सेवा : शिक्षा

नेपालको शिक्षा प्रणालीका विषयमा अहिले विभिन्न व्यक्तिका विभिन्न किसिमका धारणाहरू आइरहेका छन् । एकले शिक्षा प्रणाली नै ध्वस्त छ भनिरहेका छन् भने अर्को पक्षले सुधारको प्रयासमा गइरहेको बताइरहेका छन् । केही व्यक्तिहरू भने अब नेपालको शिक्षालाई विकास गरी नेपाललाई विश्वकै शैक्षिक हब बनाउनुपर्ने धारणा राखिरहेका छन् । नेपाललाई शिक्षाको हब बनाउन सकिन्छ भन्नेहरुमध्ये एक पात्र हुन् कर्णबहादुर शाही । सान इन्टरनेशनल कलेजका कार्यकारी निर्देशक एवं नेशनल प्याब्सनका पूर्वअध्यक्ष कर्णबहादुर शाहीसँग नेपाललाई कसरी शैक्षिक हब बनाउन सकिन्छ ? विद्यालय शिक्षा विधेयकप्रति शिक्षकहरूको असन्तुष्टि किन हो ? भन्ने लगायत विषयमा विकासन्युजका लागि इन्द्रसरा खड्काले कुराकानी गरेकी छन् ।  विद्यालय शिक्षा विधेयकप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै शिक्षकहरू विरोध गरिरहेका छन्, यस विषयमा यहाँको धारणा के हो ? विद्यालय शिक्षा विधेयक ५४ वर्षपछि नयाँ आउँदैछ । यतिका वर्षपछि आउँदै गरेको विधेयकले अबको ५४ वर्षपछि नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई गाइड गर्न सक्ने हुनुपर्छ । यो बलियो र सबै कुरा समेटिएको हुनुपर्छ । निजी क्षेत्रमात्र होइन, नेपाल शिक्षक महासंघ पनि यतिबेला आन्दोलनमा छ । निजी विद्यालयको हकमा जुन विषयमा हामीले असन्तुष्टि जनाइरहेका छौं सबै कुराहरू राज्यले सुन्नुपर्छ । राज्य कहिल्यै पनि निजी क्षेत्रलाई स्वीकार गर्न चाहँदैन । मुखले भन्ने र व्यवहारले गर्ने काम जहिले फरक रहन्छ । यो कुरा प्रष्ट विद्यालय शिक्षा ऐनले पनि देखाएको छ । नेपाल शिक्षक महासंघ र निजी क्षेत्रका शिक्षक पनि सडकमा छन्, सडक नै समाधानको बाटो हो ?  पक्कै होइन । हामी सडक होइन, संवाद र छलफलमार्फत समाधान खोज्न सक्छौं । छलफल र सहकार्यको माध्यमबाट यस्ता कुरा मिलाउन सकिन्छ । मानव विकासको इतिहासलाई पल्टाएर हेर्यौं भने मान्छेले आफ्नो अधिकारको लागि संगठन बनाउँदै आएका छन् । तर हामी त्यसमा अड्को थापेर बस्न हुँदैन । सहमति, सहकार्य र समझदारी गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ । विद्यालय शान्ति क्षेत्र भनेर हिजोको द्वन्द्वको बेलामा आवाज उठाउने व्यक्ति हामी नै हौं । अहिले हामी नै सडकमा जान उचित हुँदैन । हामी बौद्धिक वर्ग हौं ।  ऐनमा चित्त नबुझेका विषय के हुन् ? शिक्षा विधेयकमा निजी क्षेत्रका विषयमा दोहोरो मापदण्ड छ । निजी क्षेत्रमा अहिले ३४ प्रतिशत विद्यार्थी अध्ययनरत छन् ।  यो भनेको धेरै ठूलो संख्या हो । आज शिक्षामा सरकारको ढुकुटीबाट २ सय अरबभन्दा बढी खर्च हुन्छ । त्यसले ६६ प्रतिशतलाई मात्रै ओगट्न सकेको छ । राज्यको संविधानकै कुरा गर्ने हो भने अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा भनेर भनेर घोषणा गरिएको छ । तर सबैलाई दिन सकेको छैन । आज निजी क्षेत्रले जुन विज्ञता अथवा दक्षता हासिल गरेको छ, एउटा पूर्वाधार बनेको छ, यो त मुलुककै पूर्वाधार हो । मैले इंगित गर्न खोजेको कुरा के हो भने निजी क्षेत्रको सहभागिताले राज्यलाई नै सहज बनाएको छ । तर हाम्रो राज्यले यस्तो कुरा देख्दैन ।  नेपाललाई शैक्षिक हब बनाउनु पर्छ भनेर आवाज उठाउँदै आउनुभएको छ, के–कस्तो सम्भावना देख्नु भएको छ ? यहाँ धेरै कुरामा सम्भावना छन् । धेरै कमी कमजोरी हुँदै गर्दा पनि शिक्षा, सूचना र प्रविधिको क्षेत्रबाट हामीले विश्व बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने नागरिक बनाउन सक्छौं । विश्वका कतिपय मरुभूमि देशहरू कृषिको हब बनेका छन् । हाम्रो त जियोग्राफी हेर्ने हो भने ४० डिग्री सेल्सियसमा बसेको मान्छे २०/२५ किलोमिटर माथि जाँदा २० डिग्री सेल्सियसमा पुगिन्छ । शिक्षामा नेपाललाई ग्लोबल हब बनाउन सक्छौं भन्ने मेरो विश्वास छ ।  नेपाली विश्वविद्यालयमा विदेशका विद्यार्थीहरू आउनेमा आशावादी हुनुहुन्छ ? सीमा क्षेत्रका धेरैजसो विद्यालयमा अहिले विदेशी विद्यार्थी अध्ययन गरिरहेका छन् । पाल्पाको रेसिडेन्सियल स्कुलमा बिहारका बच्चाहरू पढ्छन् । बर्मा र चिनियाँ नागरिकले नेपालका अंग्रेजी राम्रो पढाइ हुन्छ भनेर बच्चाहरूलाई नेपाल पढाइरहेको पनि भेटेको छु । विस्तारै अन्य देशका विद्यार्थीहरू पनि आउँछन् तर यसका लागि राज्य र निजी क्षेत्र दुवैको उत्तिकै सक्रियता चाहिन्छ । विद्यालय शिक्षामा मात्र किन ? विद्यालय शिक्षा भनेको जग हो । जग बलियो भयो भने माथि सहज हुन्छ । शिक्षामा जग भनेको विद्यालय शिक्षा हो । पहिले विद्यालय शिक्षाका केन्द्रित रहेर काम सुरु गरौं त्यसपछि उच्च शिक्षाको कुरा पनि विस्तारै गर्न सकिन्छ ।  ग्लोबल शिक्षा दिन कस्तो पाठ्यक्रम कस्तो हुनुपर्छ ? हामीसँग यो संसारलाई नै गाइड गर्न सक्ने ‘वसुदैव कुटुम्बकम’ भन्ने दर्शन छ । यो दर्शनअन्तर्गत जीवनसँंग काम लाग्ने विषयवस्तु दिन सक्छौं । जस्तो तपाईंले संस्कृत भाषाका स्लोकहरू कण्ठ गर्नुभयो भने जिब्रो फड्कारर बोल्न सकिन्छ । यसले स्वरमा शुद्धता ल्याउँँछ । त्यो भोइस थेरापी हो । त्यस्तै, भागवत गीताको प्रत्यक श्लोकको बारेमा शिक्षा दिन सक्छौं । हामीले सोध्नुपर्ने जान्नुपर्ने सबै कुरा सबै एआइले भनिदिन्छ । तर यहाँ जान्नुपर्ने कुरा भनेको एट्टिच्युड हो, बानी व्यवहार हो, बोलीचाली र संस्कार हो । यो कुरा हाम्रो पूर्वीय दर्शनले दिएको छ । आहार/विहार योगको कुरा छ । यी सबै कुरालाई जोडेर पूर्वीय दर्शन अ फ्युजन अफ इस्टर्न एण्ड वेस्टर्न फिलासफी अफ लाइफ हामीले दिन सक्छौं ।  अहिलेको एक्काइसौं शताब्दी लर्निङ एआई र यताको  पूर्वीय दर्शनको संस्कार यो दुईटालाई तपार्इंले जोड्न सक्नु भयो भने त इन्टरनेशनल स्लेबल करिकुलम हुन्छ । त्यो करिकुलम भनेको त संसारको कुनै पनि मान्छेले नेपाली विदेशमा बस्नेले मात्रै होइन, संसारका सबै मान्छेले सिक्न चाहन्छन् । विभिन्न देशमा संस्कृतको कुरामा भागवत गीताको कुरामा योगेको विषयमा हामी शिक्षा दिन सक्छौं । यस्तो कुरालाई हामीले जोड्दा हामीले चाहिँ भौगोलिक हिसाबले पनि हामीसँग ग्लोबल हब बन्ने सम्भावना भो हामीले गरिराख केही इन्टरनेसनल प्राक्टिसेसहरु छन् त्यसलाई पनि हामीले चाहिँ जोड्न सक्छौं । नाफालाई हामीले नकारात्मक रूपमा हे¥यौं । अब यसलाई सकारात्मक रुपमा हेरौं । लगानी वृद्धि विकासका कुरा गरौं । पाठ्यक्रमको विषयमा व्यापक चर्चा गरौं । आगामी पाँच वर्षमा नेपालको शिक्षामा ठूलो सुधार ल्याउन सकिन्छ ।  यसको सुरुवात तपाईंले गरिसक्नु भएको छ, कसरी सुरु गर्नुभयो ? हो, मैले यो काम सुरु पनि गरिसकेको छु । क्लासरुम रिफर्म गरौं भनेर अहिले कुराहरू  उठ्ने गरेको छ । म आफै प्रोग्रेसिभ लर्निङ सेन्टर बनाउनु पर्छ भनेर लागिरहेको छु । चन्द्रागिरिमा मैले इन्टरनेशनल लेभलको एउटा स्कुल सेटअप गर्दै छु । त्यहाँको नगरपालिकाको मेयरसाब आफै शिक्षा बुझ्ने हुनुहुन्छ । हामी त एउटा अभियानमै छौं । हामीले काठमाडौं विश्वविद्यालयसँग मिलेर दुइटा करिकुलम अगाडि बढाइसकेका छौं ।  यसका लागि कति जति लगानी लाग्ला ? पैसा पनि चाहिन्छ । म केही नाफा गर्दिनँ, म एकदम परोपकारी बन्छु, सबै गर्छु भनेर हुँदैन । तपाईंले कुनै संस्था बनाउँदै हुनुहुन्छ भने यसको विकास पनि गर्न आवश्यक हुन्छ । त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारीलाई तलब दिनु पर्यो । आर्थिक अनुशासन कायम गर्नु पर्यो । कुनै पनि  संस्थाले मुनाफा गर्न सक्यो भने समाज र राष्ट्रलाई केही दिन सक्छ । मुनाफालाई हामीले अहिलेसम्म नकरात्मक रूपमा हेर्यौं । अब यसलाई हामीले सकारात्मक रुपमा हेरौं । लगानीका, वृद्धि विकासका कुरा र अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबमा सेलेबल कुरामा हामीले छलफल गर्यौं भने हाम्रो गन्तव्य आउने पाँच वर्षमा नेपालको शिक्षामा रिफर्म ल्याउन सकिन्छ । अहिले हामीले एउटा अभियान ‘टिचर एज अ करिकुलम’ भनेर सुरु गरेका छौं । यो पाठ्यक्रमलाई प्रविधिसँग कसरी जोड्न सकिन्छ ? अर्गानिक करिकुलम हुनुपर्छ । हिजोसम्म हामीले एउटा कठिन कौशलका बारेमा अर्को नरम कौशलको कुरा गर्यौं । मान्छेको कम्युनिकेसन स्किल्स, उसको प्रस्तुति, उसको संस्कार, मान्छेको पोजेटिभ भाइब्रेसन यी सबै कुराको जसरी हामीले पढाएको विषयमा तीन घण्टाको परीक्षा लिएर पास/फेल गरायौं । अहिलेको जमाना एआई र आईटीको हो । यो हाम्रो जीवनसँग जोडिएको विषय हो । स्कुलबाटै उद्यमशीलता सिक्नु र सिकाउन आवश्यक छ । हामीले परम्परागत ढंगले जुन लेभल लगाएर यो ग्रेड त्यो ग्रेड भन्छौं । चार जीपीए ल्याउने विद्यार्थी साँच्चिकै सबै कुरामा ऊ प्रकाण्ड हो त ? अथवा फोर भन्दा कम ल्याउने कमजोर हो त ? सिकाइ हरेक व्यक्तिमा फरक हुन्छ । कसैले केही कुरा भन्ने बित्तिकै टिप्छन् कसैलाई दुई/तीन पटकसम्म प्रयास गर्दा पनि गाह्रो हुन्छ । हाम्रो पाठ्यक्रम, हाम्रो शिक्षाको पद्धतिले संसारलाई हामीले लोभ्याउन सक्ने अवस्था छ ।  यसका लागि कसले के गर्नुपर्छ ? यसमा दुई/तीनवटा पाटो छ । एउटा त अभियान नै हुनु पर्यो । यो धेरै ठुलो कुरा हो। राजनीतिक इच्छा शक्ति पनि चाहिन्छ । यो अभियानमा सरकारी निजी भन्ने हुनु भएन । राष्ट्रले निर्धारण गर्नुपर्छ । यसमा आमसहमति हुनुपर्यो । नेपाल एजुकेसनल हब बन्यो भने यहाँका सबैभन्दा समृद्ध सम्मानित हुने भनेको शिक्षक हो ।  हामीले सुरु गरेको ‘अभियान टिचर एज अ करिकुलम’ भनेका छौं । यसको मतलब पनि शिक्षक समृद्ध नभइकन क्लासरुम रिफर्म हुदैन । यो कुराले शिक्षा क्षेत्र नै माथि उठ्ने हो । यसैको आधारमा देश अगाडि बढ्ने हो भनिसकेपछि यहाँ हामीले आमसहमति गरौं । यस्ता कुरालाई मनन गरेर हामीले पाठ्यक्रम फेरिनुपर्छ । सयौं नेपाली दिनहुँ परदेश पुगिरहेका छन्, कसरी विदेशी विद्यार्थीहरूलाई ल्याउन सक्नुहुन्छ ? शिक्षालाई हामीले आइसोलेसनको रूपमा हेर्नु हुँदैन । यो समग्र मुलुकको उद्यमशीलता र रोजगारी सबै कुरासँग जोडिएको हुन्छ । सबै कुरा शिक्षाले चलाउने पनि होइन । एउटा पाठ्यक्रम निर्माणदेखि लिएर कक्षाकोठाभित्र पाठ्यक्रमका उद्देश्यहरू निर्धारण भएको हुन्छ । त्यो अनुसारको रिफर्म गरेर अगाडि बढाउने  हो । जनताले यसलाई साथ दिए,  प्राइभेट र सरकारको लगानीको बीचमा हाम्रो तालमेल मिल्यो भने सम्भव छ । हामीले विद्यार्थीलाई दक्ष बनाउन सक्यौं भने सीपअनुसारको काम गर्दा जमिन आसमानको फरक हुन्छ । त्यो कुरा त शिक्षाले दिने कुरा हो । शिक्षाको नाममा अथवा स्वास्थ्यको नाममा निजी क्षेत्रलाई दुरुत्साहित गरेर होइन, हातेमालो गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । हामी सकारात्मक कुरा सोचौं ।  शिक्षालाई हड्तालको विषय नबनाऔं ।  विद्यालय शान्ति क्षेत्रलाई अशान्ति क्षेत्र नबनाऔं । विद्यार्थीको कस्टमा हामीले अधिकार पनि नखोजौं । हाम्रा माननीयहरुले पनि हामीलाई कन्ट्राडिक्सनमा पारेर हातखुट्टा बाँधेर स्विमिङ गर पनि नभनौं । सकारात्मक रूपमा अगाडि बढौं ।

काठमाडौं । विद्यालय शिक्षा विधेयकमा निजी क्षेत्र लगानी सुनिश्चत हुने गरी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । शिक्षा पत्रकार सञ्जाल (इजोन) ले आयोजना गरेको विद्यालय शिक्षा विधेयकका समस्या र समाधानका उपाय विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमा निजी विद्यालयका सञ्चालकले विधेयकमा गैरनाफामूलुक बनाउने कुरा अमान्य भएको जनाउँदै लगानी सुरक्षित गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उच्च विद्यालय तथा माध्यामिक विद्यालय सङ्घ नेपालका (हिसान) का कार्यवाहक अध्यक्ष युवराज शर्माले सबैलाई सम्बोधन गर्ने खालको विधेयक नआउने भन्दै विधेयकलाई निजी शिक्षण संस्थालाई कमजोर बनाउने नहुने बताए । उनले राज्यले निजी क्षेत्रलाई स्थान दिने देखिने पनि शिक्षा विधेयकले निजी लगानीका विद्यालयमा पनि असर गर्ने बताए । विधेयकले सामुदायिक विद्यालयको शिक्षा गुणस्तर हुन्छ भन्नेमा शङ्का उत्पन्न भएको बताए । उनले विधेयक शिक्षामा युगान्तकारी परिवर्तन खालको नभएको भन्दै अझ संशोधन गर्नुपर्ने बताए । उनले पाठ्यक्रम सुधारका कुरा विधेयकमा राख्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले निजी विद्यालयलाई अझ उत्तरदायी बनाउँदै निजी विद्यालयको लगानी सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताए । हिसानका कार्यवाहक अध्यक्ष शर्माले निजीले सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन गर्ने कुरा विधेयकमा राख्नुपर्नेमा जोड दिए । निजी तथा आवासीय विद्यालय सङ्गठन (एनप्याव्सन) का अध्यक्ष कृष्ण अधिकारीले सरकारले शिक्षालाई धान्छ भने आफूहरुले अन्य व्यवसाय गर्ने बताए । उनले विधेयकमा निजी क्षेत्रको लगानी सुनिश्चित नगरे विद्यालय बन्दसम्मको आन्दोलन गर्ने जानकारी दिए । राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय सङ्गठन नेपाल (एनप्याव्सन) का अध्यक्ष सुवास न्यौपानेले विधेयकले शिक्षाको गुणस्तर सुधार्न ध्यान नदिएको बताए । उनले अहिलेको २१औँ शताब्दिको शिक्षालाई मार्गदर्शन गर्न नसक्ने बताए । 'हामीले सबै पैतृक लगानी गरेर निजी विद्यालय बनाएका छौँ । तर अहिले आएर विधेयकमा कम्पनी अन्तर्गत गैरनाफामूलुक भनेर निजी विद्यालयलाई परिभाषित गरिएको छ' उनले भने, 'निजी विद्यालय गैरनाफामूलक बनाउने कुरा विधेयकमा अमान्य रहेको छ । यसलाई संशोधन गर्नुपर्दछ ।' प्याब्सनका निवर्तमान डिके ढुङ्गानाले कम्पनी ऐन अनुसार दर्ता भएका विद्यालयलाई गैरनाफामूलक बनाउने नपाइने बताए । उनले निजी क्षेत्रको योगदान शिक्षामा धेरै रहेको भन्दै विधेयकका सम्बन्धमा राजनीतिक नेतासँगको भेटमा विधेयक संशोधनको आश्वासन पाएको बताए । इजोनका अध्यक्ष ईश्वरराज ढकालका अध्यक्षतामा सो कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो । रासस

काठमाडौं । निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले आन्दोलनका कार्यक्रमलाई थप शसक्त मनाउने निर्णय गरेका छन् । जसअन्तर्गत बुधबार सबै जिल्ला सदरमुकामहरूमा बृहत् खबरदारी सभा आयोजना गर्ने तयारी भएको प्याब्सनका महासचिव आरबी कटुवालले बताए ।  उनका अनुसार भोलि १९ गते सञ्चार माध्यमसँग अन्तरक्रिया गर्ने, २० र २१ गते प्रमुख राजनीतिक दलहरूसँग भेटघाट गर्ने, २२ गते निजी क्षेत्रका सम्पूर्ण सरोकारवालाहरूसँग अन्तरक्रिया गर्ने र भाद्र २३ गते देशभरिका सबै निजी विद्यालयका सञ्चालकहरूलाई काठमाडौंमा केन्द्रित गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ । प्याब्सन, ऐन प्याब्सन, हिसान, अपेन, र एनएएमए पाँच वटा संस्थाले संयुक्त रुपमा भाद्र २५ गते काठमाडौंमा बृहत् आन्दोलन कार्यक्रम गर्ने बताएका छन् । जसमा सबै निजी विद्यालय सञ्चालकहरू, प्रिन्सिपलहरू तथा शिक्षक कर्मचारीहरूको अनिवार्य सहभागिता हुनुपर्ने भनेको छ ।  निजी सञ्चालकहरूले कम्पनी ऐन अनुसार दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका विद्यालयहरूलाई 'गैर नाफामूलक' बनाउने प्रावधान पूर्णरूपमा हटाइनुपर्ने,'पूर्ण छात्रवृत्ति' भन्ने शब्दावली हटाइनु पर्ने,  विद्यालयहरूमा उत्पादन नहुने पोशाक, पाठ्यपुस्तक, शैक्षिक सामग्री, यातायात, खाना, खाजा लगायतका सेवा/सुविधामाथि गरिएको अनावश्यक प्रतिबन्ध हटाइनु पर्ने  माग राखेको छ । यस्तै छात्रवृत्ति वितरणको अधिकार सम्बन्धित विद्यालयमा रहनु पर्ने र पालिका प्रतिनिधिको सहभागितामा पारदर्शी समिति गठन गरी लक्षित वर्गलाई वितरण गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइनु पर्ने माग उनिहरूले राखेका छन् ।  नेपालको शिक्षा प्रणालीको समग्र विकासमा निजी क्षेत्रले निरन्तर योगदान गर्दै आएको अवगत गराउँदै सञ्चालकहरूले आफ्ना माग सबै पुरा गर्नुपर्ने अडान राखेको छन् । चार दशकदेखि निजी क्षेत्रले राज्यसँग सहकार्य गर्दै शिक्षामा व्यापक लगानी र स्रोत परिचालनमार्फत देशको शैक्षिक समृद्धिमा योगदान पुर्याएको यथार्थलाई अस्वीकार गर्ने ठाउँ नभएको भन्दै हाल संसदमा प्रेसित विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० का केही प्रावधानहरूले निजी क्षेत्रको अस्तित्व र योगदानमाथि प्रश्न उठाउने प्रयत्न गरेको भन्दै उनीहरूले आक्रोस पोखेका छन् ।