वित्त : बीमा

डेढ वर्षअघि सञ्चालनमा आएको यूनियन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेडले बजारमा आफ्नो उपस्थिति बलियो रुपमा देखाएको छ । चालु आर्थिक वर्षको प्रथम ९ महिनामा एक अर्ब ६० करोड बीमा शुल्क आर्जन गरेको छ । यसै आर्थिक वर्षमा दुई अर्ब बीमा शुल्क आर्जन गर्ने कम्पनीको लक्ष्य रहेको छ । छोटो अवधिमा कम्पनीले हासिल गरेको सफलता र नयाँ कम्पनी आएपछि बीमा बजारमा आएका परिवर्तनका विषयलाई लिएर युनियन लाईफ इन्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज कुमार लाल कर्णसँग नविन पोखरेलले गरेको विकास बहस । बीमा कम्पनी बढेपछि बीमितले नयाँ सुविधा र प्रडक्ट के पाए ? सबै कम्पनीको बारेमा म बोल्दिन । म यूनियन लाइफ इन्स्योरेन्समा आएपछि हरेक ठाउँमा हाम्रो अभिकर्ताहरु बीमा गर्नुपर्छ भनेर हिँडेका छन्, बीमाको औचित्यका बारेमा बुझाउँदै हिडेका छन् । अभिकर्ताले आफ्ना प्रडक्ट मात्र बेचिरहेका छैनन्, बीमाको बारेमा जनचेतना फैलाउने काम पनि गरिरहेका छन् । हामीले ग्राहकलाई उचित किसिमको पोलिसी दिइरहेका छौं । यसरी पोलिसी दिने बेलामा नै हामीले अभिकर्ताहरुलाई बीमित समक्ष सबै कुरा खुलस्त पार्न भनेका छौ । यस्तै, बीमा दावी भुक्तानी १५ दिन भित्र गरिसक्नु पर्ने भन्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, हाम्रो कम्पनीले बीमा दावी सम्बन्धि कागजात प्राप्त भएको आधा घण्टा भित्र दावी भुक्तानी गरिसक्नुु पर्छ भनेका छौं । छिटो बीमितलाई दावी भुक्तानी दिन सके कम्पनीप्रति विश्वास बढ्छ । यसले एउटा कम्पनीप्रति मात्र होइन, सारा बीमा क्षेत्रप्रतिको विश्वास बढाउन सहयोग गर्छ, बजारमा राम्रो माहाेल बनाउँछ । हाम्रो कम्पनीको बिजनेश राम्रो हुनुमा यो पनि एउटा महत्वपूर्ण कारण हो । प्रडक्ट डेभलपमेन्ट साईटबाट हेर्दा पनि हामीले नयाँ नयाँ काम गरेको छौं । जस्तो, यूनियन लाइफले मनि व्याक होल लाईफ प्रडक्ट ल्याएको छ । यसमा बीच-बीचमा पैसा फिर्ता हुन्छ । बीमालेखको अवधि पुरा भएपछि पनि पैसा फिर्ता हुन्छ । ९९ वर्ष पूरा भएपछि हामीले फेरि सम इन्स्योर्ड (ठूलो बिमाङ्क) दिन्छौ । बीचमा मृत्यु भएमा पनि हकदावीवालाले सम इन्स्योर्ड पाउँछ । हामीले लिमिटेड पेमेन्टमा पनि होल लाईफ प्रडक्ट ल्याएका छौं । सिङ्गल प्रोडक्टमा पनि हामीले मनिव्याक होल लाईफ प्रडक्ट ल्याएका छौं । हामी कहाँ बाहिरबाट मात्र ल्याएका प्रडक्ट छैनन् । हामीले आफ्नै इनोभेशनका प्रडक्ट सिन लन्च गरेका छौं । हाम्रा अभिकर्ताहरु एमडीआरटीको सदस्य समेत भईसकेका छन् । यूनियनले सबैभन्दा बढी बिक्री गरेको बीमा पोलिसी कुन हो ? हाम्रोमा मनि व्याक होल लाइफ सबैभन्दा बढी बिक्री भएको पोलिसी हो । लिमिटेड पेमेन्ट होल लाईफ पनि धेरै पपुलर छ । गत वर्ष मनिव्याक होल लाइफ यति बिक्री भयो, पछि हामीले अब नबेचौं भन्ने अवस्था पनि आयो । यस वर्ष पनि हाम्रो राम्रै बिक्री भएको छ यो प्रडक्ट । तपाईहरुले ल्याएको तर बिक्री कम भएको पोलिसी चाही कुन हो ? इन्डोमेन्ट पोलिसी दुनियाँमा सबैले बनाएका हुन्छन् । यो प्रडक्ट एकदम सस्तो र म्याचुरिटिमा जाँदा समइन्स्योर्ड र बोनससम्म पाउने हुन्छ । यो प्राय जसो हरेक देश र हरेक कम्पनी हुन्छ । बजारमा सबैले ल्याउने प्रडक्ट हामीले पनि ल्याएका छौं । बिक्री होस् वा नहोस्, हरेक कम्पनीले प्रडक्ट राखेका हुन्छन् । यस्तो पोलिसी भनेको किराना पसलमा चुरोट र सलाई राखेको जस्तै कुरा हो । नाफा भन्दापनि ग्राहकले खोज्ने भएकोले राखिन्छ । यस्तो प्रडक्टमा धेरै नाफा हुँदैनन् तर राख्नै पर्छ । यूनियन लाइफले टर्म पोलिसी कति बेचेको छ ? एकदमै कम छ । गत आर्थिक वर्षमा कम्पनीले १ सय ६० करोड बीमा शुल्क आर्जन गरेको थियाे । त्यसमा टर्म पोलिसी ५० लाख भन्दा कमको छ । अर्को, हामीले सिङ्गल पोलिसी धेरै कम बेचेका छौं । बजारमा यस्तो हल्ला छ कि यूनियनले सिङ्गल प्रडक्ट पोलिसी धेरै बेचेको छ । त्यसैले धेरै बीमा शुल्क आम्दानी गरेको छ । बिजनेश बढाएको छ । यो भनेको १५ वर्षको पोलिसी लिएको छ भने प्रिमियम वार्षिक नभई एकै पटक शुरुमा नै सबै प्रिमियम बुझाउने । तर, एक अर्ब ६० करोडमा करिब एक करोडको सिङ्गल प्रडक्ट पोलिसी बेचेका छौं । तपाईले युनियन लाईफमा आएर गर्न नसकेको कुरा के हो ? हामीले २०७४ असोज ४ गते सञ्चालन अनुमति (लाइसेन्स) पायौं । असोज ६ गते सञ्चालन गर्यौ । त्यसपछि बिजनेश शुरु भयो । पहिलो वर्ष नै ८६ करोड ५० को बिजनेश गर्यौ । चालु वर्षको प्रथम ९ महिनामा १ अर्ब ६० करोडको बिजनेशन गरिसकेका छौं । मेरो शब्दकोषमा नै गर्न नसक्ने भन्ने कुरा छैन । म काममा रमाउँन सक्ने मान्छे हुँ । मैले काम गरेको यो सातौं कम्पनी हो । हामी नयाँ कम्पनी, शुन्यबाट काम थालेका छौं । प्रेसरमा काम गर्ने मान्छे हुँ म । जति प्रेसर हुन्छ त्यति मजा हुन्छ काम गर्न । यदि बिजनेश भएन भने त्यो अरुको कारण होइन, मेरै कारण हो । चालु आर्थिक वर्षमा कति बिजनेश गर्ने लक्ष्य लिनु भएको छ ? गत वर्ष २५ करोड बिजनेश गर्ने लक्ष्य थियो, ८६ करोडको गर्यौ । यो वर्ष ५० करोडको बिजनेशन गर्ने लक्ष्य छ । तर, ९ महिनामा नै १ सय ६० करोड भएको छ । हामीले लक्ष्यभन्दा तेब्बर बढी बिजनेश गरिरहेका छौं । असारसम्म हामी धेरै गर्न सक्छौं । गएको बर्षमा ८६ करोडको बिजनेस गरेको कम्पनीले यसपाली ५० करोडको लक्ष्य कसरी राख्नु भयो त ? त्यो लक्ष्य बीमा समितिमा पठाउनु पर्ने ४ वर्षे योजनामा राखिएको थियो । लाईसेन्स पाउनुपूर्व बिजनेश प्लान दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसमा भएको लक्ष्यको कुरा गरेको हुँ । यूनियनले बेचेको पोलिसी ल्याप्सेस हुने सम्भावना कतिको छन् ? गत वर्ष हामीले सिङ्गल पोलिसी १०/१५ प्रतिशत बेचेका थियौ । सिङ्गलमा ल्याप्स हुने सम्भावना नै भएन् । अहिले बजारमा १९ वटा कम्पनीहरु आएका छन् । सबै कम्पनीको बीमा पोलिसी ल्याप्सेस बढ्ने जोखिम छ । किनकी अभिकर्ताहरुको झूकाव नयाँ पोलिसी तिर हुन्छ । नयाँ पोलिसीमा बढी कमिशन हुन्छ । तर, बीमामा रिनुवल भनेको खानी हो । यसलाई हामीले झन् बढी महत्व दिनुपर्छ । समग्रमा बजारमा १५ प्रतिशतभन्दा बढी बीमा पोलिसी ल्याप्सेस भएका छन् । नयाँ कम्पनीहरुलाई त्यति सजिलो छैन भन्ने देखिन्छ, पुराना कम्पनीहरुले बोनस दरलाई देखाए बीमित, अभिकर्ता आकर्षण गरेका छन् । तर, यूनियनको ग्रोथ पुरानालाई झस्काउने किसिमको रहेको छ, कसरी ? बीमा पोलिसीको बोनस भनेको हिजोको अवस्थाको मूल्याङकन गरेर तय हुने कुरा हो । आजको बेचेको पोलिसीको बोनसदर कति हुन्छ ? कसैलाई पनि थाहा हुँदैन । वर्षभरी बिक्री भएको बीमा पोलिसीको आधारमा बीमाङ्कीय मूल्याङकन हुन्छ । त्यसले बोनसदर निर्धारण गर्ने हो । गत वर्षको बोनसदर देखाएर अहिले बीमा गराउनु ग्राहकलाई भ्रममा पार्नु हो । यस वर्षको पोसिली बेच्दा हाम्रो व्यालेन्ससिट यस्तो छ, नाफा यति आउछ, बोनस यति हुन्छ भनेर भन्न मिल्दैन । पुराना कम्पनी हुँदैमा बीमा बोनसदर बढी हुन्छ भन्ने पनि हुँदैन । भारतमा १५ वर्ष पहिले ७५ रुपैयाँ बोनस भएका कम्पनीको अहिले बोनस ५० रुपैयाँमा झरेको छ । बोनस भन्दा पनि कम्पनीको सञ्चालक समिति हेर्नुपर्यो, व्यवस्थापन समिति हेर्नुपर्यो । विजनेश ट्रेन हेर्नु पर्यो । प्रोफिटको ट्रेन हेर्नु पर्यो । इतिहास होला, ब्राण्ड इमेज होला । कम्पनीको धेरै पक्ष हेरेर बीमा गर्नुपर्छ । तपाईले भनेको सबै पक्षलाई हेर्दा यूनियन लाइफमा किन बीमा गराउने ? यो कस्तो कम्पनी हो ? युनियन लाईफको प्रमोटर, संञ्चालक, नाफा, व्यवस्थापन सबै हिसाबमा हेर्दा आकर्षण छ । हामीले दिने सेवाको स्तर राम्रो छ । त्यसैले त यो कम्पनी सञ्चालनमा आएको दुई वर्ष पुरा नहुँदै धेरै राम्रो विजनेश गरेको हो । हेर्दै जानुहोला, हामीले २० वर्षमा अरुको भन्दा धेरे राम्रो गर्नेछौं । ग्रामिण क्षेत्रका मान्छेले कम्पनीको सीईओ र प्रमोटर राम्रा मान्छे छन्, असल नियतका छन्, विजनेश गर्ने क्षमता भएका छन् भनेर कसरी चिन्ने ? उनीहरुले हेर्ने त प्रडक्टका फिचर, बोनस रेट, प्रिमियम दर नै होइन र ? पोलिसी बेच्ने भनेको अभिकर्ताले हो । त्यसैले उनीहरु कतिको जानकार छन् भन्ने कुराले पनि धेरै माने राख्छ । व्यवस्थापन टिमको बारेमा गाउँमा थाहाँ हुन्न होला । तर अभिकर्ता आफैलाई कस्तो मान्छेसँग काम गर्दैछु भन्ने कुराले असर पार्छ होला । सेवा, व्यवस्थापन र टीम त अभिकर्ताले हेर्लान । अब बीमितले के हेर्ने त ? बीमितले प्रमोटर, व्यवस्थापन, विजनेसको अवस्था, सेवाको अवस्था, प्रडक्ट हेर्नु पर्छ । आजको दिनमा कसले कति बोनस दिन्छ भनेर बीमितहरु पछाडी लाग्नु राम्रो हुदैँन । त्यसरी बोनसका पछाडी पुरानो समयमा मान्छेहरु लागेका पनि हुन, नलागेका हैनन् । तर, अहिलेको समयमा कुन कम्पनीले कत्तिको नाफा दिन्छन् भन्ने कुरा अनुमान गर्न सकिने कुरा हो । आजको दिनमा कस्ले कति दिन्छु भन्ने कुरा ठोकुवा गर्न मिल्दैन । यदी कुनै कम्पनीले आफ्नो विगतमा दिएको बोनस देखाउँदै अर्कोपाली यति दिने हो भन्छन् भने त्यो भ्रम हो । साच्चै भन्ने हो भने आगामी दिनमा कति बोनस दिने हो भन्ने कुरा जम्मा २ जनालाई थाहा हुन्छ, एउटा भगवानलाई र अर्को फटाहालाई । कुनै कम्पनीका एक सीईओले विगतमा बोनस दरलाई आधार बनाएर बीमाको बजारिकरण गर्न हुन्न भनेका थिए। तर, अहिले सोही कम्पनी सर्वाधिक बोनस दर भएको कम्पनी भनेर प्रचार गरिरहेको छ । भविष्यमा तपाईले पनि बोनसदर देखाएर बीमितलाई लोभ्याउने काम गर्नु हुन्छ कि हुन्न ? मैले त्यहि भनिरहेको छु कि बोनस दर सधैं एकनासको हुँदैन । राम्रो विजनेश गर्ने, सबै पक्ष बलियो हुने कम्पनीले भविष्यमा पक्कै राम्रो बोनस दिन सक्छ । यूनिन लाईफले पनि सर्वाधिक बोनस दर दिन सक्छ । तर त्यो बिक्री भइसकेको पोसिसीले गत वर्ष पाएको बोनस हो । यूनियनका अभिकर्ताले एमडीआरटीको सदस्यता पाएको कुरा गर्नु भयो । त्यो भनेको के हो ? ‘एमडीआर टी’ भनेको अभिकर्ताहरुको संगठन हो । संसार भरका लागि हरेक कम्पनीले एमडीआरटीको सदस्य बन्ने टार्गेट लिएका हुन्छन् । एमडीआरटीको पूरा रुप ‘मिलीयन डलर राउण्ड टेबल’ हो । यसको प्रधान कार्यालय सिकागो अमेरिकामा रहेको छ । त्यसमा आवद्ध रहन हरेक देशले आफ्नो टार्गेट बनाएका हुन्छन् । यसमा आवद्ध हुनका लागि सो संस्थाले नै टार्गेट दिएको हुन्छ । सो टार्गेट पूरा गरेपछि सदस्यता लिन सकिन्छ । एमडीआरटीको सदस्यता प्राप्त गरेपछि त्यसका छलफल तथा भेलामा भाग लिन पाईन्छ । त्यस्ता छलफलमा विश्वभरीका बुद्धिजीविहरुसँग छलफल गर्न सकिन्छ । प्रत्येक अभिकर्ताले एमडीआरटीलाई आफ्नै संस्था ठानेर सदस्यता लिदाँ हुन्छ । किनभने सो सदस्यता पाउनु हरेक अभिकर्ताको प्रतिष्ठाको विषय पनि हो । एमडीआरटीले आफ्ना सदस्यहरुलाई हरेक वर्ष टार्गेट बढी दिन्छ । हरेक जनवरी १ देखि डिसेम्बर ३० सम्ममा टार्गेट पुरा गर्नुपर्छ । एमडीआरटीमा पनि तीन प्रकारका सदस्य हुन्छन् । ४४ लाख १६ हजार रुपैयाँ बराबरको प्रिमियम संकलन गर्नेले एमडीआरटी सदस्यता पाउँछ । १ करोड ३२ लाख ४८ हजार रुपैयाँ प्रिमियम ल्याएमा सीओटी बन्न पाउँछ । २ करोड ६४ लाख ९६ हजार रुपैयाँ प्रिमियम संकलन गरेमा चाहीँ टीओटी हुन्छ । सीओटी भनेको कोर्ट डाउन द टेवल र टीओटी भनेको टप अफ द टेवल हो । एमडीआरटी र सीओटीको मिटिङ् एक पटक हुन्छ । यस्तै, टीओटीको मिटिङ् भने अलग हुन्छ । यस्तो मिटिङ भने सबैभन्दा धेरै प्रिमियम संकलन गर्नेका लागि गरिएको हुन्छ । नेपालबाट हालसम्म जम्मा ३ वटा कम्पनीले मात्र यसको सदस्यता दिएका छन् । सो सदस्यता लिनेमा २ पुरानो कम्पनी र १ नयाँ कम्पनी रहेका छन् । नयाँ कम्पनीहरुमा युनियन लाईफ मात्र हो । यूनियनबाट अहिलेसम्म १० जना एमडीआरटीका लागि क्वालिफाइड भएका छन् । त्यसमध्ये ६ जनाले सदस्यता लिइसकेका छन् । अभिकर्ता प्रोत्साहित गर्न युनियले के के काम गर्दै आएको छ ? मोटिभेशनका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको तालिम नै हो । तालिम भएन भने अभिकर्ताहरु निष्क्रिय हुँदै जान्छन् । हाल अभिकर्ताहरु अधुरो ज्ञान लिएर बजारमा जाने गर्छन् । साच्चै भन्दा उनीहरुलाई महत्वपूर्ण कुराको बारेमा समेत जानकारी हुदैन । हामी उनीहरुलाई राम्रो ज्ञान दिन्छौं । हामीले १४ हजार अभिकर्ता बनायौं । त्यसको ३५ प्रतिशत मात्र सक्रिय देखिन्छन् । ६५ प्रतिशतले किन छोडे भने उनीहरुलाई राम्रो ज्ञान भएन । पूर्णकालीन अभिकर्ता कति छन् ? बिहानदेखि बेलुकासम्म अभिकर्ताको भूमिकामा रहेर काम गर्नेहरुको संख्या ज्यादै कम छ । तर यो संख्या बढ्दो छ । विस्तारै नयाँ अभिकर्ताहरुले जागिर छोडेर यस पेशामा प्रवेश गरेको उदाहरण समेत छन् । उनीहरु शतप्रतिशतले काम गरेका छन् । हामी उहाँहरुलाई जागिर छाडेर आफ्नो काम गर्न अनुरोध गर्दै आएका छौ । समयको महत्व सेकेण्ड–सेकेण्डमा निर्धारित हुने भएकाले हामीले कि जागिर गर्न वा सक्रिय अभिकर्ताको रुपमा मात्रै काम गर्न अनुरोध गर्दै आएका छौँ । आजको युगमा अभिकर्ता बन्नु भनेको विजनेस गर्नु हो । तपाईको कम्पनीमा अभिकर्ताको कमाइ बढीमा कति हुन्छ ? गत साल मात्रै ३० लाख रुपैयाँ आर्जन गर्ने अभिकर्ता हामी कहाँ थिए । यसपाली १ करोड रुपैयाँसम्म कमाउने अभिकर्ता रहेका छन् । आगामी सालमा ५ करोड रुपैयाँसम्म अभिकर्ताले गोजीमा हाल्न पाउँने छन् । उनीहरु टाई, सुट लगाएर कार चढेर हिडने गरेका हुन्छन् । उनीहरुको बोल्ने शैली पनि राम्रो छ । प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको तलब र अभिकर्ता कसले बढी कमाउन सक्छ ? प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको तलब तोकिएको हुन्छ । तर, अभिकर्तामा भने बढाउने ठाउँ प्रशस्तै हुन्छन् । सीईओको भन्दा अभिकर्ताले बढी कमाउन सक्छ । के तपाई अभिकर्ता बन्न चहानुहुन्छ ? भूमिका फरक हुन्छ । तर दुबैको भूमिका जीवन बीमा गराउने नै हो । सीईओ भएको मान्छेले अभिकर्ताको भूमिका सफलता नपाउन सक्छ । सफल अभिकर्ता सिईओ बन्न सक्दैनन् । लगानीकर्ताले भन्दा सीईओले बढी कमाउने, सीईओले भन्दा अभिकर्ताले बढी कमाउने, यो कस्तो विजेनेश हो ? यो दीर्घकालीन व्यवसाय भएकाले अहिले नपाएपनि पछि पाउँनुहुन्छ भन्न खोजेको हो । कम्पनीको नाफा भएपनि साधारण सेयर निष्काशन नगरी लगानीकर्ताले लाभांश पाउन सक्छन् । आईपीओको प्रक्रिया कहाँ पुग्यो ? इभ्यालुएसन गरेर बीमा समिति पठाइ सकेका छौ । बीमा समितिले आफ्नो एक्चुरी कहाँ पठाए पछि प्रक्रिया अघि बढ्ने छ । बीमा समितिबाट भ्यालुएसन भएर आएपछि हामीले एजिएम गर्छौँ । लगानीकर्तालाई कति प्रतिशत बोनस दिदै हुनु हुन्छ ? अहिले लगानीकर्ताले केही पनि पाउँदैनन् ।

काठमाडौ । आगामी आर्थिक बर्षमा ७७ वटै जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम पुग्ने भएको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी आवको बजेट प्रस्तुत गर्दै हाल ४६ जिल्लामा सञ्चालित स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई ७७ वटै जिल्लामा बिस्तार गर्ने उल्लेख गरेका हुन् । सरकारले स्वास्थ्य बीमा बोर्ड मार्फत कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । बोर्डमार्फत हालसम्म १७ लाख १० हजार जनाले स्वास्थ्य बीमा गराएका छन् । बोर्डका प्रमुख रमेश पोखरेलले भने–‘पछिल्लो समय मुगु जिल्लामापनि बीमाको कार्यक्रम उद्घाटन गर्यौ, यसरी नै हाम्रो (विजनेश) व्यापार बढ्ने पक्का छ ।’ छोटो समयमै सबै कुरा जुटाउन केही कठिन हुने भएपनि आफूहरुमा काम गर्ने आत्मविश्वास रहेकाले देशैभरी स्वास्थ्य बीमाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न समस्या नहुने बताए । सरकारले प्रदान गर्ने रकम दाबी व्यवस्थापनमा मात्र खर्च हुने बीमा बोर्डले जनाएको छ । साथै, विभिन्न जिल्लाहरुमा आफ्नो कार्यक्रम बिस्तार हुँदै गएकाले आगामी दिनमा सबै जनता बीमाको पहुँचमामा आउने छन्- बोर्डका प्रमुख पोखरेलले बताए । बिमित परिवार संख्या ४ लाख ५ हजार हालसम्म बिमित परिवारको संख्या ४ लाख ५ हजार पुगिसकेको छ । बोर्डका अनुसार १७ लाख १० बजार बिमित मध्ये पुरुष ४७ प्रतिशत र महिला ५३ प्रतिशत रहेका छन् । हालसम्म बीमा शुल्क स्वरुप १ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ उठेको बोर्डले जनाएको छ ।

काठमाडौं । बीमा बजारको विचलनलाई अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले मलजल गरिदिएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि उनले संसदमा पेस गरेको बजेटले अस्वभाविक रुपमा बीमा सेवा प्रदान गर्ने सरकारी संयन्त्रहरुलाई प्रशस्त बजार सिर्जना गरेको छ भने अन्तराष्ट्रिय सिद्धान्त र मान्यता अनुसार बीमा सेवा प्रदान गर्ने ३९ वटा बीमा कम्पनीहरुलाई निरास बनाएको छ । बीमा कम्पनीहरु असन्तुष्ट बीमा कम्पनीहरुले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटप्रति तीव्र असन्तुष्टि प्रकट व्यक्त गरेका छन् । ‘सरकारी बजेटमा बीमाले राम्रो स्थान पाएको छ । तर बीमाको सामान्य सिद्धान्त र मान्यता अनुसरण नगरि खोलिएको सरकारी संस्थामार्फत बीमा सेवा विस्तार गर्ने र अन्तराष्ट्रिय सिन्द्धान्त र मान्यता अनुसार चलेको बास्तविक बीमा कम्पनीहरुलाई घुँडा टेकाउने सरकारको नियत देखियो’ युनाईटेड इन्स्योरेन्स कम्पनीका कामु प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेशकुमार भट्टराईले भने । ‘बीमाको सामान्य सिद्धान्त र मान्यता अनुसरण नगरि खोलिएको सरकारी संस्थामार्फत बीमा सेवा विस्तार गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय सिन्द्धान्त र मान्यता अनुसार चलेको बास्तविक बीमा कम्पनीहरुलाई घुँडा टेकाउने सरकारको नियत देखियो-‘ बीमक नेपाल बीमक संघको महासचिव तथा सगरमाथा ईन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चंकी क्षेत्रीले जेष्ठ नागरिकको बीमा, स्वास्थ्य बीमा, दुर्घटना बीमा जस्ता बीमा सेवाहरुको कार्यान्वयन बीमा कम्पनीबाट नै गरिनुपर्ने बताए । ‘बीमा कम्पनी मार्फत नै बीमा सेवा प्रदान गर्ने वातावरणको सिर्जना गर्नु आजको आवश्यकता हो’ सीईओ क्षेत्रीले भने- ‘बीमा सेवा सरकारी संयन्त्रमा मात्र केन्द्रीत गर्ने हो भने बीमा बजारमा गरिएको लगानी पनि जोखिममा पर्छ । बीमा बजार विस्तार हुन पनि गाह्रो हुन्छ ।’ कम्पनीहरूले ५० हजार रुपैयाँसम्म जीवन बीमा शुल्कमा कर छुटको माग धेरै वर्षदेखि गर्दै आएका छन् । यस वर्ष पनि बीमा समितिले ५० हजार रुपैयाँसम्म जीवन बीमा शुल्कमा कर छुटको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको थियो । तर सरकारले बीमा कम्पनीहरुको मागलाई वेवास्था गरेको भन्दै जीवन बीमा कम्पनीहरु पनि असन्तुष्ट भएका छन् । युनियन लाईफ ईन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोजकुमार लालकर्ण भन्छन्-‘बीमा शुल्कमा कर छुटको सीमा २५ हजारबाट बढाएर ५० हजार बनाएको भए बीमाको पहुँच विस्तार पनि हुन्थ्यो । अर्थतन्त्रको लागि आवश्यक पुँजी निर्माण पनि हुने थियो ।’ बीमा समितिले पनि नियमन नगर्ने, पुर्नबीमा पनि नहुने गरी बीमा कार्यक्रम चलाउने संयन्त्रहरुलाई सरकारले प्रोत्साहित गरेकोमा बीमा समिति पनि असन्तुष्ट रहेको छ । तर बीमा समितिका अधिकारीहरुले बजेटबारे प्रतिक्रिया जनाउन मानेनन् । यसरी खोसियो बजार अर्थमन्त्री खतिवडाले बैकिङ्ग, बीमा तथा अन्य वित्तीय सेवाको पहुँचमा उल्लेख्य वृद्धि भएको बजेटमा भन्दै बीमा क्षेत्रको खुलेर प्रशंसा गरेका छन् । ‘पाँच दशक अगाडिदेखि संस्थागत रुपमा शुरु भएको बीमा सेवा गत वर्षसम्म आइपुग्दा जनसंख्याको १४ प्रतिशतमा पुगेकोमा यो एक वर्षमा उल्लेख्य विस्तार भई १८ प्रतिशतमा पुगेको छ’ अर्थमन्त्रीले बजेटमा भनेका छन् । उनले बजेट बीमा सम्बन्धि कार्यक्रमहरु विस्तार पनि गरेका छन् । तर सबै कार्यक्रम र बजेट सरकारी संयन्त्रबाट मात्र परिचालन गर्ने बाटो अर्थमन्त्रीले रोजेका छन् । अर्थमन्त्रीले बास्तविक बीमा सेवा प्रदायकलाई उपेक्षा गर्नु, अविश्वास गर्नु र सरकारी निकायबाट मात्र बीमा सेवा विस्तार कार्यक्रम ल्याउने बीमा कम्पनीहरुको लागि दुर्भाग्य भएको एक बीमकले बताए । ‘सबै नेपालीलाई स्वास्थ्य बीमाको दायरामा ल्याउने गरी कार्यक्रम तय गरिएको छ । स्वास्थ्य बीमाले समेट्ने आधारभूत उपचार सबै स्थानीय तहका स्वास्थ्य केन्द्रहरूबाट उपलब्ध गराइनेछ । बीमितहरुलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्नका लागि न्यूनतम गुणस्तर मानक निर्धारण गरिनेछ’ बजेटमा उल्लेख छ । मुलुकका सबै जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा योजना सञ्चालन गर्न सरकारले ६ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यो रकम २० वटा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरु चालु आर्थिक वर्षमा आर्जन गर्न सक्ने कुल प्रिमियम आम्दानीको करिब २५ प्रतिशत हो । ६ अर्ब रुपैयाँको कार्यक्रम स्वास्थ्य बीमा बोर्ड मार्फत कार्यान्वन हुने अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्रीले बताए । ‘गरिबीको रेखामुनि रहेका परिवार र जेष्ठ नागरिकको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गर्ने कार्यक्रमलाई अघि बढाएको छु । ७० वर्ष भन्दा माथिका सबै जेष्ठ नागरिकको १ लाख रूपैयाँसम्म बीमाङ्क रकमको स्वास्थ्य बीमा शुल्क सरकारले ब्यहोर्ने ब्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छु । स्वास्थ्य बीमा सेवाको दायरा बढाउन अन्य परिवारहरुमा पनि बीमाङ्क रकम दोब्वर गरी रु.एक लाख र्पुयाएको छु’ बजेटमा लेखिएको छ । यो कार्यक्रमको कार्यान्वयन स्वास्थ्य बीमा बोर्ड मार्फत कार्यान्वन हुने अर्थमन्त्रालयको प्रवक्ता खत्रीले बताए । ‘लोक कल्याणकारी राज्य व्यवस्था निर्माण गर्दै सामाजिक न्याय सहितको समृद्धि हासिल गर्न सबै नागरिकलाई गर्भावस्थादेखि वृद्धावस्थासम्मको जीवनचक्रलाई समाजिक सुरक्षामा आवद्ध गरिनेछ । गर्भावस्थामा स्वास्थ्य जाँच र पोषण, वाल्यावस्थामा खोप, पोषणयुक्त आहार र वाल संरक्षण अनुदान, विद्यार्थी अवस्थामा निःशुल्क शिक्षा र छात्रवृत्ति, वयस्क अवस्थामा रोजगारी सुरक्षा र वृद्धावस्थामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता एवम् निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा प्रदान गर्ने गरी सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम अगाडि बढाईने छ’ बीमा बारे बजेटमा उल्लेख गरिएको यो महत्वपूर्ण हो । तर यो कार्यक्रममा पनि ३९ वटा बीमा कम्पनी सहभागी हुने छैनन् । यो कार्यक्रम सामाजिक सुरक्षाकोष मार्फत कार्यान्वन गरिने अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरुको भनाई छ । निक्षेप तथा कर्जाको बीमाको लागि सरकारले छुट्टै संस्था निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष चलाईरहेको छ । यो संस्थाले चालु आर्थिक वर्षमा निक्षेप बीमाबाट ९५ करोड रुपैयाँ र कर्जाको बीमा बापत २५ करोड रुपैयाँ प्रिमियम आम्दानी गर्ने कोषका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विष्णुबाबु मिश्रले बताए । व्याजसहित वार्षिक सवा २ अर्ब आम्दानी र खुद नाफा करिव २ अर्ब रुपैयाँ हुने उनले बताए । घाटाको व्यापार कम्पनीलाई सहूलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउने सरकारले ५ प्रतिशत व्याज अनुदान र बीमा तथा कर्जाको सुरक्षणमा ७५ प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराउने छ । यो कार्यक्रम भने निर्जीवन बीमा कम्पनीहरु मार्फत सञ्चालन हुँदै आएको छ । कृषि तथा पशुधन बीमा गरे बापत सरकारले दिने अनुदान निकै ढिला हुने गरेको, सरकारसँग उधारोमा बीमा गर्नुपर्दा बीमा कम्पनीहरुले नोक्सान व्यहोर्नु परेको बीमा कम्पनीहरुले बताएका छन् । एकातिर बीमा कम्पनीहरू व्यापार विस्तार गर्न नसकेर छटपटाइरहेका छन् भने अर्काेतिर सरकार बीमा सेवा आफै सञ्चालन गर्न सक्रिय भएकाे छ । सम्पत्ति बीमा, जीवन बीमा जस्ताे पाेलिसीमा सरकारले थाेरै कर छुट वा अनुदान दिएमा बीमा बजार विस्तार हुने बीमकहरूकाे भनाइ छ ।