सम्पादकीय

शनिवार टुँडीखेलभित्र एउटा समूहले छैटौं संविधान दिवस मनाएको छ । राजाको जन्मोत्सवको झल्को सम्झाउने गरी टुँडीखेलमा गणतन्त्र दिवस र संविधान दिवस मनाउने गरिएको छ । जहाँ पञ्चायती शैलीमा विभिन्न झाँकीसहित सेना, प्रहरी, सत्तारुढ दलका भातृ संगठनहरुले विभिन्न प्रस्तुति देखाउँछन् । राजाको शैलीमा राष्ट्रपति, रानीको शैलीमा उपराष्टपति उपस्थिति देख्न पाइन्छ । एउटा मात्र फरक के छ भने हिजो राजारानी एउटा गाडीमा सवार हुन्थे भने अहिले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक फरक गाडी र सुविधामा ओहोरदोहोर गर्छन । कार्यकारी प्रमुखको रुपमा सबै प्रधानमन्त्रीले सरकारको तारिफ गाउने, प्रधानन्यायाधीश प्रतिनिधि सभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, मन्त्रीहरु, संघिय संसदका संसदीय समितिका माननीय सभापतिहरु, सांसदहरु, संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरु, उच्च पदमा रहेका सरकारी कर्मचारीहरु साक्षी बसेर ताली बजाउन टुँडीखेलमा पुग्ने अभ्यास छ । उनीहरुको लागि यो ठूलो चाड हो । फोटो खिचेर फेसबुकमा पोष्टाउन, सत्ताको भक्तिभाव देखाउन र राजनीतिक नियुक्ती खाने लोभले मेलोमोसो मिलाउन लालाहितहरुलाई हिजो राजाको जन्मोत्सव, आज गणतन्त्र र संविधान दिवस बढो ठूलो पर्व हो । यस्ता पर्वका राज्य कोषको ८/१० करोड रुपैयाँ खर्च हुन्छ । टुँडीखेल छिर्नेहरुले त्यसको रसास्वाद पाउने नै भए । यस्तो भाग्यमानीहरु ४/५ हजार टाउके हुन्छन् । बाँकी जनताको लागि हिजोको राजाको जम्मोत्सव र आजको गणतन्त्र दिवस वा संविधान दिवसमा कुनै फरक छैन । वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको जिब्रो निकै चन्चले छ । कम्तिमा २/४ सय मान्छे जम्मा गर्नु, उखान र टुक्का प्रयोग गरेर केही सान्दर्भिक र मजाकको भाषण गर्नु उनको शौख हो । जेलमा बस्दादेखि म्यारिज खेल्दासम्म र सडक आन्दोलन गर्दा सत्ता सञ्चालन गर्दासम्म उनले आफ्नौ शौख र शैली देखाईहाल्छन् । सत्य तथ्य बुझ्न नचाहाने, उखान टुक्का सुनेर रमाउने, अलिअलि गुलियो चाख्न पाएपछि, झूटो आश्वसन पाएपछि लुरुलुरु पछि लाग्नेहरुको कमी केपी ओलीको लागि न हिजो थियो, न आज छ । संविधान दिवसको अवसरमा शनिबार सैनिक मञ्च टुुँडिखेलमा आयोजित विशेष समारोहमा विशिष्ट व्यक्तित्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीले शनिवार पनि राज्यको प्रमुख निकायका प्रमुख व्यक्तिहरुको अगाडि उझिए झुट बोले । उनले भने–‘गत बर्षदेखि संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवसलाई औपचारिक सरकारी समारोहबाट घर÷घरमा चर्चा हुने राष्ट्रिय चाडकारुपमा मनाउने प्रयास ग¥यौं । जनआकांक्षा पूरा गर्न गरिएका कामको समीक्षा र त्यसको प्रगतिबारे चर्चा ग¥यौं ।’ जुन सरासर झुट हो । रहर र कहरका बीच टुँडीखेलमा ५ हजार मान्छे छिरे होलान् । नेकपाका एकतिहाई कार्यकर्ता, जो केपी ओलीको अन्धभक्त हुन्, जसको पहुँचमा टेलिभिज वा इन्टरनेटको पहुँच थियो, उनीहरुले टिभी, रेडियो र सामाजिक सञ्जालमा उनको भाषण हेरेसुने होलान् । अरु कसैको लागि पनि संविधान दिवस चासोको विषय बनेन । कम्तिमा ८० प्रतिशत नेपालीलाई संविधान दिवसको बारेमा केही थाहा पनि छैन । टुँडीखेलमा उभिएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एउटा कुरा सत्य बोले । ‘कोभिड–१९ संक्रमण ६० हजार भन्दा बढी नेपालीलाई भएको छ । देशभित्र झण्डै चार सय र देशबाहिर विभिन्न मुलुकमा कार्यरत सयौंको संख्यामा नेपालीहरुको ज्यान गएको छ ।’ चार महिनाअघि सरकारको तर्फबाट संसदमा प्रस्तुत सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कोभिड–१९ का कारण एक जना नेपालीले पनि जान गुमाउनु नपर्ने प्रतिवद्धता जनाएकी थिएन् । संसद्को संयुक्त सदनमा राष्ट्रपतिले गरेको प्रतिवद्धता पुरा हुन नसकेको कुरा प्रधानमन्त्रीले टुँडीखेलमा उभिएर भन्दा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई कत्ति पनि हिनताबोध भएन । न सरकारका अन्य कुनै जिम्मेवार पदाधिकारीको अनुहार मलिन रह्यो । त्यसैले त संविधान दिवस शक्तिकेन्द्रमा बस्नेको लागि ठूलो पर्व भएपनि सर्वसाधार मानिसमा न कुनै चासो रह्यो, न कुनै महत्व ।

कोरोना महामारीका कारण विश्वका अधिकांश देशको आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक भएको छ । अहिलेसम्म प्रकाशित विवरण अनुसार नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक देखिदैन । तर यो अवस्था लामो समय टिक्नेवाला छैन । किनकी कोभिडको कारण सहरी अर्थतन्त्र चौपट भएको छ । व्यवसायीहरुको अनुसार ९० प्रतिशत उद्योगहरु बन्द वा सीमित क्षमतामा चलेका छन् । सार्वजनिक यातायात बन्दा हुँदा, रासायनिक मल बजारमा किन्न नपाइदा कृषि अर्थतन्त्र पनि प्रभावित हुने प्रष्ट देखिएको छ । समय कुर्नुमात्र पर्छ, चालु आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक बन्ने निश्चित छ । छिमेकी देश भारत र विश्वको सर्व शक्तिमान राष्ट्र अमेरिकाको अर्थतन्त्रमा देखिएको संकटले विश्व अर्थतन्त्रमा कस्तो असर पर्दैछ भन्ने संकेत गरिसकेको छ । भारतको अर्थतन्त्र २३.९ प्रतिशतले खुम्चिएको छ । यो इतिहासमै पहिलो पटक हो । विगत एक दशकसम्म लगातार ७/८ प्रतिशतले बढिरहेको भारतीय अर्थतन्त्र कोरोना भाइरसका कारण तीव्र यति धेरै खुम्चिएको हो । भारतको तथ्यांक मन्त्रालयका अनुसार निर्माण क्षेत्रमा ५१ प्रतिशतले घटेको छ । उत्पादन क्षेत्र ३९ र सेवा क्षेत्र ४७ प्रतिशतले घटको छ । माइनिङ क्षेत्र पनि ४१ प्रतिशतले घटेको छ । त्यस्तै, संयुक्त राज्य अमेरिकाको आर्थिक वृद्धिदर पनि झण्डै १० प्रतिशतले ऋणात्मक भएको छ । अमेरिकाको अर्थतन्त्र सर्वाधिक ऋणमा डुबिसकेको छ । यस वर्षको अन्त्यसम्ममा राष्ट्रिय ऋण अमेरिकाको कूल गार्हस्थ उत्पादनको ९८ प्रतिशत पुग्नेछ, र यो वस्तु तथा सेवाको कूल अंक बराबर हो । बजेट कार्यालयले सन् २०२१ मा राष्ट्रऋण कूल जिडिपीको १०० प्रतिशत पुग्ने जनाएको छ । आगामी दशकमा राष्ट्र ऋण करिब १३० खर्ब डलर पुग्नेछ । आर्थिक मन्दीका कारण राजस्वमा कमी आएको छ । व्यक्तिगत आयकरको संकलन गत वर्षको भन्दा ११ प्रतिशतले न्यून छ । कर्पोरेट राजस्व पनि ३४ प्रतिशतले घटेको छ । कोरोना भाइरस महामारीका कारण संघीय सरकारको खर्च व्यापक वृद्धि भएका कारण संयुक्त राज्य अमेरिकाको कूल बजेट घाटा ३३ खर्ब डलर पुग्न लागेको अनुमान गरिएको छ । यो स्थितिमा अमेरिका यसअघि दोस्रो विश्वयुद्धपछि मात्र पुगेको थियो । कोरोनाको असर जसरी अमेरिकामा देखिएको थियो, भारतमा देखिएको थियो, नेपालमा पनि त्यसरी नै फैलिदैछ । ४० हजार भन्दा बढी मानिसमा कोरोना संक्रमण भईसकेको छ । चार महिनाको बन्दाबन्दीपछि आंशिक रुपमा खुलेको बजार एक महिना पनि नचल्दै निषेधाज्ञाको शिकार भएको छ । विज्ञ अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा कोरोना महामारी पछिको ६ महिनासम्म केही पनि नगरी राजीनामा दिएर हिडेका छन् । कोराना महामारीकै बीचमा उनले प्रस्तुत गरेको बजेट सामान्य अवस्थाको भन्दा कत्ति पनि फरक आएन । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले एक जना नेपाली पनि कोभिडको कारण मर्नु नपर्ने झूटो प्रतिवद्धतामा सीमित रह्यो । यो संकटमा जनजीविकाको रक्षा कसरी गर्ने, आर्थिक जोखिम कसरी न्यूनिकरण गर्ने भन्ने सम्बन्धमा सरकारसँग न प्लान १ छ, न विकल्प २ छ, न विकल्प ३ छ । केही पनि छैन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई मान्छे भेला गर्न, भेला गर्न नपाए नेपाल टेलिभिजनबाट लाइभ गरेर उखान टुक्का सुनाउँदै ठिक छ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा ‘म जान्ने, अरु केही पनि नजान्ने’ सुत्रको मलामी गैहाले । नयाँ अर्थमन्त्री को आउने हुन् र अबको दिशा के हुने हो भन्ने अनिश्चित छ ।

विश्वव्यापी महामारीको रुप लिएको कोरोना भाइरस (कोभिड १९) संक्रमण नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि संघीय सरकारले लिएका नीति एकपछि अर्काे गरी असफल भएका छन् । युरोपेली, अमेरिका जस्ता शक्तिशाली र विकसित देशहरुले हार हानेको कोेभिड १९ नियन्त्रणका लागि नेपाल जस्तो सिमित स्रोत साधन तथा चेतनास्तरले योभन्दा बढी के नै गर्न सकिन्छ र भन्ने हिनताबोधले ग्रस्त नीति निर्माता र साशकका कारण नेपालले ठूलो मात्रामा जनधनको क्षति व्यहोर्नु पर्ने स्पष्ट संकेत मिलिसकेको छ । हो, नेपालले धेरै जनालाई एकैचोटी भ्यान्टिलेटरमा राखेर उपचार गराउन तत्काल नसक्न सक्छ । महंगो परीक्षण विधि र उपचार पद्धति तथा खास औषधी पहिचान गर्न नसकिएको कारण सरकारले चाहेर पनि प्रभावकारी उपचार गर्न गराउन सक्दैन । संसारकै सबैभन्दा राम्रो मध्येमा गनिने इटलीको स्वास्थ्य सेवाले पनि कोभिड १९ संक्रमितको प्रभावकारी हेरचाह गर्न सकेन । तर, नेपाल जस्तै सिमित स्रोत साधन र चेतनास्तर भएका कतिपय देशले यसको नियन्त्रण र रोकथामका लागि प्रभावकारी कदम चालेका उदाहरण नभएका पनि होइन । अन्य देशको सिको गर्दै लकडाउन र निषेधाज्ञा जारी गर्ने र त्यसबाहेकका अन्य काम नगर्ने शासकीय आचरणको कुचक्रमा हामी फसेका छौं । सरकारले गत चैत ११ गतेदेखि देशव्यापी लकडाउन घोषणा गर्यो । लकडाउन घोषणा गरेर सर्वसाधारणको आवतजावत सिमित गरी स्वास्थ्य पूर्वाधारको बन्दोबस्त तथा सम्पूर्ण संयन्त्रणलाई महामारी नियन्त्रण र रोकथामको लागि तयार पार्नु पर्नेमा संघीय सरकारको ध्यान अन्यत्रै गयो । लकडाउन नै कोभिड १९ औषधी हो भन्ने जस्तो गरी सरकारी संयन्त्र र नीति निर्माता कानमा तेल हालेर बसे । कर उठाउनको लागि स्थगित गरिएको लकडाउनलाई निषेधाज्ञाको नाम दिएर देशका विभिन्न स्थानमा अहिले पनि सर्वसाधारणको आवतजावतलाई नियन्त्रण गरिएको छ । लकडाउनको समयमा संसारले काम छैन भनेको आरडीटी परीक्षणमा स्रोत साधन र समयको अनावश्यक खर्च गरियो । अहिलेको निषेधाज्ञामा त्यसकै अर्काे रुप देखिन थालेको छ । अहिले स्थानीय प्रशासन (प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरु) को आदेशमा विभिन्न स्थानमा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ । यही बेला कोभिड १९ पहिचानको लागि पीसीआर परीक्षणलाई व्यापक बनाउनु पर्छ भन्ने आवाज उठेको छ । सरकारको ध्यान पनि पीसीआर परीक्षण बढाउनमै केन्द्रीत छ । पीसीआर परीक्षण भनेको कोभिड १९ संक्रमण भए नभएको पहिचान गर्ने विधि मात्रै हो । उपचार होइन । कोभिड १९ संक्रमितलाई विभिन्न वहानामा सामाजिक वहिस्कार गर्ने क्रम पनि बढेको छ । कोभिड १९ संक्रमण भएको हुन सक्ने भन्दै कतिपय स्वास्थ्यकर्मीलाई नै सामाजिक रुपमै बहिस्कार गर्न थालिएको छ । यो डरलाग्दो सामाजिक विभेदले अर्काे प्रकारको समस्या सिर्जना गर्ने संकेत प्रष्ट भएको छ । त्यसैले सरकारले पीसीआर परीक्षणमा भन्दा पनि अव सम्भावित संक्रमितको उपचार गर्ने रणनीति अख्तियार गर्नु उपयुक्त देखिन्छ । संक्रमण पुष्टी भएका व्यक्तिहरुलाई घरमै १५ दिनसम्म बस्दाको प्रतिदिन ४ सय रुपैयाँको दरले भत्ता दिने व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ । जुन, अहिले पीसीआर परीक्षण र सरकारी आइसोलेसन तथा क्वारेन्टिन व्यवस्थापन गर्नको लागि भएको खर्चभन्दा कम हुन्छ । हो, यसमा चुनौति के छ भने अन्य प्रकारको रोगको उपचारका लागि पनि सरकारले नै स्रोत साधनको व्यवस्था गरिदिनुपर्ने वाध्यता आउन सक्छ । सबै जनताको सरकारी खर्चमा औषधोपचार गर्न अहिले सम्भव नहुन सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा कोभिड १९ संक्रमितको उपचार सरकारले गर्ने र अन्य रोग लागेका व्यक्तिहरुलाई पहिलाको जस्तै उपचार गर्ने गराउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यसको लागि जुनसुकै रोग लागेका व्यक्तिहरुलाई पनि सिकिस्त भएपछि मात्रै अस्पताल आउन भन्ने र बाँकीलाई घरमै आइसोलेसनमा बस्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारले आव्हान गर्नु पर्छ । भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार गर्नुपर्ने अवस्था नभएका, सामान्य अवस्थाका संक्रमितलाई घरमै आइसोलेसनमा बस्नुस् भनेर आव्हान गर्ने र त्यसका लागि संक्रमण पुष्टी भएका व्यक्तिहरुलाई घरमै १५ दिनसम्म बस्दाको प्रतिदिन ४ सय रुपैयाँको दरले भत्ता दिने व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ । जुन, अहिले पीसीआर परीक्षण र सरकारी आइसोलेसन तथा क्वारेन्टिन व्यवस्थापन गर्नको लागि भएको खर्चभन्दा कम हुन्छ ।