बैंकिङ कसुरसम्बन्धी विधेयक : पीडित थप पीडित नहुने गरी व्यवस्था गरिने
काठमाडौं । चेक अनादार मुद्दामा पीडितलाई तत्काल न्यायको अनुभूति हुने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न सांसदहरुले जोड दिएका छन् । संसद्को अर्थ समितिको आजको बैठकमा सांसदहरुले कुनै हदम्याद नराखी पीडितले न्याय पाउनेगरी कानुनी प्रबन्ध गर्दा सहज हुने धारणा राखे । पछिल्ला दिनमा बैंकिङ कसुर तथा सजायसम्बन्धी विधेयक (दोस्रो संशोधन), २०८० माथि लगातार छलफल भइरहेको छ । म्याद राखेर जाँदा पीडित थप पीडित हुने भएकाले तत्काल अदालत वा प्रहरीमा जान सक्नेगरी कानुनी प्रबन्ध गर्दा जायज हुने केही सांसदको मत थियो । यस्तै, केही समय मेलमिलापका लागि समय दिँदा पनि फरक नपर्ने मतसमेत बैठकमा व्यक्त भएको थियो । अदालत वा प्रहरीमा जाँदा पीडितले न्याय पाउन लामो समय लाग्ने भएकाले मेलमिलापका लागि केही समय राख्दा ठीक हुने उनीहरूको धारणा थियो । बैठकमा पूर्वअर्थमन्त्रीहरु ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, वर्षमान पुन, डा प्रकाशरण महतलगायतले विधेयकको समग्र पक्षबारे धारणा राख्दै समसामयिक र वस्तुनिष्ठ रुपमा कानुन निर्माण हुनुपर्ने बताए । अदालतमा मुद्दा पुग्दा वर्षाैसम्म पनि फैसला नहुने, पीडित झन् पीडित हुने भएकाले समग्र पक्षलाई ख्याल गरेर उपयुक्त प्रावधान राख्दा कानुन निर्माणको मक्सदसमेत पूरा हुने सांसदहरुको कथन थियो । कानुन निर्माण गर्दा अपराध घटाउने उद्देश्य राखिने भएकाले अपराध कर्म गर्नेलाई नै सहजीकरण हुने गरी प्रावधान राख्न नहुनेमा अधिकांश सांसदको जोड थियो । बैठकमा सांसदहरु जुलीकुमारी महतो, ज्ञानबहादुर शाही, छिरिङ डुम्डुल लामालगायतले विधेयकको समग्र पक्षमा धारणा राख्दै समयानुकूल कानुन निर्माण गर्नुपर्ने बताए ।
विदेशी कम्पनीले लिए डेढ खर्ब बढी लाभांश, उत्पादनमूलक क्षेत्रबाट बाहिरियो सबैभन्दा धेरै
काठमाडौं । नेपालमा लगानी गरेवापत विदेशी कम्पनीहरूले ८ वर्षको अवधिमा डेढ खर्ब बढी रकम लाभांशका रूपमा फिर्ता लिएका छन् । राष्ट्र बैंकका अनुसार विदेशी कम्पनीहरूले नेपालको कृषि, निर्माण क्षेत्र, विद्युतीय उपकरण, उत्पादनमुलक क्षेत्र, खानीजन्य क्षेत्र, खाद्य सेवा, शिक्षा, बैंक तथा बीमा सेवा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक कार्य, सूचना तथा प्रविधि र यातायात क्षेत्रमा लगानी गरेका छन् । उक्त क्षेत्रमा लगानी गरेवापत विदेशी कम्पनीहरूले नाफाको रूपमा ८ वर्षको अवधिमा १ खर्ब ६२ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ बराबरको लाभांश लगेका हुन् । तर, विगत वर्षको तुलनामा पछिल्ला वर्ष विदेशी कम्पनीहरूले लिएको लाभांश भने घटेको देखिन्छ । नेपालमा प्रत्यक्ष लगानी गरेर विदेशी कम्पनीहरूले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १७ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ, आव २०७८/७९ मा १५ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ, आव २०७७/७८ मा २६ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ, आव २०७६/७७ मा १२ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ लाभांश लिएका थिए । यस्तै, आव २०७५/७६ मा २७ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ, आव २०७४/७५ मा ३९ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ, आव २०७३/७४ मा १७ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ र आव २०७२/७३ मा ६ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ लाभांश नेपालबाट विदेशी कम्पनीहरूले लिएको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । यस अवधिमा विदेशी कम्पनीहरूले सबैभन्दा धेरै उत्पादनमूलक क्षेत्रबाट लाभांश फिर्ता लिएका छन् । आठ वर्षको अवधिमा विदेशी कम्पनीहरूले यस क्षेत्रबाट ५२ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ लाभांश फिर्ता लिएका हुन् । यस क्षेत्रबाट विदेशी कम्पनीहरूले आव २०७९/८० मा ८ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ, आव २०७८/७९ मा ७ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ, आव २०७७/७८ मा ६ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ, आव २०७६/७७ मा ७ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ, आव २०७५/७६ मा ९ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ र आव २०७४/७५ मा ११ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ लाभांश लिएका थिए । यातायात क्षेत्रबाट आव २०७९/८० मा ४ करोड २९ लाख रुपैयाँ, आव २०७८/७९ मा २ करोड ५७ लाख रुपैयाँ, आव २०७६/७७ मा ४१ लाख रुपैयाँ, आव २०७५/७६ मा १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ, आव २०७४/७५ मा २३ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ गरी कुल यातायात क्षेत्रबाट ३६ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ लाभांश लिएका छन् । यस्तै, सूचना तथा प्रविधि क्षेत्रबाट विदेशी कम्पनीहरूले आव २०७९/८० मा ३ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ, आव २०७८/७९ मा ५ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ, आव २०७७/७८ मा १३ अर्ब ९८ लाख रुपैयाँ, आव २०७३/७४ मा ८ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ र आव २०७२/७३ मा १ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ गरी कुल ३३ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ लाभांश फिर्ता लिएका छन् । त्यस्तै, विद्युतीय क्षेत्रमा लगानी गरेर विदेशी कम्पनीले आव २०७९/८० मा १३ करोड १ लाख रुपैयाँ, आव २०७८/७९ मा १ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ, आव २०७७/७८ मा ३ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ, आव २०७६/७७ मा ३ करोड २३ लाख रुपैयाँ, आव २०७५/७६ मा २ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ, आव २०७४/७५ मा २ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ, आव २०७३/७४ मा ३ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ र आव २०७२/७३ मा ३ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ गरी कुल १७ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ नाफा लिएका छन् । यस्तै, बैंक तथा बीमा क्षेत्रबाट आव २०७९/८० मा ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ, आव २०७८/७९ मा १ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ, आव २०७७/७८ मा ८६ करोड ८३ लाख रुपैयाँ, आव २०७६/७७ मा ४ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ, आव २०७५/७६ मा २ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ, आव २०७४/७५ मा ८८ करोड ६६ लाख रुपैयाँ, आव २०७३/७४ मा १ करोड ३७ लाख रुपैयाँ र आव २०७२/७३ मा १ करोड ३६ लाख रुपैयाँ गरी कुल १३ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ लाभांश विदेशी कम्पनीले लिएका छन् । औद्योगिक क्षेत्रबाट आव २०७३/७४ मा ५ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ र आव २०७२/७३ मा १ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ गरी कुल ६ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ लाभांश विदेशी कम्पनीले लिएका छन् । विदेशी कम्पनीहरूले अन्य क्षेत्रबाट १ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ लाभांशका रूपमा फिर्ता लिएका छन्। यस क्षेत्रबाट आव २०७९/८० मा १ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ, आव २०७८/७९ मा १० करोड ६६ लाख रुपैयाँ, आव २०७७/७८ मा ३५ करोड ७३ लाख रुपैयाँ, आव २०७६/७७ मा ९ करोड ७१ लाख रुपैयाँ, आव २०७५/७६ मा १ करोड २८ लाख रुपैयाँ, आव २०७४/७५ मा १५ करोड २८ लाख रुपैयाँ, आव २०७३/७४ मा १० करोड ८४ लाख रुपैयाँ र आव २०७२/७३ मा ४१ लाख रुपैयाँ लाभांशका रुपमा विदेशी कम्पनीले लिएका छन् । नेपालमा लगानी गरेर नाफाका रूपमा विदेशी कम्पनीहरूले ८ वर्षको अवधिमा शिक्षा क्षेत्रबाट ९९ करोड ८४ लाख रुपैयाँ, निर्माण क्षेत्रबाट २६ करोड ३९ लाख रुपैयाँ, खाद्य सेवाबाट ७ करोड ९० लाख रुपैयाँ, स्वास्थ्य तथा सामाजिक कार्यबाट ५१ लाख रुपैयाँ र कृषि क्षेत्रबाट ३ अर्ब रुपैयाँ फिर्ता लिएका छन् ।
कुवेतमा रहेका नेपालीहरूले अलजमिल एक्सचेन्जबाट पैसा पठाउन सक्ने
काठमाडाैं । निओ मनी ट्रान्सफर र कुवेतको अलजमिल एक्सचेन्जबीच सहकार्य भएको छ । सहकार्यसँगै कुवेतमा बसिरहेका नेपालीहरूले सुरक्षित र सहज रूपमा पैसा पठाउन सक्ने कम्पनीले जनाएको छ । निओ मनी ट्रान्सफर पछिल्लो समय नेपालमा स्थापित एउटा छिटो, भरपर्दो र सुरक्षित मनी ट्रान्सफर कम्पनी हो । कुवेतमा रहेका नेपालीहरूले अब अलजमिल एक्सचेन्जको शाखाहरूबाट छिटो र प्रभावकारी रूपमा नेपालमा पैसा पठाउन सक्नेछन् । बैंक तथा वालेट भुक्तानी कारोवारहरू निओ मनी ट्रान्सफरको आधुनिक प्रविधिबाट तुरुन्तै सेवाग्राहीहरूको खातामा भुक्तानी हुनेछ । साथै नगदमा पठाइएको कारोबार पनि निओ मनी ट्रान्सफरका नेपालभर रहेका १५ हजारभन्दा धेरै शाखाहरुबाट सजिलै प्राप्त गर्न सकिनेछ । निओ मनी ट्रान्सफरका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सागर खनाल अलजमिल एक्सचेन्जसँगको सहकार्यले सबैभन्दा कम शुल्क र प्रतिस्पर्धी दरहरूमा कष्ट अफ मुभिङ्ग फण्ड घटाउन सहयोग पुग्ने बताउँछन् ।
