनुका पछाडि विषेश गरेर ४ कार्यक्रम रहेको अर्थमन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो । यसमा सामाजिक सुरक्षावापत दिदै आइएको भत्ता बढाउने, स्थानीय निकायको लागि दिने अनुदान बृद्धि गर्ने, कर्मचारीको तलब भत्ता बढाउने र उर्जा क्षेत्रमा थप बजेटको ब्यवस्था गर्ने कार्यक्रम रहेको स्रोतको दाबी छ । यी ४ कार्यक्रमको लागि करिब डेढ खर्ब रुपैयाँ बजेट बढेको हो । सरकारले आगामी आर्थिक बर्षदेखि बृद्ध, अपांग, द्धन्द्ध पीडित र एकल महिलालाई दिदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता बृद्धि गर्ने तयारी गरेको छ । २०५१ सालमा एमाले नेतृत्वको सरकारले सुरु गरेको सामाजिक सुरक्षा भत्ता त्यसयताका सरकारले निरन्तरता दिदै आएका छन् । सरकारले स्थानीय निकायलाई दिने अनुदान रकम पनि बढाउने भएको छ । यो प्रत्येक गाविसलाई दिइने अनुदान कम्तिमा पनि ५ लाख रुपैयाँले बढाउने गरी बजेट तयार हुदै गरेको अर्थमन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । गाविस, नगरपालिका र जिल्ला विकास समितिहरुलाई दिने अनुदान रकम बढाउदा कम्तिमा पनि ७ अर्ब रुपैयाँ बढ्ने अर्थमन्त्रालयको भनाइ छ । सरकारी कर्मचारीको तलब भत्ता बृद्धि गर्ने कार्यक्रम पनि समावेश भएकोले बजेटको आकार बढेको अर्थमन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ । सरकारले निजामति कर्मचारी, सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, शिक्षक, विश्वविद्यालयहरु, संघ संस्था र समितिका कर्मचारीहरुको तलब बृद्धि गर्ने तयारी गरेको हो । कर्मचारी संघ संगठनहरुले कम्तिमा पनि २५ प्रतिशतले तलब बृद्धि गर्न दबाब दिइरहेका भएपनि अर्थमन्त्रालयले भने सबै तहका कर्मचारीको १५ प्रतिशतले बढाउने गरी गृहकार्य गरिरहेको स्रोतको भनाइ छ । तलब बृद्धि गर्दा अवकास पाएका कर्मचारीले पाउने पेन्सन रकम समेत बढ्छ । यो कार्यक्रमको लागि करिब ५० अर्ब रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्ने अर्थमन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । आगामी आर्थिक बर्षको बजेटको आकार बढाउने अर्काे कार्यक्रम भनेको उर्जाका कार्यक्रम थप हुदा हो । सरकारले आगामी १० बर्षभित्रमा १० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने घोषणा गरेको छ । यस्तै प्रत्यके प्रदेशमा इन्धन भण्डारण केन्द्र स्थापना गर्ने सोच पनि सरकारको छ । यस्तो कार्यक्रम थप भएकोले पनि बजेटको आकार बढेको हो ।
अब गाविसले बर्सेनि कम्तिमा पनि २५ लाख सरकारी अनुदान पाउने
काठमाडौं, २८ बैशाख । सरकारले आगामी आर्थिक बर्षदेखि गाविसहरुलाई दिने अनुदान बढाउने भएको छ । गत बर्ष मात्रै प्रतिगाविस ५ लाख रुपैयाँ बढाएको सरकारले आगामी आर्थिक बर्षदेखि यस्तो अनुदान पुन ५ लाख रुपैयाँ नै बढाउने तयारी गरेको हो । चालु आर्थिक बर्षसम्म सरकारले गाविसको स्तर अनुसार प्रतिगाविस २०, २५ र ३० लाख रुपैयाँ बर्सेनि अनुदान दिदै आएको छ । आगामी आर्थिक बर्षदेखि यस्तो अनुदान बृद्धि गरेर प्रतिगाविस २५, ३० र ३५ लाख रुपैयाँ दिन लागिएको अर्थमन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । गत आर्थिक बर्षमा सरकारले स्थानीय निकायहरुलाई अनुदान दिनको लागि ३६ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्टयाएको थियो । यस्तो रकम स्थानीय निकायका कर्मचारीलाई तलब भत्ता तथा अन्य प्रशासनिक खर्च सहितको हो । जिविसहरुलाई दिने रकम पनि यसैमा ब्यवस्था गरिएको हुन्छ । यस्तै नगरपालिकाहरुलाई दिने अनुदान रकम पनि यसैमा समावेश हुन्छ । आगामी आर्थिक बर्षदेखि गाविस, नगरपालिका र जिविसको अनुदान बढाउदा सरकारी कोषवाट करिब ७ अर्ब रुपैयाँ जति रकम स्थानीय निकायमा जाने अर्थमन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ । सरकारले आगामी आर्थिक बर्षदेखि कर्मचारीको तलब भत्ता पनि बढाउने तयारी गरेको छ ।
एनसेलले सन् २०१६ मा १२ अर्ब लगानी गर्ने घोषणा, नयाँ लगानीसहित आक्रामक रुपमा सेवा विस्तार गर्ने
काठमाडौं, २७ वैशाख । एनसेलले सन् २०१६ मा करिब १२ करोड अमेरिकी डलर (झण्डै रु १२ अर्ब) दुरसंचार पुर्वाधार विकासमा लगानी गर्ने घोषणा गरेको छ । यो एनसेलको हालसम्मकै उच्च वार्षिक लगानी हो । एनसेलमा एक्जियटा ग्रुपको प्रवेशसँगै नयाँ लगानीको घोषणा भएको हो । “२०१६ का बाँकी महिनामा हामी झण्डै १२ करोड अमेरिकी डलर लगानी गर्ने छौ । नेपाली जनतालाई दीर्घकालसम्म सेवा प्रदान गर्ने कम्पनीको लक्ष्य बमोविम यो लगानीे नेपालको लागि महत्वपूर्ण रहेको दुरसंचार पुर्वाधारको विकासमा जानेछ जसले उत्कृष्ट नेटवर्क तथा गुणस्तरिय सेवा सुनिश्चित गर्नेछ,” एनसेलका प्रबन्ध निर्देशक साइमन पर्किन्स्ले भने । प्रबन्ध निर्देशक साइमन एनसेलको यो घोषणाले कम्पनीको दुरसंचार क्षेत्रमा आक्रामक रुपमा लगानी गर्ने सन्देश दिएको छ । एनसेलले देशका ग्रामिण तथा दुर्गम क्षेत्रहरुमा आफ्नो सेवा विस्तार गर्दै दुरसंचार सेवाबाट वञ्चित समुदायमा पहुँच बढाउदै नयाँ नयाँ अवसरहरु सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिएको छ । साथै, शहरी क्षेत्रमा नेटवर्कको क्षमता अभिवृद्घि गर्दै उच्च गतिका डेटा सेवा प्रदान गर्ने भएको छ । हाल एनसेलले काठमाडौं उपत्यका र सगरमाथा क्षेत्रमा आफ्ना ग्राहकहरुलाई २१ एमबि प्रति सेकेन्ड सम्मको डेटा सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । कम्पनीले काठमाडौं उपत्यका बाहिरका शहरहरुमा पनि क्रमशः नेटवर्क आधुनिकिकरण गर्दै लैजाने लक्ष्य राखेको छ । “हामी ग्रामिण र दुर्गम क्षेत्रमा आक्रामकरुपमा थ्रिजी सेवा विस्तार गर्ने छौं । हालसम्म एनसेल नपुगेको नयाँ शहरहरु र गाउँ विकास समितीलाई हामीले यो वर्ष २१३ वटा नयाँ साइटहरु संचालनमा ल्याई मोवाईल नेटवर्कमा जोड्नेछौं,” पर्किन्स्ले भने । यस बाहेक एनसेलले सेवा उपलब्ध रहेको ठाँउमा पनि थप २१४ वटा नयाँ साइटहरु स्थापना गरी सेवाको गुणस्तर बढाउने छ । हाल एनसेलको थ्रिजी सेवा ६३ जिल्लामा पुगेको छ । एनसेलले लगानीको उल्लेखनिय हिस्सा काठमाडौंमा भुकम्प प्रतिरोधात्मक डेटा सेन्टर निर्माण गर्न प्रयोग गर्ने छौं । काठमाडौं भुकम्पीय जोखिकका हिसाबले उच्च जोखिम क्षेत्रमा रहेको छ । “सेवा प्रदायकको रुपमा आफ्ना ग्राहकलाई सँधै मोवाईल सेवा उपलब्ध गराउनु हाम्रो जिम्मेवारी रहन्छ । विपतको समयमा, जतिखेर ग्राहकलाई आफ्ना प्रियजनसँग सम्पर्कमा रहनु जरुरी हुन्छ, यो अझै महत्वपूर्ण रहन्छ । त्यसैले काठमाडौंमा कोर सिस्टमसँग वैकल्पिक लिङ्क रहेको कन्टेनराईज्ड डेटा सेन्टर हाम्रो उच्च प्राथमिकतामा रहेको छ,” पर्किन्स्ले भने । एनसेलको हाल काठमाडौं, पोखरा, हेटौंडा र विराटनगरमा डेटा सेन्टर रहेको छ । यी मध्ये पोखरा र हेटौंडाका डेटा सेन्टर कन्टेनराईज्ड रहेका छन्, जुन भुकम्प प्रतिरोधात्मक रहेको छ र अति प्रभावित हुँदा पनि एक घण्टा भित्र संचालनमा आउन सक्छ । “हामी देशभर नै दरिलो नेटवर्क बनाउन तथा ग्रामिण क्षेत्रमा पनि मोवाईल ब्रोडव्याण्ड पु¥याउन कटिबद्ध छौं,” पर्किन्सले भने । “हामी नियामक निकाय तथा सरकारसँग सहकार्य गर्दै नेपाली जनताको लाभका लागि आईसिटी क्षेत्रसँग सम्बन्धित राष्ट्रिय लक्ष्यहरु प्राप्त गर्न काम गर्ने छौं, जसले शिक्षा, स्वास्थ तथा मोवाईल फाईनान्सियल सेवा लगायतका क्षेत्रमा तुरुन्त सकारात्मक योगदान पु¥याउन सक्छ,” उनले भने । एनसेल ४जी सेवा सुचारु गर्न पनि ईच्छुक रहेको र ४जी सेवा संचालनका लागि अनुमति माग्दै आएको छ । “४जी संचालनका लागि हामी नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणको अनुमति पर्खिरहेका छौं । यसमा चाँडै नै सकारात्मक निर्णय हुने आशा छ,” पर्किन्सले भने । एनसेल आफ्ना १ करोड ३० लाख भन्दा ग्राहकको जीवनमा बहुआयामिक लाभ प्रदान गर्न कटिबद्ध रहेको पनि उनले बताए ।
