आत्मनिर्भर लघुवित्तको आईपीओ बिक्री खुला, कति कित्ता आवेदन दिने ?
काठमाडौं । आत्मनिर्भर लघुवित्त वित्तीय संस्थाले सर्वसाधारण लगानीकर्ताका लागि आज फागुन ११ गतेदेखि आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री खुला गरेको छ । लघुवित्तले जारी पूँजी ६ करोड २३ लाख ३८ हजार रुपैयाँको ३२.६२ प्रतिशत अर्थात् २ करोड ३ लाख ३८ हजार रुपैयाँ बराबरको आईपीओ निष्काशन गरेको हो । लघुवित्तले प्रतिकित्ता १ सय रुपैयाँ अंकित मूल्य दरका २ लाख ३ हजार ३८० कित्ता सेयर बिक्री गरेको हो । जसमध्ये २० हजार ३३८ कित्ता सेयर वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरुलाई निष्काशन गरि बाँडफाँट गरिसकेको छ । बाँकी ३ हजार ११७ कित्ता सेयर कर्मचारीलाई, १० हजार १७० कित्ता सामूहिक लगानी कोषलाई र १ लाख ६९ हजार ७५५ कित्ता सेयर सर्वसाधारणलाई छुट्याइएको छ । लघुवित्तको आईपीओमा लगानीकर्ताले छिटोमा फागुन १५ गते र ढिलोमा फागुन २५ गतेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । घुवित्तको आईपीओमा न्यूनतम १० कित्ता र अधिकतम १ हजार कित्तासम्म आवेदन दिन सकिनेछ । लघुवित्तको आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा सनराइज रहेको छ । आईपीओमा नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृत प्राप्त गरेका सम्पूर्ण सि–आस्बा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्था र तिनका तोकिएका शाखा कार्यालयहरुबाट आवेदन दिन सकिनेछ । साथै मरोेसेयर खाता मार्फत आवेदन दिन सक्नेछन् । लघुवित्तलाई केयर रेटिङ्ग नेपालले केयर एनपी सिंगल बी प्लस इस्यूअर रेटिङ्ग प्रदान गरेको छ । यसले कम्पनीको दायित्व बहन गर्ने क्षमतामा उच्च जोखिम रहेको संकेत गर्दछ ।
लघुवित्तको कर्जामा कडाइ
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त कम्पनीको कर्जा प्रवाहमा कडाइ गरेको छ । अब कुनै बैंकबाट कर्जा लिइसकेका ऋणीले लघुवित्त कम्पनीबाट ऋण पाउने छैनन् । साथै एकभन्दा बढी लघुवित्त कम्पनीबाट पनि ऋण लिन नपाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । ‘नेपाल राष्ट्र बैंकबाट घ वर्गको इजाजतप्राप्त लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०७८’ मा संशोधन गर्दै राष्ट्र बैंकले यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । ‘बिना धितो सामूहिक जमानीमा वा धितोको सुरक्षणमा लघुकर्जा प्रदान गर्दा एउटा ऋणीलाई एउटा मात्र वित्तीय संस्थाले यस व्यवस्था बमोजिमको कर्जा सीमा ननाघ्ने गरी प्रवाह गर्नुपर्नेछ । वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीबाट कर्जा लिएका ऋणी लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिन योग्य हुने छैनन्,’ राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा भनिएको छ । लघुवित्तबाट ऋण लिँदा अब ऋणीले अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा नलिएको स्वघोषणा गर्नुपर्नेछ । साथै, कर्जा सूचनाका आधारमा समेत अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिए/नलिएको यकीन गर्नुपर्नेछ । तर यसअघि नै प्रवाह भइसकेको कर्जाको हकमा भने साविक बमोजिमको किस्ता भुक्तानी तालिका अनुसार कर्जा चुक्ता गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । लघुवित्त कम्पनीको निक्षेप र बचतको ब्याजदरसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था लागू गरिएको छ । ‘लघुवित्त वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जाको अधिकतम ब्याजदरको कम्तीमा ५० प्रतिशत हुने गरी निक्षेप र बचतको न्यूनतम ब्याजदर तय गर्नुपर्नेछ,’ राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा भनिएको छ । लघुवित्त कम्पनीका विभिन्न कोष सम्बन्धी व्यवस्थामा पनि निर्देशिका मार्फत परिमार्जन गरिएको छ । वार्षिक १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरणको प्रस्ताव गर्ने लघुवित्त संस्थाले त्योभन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको ५० प्रतिशतले हुने रकम साधारण जगेडा कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ । यसअघि २० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरणमा त्यस्तो लाभांशको ५० प्रतिशत बराबर जगेडा कोषमा राख्नुपर्ने व्यवस्था रहेको थियो । त्यस्तै, ग्राहक संरक्षण कोष सम्बन्धी व्यवस्थामा पनि संशोधन गरिएको छ । यसअघि वार्षिक २० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरणको प्रस्ताव गर्ने लघुवित्त कम्पनीले २० प्रतिशतभन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको २५ प्रतिशत हुन आउने रकम ग्राहक संरक्षण कोषमा राख्नुपर्ने व्यवस्था थियो । त्यसलाई संशोधन गरेर वार्षिक १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरण गर्ने संस्थाले त्योभन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको ३५ प्रतिशत र बैंक ग्राहक संरक्षण कोषमा राख्नुपर्ने व्यवस्था ल्याइएको छ । लघुवित्त कम्पनीको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व सम्बन्धी व्यवस्थामा पनि परिमार्जन गरिएको छ । यसअघि लघुवित्त कम्पनीले आफ्नो खुद मुनाफाको कम्तीमा एक प्रतिशत रकम सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । त्यसलाई संशोधन गर्दै राष्ट्र बैंकले वार्षिक १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरणको प्रस्ताव गर्ने कम्पनीले १५ प्रतिशतभन्दा माथिको प्रस्ताविक लाभांशको १० प्रतिशत बराबर हुने रकम संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वका लागि छुट्याउनुपर्ने जनाएको छ ।
१५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश बाँड्न लघुवित्तलाई कडाई, ७ लाखभन्दा बढी ऋण पनि दिन नपाउने
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्तहरुहरुको लाभांश वितरणमा कडाइ गरेको छ । बुधबार लघुवित्तहरुलाई एकिकृत निर्देशनमा जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले लाभांश वितरणमा कडाई गरेकाे हाे । नयाँ व्यवस्था अनुसार लघुवित्तहरुले १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरणको प्रस्ताव गरेमा १५ प्रतिशत भन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको ५० प्रतिशतले हुने रकम साधारण जगेडा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने छ । यसअघि वार्षिक २० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश नगद वा बोनस वितरणको प्रस्ताव गरेमा २० प्रतिशतभन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको ५० प्रतिशतले हुने रकम साधारण जगेडा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । यस्तै, लघुवित्त संस्थाहरुले एकै व्यक्तिलाई ७ लाख रुपैयाँभन्दा बढी ऋण दिन नपाउने भएका छन् ।
