वित्त : बीमा

काठमाडौं । आर्थिक रुपमा गरिब भएका मानिसलाई उपचारको एकमात्र माध्यमको रुपमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम रहेको छ । २०७२ सालमा कैलालीबाट सुरु भएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमले धनीदेखि विपन्न नागरिकलाई उपचार सेवा पु-याउँदै आएको छ । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले नागरिकलाई सर्वसुलभ रुपमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न र स्वास्थ्य सेवा उपभोगमा सुधार ल्याउनका लागि सामाजिक स्वास्थ्य बिमाको आधारमा सबैका लागि स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यका सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षाका रुपमा शुरुवात भएको हो । यस कार्यक्रमले सर्वव्यापी स्वास्थ्यको पहुँच प्राप्त गर्नेतर्फ नेपाललाई अग्रसर बनाउँदै सन् २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने आशा लिएको छ । बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. दामोदर बर्सौलाले धनीले गरिबलाई, हुनेले नहुनेलाई उपचारमा सहयोग गर्ने उद्देश्यका साथ बीमा कार्यक्रम ल्याएको बताए । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमअन्तर्गत पाँच जना परिवारसम्मका लागि तीन हजार पाँच सय रुपियाँ बराबरको योगदानको आधारमा एक लाख रुपियाँसम्मको स्वास्थ्य सेवा सुविधा उपलब्ध गराइन्छ । यस्तै थप प्रति सदस्य ७०० रुपियाँका दरले योगदान रकम थपिदै जाने र प्रतिसदस्य २० हजार रुपियाँ बराबरको सेवा सुविधा थपिने प्रावधान रहेको छ । बीमा कार्यक्रमको सेवा सुविधाको सीमा दुई लाख रुपियाँसम्म तोकिएको छ ।  बोर्डका अध्यक्ष डा. गुणराज लोहनीले चिकित्सक र अस्पतालको मुख नदेखेका गरिबी, विपन्न परिवारलाई बीमा कार्यक्रममार्फत उपचार सेवा प्रदान गरिरहेको बताए । ‘गरिब दिन दुःखीलाई उपचारको माध्यम बीमा कार्यक्रम रहेको छ’ उनले भने, ‘बिमालाई अझ प्रभावकारी कार्यन्वयन गरी सबैलाई समेटनुपर्दछ ।’ नेपालको सन्दर्भमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको थालनी २०३३ सालदेखि तत्कालीन शान्ता भवन अस्पताल, पाटनले ललितपुर जिल्लाका केही समुदायबाट सुरु गरेको पाइन्छ । तर पछि त्यसले निरन्तरता पाउन सकेन । नागरिकको समेत केही योगदान रहने गरी नागरिक र राज्यको साझेदारीमा स्वास्थ्य सेवा पु-याउने सुरु गरिएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अहिले ७७ जिल्लाका ७५२ स्थानीय तहमा कार्यक्रम शुरुआत गरिएको छ । यसैवर्ष काठमाडौँ र ललितपुर महानगरपालिकाले बीमा कार्यक्रम सुरु गरेका हुन् । अहिले काठमाडौँको बुढानीलकण्ठ नगरपालिका मात्र स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्ध भएको छैन । नगरपालिकाले स्वास्थ्य बीमा बोर्डसँग पहिलो चरणको छलफल गरी निकट भविष्यमा नै कार्यक्रम लागु गर्ने तयारी गरेको बोर्डका सूचना अधिकारी ओमकुमारी कडेलले जानकारी दिइन् । बढ्दै बीमा गर्ने कार्यकारी निर्देशक डा. बर्सौलाले बीमा कार्यक्रमप्रति आम नागरिकको सचेतना बढदै र स्थानीय तहले पनि अपनत्व लिएको हुनाले बढ्दो क्रममा रहेको बताउँछन् । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा विगत तीन वर्षदेखि सेवा उपभोग गर्ने बिमितको प्रतिशत विश्लेषण गर्दा आव २०७७/७८ मा २९ प्रतिशत देखि बढेर आव २०७९/८० मा ३८ प्रतिशत पुगेको थियो । बीमा कार्यक्रममा कूल बिमित परिवार सङ्ख्या २३ लाख ९२ हजार ६७६ जना (३५.८८ प्रतिशत) र कुल बिमित जनसङ्ख्या ७७ लाख ४१ हजार ४८३ जना (२६.५४ प्रतिशत) रहेको छ । यस्तै कुल बिमितमध्ये सेवा लिनेको सङ्ख्या ३६ लाख ५२ हजार ४३२ जना (४७.१८ प्रतिशत ) र नवीकरण गर्ने बिमित ४८ लाख आठ हजार ७६० जना (६२.११ प्रतिशत) रहेको छ । अहिले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममार्फत एक हजार ३३ प्रकारका औषधि उपलब्ध हुन्छ । बीमा कार्यक्रमले व्यक्तिको स्वास्थ्य उपचारका क्रममा लाग्ने खर्चका लागि वित्तीय संरक्षण प्रदान गर्दै स्वास्थ्यमा अप्रत्याशित उपचार खर्च कम गरी गरिबीको रेखातिर जानबाट जोगाउने विश्वास गरिएको छ । जनताको समग्र स्वास्थ्य स्थितिमा सुधार गर्दै गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको पहुँच र उपयोगमा सुधार ल्याई स्वास्थ्य बीमाको माध्यमबाट सबैका लागि स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्नु रहेको छ । सहभुक्तानी प्रणाली सुरु बिमितले जसरी पनि एक लाखको उपचार गर्नुपर्दछ भन्ने विमितको गलत बुझाइ रहेको छ । कार्यकारी निर्देशक डा. बसौलाले आफूले उपचार नगर्दा मेरो सहयोगले अरुले उपचार सेवा पाइरहेको हुन्छ भन्ने कुरा नबुझेको हुनाले समस्या रहेको बताए । ‘बिमितले एक वर्षसम्म उपचार सेवा नपाए ओ हो मैले उपचार गरेवापत एक लाख खर्च गर्नुपर्दछ । मैले उपचार गर्नेपर्दछ भनेर गलत बुझाई रहेको छ,’ उनले भने, ‘बिमितले उपचार नगरे सोही रकमबाट अर्को बिमितको उपचार हुन्छ भन्ने राम्रासँग बुझेका छैनन् । त्यसैले गर्दा पनि समस्या आएको हो ।’ बोर्डले सरकारी अस्पतालमा उपचार गरे १० प्रतिशत र निजी अस्पतालमा उपचार गरे २० प्रतिशत सहभुक्तानी प्रणाली लागु गरेको छ । यसअघि बोर्डमा आवद्ध भएकाले कुनै पनि बिमितले उपचार गरेवापत खर्च तिर्नु पदैनथ्यो । बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा बसौलाले अनावश्यक स्वास्थ्य परीक्षणलाई निरुत्साहित गर्नका लागि परीक्षणका रुपमा सहभुक्तानी प्रणाली लागु गरिएको बताए । ‘बिमितहरुले अनावश्यक रुपमा चिकित्सकलाई दबाब दिएर स्वास्थ्य परीक्षण गराउन थाले’ उनले भने, ‘त्यसलाई निरुत्साहित गर्नका लागि आवश्यक मात्र स्वास्थ्य परीक्षण गराउन भनेर विरामीलाई १० देखि २० प्रतिशत तिराउने निर्णय गरेका हौँ ।’ सरकारले घोषणा गरेका लक्षित वर्ग (विपन्न, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता, दीर्घरोगी) र आकस्मिक कक्षमा उपचार गराउनुको साथै प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र १५ शैय्यासम्मका अस्पतालमा गरिएको स्वास्थ्य उपचारमा भने बिमितले सहभुक्तानी रकम तिर्नु पर्दैन । बोर्डका कार्यकारी निर्देक डा बसौलाले उपचारको सुविधा थैली समय अनुसार परिमार्जन गर्ने भएकाले थैली बढाउने तयारी गरिएको बताए । उनले योगदान रकम पनि बढाउने र सोही अनुसार उपचार सेवावापत गरिएको सीमा एक लाखबाट बढाउने तयारी गरिएको बताए । अहिले तीन हजार ५०० बराबरको योगदानमा एक लाख रुपियाँसम्म उपचार खर्च पाउने गर्दछन् । भुक्तानी कात्तिकसम्म मात्र बाँकी  देशका चार सय ६५ अस्पतालबाट स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागु गरिएको छ । दिनमा ३० हजार व्यक्तिले बीमा कार्यक्रममार्फत उपचार गर्ने गरेको दाबी बोर्डमा आउने गरेको छ । केही सत्यापन गर्नका केही दाबी रोकिएको बताए । साउनसम्मको भुक्तानी भइसकेको र कात्तिकसम्मको भुक्तानीको चरणमा रहेको छ । बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा।बसौलाले चालु आवको कुल भुक्तानी रु छ अर्ब ४४ करोड १६ लाख ९९ हजार सात सय ५५ भइसकेको छ । उनका अनुसार अहिलेसम्म करिब छ अर्ब भुक्तानी गर्न बाँकी रहेकाले चाँडै नै भुक्तानी गर्ने बताए । नागरिकलाई बरदान सरह   गरिबी, आर्थिक हैसियत कम भएका मानिसले उपचार गर्ने एक माध्यमको रुपमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम रहेको छ । अहिले पनि कति नागरिकले बीमा कार्यक्रमबाट थोरै रुपियाँमा स्वास्थ्य सेवा पाएर जीवन वरदान पाएको कार्यकारी निर्देशक डा बसौला बताउँछन् । ‘उपचारका लागि पाँच हजार रुपियाँ पनि खर्च गर्ने सक्ने हैसियत नभएका गरिवी, विपन्नको एक लाखसम्म औषधि उपचार गर्न पाएका छन् । कतिले यसलाई बरदान पनि भनेका छन् । गरिवीले महगो उपचार गर्दा सडकमा आउनुपर्दछ । तर बिमामार्फत त्यस्ता गरिवी दिनदुःखीको उपचार सरकारले गरेको छ”, उनले भने “कोही पनि पैसाको अभावमा रोग लुकाएर बस्नु परेको छैन । आर्थिक अभाव भएका लागि उपचारका लागि एकमात्र माध्यम स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम रहेको छ ।’ आव २०७९/८० मा स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध ४६ लाख ५८ हजार तीन सय ३१ जना बिमित मध्ये सेवा उपभोग गर्ने १७ लाख ८५ हजार आठ सय ३३ रहेको छन् । कार्यक्रममा आबद्ध भएका बिमितमध्ये सबैभन्दा धेरै सेवा उपभोग गर्ने बिमितको रुपमा सामान्य बिमित रहेका छन् । उमेरको आधारमा बिमितको विवरण हेर्दा १५ देखि ५९ वर्ष उमेर समूहको बिमित ५६ प्रतिशत छन् भने सबैभन्दा कम सात प्रतिशत, ६० देखि ६९ वर्ष उमेर समूहका जनसङ्ख्या बीमा कार्यक्रममा आबद्ध रहेको देखिन्छ । आव २०७९/८० को कुल क्रियाशील बिमितमध्ये कोशी प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै २८ प्रतिशत र कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा कम मात्र छ प्रतिशत रहेको छ । यस्तै उपचार सेवा उपभोग गर्नेमा कोशी प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै ४३ प्रतिशत र सबैभन्दा कम सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २७ प्रतिशत रहेको छ । सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाहरुको आधारमा हेर्दा ६१ प्रतिशत बिमितले सरकारी अस्पतालबाट सेवा उपभोग गरेको देखिन्छ । त्यस्तै जिल्लागत रुपमा हेर्दा पाल्पा, जुम्ला, चितवन, भक्तपुर र झापा जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्ध क्रियाशील जनसंख्या सम्बन्धित जिल्लाको जनसङ्ख्याको ४० प्रतिशतभन्दा माथि रहेका छन् भने धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही र काठमाडौँ जिल्लामा सबैभन्दा कम तीन प्रतिशत जनसङ्ख्या स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्ध रहेको देखिन्छ । बिमालाई स्वेच्छिक राखिएको हुनाले सोचेजस्तो विमित नभएको बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा। बसौलाको भनाई रहेको छ । प्रभावकारी बनाउने के गर्ने ?  बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. बर्सौलाले नागरिकले सहज रुपमा सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने बताउँछन्। बिमाका बारेमा नबुझेका मानिसलाई बुझाउन आवश्यक रहेको बताए । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अपनत्व लिई कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन सकिने उनको भनाई रहेको छ । बोर्डका अध्यक्ष डा. लोहनीले बीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि सेवालाई राम्रो, जनचेतना र गाउँगाउँमा बीमा कार्यक्रमबारे जनचेतजना जगाउनुपर्ने आवश्यक रहेको बताउँछन् । उनले सेवालाई प्रभावकारी बनाउनका लागि अनलाइनमार्फत दर्ता प्रक्रिया पनि चाँडै नै शुरु गर्ने बताए। उनले सात सय ५२ स्थानीय तहमा बीमा कार्यक्रम लागु गरिए पनि निजामती कर्मचारी, शिक्षक, सुरक्षाकर्मी र अन्य कर्मचारीमा पुग्न नसकेको उनको भनाइ छ । नवीकरण सबैले गर्दैनन् सेवामा सन्तुष्टि नभएकाले नवीकरण गर्ने गरेको उनी बताउँछन् । चार सयभन्दा बढी स्थानीय तहमा अस्पताल नभएकाले बीमा कार्यक्रमका सहजकर्ता नहुँदा नवीकरणमा समस्या भएको उनी बताउँछन् । बिमित परिवार २३ लाख ९२ हजार छ सय ७६ मध्ये नवीकरण गर्ने परिवार १५ लाख ७१ हजार पाँच सय ५५ जना (६५.६८ प्रतिशत) रहेको छन् । ‘चार सय वटा स्थानीय तहमा सेवा प्रदायक (अस्पताल) रहेका छैनन्’, उनले भने, ‘अस्पताल नभएकाले ती स्थानीय तहमा नवीकरण हुन सकेको छैन ।’ सरकारले अतिगरिब, ज्येष्ठ नागरिक, एचआइ भी सङक्रमित, अतिअशक्त अपाङ्गता, कुष्ठरोग सङ्क्रमित र महिला स्वास्थ्य स्वयसेविकाको निःशुल्क बीमा गरिने दिने गरेको छ । अतिगरिब पाँच लाख १४ हजार छ सय १८ जना, ज्येष्ठ नागरिक नौ लाख ३० हजार तीन ९७ जना, एचआइभी सङ्क्रमित ३६ हजार आठ सय ८१ जना, अतिअशक्त अपाङ्गता एक लाख ४१ हजार दुई सय २३ जना, क्षयरोगका बिरामी तीन हजार तीन सय ३१ जना, कुष्ठरोग सङ्क्रमित तीन हजार छ सय ८५ जना र महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका एक लाख ३२ हजार पाँच सय ६७ जना रहेका छन्  । रासस

काठमाडौं । मेटलाइफ नेपाल र डोको रिसायकलर्सले ललितपुरको बुङ्गमतीमा रहेको कार्यविनायक मन्दिर परिसरमा एक जीवन्त सामुदायिक ठाउँ सिर्जना गर्न महिनौंको व्यापक कार्य पूरा गर्दै पुननिर्मित पार्कको उद्घाटन गरेका छन् । मेटलाइफ नेपालले नोभेम्बर २०२३ मा आफ्नो स्थानीय सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत पार्कको जीर्णोद्धारको पहल गरेको थियो । डोको रिसायकलर्सको रेखदेखमा र ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर २२ को सहकार्यमा पार्कमा ल्यान्डस्केपिङ, नयाँ डिस्प्ले बोर्ड स्थापना, फोहोरमैला व्यवस्थापन पूर्वाधार र शौचालय मर्मतसम्भारलगायत व्यापक पुनर्स्थापना गरिएको थियो। पार्कको उद्घाटनसँगै मेटलाइफ र डोको रिसायकलर्सले नेपालीहरूका लागि नयाँ सामुदायिक ठाउँ जोगाउन मद्दत गर्ने कुरामा जोड दिनेछन् । मेटलाइफ नेपालका महाप्रबन्धक निर्मल काजी श्रेष्ठले भने, ‘समुदायका सदस्यको रुपमा, हामी कार्यविनायक मन्दिरमा पार्क जीर्णोद्धार परियोजनाको हिस्सा हुन पाउँदा गर्व गर्छौं। डोको रिसायकलर्ससँगको हाम्रो साझेदारीले मेटलाइफको दिगो साइट संरक्षण अभ्यासहरूलाई प्रवर्द्धन गर्ने प्रतिबद्धतालाई प्रतिबिम्बित गर्दछ, जसबाट मानिसहरू र वातावरण दुवैलाई लाभ हुनेछ। हामी आगामी पुस्ताहरूका लागि दिगोपन र वातावरणीय जिम्मेवारीको संस्कृतिलाई बढावा दिन समर्पित छौं ।’

काठमाडौं । फरवार्ड माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्थाले सप्तरीका एक व्यक्तिलाई १० लाख मृत्यु दावी बीमा भुक्तानी गरेको छ । सप्तरी बोदेबर्साइन नगरपालिका वडा नं. ३ का चन्द्रनारायण मण्डलको परिवारलाई मृत्यु दावी अनुसार १० लाख रुपैंया भुक्तानी गरेको हो । फरवार्डले मृतक मण्डलका श्रीमति चनाबती देवी खत्वेनी र छोरा अमितकुमार मण्डललाई संयुक्त रुपमा १० लाख रुपैंयाको चेक हस्तान्तरण गरेको हो । उनीहरुलाई एक कार्यक्रम विच फरवार्ड माइक्रोफाइनान्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामदयाल राजवंशी, बोदेबर्साइन नगरपालिकाकी उपप्रमुख रेणुकुमारी साहले मृत्यु दावी रकम हस्तान्तरण गरे । मण्डलले २०७९ मंसिरमा फरवार्ड माईक्रोफाइनान्सको शम्भुनाथ, सप्तरी केन्द्र नं. ४५७ बाट ८ लाख रुपैंया कर्जा लिएका थिए । उनले कर्जा बापतको चार लाख ४० हजार ७ सय ९७ रुपैंया भुक्तान गरेका थिए । फरवार्डले बाँकी कर्जा किस्ता साँवा र ब्याज रकम कटाई मृत्यु दावी बीमा बापत १२५ प्रतिशत भुक्तानी दिएको हो । बीमा हस्तान्तरण कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख अतिथी बोदेबर्साइन नगरपालिकाकी उपप्रमुख रेणुकुमारी साहले फरवार्डले विपन्न परिवारका महिलाहरुलाई बिना धित्तो सरल तरिकाले गाँउगाँउमा समुह बनाई लघुकर्जा प्रदान गर्दा गाँउघरमा समयमा पैसा नभएका बिपन्न समुदायका लागि वरदान सावित भएको बताइन् । घरको गर्जो टार्नका लागि र पैसा नभएर उपचार गर्न नपाएका, छोराछोरीलाई पढाउन पैसा नभएका, स–साना ब्यवसाय सञ्चालन गर्न चाहनेहरुको लागि फरवार्डको लघुवित्त कार्यक्रम महत्वपूर्ण रहेको भन्दै उनले भनिन्,‘कठिन परिस्थितीमा सस्तो ब्यजदरमा लगानी गर्ने भएकाले गाँउभरमा मिटर ब्याजीहरुको बिगबिगी कम भएको छ । धेरैको घर खेत लिलाम हुनबाट बचेको छ । स–साना ब्यावसाय थालेकाहरुले केही सम्पत्तिको जोरजाम गरेका छन् । यस कारण खराव कठिन समयमा साथ दिने संस्थाहरुको संरक्षण गर्ने हाम्रो दायित्व हो ।’ उपमेयर साहले भनिन् । हाल लघुवित्त संस्था बिरुद्ध स्वार्थ समुहले विभिन्न किसिमका अफवाहहरु फैलाउदै गरेको भन्दै उनले लघुवित्त संस्थाहरुले समुदायमा लगानी गरेको कर्जा कुनै पनी हालतमा मिनाहा नहुने भएकाले त्यस्ता भ्रममा नपर्न सबैमा अनुरोध पनि गरिन् । साथै, उनले किस्ता तिर्न गाह्रो भएका सदस्यहरुको अवस्थामा संस्थाहरुले समेत बिचार गर्न आवश्यक रहेको औल्याइन् । फरवार्ड माईक्रोफाइनान्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राम दयाल राजबंशीले वित्तीय संस्थाले गाँउगाँउमा गई बिपन्न समुदायमा वित्तीय सेवा दिईरहेको र ग्राहक सदस्य लक्षीत सरल तरिकाले कर्जा प्रवाह गर्ने गरिएको बताए । लघुवित्त संस्थाबाट समाजमा बित्तीय सेवा प्रवाह नहुने हो भने ग्रामीणस्तरबाट आर्थिक सुधारको कल्पना नै गर्न नसकिने बताए । ‘गाँउघरकै महिला दिदिबहिनीहरुको बचत रहेको र ती निक्षेपहरु फिर्ता नहुने हो भने अर्थतन्त्रमा ठुलो असर पुग्ने भएकाले कर्जा मिनाहाको माग आफैंमा गलत हो । कर्जा मिनाहा हुन्छ भन्ने भ्रममा नपरौं ।’ राजबंशीले बिपत र अपठ्यारोमा परेका असल ग्राहक सदस्यहरुलाई समस्या पर्दा संस्थाले उचित संरक्षण गर्ने बताए ।