सम्पादकीय

२०८० सालमा ललिता निवास जग्गा प्रकरण, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, अवैधरूपमा ६० किलोग्राम सुन आयात प्रकरण, बालयौन शोषण गरेको कसुरमा रामबहादुर बमजम पक्राउ प्रकरण जति चर्चित भए, त्यत्तिकै मात्रामा देउराली सहकारी, शिवशिखर सहकारी र सिभिल सहकारी ठगी प्रकरण पनि उत्तिकै चर्चित बने । अर्थात् देशका ठूल्ठूला अपराधको घट्नाकै तहमा सहकारी ठगी प्रकरणले तरङ्ग ल्यायो । आर्थिक संकट गहिरिँदै जाँदा, ऋण भुक्तानी गर्न नसकेर, व्यवसाय असफल भएको व्यवसायीहरूले आत्महत्या गर्ने क्रम पनि बढेको छ । मिटरब्याज पीडित, लघुवित्त पीडित, सहकारी पीडित, बैंक ऋण पीडितहरूको आन्दोलनले पनि धेरै ठूलो तरङ्ग पैदा गरेको छ । संङ्घीय सरकार मातहत दर्ता भएका २० वटा सहकारी संस्थाले मात्रै बचतकर्ताको १७ अर्ब १९ करोड रुपैयाँभन्दा बढी हिनामिना गरेको पाइएको छ । देशभरिका पाँच सयभन्दा बढी सहकारी सङ्कटग्रस्त स्थितिमा छन् । सात हजार ६३५ बचतकर्ताले सहकारीमा बचत गरेको रकम फिर्ता माग गर्दै सरकारी निकायहरूमा हारगुहार गरिरहेका छन् । सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा झण्डै ३१ हजार बढी सहकारी संस्था दर्ता भएका छन् । १४५ वटा सहकारी संस्था सङ्घमा दर्ता भएका छन् । तीमध्ये २० वटा सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी व्यवस्थापनका लागि सिफारिस गरिएको छ । स्ट्यान्डर्ड सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ, प्यासिफिक सेभिङ एन्ड इन्भेस्टमेन्ट कोअपरेटिभ, सोसाइटल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, प्रभु बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, चार्टर्ड सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ, लुःनिभा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था, ओरेन्टल कोअपरेटिभ, कन्जुमर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, कोहिनुर हिल सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ, भेगास बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, पशुपति सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ, तुलसी बहुमुखी सहकारी संस्था र गौतम श्री सहकारी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था समस्याग्रस्त घोषणा भएका छन् । शिवशिखर बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थामा मात्र ११ अर्ब रुपैयाँ अपचलन भएको छ । उक्त सहकारीमा तीन हजार दुई सय जना बचतकर्ताले ११ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम हिनामिना भएको दाबी गरेका छन् । कमजोर नियमनको फाइदा उठाउँदै सहर केन्द्रीत केही सहकारीहरूले सदस्यको बचत दुरुपयोग गर्ने क्रम बढ्दै गएपछि सरकारले दोस्रो तहको नियामक गठन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सैद्धान्तिक सहमतिका लागि अर्थ र कानून मन्त्रालयमा पठाएको छ । सहकारीहरूलाई नियमन गर्न शक्तिशाली नियामक गठनको माग हुँदै आएको छ । २०६० को दशकदेखि नै सहकारीहरू फैलँदै गएका थिए । २०७२ सालको संविधानले सरकार, निजी र सहकारी गरी तीन खम्बे अर्थनीति लियो । त्यसपछि सहकारीहरू झनै उत्साहित भए । सहकारीको उपस्थिति र कारोबार दुबै बढ्दै गयो । तर, सहकारीलाई नियमन गर्ने निकाय भएन । कमजोर नीति र नियामकीय अनुपस्थितिको फाइदा लिँदै व्यापारिक शैली अपनाएका सहकारीका सञ्चालकहरूले यस क्षेत्रलाई बदनाम गरेका छन् । राजनीतिक पहुँचमा रहेका ठूला सञ्चालकले सहकारीको नाममा संस्थागत ठगी धन्दा नै चलाएका रहेछन् । सहकारीको आवरणमा हुने ठगी र व्यापारलाई नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी नीति र संयन्त्रको जरूरी रहेको विषय उठान भएको दुई दशक बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । जसरी स्वेच्छिक तथा खुला सदस्यता, सदस्यद्धारा प्रजातान्त्रिक नियन्त्रण, सदस्यको आर्थिक सहभागिता, स्वायत्तता र आत्मनिर्भरता, शिक्षा, तालिम र सूचना, सहकारी संस्थाहरुका बीच सहयोग र सहकारीप्रति चासोलाई सहकारीका सिद्धान्त भनेर अघि सारियो । यी सिद्धान्तहरूको कार्यान्वयन ठूला सहकारीहरूले गरेका छैनन् । सहकारीहरू ठग हुन् र क्षणिक समय र सीमित व्यक्तिले पैसा कमाएर भाग्ने संस्था हुन् भन्ने छाप आम जनमानसमा बसिसकेको छ । सहकारी सेवामूलक व्यवसाय हो, सहकारीका सबै सदस्य यसका सेयरधनी हुन् । सहकारीबाट आर्जित नाफालाई सदस्यहरूकै हितका लागि प्रयोग गर्नुपर्छ । तर, सहकारीका केही सञ्चालकहरू मिलेर सहरमा घरघडेरी खरिद गर्ने एउटा माध्यमका रूपमा सहकारी संस्थाहरू प्रयोग हुँदा आमजनमानस तथा सर्वसाधारणमा सहकारीप्रतिको विश्वास टुट्दै गएको छ । सहकारीको सिद्धान्तले सहकारी संस्थाहरूबीच आपसी सहयोग तथा समन्वयको अपरिहार्यता महसुस गरेको छ । सदस्यहरूको सीप विकास तथा क्षमता अभिवृद्धिका लागि विभिन्न कार्यक्रममार्फत् स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरेर सहकार्य गर्नु पर्ने अवस्थामा सहकारीका सञ्चालकहरू कसले बढी पैसा कमाउने, सहरमा कसले बढी घडेरी जोड्ने र कसले छोराछोरीलाई विदेश पठाउन सक्ने भन्ने प्रतिस्पर्धामा छन् । सदस्य र समुदायप्रति सहकारी जिम्मेवार, उत्तरदायी र बफादार हुनु पर्नेमा पछिल्लो समय सहकारीहरूमा सेवाकेन्द्र विस्तारको नाउँमा छरछिमेकका सर्वसाधारणबाट पैसा उठाएर भाग्ने भगुवाको रूपमा परिचित छन् । परिणामस्वरूप बचतकर्ताले बचत फिर्ताको माग गर्दा फरार हुनु पर्ने वातावरण उनीहरू आफैंले सिर्जना गरेका छन् । सहकारी क्षेत्रमा स्वनियमन र अनुशासन महत्वपूर्ण विषय हो । तथापि, सहकारी क्षेत्रको नियमन तथा सुपरीवेक्षणका लागि सहकारी विभागले काम गर्दै आएको छ । तर, विभागले जुन गतिमा आफूलाई स्तरोन्नति, विवेकशील र नियमन क्षमता बढाउनु पर्ने हो, त्यो अवस्था सहकारीका सदस्यले हालसम्म महसुस गर्न सकेका छैनन् । सहकारी विभागले जनशक्ति अभावको समस्या देखाउँदै प्रभावकारी नियमन हुन नसकेको वाहियात तर्क लामो समयदेखि दिँदै आएको छ । सहकारी अभियान तथा सहकारीका सञ्चालकसामू सहकारी विभाग लम्पसार छ । देशमा हालसम्म कति सहकारी सञ्चालन छन् भनेर यकिन तथ्यांक समेत राख्न नसकेको विभागले ती सहकारीको प्रभावकारी नियमन गर्छ भनेर सोच्नु बुझ्नु दिवास्वप्न हो । आफूले काम गर्न नसकेको स्वीकार्दै विभागले नियमनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई गुहारिरहेको छ । राष्ट्र बैंकले सहकारीको नियमन तथा सुपरीवेक्षण गर्न नसक्ने भनेपछि अहिले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय नियामक स्थापनाको प्रक्रियामा छ । तर, २० वर्षदेखि बन्न नसकेको सहकारीको नियामक अब चाँडै बन्छ भनेर आशा गर्नु पनि हतार हुनसक्छ । सहकारी विभागको सुस्तता र सहकारी अभियानको मनपरितन्त्रलाई नामेट पार्नका लागि सहकारी क्षेत्रमा प्रभावकारी र बलियो नियामक निकायको खाँचो छ । त्यो महसुस सरकारले पनि गरोस् । मंगलबार सरकारले ‘सहकारीमा सुशासन प्रविधि र एकीकरण’ भन्ने नाराका साथ ६७औं राष्ट्रिय सहकारी दिवस मनाउँदैछ । यो दिवसमा सरकार र अभियानको मुहारमा मात्रै खुसी होइन, वर्षौंदेखि बचत फिर्ता नपाएर संघर्ष गरिरहेका बचतकर्ताको मुहारमा पनि खुसी मिलोस् । सबैलाई सहकारी दिवसको शुभकामना ।

गत साता नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमा कम्पनीहरूलाई १८ बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ । बीमकका प्रदेश, शाखा तथा उपशाखा कार्यालयहरूको न्यूनतम भौतिक पूर्वाधार बनाउनु पर्ने पहिलो निर्देशन छ । कर्मचारीहरूका लागि टेबल, कुर्सी, कम्प्युटर, प्रिन्टर, दराज, बैठक कक्ष, सेवाग्राही कक्ष तथा कार्यालयको समग्र व्यवस्थापनको काम दुई महिनाभित्र गर्न भनिएको छ । यति गर्दा पनि कम्पनीको खर्च बढ्ने भएकाले प्राधिकरणको निर्देशन पालना गर्न महँगो र कठिन हुने बीमकको प्रारम्भिक प्रक्रियाका समाचार बनेका छन् । ‘कर्मचारीहरूका लागि टेबल, कुर्सी, कम्प्युटर, प्रिन्टर, दराज, बैठक कक्ष, सेवाग्राही कक्ष’ नियामकले निर्देशन जारी गर्नु पर्ने र बीमकले यति गर्न पनि कठिन हुने बताउनुले बीमा क्षेत्रको औकात देखिएको छ । यस क्षेत्र ज्यादै नै कमजोर भएको पुष्टि गरेको छ । खुला र प्रस्तिपर्धात्मक बजारमा सेवा प्रदायकले यत्तिका पूर्वाधारलाई आधारभूत मान्नु पर्ने थियो । कर्मचारीको लागि एसीयुक्त वातावरण अनुकूलित कार्यकक्ष, ग्राहकका लागि रुचीअनुसार चियाकफी पिउन पाउने सुविधा, ठूलो स्क्रीनको टिभी, वाईफाईसहितको प्रतिक्षालय, अलि बढी समय बस्नु पर्ने ग्राहकलाई स्वास्थ्यलाभ हुने थेरापीयुक्त सोफा/कुर्सी समयको माग हो, बजारमा भएको अभ्यास र विकास हो । विदेशमा होइन, नेपालमा नै कर्पोरेट क्षेत्रमा ग्राहक कर्मचारीको लागि यस्तो सुविधा पाइन्छ । अर्ब लगानी भएको बैंक वा ठूला कर्पोरेट अफिसमा मात्र होइन, करोडमा चुक्ता पुँजी भएका कलेज, अस्पताल, सूचना प्रविधि लगायत सेवा प्रदायक कम्पनीहरूमा यस्तो सुविधा पाइन्छ । पुर्नबीमा कम्पनीको लागि २० अर्ब, जीवन बीमाको लागि ५ अर्ब र निर्जीवन बीमा कम्पनीको लागि साढे दुई अर्ब रुपैयाँ न्यूनतम पुँजी तोकिएका बीमा कम्पनीहरुले अहिले पनि कर्मचारीलाई बस्ने कुर्सी राख, ग्राहक सेवाको लागि सेवा कक्ष राख, शाखा कार्यालयमा कम्यूटर र प्रिन्टर राख भनेर निर्देशन दिनु नियामक आफैको लज्जाको विषय हो भने त्यति पनि गर्न सकिँदैन भनेर बीमकले भन्छन् भने यो त निर्वस्त्रपन भयो । अर्को व्यवस्था नभएसम्म प्रदेश कार्यालयमा ५ जना, शाखामा ४ जना र उपशाखा २ जना कर्मचारी अनिवार्य रहनुपर्ने प्राधिकरणले भनेको छ । बीमकका शाखा कार्यालयहरूमा अनिवार्य रूपमा अधिकृत स्तरका कर्मचारी कार्यालय प्रमुख हुनुपर्ने भनिएको छ । यति कर्मचारी पनि नराख्दा पनि हुने प्रदेश कार्यालय, शाखा र उपशाखा खोल्न बीमा प्राधिकरणले स्वीकृति कसरी दिएको थियो ? उल्लेखित जनशक्ति विना ती संस्थाहरूले कसरी सेवा प्रदान गर्दै आएका थिए ? भन्ने अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न रहेको छ । बीमाशुल्क दाखिला पश्चात बीमालेख जारी गर्न, चेकमार्फत बीमाशुल्क भुक्तानी भएमा बीमितलाई रकम प्राप्त भएपछि रक्षावरण हुने गरी जानकारी गराउन निर्देशनमा भनेको छ । यी सबै पुराना कुरा हुन् । मात्र कार्यान्वयनको अभाव देखियो । मातहतका कार्यालयलाई प्रशासनिक, आर्थिक, दाबी भुक्तानीलगायतका क्षेत्रमा अधिकार प्रत्यायोजन गर्न प्राधिकरणले भनेको छ । कृषि तथा पशुपन्छी बीमामा ५० हजारसम्म एवं मोटर र सम्पत्ति बीमामा २ लाखसम्मको दाबी भुक्तानीलाई प्रदेश एवं शाखा कार्यालयबाट समेत फर्छ्यौट गर्ने गरी अधिकार प्रत्यायोजन गर्न भनिएको छ । यस्तो काम बीमा कम्पनी आफैले गर्नुपर्ने हो । प्राधिकरणले निर्देशन दिएको छ । यसको कार्यान्वयनले बीमा कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारीको क्षमता विकास, अधिकार विकेन्द्रीकरण र सेवास्तर सुधारमा मद्दत नै गर्नेछ । प्राधिकरणले बीमकहरूको स्थलगत निरीक्षणमा भेटिएका कैफियतका आधारमा जारी गरिएका १८ बुँदे निर्देशन पालना गर्दा नै कम्पनीहरू सबल बन्ने देखिन्छ । यसले बीमकको सेवास्तरमा पनि सुधार ल्याउने छ ।

चालु आर्थिक वर्षको छ महिनामा देशभर भएका सवारी दुर्घटनामा १ हजार १३७ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । चालु आवको साउनदेखि पुस मसान्तसम्म देशभरका विभिन्न स्थानमा भएका सडक दुर्घटनामा १ हजार १३७ ले ज्यान गुमाएका हुन् । ज्यान गुमाउनेमा पुरुष ८५४, महिला २०९, बालक ५० र बालिका २४ रहेका छन् । साथै यस अवधिमा भएका दुर्घटनामा परी १६ हजार ३३५ जना घाइते भएका छन् । ३ हजार २१३ गम्भीर र १३ हजार १२२ जना सामान्य घाइते भएका छ । सो अवधिमा देशभर १२ हजार ८५६ वटा सवारी दुर्घटना भएका छन् । काठमाडौं उपत्यकामा ५ हजार ८६५, कोशी प्रदेशमा १ हजार ६३९, मधेसमा ३ हजार १९०, बागमतीमा ७०६, गण्डकीमा १९५, लुम्बिनीमा ६०६, कर्णालीमा ४९५ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १६० सवारी दुर्घटना भएका छन् । दुर्घटनामा १० हजार ३५३ वटा सवारी साधनमा क्षति पुगेको छ । सबैभन्दा बढी दुर्घटना हुने सवारी साधनमा मोटरसाइकल रहेको छ । दुर्घटनामा भएको मानविय क्षति मात्र कुनै ठूलो महामारी वा प्रलयमा भएको क्षति जस्तो देखिन्छ । त्यसभित्रको आर्थिक पक्ष हेरिएको छैन । सवारी दुर्घटना हुँदा हुने आर्थिक क्षतिबारे रिपोटिङ गर्ने अभ्यास छैन । यदि आर्थिक नोक्सानीको पनि हिसाव राख्ने हो भने अर्बौ रुपैयाँ बराबरको नोक्सान भएको रिपोर्ट बन्ने थियो । यस वर्ष मात्र होइन, हरेक वर्ष सवारी दुर्घनाको ग्राफ बढ्दो छ । सडक सञ्जाल विस्तार, सवारी संख्या वृद्धिसँगै सवारी दुर्घटना वृद्धिलाई सरकारी निकायले सामान्यकरण गर्न खोजेको पाइन्छ । अधिकांश ठूला दुर्घटना खराव सडक भएको कारण हुने गरेको छ । कच्ची सडक, जीणर् सडक, ज्यादा उकालो ओरालो भएको सडक ज्यादा घुम्ती भएको सडकमा बढी दुर्घटना हुने गरेको छ । यस्ता दुर्घटना हुुनुमा सरकारी निकाय नै मुख्य जिम्मेवार हुन्छ । ट्राक खोलेपछि सवारी गुड्न दिने तर वर्षौसम्म त्यसको स्तरवृद्धि नगर्ने, पुराना सडक जीणर् हुँदा, जताततै खाल्टखुल्टी हुँदा, सडक बनाउने तर खोला नदिमा पुल नबनाउने जस्ता लापारवाहीका कारण पनि धेरै सडक दुर्घटना हुने गरेका छन् । सवारी चालकलाई प्रयाप्त तालिम तथा सिकाई नहुनु, तीव्र गतिमा सवारी चलाउने जस्ता चालकका कमजोरी, जहाँबाट मन लाग्यो त्यहिबाट बाटो काट्ने यात्रुको जीवनशैली पनि सवारी दुर्घटनाको अर्को प्रमुख कारण हो । मादक पदार्थ सेवन तथा लागु पदार्थ सेवन गरी सवारी चलाउने जस्ता लापरवाहीले पनि धेरै दुर्घट्ना हुने गरेका छन् । ट्राफिक नियम उल्लङ्घन, सवारी चालक अनुमतिपत्र विना सवारी चलाउँदा हुने दुर्घट्नाले पनि ठूलो नोक्सान हुने गरेको छ । ओभरटेक, ओभरलोड, ब्रेक फेल, मोबाइल फोनको प्रयोग तथा यान्त्रिक गडबडी पनि दुर्घटना हुन्छ । झुण्डिएर यात्रा गर्नु, हुस्सुकुहिरो, बाढीपहिरो र चौपायलगायत कारणले दुर्घटना हुने गरेको छ । यस्ता प्रकृतिको दुर्घटना कम गर्न सरकारी प्रयास मात्र काफी छैन । जनस्तरका चेतना फैलाउने, जीवनशैलीमा सुधार ल्याउने, सडकमा निस्कदा यात्रु र चालक दुबै पक्ष जिम्मेवार बन्ने बनाउनेतर्फ सबैको ध्यान जानुपर्छ ।