बाबुरामको नयाँ शक्तिको आज घोषणा हुदै, राजनीतिक एजेन्डामा फेरि पनि जिते भट्टराईले
काठमाडौं, ३० जेठ । पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले नेतृत्व गरेको नयाँ शक्ति नेपाल नामक राजनीतिक दलको आज घोषणा हुदैछ । आज प्रकाशित हुने प्राय सवै दैनिक प्रत्रिकामा ‘ज्याकेट’ तथा इलेक्ट्रोनिक्स संचार माध्यममा पनि ब्यापक विज्ञापन दिएर घोषणा हुन लागेका नयाँ शक्तिले ‘अबको निकास, आर्थिक विकास’ भन्ने मूल नारा तय गरेको छ । पार्टी घोषणासभामा भाग लिनको लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सहित सबै राजनीतिक दलका प्रमुख, सवै सांसद, विभिन्न राष्ट्र र कुटनीतिक नियोगका प्रमुख र विभिन्न संघ संस्थाका प्रमुखलाई निमन्त्रणा गरिएको पार्टी प्रवक्ता खिमलाल देबकोटाले जानकारी दिए । पार्टी घोषणासभामा एकै पटक एक लाख नेता कार्यकर्तालाई सपथ खुवाइने कार्यक्रम छ । त्यसपछिको छलफल सत्रमा पार्टीको विधान र आर्थिक सम्बृद्धिको खाका तयार पारिने प्रवक्ता देबकोटाले जानकारी दिए । प्रतिबद्धता ५ स नयाँ शक्ति नेपालले ‘५ स’लाई आफ्नो प्रतिबद्धता भनेर सार्वजनिक गरेको छ । पहिलो ‘स’मा समतामुलक समृद्धि भनिएको छ । ‘हामीले अहिलेसम्म राजनीतिक अधिकारको लडाई लड्यौं । तर देश अझै पनि गरिबी, बेरोजगारी र परनिर्भरताको साँग्लोले बाँधिएको छ । त्यो साँग्लो चुडाल्नु र देशलाई अन्तरनिर्भर विकास र समृद्धिको शिखरमा पुर्याउनु अवको हाम्रो मुख्य कार्यभार हो । विकासको प्रतिफल सवै बर्ग, क्षेत्र र समुदायमा पुर्याएर समतामुलक समृद्धि हासिल गर्नु हाम्रो दायित्व हो । हामी उर्जाशील दिमाग र कर्मशील हात भएका युवालाई स्वदेशमै रोजगारी सुनिश्चित गर्नेछौं,’ नयाँ शक्तिको समतामुलक समृद्धिको आधारमा उल्लेख गरिएको छ । यस्तै नयाँ शक्तिले समानुपातिक समावेशी सहभागितामुलक लोकतन्त्र, सुशासन÷सदाचार, स्वाधिनता/सार्वभौमिकता र समुन्नत समाजवाद आफ्नो अवधारणा भएको उल्लेख गरेको छ । पार्टीले आफ्नो लागो/ चिन्हको रुपमा रातो झण्डाको विचमा एउटा तारा राखेको छ । विज्ञापन किन ? नयाँ शक्तिले पार्टी घोषणाको प्रचार प्रसारको लागि ब्यापक मात्रामा विज्ञापन गरेको छ । पैसा तिरेर गरिएको यस्तो विज्ञापनले राम्रै चर्चा भएको छ । ‘अहिलेसम्मका राजनीतिक दल प्रतिपक्षमा बस्नको लागि योग्य तर सरकारमा पुगेपछि आर्थिक विकास र समृद्धि हासिल गर्ने कुरामा चुके, यो कार्यभार पूरा गर्ने उद्देश्यले नयाँ शक्ति स्थापना भएको हो,’ नयाँ शक्ति नेपालका अभियान्ता मध्येका एक रामेश्वर खनालले भने । अहिलेसम्म नेपालमा स्थापना भएका कुनै पनि राजनीतिक दलले यसरी विज्ञापन गरेर पार्टी स्थापना भएको जानकारी दिएका थिएनन् । ‘यो हामीले नयाँ प्रयोग गरेका हौं, २/३ बर्ष पहिला डेनमार्कमा बैकल्पिक राजनीतिक शक्ति स्थापना हुदा पनि यस्तै गरी विज्ञापन गरिएको थियो, युरोप र अमेरिकातिर पनि नयाँ पार्टी स्थापना हुदा यसरी विज्ञापन गर्ने चलन छ,’ विज्ञापन किन आवश्यक देखियो भन्ने प्रश्नमा खनालले भने । अब राजनीतिक एजेन्डा नै परिवर्तन हुने डा. भट्टराईको पार्टीले तत्काल कुनै ठूलो उपलब्धी हासिल गर्ने र सरकारको नेतृत्व लिन सक्ने÷नसक्ने यकिन छैन । नयाँ शक्तिमा राजनीतिक पृष्ठभूमी भएका ब्यक्तिहरु विगतमा तत्कालिन माओवादीले संचालन गरेको जनयुद्धमा प्रत्यक्ष÷परोक्ष सहभागी भएका मात्रै छन् । नयाँ शक्तिको नेतृत्व तहमा रहेका अरु चर्चित ब्यक्तिहरु भने पूर्वप्रशासक छन् । यसकारण संगठन निर्माण र राजनीतिक एजेन्डा लागू गर्ने राजनीतिक कला प्रदर्शनमा नयाँ शक्ति कत्तिको सफल हुन्छ, यो भने प्रतिक्षाकै विषय भएको छ । डा. भट्टराई यसअघि पनि राजनीतिक रुपमा एजेन्डाले जितेका र ब्यक्तिगत रुपमा हारेका ब्यक्ति हुन् । अहिलेको शान्ति प्रक्रिया, संविधान निर्माण र गणतन्त्र स्थापना जस्ता मुद्दा डा. भट्टराई कै हुन् । तत्कालिन माओवादीको चर्चित हापुरे बैठकमा डा. भट्टराईले नै राजनीतिक दलहरुसँग मिलेर राजतन्त्र विरुद्ध एकताबद्ध हुनुपर्ने प्रश्ताव राखेका थिए । त्यसपछि नै माओवादी आजको अवस्थासम्म आइपुगेको हो । तर डा. भट्टराईकै एजेन्डाले जितेपनि उनी भने पार्टी नै छोडेर हिड्नुपर्ने अवस्थामा पुगे । यस्तै उनी अर्थमन्त्री बनेको समयमा पनि अर्थतन्त्रको एउटा पाटो उनले सफलतापूर्वक संचालन गरे । राजस्व संकलनमा उनले ऐतिहासिक उपलब्धी हासिल गरे । तर जनतावाट राजस्व उठाएर सरकारी ढुकुटीमा थुपारे पनि सो रकमलाई पुन जनताकै हितमा खर्च गर्ने कार्य भने उनी पनि चुके । हो, बजेट खर्च गर्ने कार्यमा अर्थमन्त्रीको मात्रैको भूमिकाले सम्भव छैन । तर पहल र समन्वय अर्थमन्त्रीले नै गर्नुपर्ने हो । आफ्नै पार्टीका अध्यक्षले सरकारको नेतृत्व लिएको अवस्थामा डा. भट्टराईले यो कुराको दोष अरुलाई थोपर्न पाउदैनन् । उनी प्रधानमन्त्री बनेको समयमा पनि काठमाडौं उपत्यका विस्तार गरेर उनले दुरगामी र सकारात्मक काम गरेका थिए । तर त्यसैको उपजस्वरुप २०७० को संविधानसभा निर्वाचनमा उनको पार्टीले उपत्यकामा एक सिट पनि जितेन । उनकी श्रीमती तथा तत्कालिन एनेकपा माओवादी नेतृत्व हिसिला यमीको समेत जमानत जफत हुने अवस्था आयो । यहाँनेर पनि भट्टराईको एजेन्डाले जित्यो तर उनी र उनको पार्टीले चुनाब हार्यो । अब उनी र उनको पार्टी नयाँ शक्तिले जिते वा हारेपनि देशको राजनीतिक एजेन्डा नै परिवर्तन हुने भएको छ । अबका सवै राजनीतिक दलको प्रमुख एजेन्डा आर्थिक विकास हुने देखिएको छ । राजनीतिक एजेन्डामा जित्दै आएका डा. भट्टराईले यो विषयमा फेरि पनि जितेका छन् । अबको निश्चित एउटा कुरा के हो भने परम्परागत कम्युनिष्ट दल र प्रतिपक्षमा बस्नको लागि मात्रे बन्ने राजनीतिक दलको भविष्य छैन । बाबुराम भट्टराईको नयाँ शक्तिले जितेपनि वा हारे पनि अव सवै राजनीतिक दलको मुख्य मुद्दा भनेको आर्थिक विकास र समृद्धि हुने देखिएको छ ।
कता हरायो बाफिया ? गम्भीर छलफलको आवश्यकता देखे एमाओवादी सचेतकले
काठमाडौं, २८ जेठ । ब्यवस्थापिका संसदको अर्थसमितिले १३ जेठमा सर्बसम्मतले पारित गरेर संसदमा पेश गरेको बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐन (बाफिया) बेपत्ता भएको छ । सोही दिन संसदमा पेश भएका शिक्षा ऐन पारित नै भइसकेपनि बाफिया भने संसदको कार्यसुचीमै परेको छैन । संसदको प्रक्रिया अनुसार सम्बन्धित समितिले छलफल गरेर राय सहित पेश गरेको विधयेक सभामुखको सचिवालयले कुन दिन छलफल गराउने भनेर कार्यक्रम तय गर्छ । यसलाई संसदको कार्यसुची भनिन्छ । कार्यसुचीमा परेपछि प्रमुख प्रतिपक्षसहित प्रमुख राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतकसँग सभामुखले छलफल गर्ने गरिन्छ । सो छलफलमा संसद संख्याको बहुमत रहेका दलका प्रमुख सचेतकले पारित गर्ने सहमति गरेमा संसदमा सामान्य छलफल भएर पारित हुन्छ । होइन, थप छलफल आवश्यक छ भन्ने भएमा थप छलफल पनि हुन सक्छ । सामान्यतः सम्बन्धित समितिमा छलफल भएर सर्वसम्मत पारित भएपछि संसदमा पेश भएको विधयेक संसदले स्वतः पारित गर्ने गरेको छ । सम्बन्धित समितिमा सवै राजनीतिक दलका सांसदको प्रतिनिनित्व हुने भएकोले यस्तो हुने गरेको हो । अर्थसमितिले सर्वसम्मतले पारित गरेर संसदमा पेश गरेको वाफिया स्वतः पारित गर्ने कुरामा एनेकपा माओवादी हच्केको छ । बाफियामा राखिएको तीनओटा प्रावधानको विषयमा संचार माध्यममा ब्यापक आलोचना भएपछि एमाओवादी हच्केको हो । बाफिया पारित गर्ने विषयमा आफ्नो दल नैतिक संकटमा परेको एमाओवादी प्रमुख सचेतक हितमान पाण्डेले बताए । आफै सत्ता पक्ष भएको र सो विधयेक सरकारी विधयेक भएको, अर्थसमितिमा आफ्नो दलका सांसदले पेश गरेको संसोधन समावेश भएको र पछि विधयेकका केही प्रावधानप्रति संचार माध्यममा नकारात्मक टिप्पणी आएपछि आफ्नो पार्टी नैतिक संकटमा परेको पाण्डेले बताए । ‘यो सरकारी विधयेक हो, हामी आफै सत्तापक्ष हौं, अर्थसमितिमा हाम्रा सांसदले राखेको संसोधन समावेश भएको छ, यसै पारित गरौं गम्भीर त्रुटी भयो भन्ने कुरा आइरहेको छ, संसोधन गरौं के भनेर गर्ने ? बढो समस्यामा परियो,’ प्रमुख सचेतक पाण्डेले भने । गम्भीर छलफल गरौंः एमाओबादी अन्जानमा भूल भएको भए त्यसलाई सच्याउन सकैले पनि लाज मान्नु नहुने एमाओवादीको भनाइ छ । सो विधयेक संसदको कार्यसुचीमा आएपछि नेपाली काँग्रेस, एमाले र आफूहरुकाविच छलफल भएर एउटा निष्कर्ष निस्कने उनले बताए । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले भने विधयेक जस्ताको तस्तै पारित हुने बताएको छ । काँग्रेस प्रमुख सचेतक चिनकाजी श्रेष्ठले विषयगत समितिमा ब्यापक छलफल भएर सर्वसम्मत पारित भएको विधयेकका बारेमा बाहिर हल्ला चल्यो भन्दैमा थप छलफल आवश्यक नभएको श्रेष्ठको भनाइ छ । ‘सवैभन्दा बढी जानकारी हुने विषयगत समितिलाई नै हो, अर्थसमितिले सर्वसम्मत रुपमा पास गरेर ल्याएको विधयेकको बारेमा पुन छलफल आवश्यक छैन, जस्ताको तस्तै पारित हुन्छ,’ प्रमुख सचेकत श्रेष्ठले भने । सत्ताको नेतृत्व गरेको दल एमाले पनि विधयेक जस्ताको तस्तै पारित गराउने पक्षमा छ । एमालेकै नेता प्रकाश ज्वाला सभापति रहेको अर्थसमितिले सर्बसम्मत रुपमा पारित गरेको विधयेकलाई पुन परिमार्जन र छलफल गराउदा समिति र त्यसका सभापतिको कार्यक्षमताप्रति नै प्रश्न उठ्ने भन्दै एमालेले यस्तो तर्क गरेको हो । कहिले पर्छ संसदको कार्यसुचीमा ? अर्थसमितिले गत १३ गते सो विधयेक सर्वसम्मत रुपमा पारित गरेर संसदमा पेश गरेको छ । सोही दिन सम्बन्धित समितिवाट पारित भएर संसदमा पेश भएको शिक्षा विधयेक संसदले पास गरेर कानुन बनिसकेको छ । बाफियालाई भने संसदले आफ्नो कार्यसुचीमा अझै राखेको छैन । बाफिया संसदको कार्यसुचीमा नपर्नु प्राविधिक विषय मात्रै भएको काँग्रेस सचेतक श्रेष्ठको भनाइ छ । ‘कुनै विवाद सिवादले कार्यसुचीमा पर्न ढिला भएको होइन, कहिले अर्थसमितिका सभापति हुनुभएन, कहिले के भो, कहिले के भो, यसैकारण ढिला भएको हो, अब चाढै छलफलमा आउछ,’ श्रेष्ठले भने । उनले के भो भनेको के हो भन्ने भने खुलाएनन् । एमाओवादी सचेतक पाण्डे भने अर्काे महिना लागेपछि मात्रै कार्यसुचीमा पर्न सक्ने सम्भावना देख्छन् । ‘विधयेक हराएकै त होइन, संसद सचिवालयमा गएर तपाइले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, बाहिरको हल्ला र संसद बढी मात्रामा बजेटमा केन्द्रीत भएकोले ढिला भएको हो,’ विधयेक हराएको त होइन भन्ने प्रश्नको जवाफमा पाण्डेले भने । उनले असार लागेपछि कार्यसुचीमा पर्ने र प्रमुख राजनीतिक दलका सचेतक बसेर छलफल गरेपछि मात्रै के हुन्छ भन्ने यकिन हुने बताए ।
नक्कली छाँट्न खोज्दा २० प्रतिशत सक्कली भूकम्प पीडित नै सूचिमा परेनन्
काठमाडौं, २६ जेठ । सरकारले नक्कली भूकम्प पीडितलाई काँटछाँट गर्न भन्दै सुरु गरेको विस्तृत घरधुरी सर्वेक्षणले २० प्रतिशत भूकम्प पीडितलाई नै छुटाएको छ । पुननिर्माण प्राधिकरणले गोरखा, नुवाकोट, सिन्धुपाल्चोक, रामेछाप, धादिङ, काभ्रे, दोलखा, रसुवा, ओखलढुंगा, सिन्धुली र मकवानपुरमा विस्तृत घरधुरी सर्भेक्षण सम्पन्न गरिसकेको छ । ती ११ जिल्लाका ७ लाख १५ हजार २४ घरधनीको विस्तृत सर्वेक्षण गरिएको हो । तर त्यसमा २० प्रतिशत भन्दा बढि भूकम्प पीडित छुटेको प्रभावित क्षेत्रका सांसदहरुले आरोप लगाउँदै आएका छन् । ‘सिन्धुपाल्चोकका २० प्रतिशत भूकम्प पीडित विस्तृत घरधुरी सर्वेक्षणका क्रममा छुटेका छन, पीडितको संख्या घटाउने सरकारी दुर्नियतले समस्या पारेको छ’, सिन्धुपाल्चोकका सांसद शेर बहादुर तामाङले भने । उता, धादिङ सांसद गुरु बुर्लाकोटीले २० देखि ३० प्रतिशतको हाराहारीमा पीडितको सर्वेक्षण छुटेको बताउँछन् । ‘लाभग्राही सूचिमा २० देखि ३० प्रतिशत भूकम्प पीडित छुटेका छन्, जनताले हामीलाई लखेट्ने बेला भैसक्यो, छुटेका पीडितलाई पुनः समेट्नु पर्छ’, बुर्लाकोटीले भने । सिन्धुपाल्चोकै अर्का सांसद रमेश कुमार लामाले पनि ठुलो संख्यामा लाभग्राही छुटेकाले उनीहरुलाई पुनः समेट्नु पर्ने बताए । ‘जनताले हाम्रो टाउको फुटाउने बेला भैसक्यो, भूकम्प गएको एक वर्ष वितिसक्दा समेत भूकम्प पीडित नै खुट्याउन नसकेपछि हामी कुन मुख लिएर जनतामाझ जाने ?’ लामाले प्रति प्रश्न गरे । छुटेका पीडितलाई समेटिन्छः प्राधिकरण पुननिर्माण प्राधिकरणले लाभग्राही सूचिमा नपरेका असली भूकम्प पीडितलाई समेटिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेकोको छ । प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशिल ज्ञवालीले व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिमा पुननिर्माणको प्रगतिबारे जानकारी दिँदै भनेका छन–असली पीडितहरुलाई समेटिन्छ, प्रत्येक जिल्लामा एउटा टोली खटाउँछौं । उनले लाभग्राही सूचिमा छुटेका पीडितले वडा, वा गाबिस/नगरपालिका मार्फत निवेदन दिन सक्ने बताए । त्यसरी प्राप्त निवेदनमाथी आवश्यक अध्ययन गरेर पुनः लाभग्राही सूचिमा समावेश गर्ने उनको प्रतिवद्धता छ । प्राधिकरणले जिल्ला विकास समिति मार्फत हालसम्म ३ लाख ९ सय ६१ घरधनीको लाभग्राही सूचि प्रकाशित गरिसकेको छ । ललितपुरको कार्यविनायक नगरपालिकाका आठवटा वडामा २ हजार ५ सय ६४ घरधनीको सर्भेक्षण सम्पन्न गरिएको छ । ४७ हजार पीडितसँग अनुदान सम्झौता प्राधिकरणले जिविस मार्फत ४७ हजार ९ सय २५ घरधनीसँग अनुदान सम्झौता गरिसकेको छ भने एक हजार पीडितको खातामा पहिलो किस्ता वापतको ५० हजार रुपैंयाँ उपलब्ध गराईसकेको जनाएको छ ।
