युनाइटेड फाइनान्स र एस्.वी. सोलुसन्सबीच कर्जा अटोमेसन र डिजिटाजेसनसम्बन्धी सम्झौता
काठमाडौं । युनाइटेड फाइनान्स लिमिटेड र एस् वी. सोलुसन्स् प्रा.लि.बीच आन्तरिक कर्जा प्रक्रियालाई डकुमेन्ट मेनेजमेन्ट सिस्टमद्वारा अटोमेसन र डिजिटाजेसन गर्ने सम्बन्धी सम्झौता भएको छ । उक्त सम्झौतामा युनाइटेड फाइनान्स लि.का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अजय कुमार मिश्र र एस् वी. सोलुसन्स् प्रा.लि.का अध्यक्ष विपुल ढकालले हस्ताक्षर गरेका हुन् । अब बैंकले सम्झौता अनुसार डकुमेन्ट मेनेजमेन्ट सिस्टममा उल्लेख भएबमोजिम आन्तरिक कर्जा र स्वीकृति प्रक्रियालाई अटोमेट र डिजिटाज्ड गर्न सक्नेछ । यसरी, युनाइटेड फाइनान्स लि.ले प्रदान गरेको अनलाइन पोर्टलबाट अनलाइल लोन इलिजीबिलिटी सेवा उपयोग गरी ग्राहकले जुनसुकै लोन प्रोडक्टका लागि अनलाइल मार्फत लोन इलिजीबिलिटी चेक गर्न सक्ने र सोको लागि निवेदन समेत गर्न सक्नेछन् । त्यसैगरी, एस् वी. सोलुसन्स् प्रा.लि.ले डिजिटाइजेसन र अटोमेसन बैंकिङ प्रोडक्टस् र प्रोसेस जस्तै लोन अप्रुभिङ सिस्टम, अनलाइल लोन इलिजीबिलिटी, अनलाइल अकाउन्ट ओपनिङ, डकुमेन्ट मेनेजमेन्ट सिस्टम, भेन्डर मेनेजमेन्ट सिस्टम, मेमो मेनेजमेन्ट र मोवाइल एप्लिकेसन जस्ता सेवा उपलव्ध गराउदै आएको छ ।
थपियो पेमेन्ट एण्ड डिपोजिट गेट वे, स्मार्ट कार्ड नेपाललाई राष्ट्र बैंकको अनुमति
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले स्मार्ट कार्ड नेपाल प्रालिलाई भुक्तानी तथा बचत सेवा प्रदायकको अनुमति प्रदान गरेको छ । राष्ट्र बैंकको असोज २७ गतेको निर्णय अनुसार स्मार्ट कार्ड नेपालले अनुमति प्राप्त गरेको हो । विसं. २०७१ सालमा स्थापना भएको स्मार्ट कार्ड डिजिटल प्रविधियुक्त पेमेन्ट एण्ड डिपोजिट गेट वे कम्पनी भएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शिव दास सिंले बताए । कम्पनीले अनुमति पत्र पाइसकेको र आवश्यक तयारी समेत भइसकेकोले छिट्टै सेवा सञ्चालनमा ल्याउने उनले बताए । कम्पनीले अत्याधुनिक प्रविधियुक्त प्रिपेड स्क्र्याच कार्ड र डिजिटल बालेटको माध्यमबाट नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा सेवा प्रवाह गर्ने जनाइएको छ । कम्पनीको आफ्नै प्रिपेड स्क्र्याच कार्ड मार्फत नेपालका सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खातामा तुरुन्तै रकम जम्मा गर्न सकिने कम्पनीले जनाएको छ । उक्त कार्ड मार्फत कम्पनीको आफ्नै डिजिटल वालेट लोड गरी सोही वालेट मार्फत विभिन्न आर्थिक कारोबारहरु गर्न सकिने छ । कम्पनीले आफ्नो सेवा प्रवाहको लागि वेब एप्लीकेशन र मोबाइल एप्लीकेशन उपलब्ध गराएको छ । कम्पनीले सम्पूर्ण प्रयोगकर्ता समक्ष वित्तीय पहुँच पुर्याउनुका साथै नगद कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्दै सानो सानो पैसालाई समेत बैंकिङ च्यानलमा ल्याई बचत गर्ने बानीको विकासलाई प्राथमिकता दिंदै नेपालको विशेष गरी ग्रामीण भेगमा समेत सेवा प्रवाह गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ । कम्पनी सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा प्रतापजंग पाण्डे र सञ्चालकहरुमा अम्बिकाप्रसाद पौडेल, चिरञ्जीवी थापा, तिलकबहादुर रानाभाट, रमेश दियाली र प्रमोटर सेयर सदस्य सनराइज होल्डीङ्स प्रालि(सुवास अमात्य, रमेशकुमार पण्डित) रहेका छन् ।
साइबर जोखिमकाे बीमा गर्न बैंकहरुकाे अटेरी, बाध्यकारी व्यवस्था गर्दै राष्ट्र बैंक
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले साइबर क्राइम जोखिमको बीमा गर्न बाध्यकारी व्यवस्था गर्ने तयारी गरेको छ । बैंकहरुले प्रविधिमा आधारित जोखिम न्यूनीकरण गर्न ‘साइबर रिक्स इन्स्योरेन्स’ स्वत:स्फूर्त नगरेपछि राष्ट्र बैंकले यस्तो नीति लिने लागेको हो । विदेशी ह्याकरले स्वीफ्ट ह्याक गर्ने, एटीएम ह्याक गर्ने, प्रविधिको दुरुपयोग गर्दै बैंकबाट पैसा चोरी गर्ने घट्नाक्रम बढेसँग यस्ता जोखिम न्यूनीकरण गर्ने विधिहरुबारे राष्ट्र बैंकमा छलफल भईरहेको र सबै बैंकलाई साइबर रिक्स इन्स्योरेन्स गर्न लगाउने दिशामा गृहकार्य भईरहेको नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता लक्ष्मी प्रपन्न निरौलाले बताए । साइबर क्राइम बीमाको विषय नेपाल राष्ट्र बैंकका लागि पनि नयाँ भएकोले यस विषयमा अध्ययन भइरहेको नियमन विभाग प्रमुख देवकुमार ढकालले बताए । ‘बैंकहरुका लागि प्रविधिको प्रयोग अनिवार्य बन्दै जाँदा प्रविधिमा आधारित आपराधिक दुर्घटना पनि भइरहेका छन्, यसलाई निरुत्साहित गर्न र यस्तो जोखिम न्यूनीकरण गर्न के गर्ने भन्नेबारे अध्ययन भइहरेको छ, राष्ट्र बैंकले सम्बन्धित विज्ञहरुसँग परामर्श गरेर बैंकहरुलाई आवश्यक निर्देशन दिन्छ ।’ – ढकालले भने । नेपाल इन्स्यारेन्स कम्पनीले गत वर्ष नै साइबर क्राइम सम्बन्धी बीमा पोलिसी बजार छ । सो कम्पनीले बीमा पोलिसीका बारेमा सबै बैंकका सीईओहरुलाई सम्बोधन गरेर पत्राचार गरेको छ तर एउटा बैंकले पनि साइवर रिक्स इन्स्योरेन्स गराएका छैनन् । ‘हरेक बैंकलाई साइबर क्राइम बीमा गर्नु अनुरोध गर्दै ३/४ पटक पत्राचार गरिसकेका छौं’ नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विजय बहादुर शाहले भने–‘ ‘नेपाल बैंकर्स संघमा सबै बैंकका सीईओहरु मात्र पेपर प्रिजेन्टेशन पनि गरे । गर्भनर र डेपुटी गभर्नरहरुसँग भेटेर यसको महत्वबारे जानकारी गराएको थिए । सबैले राम्रो छ भन्छन् तर बीमा गर्दैनन् ।’ बैक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आफ्नो आवश्यकता अनुसारको पोलिसी जारी गर्न कम्पनी तयार अवस्थामा रहेको उनले बताए । उच्च जोखिम दुई वर्षअघि हिमालयन बैंकमा आइटी डिपार्टमेन्टमा काम गर्ने कर्मचारीले निक्षेपकर्ताको खाताबाट करोडौ रुपैयाँ चोरेको घट्ना सार्वजनिक भयो । गत एनआईसी एशिया बैंकको स्वीफ्ट ह्याक गरे ४८ करोड चोरी भयो । त्यस्तै, यस वर्ष नविल बैंक, प्रभु बैंक लगायतमा भएको एटिएम ह्याक प्रकरण अर्को उदाहरण हो । अपराधीहरुले कृषि विकास बैंकका कर्मचारीलाई नै प्रयोग गरी भएको चोरी गरे । बैंकमा शाखा र एटीएम अगाडि भरुवा बन्दुक बोकेका सुरक्षा कार्डले अब बैंकको पैसा सुरक्षा गर्न सक्दैनन् । नेपालमा मात्र होइन, संसारभर साइवर आक्रमण हुने गरेको छ । नेपालमा भन्दा ठूलो साइबर क्राइम अन्तराष्ट्रिय वित्तीय संस्थामा भएका छन् । साइबर रिक्स विश्वमा मानव सिर्जित सबैभन्दा ठूलो जोखिम हो । ह्याकरहरुले नेपाललाई पनि टार्टेट गरिरहेका छन् । साइबर सिक्समा अपराधीहरुले बैंकको पैसा चोरी हुने, निक्षेपकर्ताको पैसा चोरी हुुने, बैंकको डाटा वा सिस्टम ह्याक गरी ठूलो रकम माग्ने लगायत धेरै जोखिम हुन्छन् । यस्ता घट्ना सार्वजनिक हुँदै बैंकको विश्वसनियता पनि खस्कन्छ । ‘साइबर बीमामा धेरै जोखिम कभर हुन्छ । डारेक्ट मनी लस, डाटा लस भएमा, मल्टिमिडिया रिक्स, रेपुटेशन रिक्स, नोटिफिकेशन अफ डाटा सब्जेक्क लगायत धेरै जोखिमको रक्षावरण गरिएको हुन्छ’ शाहले भने । बैंकर्स पनि सकारात्मक सनराइज बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जनकराज शर्मा पौड्यालले साइबर क्राइम बीमा विस्तारै हुँदै जाने बताए । ‘विकाससँगै बैंकहरुले प्रविधिको प्रयोग बढाउँदै लगेका छन् । प्रविधिको प्रयोगसँगै यसले ल्याउने जोखिम न्युनिकरण र व्यवस्थापनको क्रममा साइरबीमा अनिवार्य हुन्छ’ उनले भने–‘यो क्षेत्रमा ठूलो जोखिम छ भन्नेमा बैंकर्सहरु जानकार छन् । कसरी जोखिम निर्धारण गर्ने, बीमा पोलिसी इन्फोर्स गर्न आवश्यक कानुनी आधार के छन् भन्ने विषयमा हामीले गृहकार्य गर्नुपर्छ ।’ साइवर बीमा गर्न जोखिम विश्लेषण गर्न सक्ने क्षमताको विकास, यसका कार्यान्वयनको लागि आवश्यक कानुन प्रयाप्ता जसरी हुनु पनि जरुरी भएको उनले बताए । साइवर जोखिम बीमाको शुल्क महँगो भएकोले पनि बैंकहरुले बीमा गर्न तयार नभएको राष्ट्र बैंकका प्रबक्ता लक्ष्मी प्रपन्न निरौलाले बताए । जोखिम रकमको करिव २ देखि ५ प्रतिशत बीमा शुल्क लाग्ने शाहले बताए । ‘५० करोडसम्मको जोखिमको बीमा गरेको बैंकले ५० लाख भन्दा बढी क्षति भए बीमा दावी गर्छु भन्यो केही बढी बीमा शुल्क लाग्छ । ५ करोडभन्दा कम क्षति हुँदा आफै बेहोर्छु, त्यो भन्दा बढी नोक्सान भयो भने बीमा दावी गर्छु भन्यो भने कम बीमा शुल्क लाग्छ’ शाहले भने । शाहका अनुसार १०० अर्ब निक्षेप भएको बैंकले १०० अर्बको नै बीमा गर्नु पर्दैन । सबै पैसा बैंकमा पनि हुँदैन र सबै पैसा एकै पटक चोरी हुन्छ भन्ने पनि हुन्न । सम्भावित जोखिमलाई आधार मानेर बैंकहरुले साइबर जोखिम बीमा गर्न सक्छन् । उनका अनुसार साइवर जोखिमको बीमा शुल्क जोखिमको आधारमा हुन्छ । बैंकहरुले करिव ८ पेज लामो फर्म भर्नुपर्छ । त्यसमा बैंकले प्रयोग गरेको कम्म्युटर, सफ्टवयेर, जोखिम नियन्त्रण प्रणाली, शाखा, ग्राहक संख्या, ग्राहक संख्या, कार्ड संख्या लगायतका विवरण त्यसमा भर्नुपर्छ । यी सबै विवरण इन्ट्रगरेपछि लोयन्टस्ले बीमा शुल्क निर्धारण गर्छ । सर्बसाधारणले आफूसँग भएको पैसा सुरक्षाको लागि बैंकमा राखेका हुन्छन् । त्यो पैसा पृथ्वीमा भएका ७ अर्ब मानिसको नजरबाट नै सुरक्षित राख्नु बैंकहरुको पहिलो दाहित्व हो । नगर्दा पनि फरक नपर्ने २ लाखसम्मका निक्षेपको बीमालाई राष्ट्र बैंकले अनिवार्य गरेको छ । तर गर्ने पर्ने बीमा गराएका छैनन् । बैंकहरुले गर्नै पर्ने जोखिमको बीमा गरेका छैनन् । सम्बन्धित बैंकका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरु र नियाकम निकायका अधिकारीहरुले साइवर जोखिम बुझेर पनि बुझपचाएको देखिएको छ । नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनीले सबै संस्थाले सहि छाप लगाएर पत्र बुझेको प्रतिलिसि संग्रह गरी राखेको ठूलो फाइल व्यवसायिक लापरवाहीको प्रमाण हो । यसरी व्यवसायिक लापरवाहीले सर्वसाधारणको निक्षेप डुब्दा टाई लगाएको सीईओहरुलाई जेल हालेर सजाई दिनु मात्र राज्यको दाहित्व हो कि बेलैमा सचेत गराउने हो ? सम्बन्धित नियामकहरुले ध्यान दिनुपर्ने देखिएको छ । सेयर बजारमा पनि जोखिम सेयर बजार सम्बन्धि डाटामा पनि साइबर आक्रमण हुने जोखिम रहेको शाहले बताए । यस्तो जोखिमको बीमा गर्न नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनीले धितोपत्र बोर्ड, नेप्से, सीडीएससी लगायत सम्बन्धित निकायलाई बीमा गर्न आफूले पत्राचार गरेको तर कसैले पनि चासो नदिएको उनले जानकारी दिए ।
