बैशाखमा ठूलो मात्रामा रकमान्तर, एमाले र एमाओवादी नेताले संहालेको मन्त्रालयमा बढी गयो
काठमाडौं, २४ जेठ । गत बैशाख महिनामा सरकारले ठूलो मात्रामा बजेट रकमान्तर गरेको छ । नयाँ गठन भएका मन्त्रालयको लागि आवश्यक बजेटको ब्यवस्थापन गर्न र सरकारमा सहभागी राजनीतिक दलहरुको राजनीतिक कार्यक्रमलाई सहयोग गर्न यसरी रकमान्तर गरिएको हो । अर्थमन्त्रालयले बैशाख महिनामा गरेको रकमान्तरलाई आधार मान्दा विकास निर्माण र पूजी निर्माणको लागि रकम खर्च भएको देखिदैन । अर्थमन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार बैशाख महिनामा सरकारले हालै गठन गरेको राष्ट्रिय युवा परिषदलाई १ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बजेट रकमान्तर गरेर दिइएको छ । परिषदलाई अर्थमन्त्रालयले एक पटक ९० लाख, अर्काे पटक १६ लाख २९ हजार र तेस्रो पटक १ लाख रुपैयाँ गरी १ करोड ७ लाख २९ हजार रुपैयाँ रकमान्तर गरी बजेटको ब्यवस्था गरेको हो । सरकारले केही महिना अगाडि मात्रै सत्ताको नेतृत्व गरेको पार्टी नेकपा एमालेको भातृ संगठन अनेरास्ववियुका पूर्वअध्यक्ष माधव ढुंगेललाई उपाध्यक्ष बनाएर परिषद गठन गरेको थियो । परिषदलाई भैपरी आउने साधारण प्रशासन, भौतिक सुविधा र भैपरि आउने विकास कार्यक्रम शिर्षकमा बजेट दिइएको छ । अर्थले रकमान्तर गरी सुचना तथा संचार मन्त्रालयलाई ३० लाख रुपैयाँ बैशाख महिनामा दिएको छ । संचारलाई पानी तथा विजुली शिर्षकमा नपुग रकम दिइएको अर्थमन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । संचार मन्त्रालय एमालेकै नेता शेरधन राई मन्त्री छन् । बैशाख महिनामा अर्थमन्त्रालयले गृहमन्त्रालयलाई खुसी पार्न निकै धेरै रकम रकमान्तर गरी दिएको छ । एमाओवादी केन्द्रका नेता शक्ति बस्नेतले नेतृत्व गरेको गृहमन्त्रालय अन्तरगतको अध्यागमन कार्यालयहरुको कार्यसंचालनको लागि रकमान्तर गरी ९१ लाख ५३ हजार रुपैयाँ बजेट दिइएको छ । गृहमन्त्रालयलाई अन्य शिर्षकहरुमा पनि रकमान्तर गरी मोटो रकम उपलब्ध गराइएको छ । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, प्रहरी प्रधान कार्यालय, नेपाल प्रहरी अस्पताल, राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिस्ठान, क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालयहरु, महानगरीय प्रहरी र जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरुलाई गरी ८३ करोड १८ लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरी बजेट दिइएको छ । नयाँ गठन भएको बाणिज्य मन्त्रालयको लागि पनि मोटो रकम उपलब्ध गराइएको छ । ब्यवस्थापिका संसद अन्तरगतको अर्थसमितिलाई पूर्बबजेट छलफल कार्यक्र संचालनको लागि अर्थमन्त्रालयले १८ लाख ८२ हजार रुपैयाँ बजेट दिइएको छ । एमाओवादी केन्द्रकै नेताले संहालेको उर्जा मन्त्रालयलाई राष्ट्रिय उर्जा संकट निवारण तथा विद्युत विकास दशक सम्बन्धि कार्ययोजना कार्यान्वयनको लागि विधयेक समितिलाई कार्यक्रम खर्च भन्दै साढे ७ लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरी बजेट दिइएको छ ।
ग्राउण्ड ह्याण्डलिङको लाइसेन्स नेवानीलाई नै, साढे तीन अर्ब आम्दानी जोगियो
काठमाडौं, २३ जेठ । नेपाल बायु सेवा निगमको ग्राउण्ड ह्याण्डलिङको लाइसेन्स नविकरणको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ । पर्यटन मन्त्री अध्यक्ष रहने नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसँग ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ लाइसेन्सको नविकरण प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको हो । निगमको ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ लाइसेन्सको म्याद गत फेब्रुअरीमै सकिएको थियो । त्यस यता निगमले बिना लाइसेन्स ग्राउण्ड ह्याण्डलिङको काम गर्दै आएको थियो । Bikashnews.com करिब तीन महिनापछि ग्राउण्ड ह्याण्डलिङको लाइसेन्स नविकरण हुन लागेको हो ।‘लाइसेन्स नविकरणको सबै प्रक्रिया पुरा भैसकेको छ, अब हस्ताक्षरको चरणमा पुगेका छौं ।’ नेपाल वायुसेवा निगमका प्रवक्ता रामहरी शर्माले विकासन्युजसँग भने । लाइसेन्स नविकरणसँगै नेपाल वायुसेवा निगमको साढे तीन अर्बको आम्दानी जोगिनेछ । निगमले ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ सेवा वापत प्राप्त गर्ने करिब तीन अर्ब ५० करोड रुपैंयाँ रकमबाट कर्मचारीलाई तलब खुवाउँदै आएको छ । निगमको कर्मचारी संगठनले १५ दिन भित्र ग्राउण्ड ह्याण्डलिङको लाइसेन्स नविकरण नगरे आन्दोलन गर्ने चेतावनीसहितको माग पत्र महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारलाई बुझाएको थियो । ‘महाप्रबन्धकले बधाई छ, काम भयो अब हस्ताक्षर गर्न मात्रै बाँकी छ भन्नुभएको छ ।’ निगमका एक कर्मचारीले भने । निगमलाई पर्यटन मन्त्रालयले जहाज उडाएर बाँच्न सक्नुपर्ने बताउँदै आएको थियो । पर्यटन सचिव प्रेम कुुमार राईले ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ गर्न नपाउँदा कर्मचारीलाई तलब समेत खुवाउन नसक्ने अवस्थामा निगम पुग्न दुःखद भएको बताउँदै आएका थिए । केहि दिन अघि सार्वजनिक संस्थान कर्मचारी संगठनले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सचिव राईले ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ सेवाको गुणस्तरमा समेत प्रश्न गरेका थिए ।
बुढीगण्डकीलाई बजेट पुगेन, ४७ अर्ब माग्दा पाँच अर्ब मात्रै
काठमाडौं, २३ जेठ । १२०० मेगावाट क्षमताको बहुप्रतिक्षित बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनालाई सरकारले पर्याप्त बजेट नदिएको भन्दै असन्तुष्ठि बढेको छ । गोरखा र धादिङका सांसद तथा आयोजना विकास समितिका अध्यक्षले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना प्रति सरकार उदार नदेखिएको आरोप लगाएका हुन् । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि पाँच अर्ब ३३ करोड रुपैंयाँ विनियोजन गरेको छ । त्यस्तै, डिजेल, पेट्रोल र हवाई इन्धनमा प्रति लिटर पाँच रुपैंयाँ पुर्वाधार कर लगाएर थप ७ अर्ब बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाका लागि उपलब्ध गराउने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरेको छ । तर सो क्षेत्रका सांसद र आयोजना विकास समितिले भने बजेट नपुगेको भन्दै गुनसो व्यक्त गरेको हो ।गोरखाकी सांसद कमला पन्त भन्छिन–‘मुआब्जाका लागि ६० अर्ब आवश्यक पर्छ, समितिले ४७ अर्ब बजेट मागेको थियो, तर सरकारले जम्मा १२ अर्ब ३३ करोड दिने भनेको छ, त्यो पनि सात अर्ब उधारो रकम हो ।’ सरकारले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना आफैं बनाउने घोषणा गरेपनि बनाउने नियत भने नराखेको आरोप पनि लगाइन् । ‘सरकारले दुई वर्षमा लोड सेडिङ अन्त्य गर्ने भनेको छ, तर दुरगामी महत्वको आयोजनाका लागि रकम दिन कञ्जुस्याइँ गरेको छ ।’ धादिङका सांसद गुरु बुर्लाकोटीले पनि बुढीगण्डकीका लागि सरकार उदार नदेखिएको बताए । ‘यति ठुलो आयोजनाका लागि बजेट विनियोजन गर्दा सरकार खासै उदार देखिएन तर पनि बजेटको अभाव हुन नदिने प्रतिवद्धता अर्थमन्त्रीबाट आएको छ, त्यसले उत्साहित नै बनाएको छ’, सांसद बुर्लाकोटीले भने । आयोजना विकास समितिका अध्यक्ष डा. लक्ष्मी देवकोटाले पनि सरकारले आयोजनाका लागि अनुदार देखिएको आरोप लगाए । ‘सरकारले गर्छु भन्ने हल्ला गर्यो तर रकम विनियोजन गरिएको हेर्दा आयोजना बनाउने नियत राखे जस्तो देखिन्छ ।’ डा. देवकोटाले भने ।
