बैंकहरूमा तरलता अभाव होइन, लगानी योग्य पूँजीको अभावः बैंकर्स संघ
काठमाडौं, ६ माघ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा हाल तरलता अभाव नभएको बैकर्सहरुले बताएका छन् । बैकर्सहरुले अझै उनीहरूसँग ४ खर्ब ८८ अर्ब पूँजी भएपनि सो लगानी गर्न नमिल्ने भएकाले क्रेडिट क्रन्चको अवस्थामा पुगेको बताएका हुन् । ‘हामीसँग अझै तरलता छ, तर लगानी योग्य पूँजी भने छैन, नेपाल बैकर्स एसोसिएशनका अध्यक्ष अनिल केशरी शाहले भने । अब राष्ट्र बैंकले कुनै उपाय नसुझाए बैंकहरु सिडी रेसियो नजिक पुगिसके थप लगानी गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । राष्ट्र बैंकले बैंकहरुमा भएको तरलता अभाव र यसका समाधानका वारेमा पुनविचार गर्नुृपर्छ ।’ कर्जाको अनुपातमा निक्षेप नबढ्दा, लगानीका सबै क्षेत्रबाट कर्जाको माग वृद्धि हुँदै गएको उनले बताए । बैकहरुसँग भएको रकम लगानी गर्ने वातावरण मिलेमा तत्काल देखिएको क्रेडिट क्रन्चको अवस्था हल हुने बैकर्सहरुले बताएका छन् । अहिले दिनहुँ जसो बैकर्सहरु लगानी योग्य पूँजी बढाउने उपायहरुको खोजी गरिरहेका छन् । यसका लागि गत सातानै एसोसिएशनले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई भेटेर निक्षेप तथा कर्जाको अनुपात (सिडी रेसियो) हटाउन नभए पनि घटाउन माग पनि गरिसेकेको छ । यदि राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा आएको यो अवस्थालाई बुझेर सिडी रेसियो केही समयका लागि घटाएमा पनि तत्काल देखिएको समस्या समाधान हुने बताइएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कुल लगानीको २० प्रतिशत रकम आफैले नगद तथा अन्य रुपमा राख्न निर्देश गरेको छ । पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएको पूँजी वृद्धि योजना पुर्याउन लगानी वृद्धि गरिरहेका छन् । अधिक तरलताका बेला लगानीका ठूलो हिस्सा थोरै ब्याजदरमा लगानी भइरहेकाले पनि अहिले बैंकहरु रितिने अवस्था पुगेका हुन् । बैंकर्सहरूले सरकारी ढुकुटीमा थन्किएको रकम मात्र खर्च गर्न सकेमा पनि क्रेडिट क्रन्च नहुने बताएका छन् । तरलता रित्तिदै जानुमा अर्को पक्ष भनेको बैंकहरुको दीर्घकालीन सोच नुहुनु पनि हो । यदि बैंकहरुले बचतकर्ताको निक्षेपलाई सही ब्याज दिएका भए निक्षेपकर्ता अन्य लगानीका क्षेत्रतिर आकर्षित हुने थिएन् । मुद्दती खातामे बढीमा ५ प्रतिशतमात्र ब्याज दिन थालेको धेरै भैसक्यो, बचत खाताको ब्याज त शुन्य बराबर हो । त्यसैले पनि उनीहरु क्रेडिट क्रन्चको अवस्थामा पुगेका हुन् । ‘तरलता अधिक जम्मा गराउने मौद्रिक उपकरण भनेको ब्याजदर हो,’ राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभागका प्रमुख नरवहादुर थापाले भने ‘बचत खाताको ब्याजदरमा पुनर्विचार नगरेसम्म निक्षेप संकलन हुन गाह्रो छ ।’ यसका लागि बैकर्सहरुले जति सक्दो छिटो बचत निक्षेपको ब्याजदर बढाउनु पर्छ ।
अब यूरोप-अमेरिकामै बसेर पनि सगरमाथा चढ्ने अनुमति, पर्यटक ठगी गर्ने व्यवसायी निगरानीमा
काठमाडौं ६, माघ । अनलाइनबाट सेवा सुरु भएपछि त्यसको प्रभावकारिता राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नै देखिन्छ । विश्वको कुनै पनि कुनामा बसेर अर्को देशको सेवा सुविधा उपभोग अनलाइबाटै हुन्छ । सरकारले नेपालमा पनि सेवाग्राहीलाई अनलाइनबाट सेवा दिन थालेको छ । पछिल्लो समय संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तर्गतको पर्यटन विभागले पनि अनलाइन सेवा दिने भएको छ । अनलाइन सेवा दिन विभागले विश्व बैैैंक अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी)लाई जिम्मा दिएको छ । पर्यटन विभागका प्रवक्ता दुर्गादत्त ढकालका अनुसार आईएफसीले करिब ३ करोड रुपैयाँको सफ्टवेर सपोर्ट गरेर विभागलाई प्रविधिमैत्री बनाउँने छ । विभागका सम्पूर्ण सेवा अनलाइनमार्फत दिन पनि आईएफसीले सहयोग गरेको उनको भनाइ छ । आईएफसीले सम्पूर्ण पूर्वाधार बनाइदिने र विभागले प्लेटफर्म उपलव्ध गराउने भएको छ । आइएफ्सीले करीब ३ करोड खर्चेर दिने सफ्टवेयरको सेवासँगै विभागले पनि हार्डवेयरका लागि करिब ६० लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्ने भएको छ । विभागले सम्पूर्ण पूर्वाधार तय गरेर अगामी साउनदेखि अनलाइन सेवा दिने भएको छ । विभागका अनुसार अनलाईन सेवा सुरु भएपछि यूरोप—अमेरिकामै बसेर पनि सगरमाथा चढ्ने अनुमति लिन सकिने छ । विश्वको कुनै पनि कुनामा बसेर पर्यटकले कुन हिमाल आरोहण गर्ने हो त्यसको सम्पूर्ण डकुमेन्ट सीधै पर्यटन विभागमा पेश गर्न सक्छ । पर्यटकले पेश गरेको डकुमेन्टका अनुसार विभागले हिमाल आरोहणको अनुमति दिने पनि प्रवक्ता ढकालले बताए । उनका अनुुसार अनलाइनबाटै पर्यटकले कुन डकुमेन्ट पुगेन, के गर्नुपर्छ, कति समय लाग्छ र कस्तो तयारी हुनुपर्छ सबै जानकारी दिन सक्ने छ । यसबाट पर्यटक लुट्ने व्यवसायी निगरानीमा पर्ने छन भने पर्यटकको सेवा पनि प्रभावकारी हुने छ । अहिले कुनै पर्यटक हिमाल आरोहणमा जानुपर्दा दुई साता अगाडि नै आउनुपर्ने, डकुमेन्ट बनाउनुपर्ने, व्यवसायीले भनेअनुसारको हिमाल जानुपर्ने र व्यवसायीलाई सहजीकरण गरेको पैसा तिर्नुपर्ने बाध्यता पर्यटकमा छ । अनलाइन सिस्टम भएपछि नियमन सजिलो हुने छ । वर्षोदेखि आरोहणका नाममा पर्यटक लुट्ने काम अनलाइन सेवा पछि पूर्ण रुपमा बन्द हुने दाबी पनि विभागको छ । आइएफसीले कम्पनी रजिस्टारपछि उद्योग विभाग र त्यसपछि तेस्रो प्राथमिकता पर्यटन विभागलाको सेवालाई अनलाइन बनाउनमा दिएको छ । उद्योगले पनि भर्खरै अनलाईन सेवा दिएको छ । दुई साताको काम २ दिनमै विभाग अनलाईन भएपनि ट्राभल, ट्रेकिङ, राफ्टिङ, होटल, एअरलाइन्स, साहसिक पर्यटनका गतिविधि सबैको दर्ता, नविकरण, प्रतिवेदन पेशसहितका सबै काम अनलाइनबाटै हुने पनि विभागको भनाइ छ । विभागको अनुसार अनलाइन सेवा कुनै पनि विदेशीले विभागबाट लिने सेवामा राजस्व तिरे मात्रै पुग्नेगरी बनाइने छ । यस्तो हुँदा दुईसाताको काम २ दिनमै हुने छ । पर्यटन व्यवसायीका काम भने एकै दिनमा हुने पनि उनको भनाइ छ । सबै डकुमेन्ट पुर्याएर निवेदन दिएको एजेन्सीको काम भने एकैदिनमा हुने पनि विभागको भनाइ छ ।
सेयर ब्रोकर नासा सेक्यूरिटीले पैसा तिर्न सकेन, एक साता कारोबार पुरै बन्द, मिलोमत्तोमा सूचना लुकाईदै
काठमाडौं, ६ माघ । सेयर ब्रोकर कम्पनी नासा सेक्यूरिटीज कम्पनी (ब्रोकर नम्बर ५८) गत विहीबार देखिको कारोबार रकम भुक्तानी गर्न नसक्दा सेयर कारोबार बन्द भएको छ । हरेक दिन बढी कारोबार गर्ने टप टेन कम्पनीमा पर्ने यो ब्रोकर कम्पनीले गत विहीबार यति सेयर कारोबार गर्न पाएको छैन । सिडिएस एण्ड क्लियरिङ कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत देबप्रकाश गुप्ताका अनुसार कम्पनीले गत विहीबारदेखि सेयर कारोबार सेटलमेन्ट गर्न नसकेकोले कारोबार रोक्नु परेको छ । यो कम्पनीको देखिने मालिक उर्मिला श्रेष्ठ, खुशलराम धिताल, दन्तकेशरी दाहाल र भेषराज पन्त हुन् । कम्पनीको कार्यकारी प्रमुखको रुपमा मुख्य सञ्चालन कर्ता भने सन्दिप जलान हुन् । जलानले केही बर्षअघिसम्म श्रीहरि सेक्युरिटीज (ब्रोकर नम्बर ५६) चलाउँथे । नेशनल हाईड्रोपावर कम्पनीको फर्जि सेयर कारोबार गरि विवादमा आएपछि उनी माथि नेपाल धितोपत्र बोर्डले छानविन थालेको थियो । तर बोर्डले थालेको सो अनुसन्धान थन्किएको छ । नेशनल हाइड्रोपावरको फर्जि सेयर कारोबार विवादमा मुछिएपछि जनालले श्रीहरि सेक्युरिटीज छाडेर नासा चलाउन थालेका हुन्। जानकारहरुको अनुसार बोर्डका अनुसन्धन र कारवाहीको असर कम्पनीमा नपरोस भनेर उनले अरुको नाममा नासा सेक्यूरिटीज चलाउँदै आएका हुन् । नासाको कारोबार रोकिए पनि उनीमाथि गरिएको कारबाही सिडिएस, नेप्से र नासाको मिलोमत्तोमा लुकाइएको पाइएको छ । ब्रोकर कम्पनीले सेयर कारोबार रकम तोकिएको समयमा भुक्तानी नगरेमा कारोबार बन्द गराईएको सूचना सार्वजनिक रुपमा प्रकाशित गरिदै आएकोमा नासाको कारोबार बन्द गरिएको सूचना सार्वजनिक नगरिएको फेला परेको छ ।
