८ महिनामा जीवन बीमा शुल्क १ खर्ब, ३ कम्पनीबीच कडा प्रतिस्पर्धा
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को ८ महिनामा जीवन बीमा कम्पनीहरूले झण्डै १ खर्ब रुपैयाँ बराबरको व्यवसाय गरेका छन् । नेपाल बीमा प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार फागुन मसान्तसम्म जीवन बीमा कम्पनीहरूले ९८ अर्ब ५९ करोड ६ लाख रुपैयाँ कुल बीमा शुल्क आर्जन गरेका हुन् । प्राधिकरणका अनुसार यस अवधिमा तीन वटा लघुबीमासहित १७ वटा जीवन बीमा कम्पनीहरूले १ करोड ३८ लाख ७ हजार २४९ वटा बीमा लेख सक्रिय रहेका छन् । समिक्षा अवधिमा नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सले सबैभन्दा धेरै व्यवसाय गरेको छ । यस कम्पनीले १२ लाख ९३ हजार २६० वटा बीमालेख बिक्री गरेवापत २६ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ कुल बीमा शुलक आर्जन गरेको छ । यस्तै,समीक्षा अवधिमा लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन, नेशनल लाइफ र हिमालयन लाइफबीच कडा प्रतिस्पर्धा रहेको देखिन्छ । लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पाेरेशन (एलआईसी) नेपालले ६ लाख ८६ हजार ३९७ वटा बीमा लेख बिक्री गरेर ११ अर्ब ५७ करोड ७९ लाख रुपैयाँ, नेशनल लाइफले १५ लाख ९५ हजार ४५२ वटा बीमा लेख बिक्री गरेर ११ अर्ब ५३ करोड १८ हजार रुपैयाँ, हिमालयन लाइफले ३ लाख ८८ हजार ८८७ वटा बीमा पोलिसी बिक्री गरेर ११ अर्ब १८ करोड २ लाख रुपैयाँ कुल बीमा शुल्क आर्जन गरेका छन् । यस्तै, सूर्यज्योति लाइफले ९ लाख ५८ हजार ६८४ वटा बीमा लेख बिक्रीवापत ५ अर्ब ७० करोड ८२ लाख रुपैयाँ, राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनीले ५ लाख ७० हजार ३१८ वटा बीमालेख बिक्री गरेर ५ अर्ब २३ करोड ७ लाख रुपैयाँ संकलन गरेका छन् । एशियन लाइफले ६ लाख ४६ हजार ५८० बीमालेख बिक्री गरेर ५ अर्ब १५ करोड ८७ लाख रुपैयाँ, सानीमा रिलायन्स लाइफले ८ लाख ९१ हजार ६३३ बीमालेख वापत ३ अर्ब ८० करोड ३७ लाख रुपैयाँ, सिटिजन लाइफले १२ लाख २७ हजार ८०३ बीमालेख बिक्रीवापत ३ अर्ब ७२ करोड ८३ लाख रुपैयाँ, मेट लाइफले ८ लाख ५३ हजार ४४६ वटा बीमालेख बिक्री गरेर ३ अर्ब ६३ करोड ३७ लाख रुपैयाँ बराबरको व्यवसाय गरेका छन् । आइएमई लाइफले ४ लाख ४९ हजार ६७१ वटा बीमालेख बिक्री गरेर २ अर्ब ८२ करोड ६५ लाख रुपैयाँ, प्रभु महालक्ष्मी लाइफले १ लाख ६७ हजार ९६१ वटा बीमालेख बिक्री गरेवापत २ अर्ब ७१ करोड ८३ लाख रुपैयाँ, रिलायबल नेपाल लाइफले ३१ लाख ८७ हजार १०८ वटा बीमालेख बिक्र गरेर २ अर्ब ६३ करोड २१ लाख रुपैयाँ र सन नेपाल लाइफले ८ लाख ६२ हजार ८०२ बीमालेख बिक्रीवापत २ अर्ब ४७ करोड १० लाख रुपैयाँ कुल बीमा शूल्क आर्जन गरेका छन् । साथै, तीन वटा लघुबीमा कम्पनीले २७ हजार २४७ वटा बीमालेख बिक्री गरेवापत ५ करोड ५९ लाख रुपैयाँ कुल बीमा शुल्क आर्जन गरेका छन् । जसमध्ये गार्डियन माइक्रोले ९ हजार ४१२ वटा बीमालेख बिक्री गरेर १ कोड ५९ लाख रुपैयाँ, क्रेष्ट माइक्रोले १६ हजार ४८ वटा बीमालेखवापत ३ करोड ६१ लाख रुपैयाँ र लिवर्टी माइक्रोले १ हजार ७८७ बीमालेख बिक्री गरेर ६९ लाख रुपैयाँ बराबरको व्यवसाय गरेका हुन् ।
दाबी भुक्तानीलाई सरलीकृत गर्दै सलिको
काठमाडौं । नेपालको निर्जीवन बीमा क्षेत्रमा दशकौंदेखि स्थापित सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी (सलिको) र पिनाकल ट्रडिङ कन्सर्न प्रालि/पिनाकल सर्भिस सेन्टरबीच नगदरहित बीमा दाबीसहितको बीमा कारोबार गर्न द्विपक्षीय सम्झौता भएको छ । चैत ९ गते एक समारोहरबीच सम्झौतापछि पिनाकल ट्रडिङ कनर्सनमार्फत सवारीसाधन खरिद गर्ने सवारीधनीले सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनीमा आफ्ना सवारीसाधनको व्यापक बीमा गराएको अवस्थामा सो सवारीसाधन दुर्घटना परी क्षति भएमा बीमितले आफ्नो सावरी मर्मत गर्दा लाग्ने खर्चबापतको क्षतिपूर्ति रकम नगदरहित बीमा दाबी क्षतिपूर्ति सेवाअन्तर्गत प्राप्त गर्ने छन् । यसबाट ग्राहकले बिनाझनझट आफ्नो बीमालेखबाट प्राप्त हुने रकमबाहेकको रकममात्र मर्मत केन्द्रमा भुक्तानी गरी मर्मत गरिएको सवारीसाधन लिएर जान सक्ने सुविधा प्राप्त गर्नेछन् । सम्झौतापत्रमा पिनाकल ट्रडिङका तर्फबाट ईश्वरकुमार श्रेष्ठ तथा सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्सका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चंकी क्षेत्रीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
बीमा क्षेत्रको निर्वस्त्रपन
गत साता नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमा कम्पनीहरूलाई १८ बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ । बीमकका प्रदेश, शाखा तथा उपशाखा कार्यालयहरूको न्यूनतम भौतिक पूर्वाधार बनाउनु पर्ने पहिलो निर्देशन छ । कर्मचारीहरूका लागि टेबल, कुर्सी, कम्प्युटर, प्रिन्टर, दराज, बैठक कक्ष, सेवाग्राही कक्ष तथा कार्यालयको समग्र व्यवस्थापनको काम दुई महिनाभित्र गर्न भनिएको छ । यति गर्दा पनि कम्पनीको खर्च बढ्ने भएकाले प्राधिकरणको निर्देशन पालना गर्न महँगो र कठिन हुने बीमकको प्रारम्भिक प्रक्रियाका समाचार बनेका छन् । ‘कर्मचारीहरूका लागि टेबल, कुर्सी, कम्प्युटर, प्रिन्टर, दराज, बैठक कक्ष, सेवाग्राही कक्ष’ नियामकले निर्देशन जारी गर्नु पर्ने र बीमकले यति गर्न पनि कठिन हुने बताउनुले बीमा क्षेत्रको औकात देखिएको छ । यस क्षेत्र ज्यादै नै कमजोर भएको पुष्टि गरेको छ । खुला र प्रस्तिपर्धात्मक बजारमा सेवा प्रदायकले यत्तिका पूर्वाधारलाई आधारभूत मान्नु पर्ने थियो । कर्मचारीको लागि एसीयुक्त वातावरण अनुकूलित कार्यकक्ष, ग्राहकका लागि रुचीअनुसार चियाकफी पिउन पाउने सुविधा, ठूलो स्क्रीनको टिभी, वाईफाईसहितको प्रतिक्षालय, अलि बढी समय बस्नु पर्ने ग्राहकलाई स्वास्थ्यलाभ हुने थेरापीयुक्त सोफा/कुर्सी समयको माग हो, बजारमा भएको अभ्यास र विकास हो । विदेशमा होइन, नेपालमा नै कर्पोरेट क्षेत्रमा ग्राहक कर्मचारीको लागि यस्तो सुविधा पाइन्छ । अर्ब लगानी भएको बैंक वा ठूला कर्पोरेट अफिसमा मात्र होइन, करोडमा चुक्ता पुँजी भएका कलेज, अस्पताल, सूचना प्रविधि लगायत सेवा प्रदायक कम्पनीहरूमा यस्तो सुविधा पाइन्छ । पुर्नबीमा कम्पनीको लागि २० अर्ब, जीवन बीमाको लागि ५ अर्ब र निर्जीवन बीमा कम्पनीको लागि साढे दुई अर्ब रुपैयाँ न्यूनतम पुँजी तोकिएका बीमा कम्पनीहरुले अहिले पनि कर्मचारीलाई बस्ने कुर्सी राख, ग्राहक सेवाको लागि सेवा कक्ष राख, शाखा कार्यालयमा कम्यूटर र प्रिन्टर राख भनेर निर्देशन दिनु नियामक आफैको लज्जाको विषय हो भने त्यति पनि गर्न सकिँदैन भनेर बीमकले भन्छन् भने यो त निर्वस्त्रपन भयो । अर्को व्यवस्था नभएसम्म प्रदेश कार्यालयमा ५ जना, शाखामा ४ जना र उपशाखा २ जना कर्मचारी अनिवार्य रहनुपर्ने प्राधिकरणले भनेको छ । बीमकका शाखा कार्यालयहरूमा अनिवार्य रूपमा अधिकृत स्तरका कर्मचारी कार्यालय प्रमुख हुनुपर्ने भनिएको छ । यति कर्मचारी पनि नराख्दा पनि हुने प्रदेश कार्यालय, शाखा र उपशाखा खोल्न बीमा प्राधिकरणले स्वीकृति कसरी दिएको थियो ? उल्लेखित जनशक्ति विना ती संस्थाहरूले कसरी सेवा प्रदान गर्दै आएका थिए ? भन्ने अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न रहेको छ । बीमाशुल्क दाखिला पश्चात बीमालेख जारी गर्न, चेकमार्फत बीमाशुल्क भुक्तानी भएमा बीमितलाई रकम प्राप्त भएपछि रक्षावरण हुने गरी जानकारी गराउन निर्देशनमा भनेको छ । यी सबै पुराना कुरा हुन् । मात्र कार्यान्वयनको अभाव देखियो । मातहतका कार्यालयलाई प्रशासनिक, आर्थिक, दाबी भुक्तानीलगायतका क्षेत्रमा अधिकार प्रत्यायोजन गर्न प्राधिकरणले भनेको छ । कृषि तथा पशुपन्छी बीमामा ५० हजारसम्म एवं मोटर र सम्पत्ति बीमामा २ लाखसम्मको दाबी भुक्तानीलाई प्रदेश एवं शाखा कार्यालयबाट समेत फर्छ्यौट गर्ने गरी अधिकार प्रत्यायोजन गर्न भनिएको छ । यस्तो काम बीमा कम्पनी आफैले गर्नुपर्ने हो । प्राधिकरणले निर्देशन दिएको छ । यसको कार्यान्वयनले बीमा कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारीको क्षमता विकास, अधिकार विकेन्द्रीकरण र सेवास्तर सुधारमा मद्दत नै गर्नेछ । प्राधिकरणले बीमकहरूको स्थलगत निरीक्षणमा भेटिएका कैफियतका आधारमा जारी गरिएका १८ बुँदे निर्देशन पालना गर्दा नै कम्पनीहरू सबल बन्ने देखिन्छ । यसले बीमकको सेवास्तरमा पनि सुधार ल्याउने छ ।
