विचार

सरकारले वित्त नीति (फिस्कल पोलिसी) ल्याइसकेको छ । अब वित्त नीतिलाई सहयोग पुग्ने गरी मौद्रिक नीति आउनुपर्छ । वित्त नीतिमा बैंकिङ क्षेत्रका २/३ वटा विषय समेटिएको हुँदा अब त्यसलाई मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्ने अपेक्षा बैंकिङ क्षेत्रले गरेको छ । एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी अर्थात् सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीको विषयमा बृहत् छलफल र बहस भइरहेको छ । कतिपयले बैंकहरू आफै सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी हुन्, किन अर्काे कम्पनी जरुरी भयो भनेर प्रश्न गर्नु भएको छ । वास्तविक रुपमा बैंकहरू सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी हुन् पनि । एक तहमा बैंकहरूले आफ्नो तरिकाले सम्पत्ति बिक्री गरेर व्यवस्थापन गरिरहेका हुन्छन्, छन् । यदि सम्पत्ति व्यवस्थापन नगर्ने हो भने खराब कर्जा (एनपीएल) र गैर-बैंकिङ सम्पत्ति (एनबीए) अझै बढ्ने देखिन्छ । तर, बैंकहरूले मात्रै सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न नसक्ने अवस्था आयो । त्यसैले नेपाल बैंकर्स संघले विगतदेखि एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ भनेर माग गर्दै आएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी सञ्चालनमा रहेका अभ्यासमा पनि भएकाले नेपालमा पनि त्यो ल्याउनुपर्छ । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी सञ्चालन गर्ने भनेर समावेश गरेको छ भने सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समेत समावेश गरेको छ । हामीले खोजेको एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी बैंकहरूले सम्पत्ति व्यवस्थापन गरिरहेको जस्तो मात्रै होइन । त्यो भन्दा माथिल्लो वा शक्तिशाली कम्पनी हो । त्यो कम्पनी नाफामुखी पनि हुनसक्छ । साथै, निजी क्षेत्र र सरकारको संयुक्त लगानीमा समेत सञ्चालन गर्ने विषयमा छलफल गर्न सकिन्छ । त्यसको लागि नीति नियम, ऐन, कानुन बन्दै गर्छ । तर, बैंकहरुले हाल भोगिरहेका समस्यालाई निराकरण गर्ने कम्पनी अहिलेको आवश्यकता हो । बैंकहरू आफैले पनि खराब कर्जा र गैर-बैंकिङ सम्पत्तिलाई बिक्री गरेर सम्पत्ति व्यवस्थापनको कोसिस गरिरहेका छन् । तर, बिक्री गर्ने क्रममा स्थानीय तह, प्रदेश सरकारबाट सहयोग पाइएको छैन । एउटा घर बिक्रीका लागि सिफारिस लिन जाँदा वडा अध्यक्षले अनुमति नै दिनु हुन्न । आफ्नै छिमेकी र मतदाता भएकाले भविष्यमा भोट नआउने होकी भन्ने समस्या जनप्रतिनिधिहरूमा हुन सक्छ । तर, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले सहयोग नगरेका कारण बैंकहरुले ठूलो समस्या भोग्नु परेको छ । एकै दिनमा हुने कामका लागि महिना दिनसम्म पर्खिनु परेको छ । साथै, बैंकहरूले अप्ठ्यारा नीतिगत व्यवस्थाहरूको सामना समेत गर्नुपरेको छ । प्रदेश सरकारले आफ्नो छुट्टै नीतिगत व्यवस्था गरेको छ, स्थानीय तहले छुट्टै नीति बनाएको छ । एउटा मात्रै सम्पत्ति बिक्री गर्न सकिने अवस्था छैन । त्यसैले यी समस्यालाई निराकरण गर्ने किसिमको शक्तिशाली सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी चाहिएको छ । जसले निर्णय गर्दा अरु कुनै पनि निकायमा धाउनु नपरोस् ।  बैंकहरुले धेरै नाफा गरे, नाफामुखी मात्रै भए, बैंकले मात्रै कमाए, अरु सबै व्यापार व्यवसाय बिग्रिए भनेर बैंकप्रति नकारात्मक भाष्य श्रृजना गरिएको छ । तर, तथ्याङ्क केलाउने हो भने बैंकहरूको आरओई ५.६ प्रतिशत मात्रै छ । राजनीतिक तहदेखि अन्य क्षेत्रका मान्छेहरूले जुन किसिमको मनस्थिति बनाएका छन्, त्यो अवस्था बैंकहरूमा छैन । त्यसैले बैंकहरूलाई सहयोगको खाँचो छ ।  प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र, विपन्न वर्ग क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जामा समस्या छ । कृषि, हाइड्रो, एसएमई क्षेत्रमा निश्चित प्रतिशत कर्जा पुर्याउनै पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ । तीनै क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी खराब कर्जा (एनपीएल) पनि बढेको छ । कृषि क्षेत्रमा ९ प्रतिशतभन्दा बढी छ एनपीएल । ८.५ प्रतिशतभन्दा माथि एसएमई क्षेत्रमा एनपीएल छ । त्यसैले कहाँनेर समस्या छ भनेर छलफल गर्नै पर्दैन । एनपीएको प्रतिशतले त्यो छर्लङ्ग पारिसकेको छ । समस्या पनि पहिचान भइसकेको हुँदा त्यसलाई नै समाधान गर्नुपर्छ । आगामी मौद्रिक नीतिले त्यसलाई समाधान दिनुपर्छ । फिल्डमा काम गर्ने भएकाले कहाँ समस्या छ भनेर हामी जानकारी छ । बैंकहरुले स-साना कर्जा दिए, कर्जा दिँदा धितो लिन्छन् । त्यसैले सानो कर्जा दिँदा धितो राख्नैपर्छ । तर, आज डिस्पोज गर्दा धितोले कर्जालाई धानेको छ त ? सहरी क्षेत्रमा ६० देखि ६५ प्रतिशत, दुर्गम र तराई क्षेत्रमा ५० प्रतिशत पनि उठिरहेको छैन । डिस्पोज गर्दा पनि धितोले कर्जालाई धानेको छैन । त्यसैले समस्या धितोमा भन्दा पनि क्यास-फ्लोमा छ । कतिपय अवस्थामा जोडजाम गरेर राखेका सबै बेचेर साँवा पनि जोगाउन सकिएको छैन । वर्किङ क्यापिटल गाइड लाइनभित्रका विषयमा गहन रुपमा अध्ययन गरेर मात्रै अघि बढ्न जरुरी छ । यसले बैंकरलाई नियमन गरिरहेको छ, व्यवसायीहरूलाई आत्मअनुशासनमा ल्याउन सहयोग पुर्याएको छ । वर्किङ क्यापिटल गाइलाइन नराम्रो छैन । वर्किङ क्यापिटल गाइडलाइनले अनुशासित बनाउन कोसिस गरेको छ । कर्जा प्रवाह गर्दा कहाँ जाँदैछ, कुन क्षेत्रमा जाँदैछ, कसरी जाँदैछ भनेर मनिटरिङको काम गर्दैछ । विगतमा गर्याैं वा गरेनौं तर, वर्किङ क्यापिटल गाइड लाइनले मनिटरिङको काममा सहयोग पुर्याएको छ । यो गाइडलाइनको केही बुँदाहरूमा छलफल र बहस गर्न सकिन्छ । तर, वर्किङ क्यापिटल गाइड लाइनले सबै खत्तम बनाएको भन्दै गलत भाष्य निर्माण गरेर कतिपय ठाउँमा त खारेज गर्नु पर्छ भनियो । वर्किङ क्यापिटल गाइड लाइनभित्रका विषयमा गहन रुपमा अध्ययन गरेर मात्रै अघि बढ्न जरुरी छ । यसले बैंकरलाई नियमन गरिरहेको छ, व्यवसायीहरूलाई आत्मअनुशासनमा ल्याउन सहयोग पुर्याएको छ । पछिल्लो समय बैंकहरू पुँजी काेषकाे दबाबमा छन् । बैंकहरूलाई प्राइमरी क्यापिटलमा दबाब छ । अधिकांश बैंकको टायर वन क्यापिटल ९ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । राष्ट्र बैंकको नियमानुसार ८.५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने हुन्छ । यदि सो भन्दा तल झर्याे भने बैंकहरुले लाभांश बाँड्न पाउँदैनन् ।  राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई हाइब्रिड प्रकारको प्रिफ्रेन्स सेयर (अग्राधिकार सेयर) जारी गर्न दिएको छ । वाणिज्य बैंक र विकास बैंकले पुँजी वृद्धिका लागि जारी गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएका पनि छन् । तर, त्यो उपकरण अहिलेसम्म आउन सकेको छैन । राष्ट्र बैंकले स्वीकृति दिएपनि नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)मा यो विषय अड्किएको छ । नियामक निकाय बीचमा सिन्क्रोनाइज नभएको हामी बैंकरहरूलाई महसुस भइरहेको छ । दुई/तीन वटा संस्थाले सुरु गरिसकेका थिए । यदि तिनीहरूले जारी गरेपछि हामी अरु संस्थाहरू पनि ल्याउने तयारीमा थियौं । तर, हामी पर्ख र हेरको अवस्थामा छौं ।  पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार कर्जा प्रवाहको वृद्धि दर ८.७ प्रतिशत छ । गत वर्षको मौद्रिक नीतिले १२.५ प्रतिशत कर्जा वृद्धिको प्रक्षेपण गरेको छ । प्रक्षेपण ठ्याक्कै मिल्नुपर्छ भन्ने होइन । तर, आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर आइपुग्दा ९ प्रतिशतभन्दा माथि जाने अवस्था छैन । बैंकहरूको आधार दर ६.२८ प्रतिशतमा झरेको छ । हिजो बैंकहरुले धेरै ब्याज लिए, उच्च ब्याजदर भयो, १४/१५ प्रतिशत ब्याजदर हुँदा अर्थतन्त्र वृद्धि हुन सक्दैन भनिन्थ्यो । तर, आज ६.२८ प्रतिशत औसत आधार दर हुँदा पनि कर्जा प्रवाह हुन सकेको छैन । खै त कर्जाको माग आएको ? माग आएको भए किन ८ खर्ब रुपैयाँ तरलता थन्किएर बस्थ्यो ?  बैंकहरुले लिलामीका सूचनामा फोटो टाँस्ने नपाउने विषय सान्दर्भिक छैन । फिल्डमा जाँदा ऋणीहरूले केही समय पाए हुन्थ्यो, अलिकति समय दिए व्यवस्थापन गर्न सकिन्थ्यो भनेर व्यवसायीहरूले गुनासो गर्नुहुन्छ । त्यसैले सबै स्टेक होल्डरहरु मिलेर हातेमालो गरेर अघि बढ्नुपर्छ । बैंकहरुलाई पनि केही सहजीकरण गर्नुपर्छ । बैंकहरुले कहिलेसम्म लाभांश नबाँड्ने हो ? बैंकमा पनि लगानी नै गरेको हो नी । वर्किङ क्यापिटल गाड लाइन आउनुभन्दा अगाडि दिएका कर्जा कुनै न कुनै तवरले घरजग्गा कि सेयर बजारमा लगानी भएको छ । बाउन्स ब्याक त्यहाँबाट नभई अर्थतन्त्र सुधार हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । बाउन्स ब्याक गर्न केही सहजीकरण गर्नै पर्छ ।  (नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष काेइरालाले आइतबार एक सार्वजनिक कार्यक्रममा राखेको विचार)

आईएमई ग्रुपको लगानीमा सञ्चालित एभरेस्ट फाइबर सिमेन्ट बोर्डले आफ्नो उत्पादन सुरु गरेको छ । विभिन्न लगानीकर्ताको सहकार्यमा नयाँ नेपाल निर्माणको अभियानमा यो संस्थाले आफूलाई उभ्याएको छ । यसबाट उत्पादित वस्तुले आयात प्रतिस्थापन गर्दै निर्यात प्रबर्द्धन गर्ने विश्वास छ । एभरेष्ट फाइबर सिमेन्ट बोर्डका बारेमा अहिलेको समय सापेक्ष, उपयोगिता, गुणस्तर, प्रयोगका विषयमा पर्याप्त छलफल र चर्चा भएको छ । हाम्रो मुलुकको भूबनावटका कारण विभिन्न समयमा बाढी, पहिरो, भूकम्प, आगजनी जस्ता थुप्रै क्षतिहरू सामना गर्याैं । र, त्यसको द्रूत निर्माण तथा पुननिर्माणमा लागि हामीले नयाँ प्रविधिमा सुरक्षित, भरपर्दाे सामग्रीका लागि फाइबर सिमेन्ट बोर्ड उत्पादनले सहज बनाउनेछ ।  नेपाल बन्दैछ, निराशाको बीचमा पनि आशाको दियो बल्दैछ । यतिबेला व्याप्त निराशालाई आईएमई ग्रुपले केही गरेर देखाएकाे छ । देशभित्र सम्भावना छन् भन्ने सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको छ । आईएमई ग्रुपले जसरी पाइला अगाडि बढाइरहेको छ, यसको विकास, विस्तारमा सरकार साथ सधैं रहन्छ । हामीले जबसम्म उत्पादन, उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सक्दैनौं, तबसम्म उद्योगको योगदान जीडीपीमा हुँदैन, रोजगारीमा हुँदैन । रोजगारी, उत्पादन उद्यमशीलताबाट मात्रै देश विकासको सम्भव छ । उद्योग, उद्यमशीलता गर्न कठिन छ, सजिलो छैन, प्रतिस्पर्धा गरिरहनु परेको छ । विश्व बजारसँग हामीले प्रतिस्पर्धा गर्नुपरेको छ । कष्ट अफ प्रडक्सनदेखि धेरै हिसाबमा हामीले प्रतिस्पर्धा गर्नुपरेको छ । तर, प्रतिस्पर्धामा उत्कृष्ट हुन सकिरहेका छैनौं । एउटा पुल बनाउन सकिन्छ, बाटो बनाउन सकिन्छ, रेल चलाउन सकिन्छ, घर बनाउन सकिन्छ, सभा हल बनाउन सकिन्छ । तर, उद्योग खोल्न त्यति सजिलो छैन । उद्योग खोलेपछि सञ्चालन गर्दाका अनेक जोखिम छन्, ती सबै किसिमका जोखिमको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । यति धेरै जोखिमको बीचमा पनि हामीले उद्यमशीलता सुरु गर्नुपरेको छ । त्यसका लागि राज्यको सहज नीति आवश्यक छ । एउटा व्यवसायीले राज्यसँग नीतिगत सहुलियतको आशा गरेको हुन्छ । मेरो कार्यकाल सुरु गर्दै गर्दा नेपालका निजी क्षेत्रका छाता संस्थालाई बोलाएर २१ दिने मन्त्रालय सुधारका योजना बनाए । सबैको अमूल्य सुझावमा सुधारको काम गरे । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को कुल विनियोजित बजेटको ०.५ प्रतिशत मात्रै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई छुट्याएको छ । जबकि हामीले धेरै उद्योग बनाउनुपर्नेछ, उद्यमशीलतामा सामेल हुनुपर्नेछ, रोजगारी श्रृजना गर्नुपर्नेछ । चालु आवमा ०.४ प्रतिशत बजेट छुट्याएकोमा १ प्रतिशत बढेर आगामी वर्षका लागि ०.५ प्रतिशत पुर्‍याएको छ । यो पर्याप्त होइन । तर, हामीले प्राथमिकता बजेटलाई भन्दा नीतिलाई दिएका छौं । नीतिको आकारलाई वृद्धि गर्याैं । नीतिमा सहुलियत दियौं । किनभने बजेट निजी क्षेत्रसँग छ, बजेट वित्तीय क्षेत्रसँग छ । वित्तीय क्षेत्रसँग रहेको पुँजीलाई हामीले बाहिरी निकाल्नुपर्नेछ, उत्पादनमा लगानी गर्नुपर्नेछ । त्यसका लागि जहाँ समस्या छ, खासगरी नीतिमा त्यसलाई फुकाउने हो । आगामी आवको बजेटमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका तर्फबाट झण्डै ३१ वटा विषय समावेश भएका छन् । विनियोजित ऐन पारित हुँदा त्यसले कानुनको आकार लिएको छ । त्यसभित्र हामीले आजको नेपाली बजारलाई चलायमान बनाउने, सरकारको विश्वास र मन्त्रालयको विश्वास बढाउने अपेक्षा छ । पुँजी अभाव, प्रविधिको अभावले उत्पादन रोकिएको होइन, त्यस किसिमको वातावरण बन्न सकेन । उद्योग मन्त्रालयले सुरु गरेको मन्त्रालय सुधार कार्य योजनाको एउटा स्लोगन थियो, मन्दीबाट हामी समृद्धिको यात्रा तय गर्छाैं । त्यतिखेर विश्वास थिएन । तर, आज त्यो वातावरण बनेको छ । आज नेपालका सहयोगीहरुको मोरल (मनोविज्ञान) लाई उठाउनुपर्नेछ । त्यो मोरल उठ्ने बित्तिकै त्यो पुँजी, लगानी, प्रविधि, उद्यमशीलता हो भनेर मैले बुझेको छु । मोरललाई उठाउन यो बीचमा केही काम भइसकेका छन् । नेपालको अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्न उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझावमा धेरै विषय समेटिएका छन् । हामीले नीतिगत सुधारका पहल चाल्यौँ । बजेट, नीति, कार्यक्रमबाट ती विषयलाई सम्बोधन गर्याैं, आज एउटा आशा जन्मिएको छ । आशाको दियो निभ्दैन भन्ने विश्वास पैदा भएको छ । यसका लागि अझै पनि थुप्रै तगारा, चुनौती, जटिलता छन्, ती सबैलाई हामी पन्छ्याउँछौं । नेपाली पुँजी बजारलाई गतिशील, चलायमान बनाउँछौँ । त्यसका लागि सरकार फेरि पनि तपाईंहरुसँगै छ । पर्याप्त छ म भन्दिनँ, तपाईहरुसँगको सहकार्यमा सरकार यात्रा अघि बढाउन चाहन्छ, हामी सँगै यात्री बन्न चाहन्छ । हिजो निजी क्षेत्रले सरकारलाई, सरकारले निजी क्षेत्रलाई विरोधी जस्तो ठान्ने, देख्ने प्रवृत्ति थियो । राजनीतिक नेतृत्वलाई झोलेको रुपमा र उद्योगी व्यवसायीहरूलाई दलाल र बिचौलियाको रुपमा देख्ने पनि छन् । तर, यसलाई हामी पन्छाउन चाहन्छौं । यो यात्रामा दृढ संकल्पको रुपमा अगाडि बढ्छौं । त्यसको एउटा नमूना स्वरूप हो एभरेष्ट फाइबर सिमेन्ट बोर्ड । यसले अब नेपाली उत्पादनलाई विश्व बजारमा पुर्याउनेछ । यस उद्योगबाट उत्पादन भएका वस्तुहरूको गुणस्तरलाई कायम राख्नुपर्छ, सरकारले सधैं साथमा छ ।  जसरी उद्योगहरूलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्नेछ, सोही अनुरूप उत्पादित वस्तुहरूको डेलिभरी, निर्यात गर्दा थुप्रै चुनौती छन् । निर्यातमा समस्या छन् । चिन र भारतको सर्टिफिकेसनमा समस्या छ । उत्पादन भइरहँदा पनि निर्यात गर्दा जसरी हामीले सहजीकरण गर्नुपर्ने हो, त्यो हुन सकिरहेको छैन । हामी नेपाल गुणस्तर (एनएस)लाई पनि स्ट्याण्डर्ड कायम गर्न खोजिरहेका छौं । अब आयात तथा भित्रिने वस्तुका विषयमा गहन रुपमा सोच्छौं । अरूका वस्तु निर्वाध रुपमा भित्रिने, अनि नेपाली वस्तु निर्यात गर्दा अबराेध आउँछ भने त्यसमा हामी चुप लागेर बस्दैनौं ।  हाम्रो एनएसलाई पनि उच्च लेभलमा पुर्याउँछौँ । अहिले मन्त्रालयको विशेष प्राथमिकतामा एन एस पनि परेको छ । आज भन्सार विन्दुमा ल्याब अभाव, प्रविधि अभाव, जनशक्ति अभाव छ । अब आयातित वस्तुका बारेमा पनि अत्यन्त गम्भीरताका साथ सबै प्रक्रिया पुर्याउनु पर्ने गरी काम गर्दैछौं । त्यसका लागि सरकार निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न तयार छ । आज व्यवसायीहरू रोइरहेका छन् । वस्तु आइरहेको छ तर, हाम्रो वस्तु निर्यात हुन सकिरहेको छैन । अब हामी टुलटुल हेरेर बस्दैनौं ।  हामी आत्मनिर्भरताको बाटोमा छौं । पछिल्लो तथ्याङ्कले आयात घटेको छ, निर्यातमा केही आशा जगाएको छ । तर, यो विषयलाई चर्चा गर्न पनि तयार छैनौं । स्वयंले भन्नुपर्ने, स्वयंले त्यसको पैरवी गर्नुपर्ने देखिन्छ । व्यवसायीहरूले हामीले निर्यात बढायौँ भन्ने हिम्मत किन राख्नु हुँदैन ? निर्यात बढाउँदैछौँ भन्ने आँट किन गर्नु हुन्न ? तपाइहरुको उत्पादन बढेर नै निर्यात बढेको होला नी ! यो विषय किन आउँदैन ? मूल्य वृद्धि हुँदा धेरै प्रचार हुन्छ तर, मूल्य घट्दा कसैले देख्दैन । त्यो पनि हामीले नै भन्नु पर्ने हो ? उद्योगीहरुले त्यो किन भन्दैनौँ ? सबै विषय हामीले भन्दिनुपर्ने, गर्दिनु पर्ने जस्तो..आफैं झाँक्री आफैं...भन्या जस्तो । हामी सहकार्यमा छौं, सहयात्रामा छौं । चुनौतीलाई पनि अवसरमा बदल्न सम्भावनाहरू देख्नुपर्छ । प्रतिरक्षा सबैको हुनुपर्छ । प्रतिकूलतालाई अनुकूलतामा बदल्ने हो भने बजारलाई व्यवस्थित गरेर अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ । उद्योगीको पक्षमा बोल्दा प्रहार हुने, उद्योगी चाहिँ आफ्नै उद्योगका बारे, आफ्नै वस्तुका बारेमा सहकार्य नगर्ने, प्रतिस्पर्धा गर्ने ? दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण भेटिएको विषयले दुनियाँ भर चर्चा पाएको छ । त्यसलाई उत्साहका रुपमा सरकारले लिएको छ । त्यसको उत्पादन परीक्षणलाई चाँडै सुरु हुनेछ । सरकारले त्यसलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । जुन प्रतिकूलतामा त्यो निर्णय वा फैसला भएको थियो, आज त्यसले आशा जगाएको छ ।  नेपालका रूग्ण उद्योगहरू संस्थानका रुपमा सधैं राज्यलाई गिज्याइराखेका छन् । ती उद्योगलाई अबको एक वर्षभित्र तपाईहरु (निजी क्षेत्र) सँग सहकार्य गर्न, निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिन धेरै प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ । जनकपुर चुरोट खाना, उदयपुर सिमेन्ट, हेटौंडा सिमेन्ट, गोरखकाली रबक उद्योग, कृषि औजार, धातु, कपडा उद्योग सबैलाई चलाउने गरी त्यसको प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ । अब थोरै समय छ । हामी त्यसलाई प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट उद्योगीलाई जिम्मा दिनेछौँ । थुप्रैलाई रोजगारी दिनेछ ।  धौबादी फलाम खानीबाट १ सय वर्षका लागि नेपाल स्टिलमा आत्मनिर्भर बन्दैछ । जहाँ अवरोध छन्, त्यसलाई सहज बनाउन केही प्रक्रिया पार भइसकेका छन् । यी विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । सिमेन्ट, फलाम, पेट्रोलियम पदार्थमा आत्मनिर्भर भयौं भने आयात निर्यातबीचको ठूलो खाडललाई चाँडै पूरा हुनेछ ।  सन् २०२६ सम्ममा अल्पविकसित राष्ट्रबाट मध्यम स्तरको विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुन लागि आधारहरू तय भइसकेका छन् । हामीले हाम्रै पौरखमा, हाम्रै स्रोत साधनमा नयाँ नेपाल देखिरहेका छौं । अब कसैले आएर बनाउने होइन । नेपालमा गरिबी, अभाव छ, त्यसकारण सहयोग गरौं भन्ने थियो । अब यो विषय हामीले छोडिसक्यौँ । जे छ, जुन अवस्थामा छौं, त्यसबाट जम्प गरेर नयाँ वातावरण बनाउने हो । राज्य मेरो हो, निजी क्षेत्रसँग त्यो भाव खोजिरहेको छ । निजी क्षेत्र भनेको सरकार हो, सरकार भनेको मेरो हो भन्ने खालको बोध बनाउने गरी अगाडि बढ्छौं । चुनौती र जटिलता छन् । साझा मान्यता, निष्कर्ष, सहकार्यबाट त्यसलाई चिर्छाैं ।  नेपाली उत्पादनको पहिलो बजार आन्तरिक खपत नै हो । हामीले स्वदेशी वस्तु उपभोग कार्यविधि तयार पारेका छौं । संघीय सरकारदेखि स्थानीय तहसम्म नेपाली उत्पादनलाई माया गर्ने, नेपाली उत्पादनलाई रहर लाग्ने बनाउने, नेपाली उत्पादनलाई विश्वास दिलाउने, आश लाग्दो, डरलाग्दो, वातावरण बनाउने काम भइरहेको छ । ताकी नेपाली ब्रान्डले विश्व बजारमा सहजै प्रवेश गर्न सकोस् ।  (भण्डारी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री हुन् ।)

काठमाडौं । उइ.. आज नाप माठा भैगो रैछ ब्यान्तारो हपै आइगयो (ओहो आज अलि ढिला भइसकेछ बिहानको तारा नजिकै आइसकेछ) बज्यै (हजुरआमा) को यो आवाज सुन्ने बित्तिकै निन्द्राले छोड्थ्यो । निन्द्रा भगाउन दुवै हातले बेस्सरी आँखा मिच्थें । उत्सुकताको अगाडि निन्द्रा पनि हराउँदो रहेछ । बज्यैको स्वर सुन्ने बित्तिकै हस्याङफस्याङ गर्दै तारा हेर्न मन आतुर हुन्थ्यो । घर भित्रबाट बाहिर निस्कन पनि कहाँ सजिलो थियो र ! न बिजुली, न टर्च । मट्टीतेल हालेर बनाइएको टुकी बाल्न पनि आगो चाहिन्थ्यो । तर सुर चलेपछि के उज्यालोको आवश्यकता हुँदो रहेछ र । बज्यैको स्वर पच्छ्याउँदै अँध्यारोमै छामछुम पार्दै कुदिन्थ्यो । अँध्यारो, राम्रोसँग नखुलेका आँखा कहिल्यै भित्तामा टाउको बज्रिन्थ्यो त कहिले दैलोमा । तारा हेर्ने अत्यासले भित्रबाट बाहिर आउँदा कति चोट खाइयो आफैलाई थाहा छैन । कहिले घैटौंभरि राखेको पानी पोखिएर आफै चिप्लियो, आफ्नै निधार ठोक्किँदै कुदेका ती दिनहरू अहिले सम्झँदा अनौठो लाग्छ ।  बिहान उज्यालो भएको आभास आकासको ताराले बताइदिन्थ्यो । न बिजुली न घडी । आफ्नै छाया हेरेर यति बज्यो भन्ने अन्दाज गरिन्थ्यो । अहिले जस्तो समय बताइदिने हात हातमा घडी कसैको थिएनन् । बज्यैले आकास, घाम हेरेर समय छुट्याएको थाहा पाउँदा अच्म्म लाग्थ्यो । आफ्नो छाया आफ्नै शरीरभन्दा सानो देखिँदा दिउँसोको १२ बजेको ठानिन्थ्यो । अँध्यारोलाई चुनौती दिँदै बाहिर निस्किसकेपछि बज्यैलाई सोध्थें, ‘ब्यान्तारो काँ छ ?’  बज्यैले आकाशतिर औंला देखाउँदै भन्नुहुन्थ्यो, ‘ऊ त्यो सबैभन्दा चम्किलो तारा छ नि, हो त्यो ब्यान्तारो हो । यो तारा जहिले बिहान आउँछ, यो आइसकेपछि उज्यालो भयो भन्ने थाहा पाउनुपर्छ ।’  बज्यैले तारा देखाउँदै ताराको बारेमा भनिसकेपछि अरू ताराको बारेमा पनि जान्ने रुचि हुन्थ्यो । कतिपय ताराको बारेमा भनेको आफै बिर्सिसकें पनि । तर, जहिले मलाई निदाउन नदिने, अनि आमालाई छिटो उठ्न संकेत दिने यो ताराले जहिले बज्यैले बिहान सुरु भएको संकेत दिइसक्थ्यो । तारा हेरिसकेपछि बज्यैको हात समाउँदै घरभित्र आइन्थ्यो । त्यो अँध्यारोमा बज्यैले कसरी देख्नुहुन्थ्यो कुन्नि घरको खुड्किलोदेखि भित्र सुत्ने ठाउँसम्म उज्यालोमा जसरी फटाफट् हिँड्नुहुन्थ्यो । न बत्ती, न टर्च, न झिरो अँध्यारोमा पनि कसरी हिँड्न सकेको । लाग्थ्यो ठूलो भइसकेपछि बज्यै जस्तै पानी नपोख्दै, भित्तामा न ठोक्किँदै म पनि यसैगरी हिँड्न सकुँला । बज्यै भित्र आइसकेपछि हत्तपत्त आमाको उठ्ने पालो हुन्थ्यो । आमा पनि म जसरी आत्तिएर उठ्नुहुन्थ्यो । तर, अत्यास फरक हुन्थ्यो । म बज्यैले भनेको तारा हेर्न उठ्थे । आमा बिहानको काम गर्न ।  मेरो बाल्यकालमा आमा भन्दा बढी संगत बज्यैसँग भयो । सुत्ने, उठ्ने खानेदेखि सबै बज्यैसँगै हुन्थ्यो । आमासँग कहिलेकाहीँ घरायसी काम गर्नुपरे मात्र गइन्थ्यो । त्यसैले पनि होला दैवले आमासँगको यात्रा यति छिट्टै टुंग्याइदिएको । आमासँगै बसेको, खाएको, हिँडेको, सुतेको खासै याद छैन । अहिले त लाग्छ- बज्यैजस्तै आमासँगै सुत्ने, उठ्ने, खाने गरेको भए अहिले पनि भगवानले आमाको साथ छुट्याइ दिँदैन थियो कि !  बिहानै उठेर चोखो पानी भर्ने, दैलो पोत्ने मेरी आमाको नियमित काम थियो । बिहान भात पकाउन चामल छैन भने धान लिएर ओखल पुग्नुपर्थ्यो । चामल छ भने बिहानको नास्ता चिया, पकाएर भात पकाइ अध्यारोँमै सक्नुपर्थ्यो । जुन काम अनिवार्य जस्तै थियो । आमाले यति सबै कामसकेपछि बल्ल कुखुरा (भाले)ले उज्यालो भएको जनाउ दिँदै कुखुरी काँ भन्न सुरु गर्थ्यो । भाले बास्दा अर्को तनाव । आमाको कचकच सुरु भइसक्थ्यो । भाले बासिसकेपछि छोरीले सुत्न हुँदैन । बिहानै उठ्न सिक्नुपर्छ । भोलि कस्तो घरमा परिन्छ, काम त सबै सानैदेखि सिकेको राम्रो । आमाले सानैदेखि बस्न, हिँड्न, काम गर्न सिकि राख्नुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो ।  आमाले यस्ता कुरा सिकाउँदा बुझ्ने नै भइएको थिएन ।  सानै भए पनि केटाकेटी भनेर कहाँ त्यत्तिकै बस्न छुट हुन्थ्यो । घरमा सक्नेजति सबै काम सघाउनु पर्थ्यो । खाना पकाउनेदेखि, घाँस काट्ने, घरको सरसफाइ गर्ने सबै काम गर्नुपर्थ्यो । म पछिको मेरो भाइ उसलाई आनन्द थियो । किनकि मेरो भाइ छोरा थियो । छोरालाई प्रायः घरको काम गर्न आमा र बज्यैलाई मन नपर्ने । ऊ साथी खोज्दै खेल्न जान्थ्यो । सँगसँगैको भए पनि उ खेल्ने फुर्सद पाउँथ्यो  । मैले काम गर्नुपर्थ्यो । घरमा आमा, हजुरआमालाई सघाइ स्कुल पढ्न जानु पर्थ्यो । विस्तारै उमेर बढ्दै जाँदा कामको जिम्मेवारी थपिँदै गयो । काम यतिसम्म गर्नुपर्थ्यो कि स्कुल जाँदा कपाल पनि बाटोमै कोर्नुपर्थ्यो । हातका नङ दाँतले टोक्नुपर्थ्यो ।  काम गर्दै पढ्दै म ठूली भइसकेकी थिएँ । गाउँमा छोरीलाई पढाउनुपर्छ भन्ने सोचको विकास भइसकेको थिएन । मसँगका दिदी फुपूहरू पनि ठूलो भइसकेपछि बल्ल स्कुल जान सुरु गरेका थिए । तर, सानो भाइबहिनीसँग सँगै बसेर पढ्दा उनीहरू अप्ठ्यारो महसुस गर्थे । एक/दुई जनाले त पढ्नभन्दा बरु भागेर विवाह गर्नु उचित ठानेर भागेर गए । मलाई पढाउन भने न मेरो आमाले रोक्नुभयो, न त बज्यैले  ।  मभन्दा धेरै अगाडिका दिदी फुपूहरू पनि  पढेका थिए । बुवालाई पनि छोरी पढाउनुपर्छ भन्ने चेत थियो । तर, अहिलेको जस्तै अनिवार्य थिएन । कतिपय छोराहरू पनि नपढ्ने चलन थियो । बुवाले नै मलाई पढाउनुपर्छ भनेर स्कुल पठाउनुभयो ।  तर, स्कुल पठाउनुपर्छ भन्ने चेत मात्र भएर गाउँमा नपुग्ने रहेछ । खेतबारीको काम नगरी हातमुख जोर्न नपाइने, हातमुख जोर्न दश नङ्ग्रा खियाउनै पर्ने । खेतबारीको काम गर्दा घरमा काम नगरी बस्न छुट थिएन । बिहान कति बजेको हुन्थ्यो थाहा हुँदैनथ्यो । तर, आमाले घरको सबै काम सकेर मलाई सँगै लिएर जंगल पुग्नुहुन्थ्यो । स्याउला, दाउरा घाँसको लागि भएपनि आमासँगै नाम्लो र हँसिया बोकेर जंगल जानु पर्थ्यो । जंगलबाट घर फर्कन ९ बजिसक्थ्यो । हातमुख धोइवरी खाना खाँदा स्कुल लाग्ने बेला भइसक्थ्यो । कक्षा तीनसम्म गाउँमै स्कुल भएपनि कक्षा चार कक्षापछि भने आधा घण्टा हिँडेर स्कुल पुग्नुपर्थ्यो । घरको कामले समयमा स्कुल पुग्न पनि गाह्रो ।  समयमै स्कुल नपुग्दा सरले पिट्ने डर, घरको काम नगरेर स्कुल आउँदा काम छुट्ने । यस्तो दोहोरो भूमिकामा स्कुले दिनहरू बिताउनुपर्‍यो । यो मेरो मात्र बाध्यता थिएन प्रायः गाउँका केटीहरूको बाध्यता थियो । यो बाध्यता कतिपयलाई अहिले पनि छ । बिहान उठेर किताब पढ्नु, दिउँसो स्कुल जान पाउनु, साँझ घरमै ट्यूसन पढ्न पाउनेहरू साँच्चिकै भाग्यमानी हुन् । कति दिन हातको नङ नकाटेको निहुँमा कुटाइ खाइयो, कति दिन गृहकार्य नगरेको नाममा, कति दिने ड्रेस फोहोर भएको नाममा । लाग्थ्यो स्कुल जानु नै कुटाइ खान हो । घरमा न गृहकार्य गर्ने समय न सरसफाइ गर्ने फुर्सद । अहिले सम्झँदा त लाग्छ- भगवानले गाउँका महिलालाई खेतबारीको काम गर्नकै लागि जन्म दिएका हुन् ।  न पढाइ, न शिक्षक  घरको कामसँगै पढ्नुपर्ने चुनौती अर्को थियो । न घरमा पढ्ने समय न विद्यालयमा राम्रो पढाइ । शिक्षकहरूलाई विद्यालय कहरभन्दा रहर थियो । कहिल्यै विषय अनुसारका शिक्षक स्कुलमा भएनन् । अहिले पनि छैनन् । सामाजिक विषय पढाउने शिक्षक आएर विज्ञान विषय पढाउँथे, गणित विषय पढाउने शिक्षक आएर स्वास्थ्य विषय पढाउँथे । बाध्यता अहिले पनि उस्तै छ । विषय अनुसारका शिक्षक भएपनि कक्षा कोठामा महिनाको १० दिनमात्र उपस्थित हुन्थे । धेरै दिन बिदामै गएको हामीले थाहा पाउँथ्यौं । भएकै शिक्षकहरू पनि मन लागे पढाउने, नभए आज तिमीहरू आफै पढेर कक्षा कोठाबाट बाहिरिने अभ्यास थियो ।  गाउँमा गणित, विज्ञान, अंग्रेजी विषय पढाउने शिक्षक प्रायः तराई मधेशकै हुन्थे । उनीहरू विदा लिएर घर आउजाउ गर्दा एक महिना त्यत्तिकै जान्थ्यो । परीक्षाको मिति आइसक्दा कहिल्यै पनि सबै विषयको पढाइ पूरा भएको अनुभव छैन । न घरमा पढ्ने फुर्सद न स्कुलमा पढाउने गतिला शिक्षक । परीक्षाको नतिजा कस्तो आउँथ्यो सम्झँदा अहिले दुःख लाग्छ । समस्या मेरो पालामा मात्र समिति रहेन अहिले पनि उस्तै छ । अहिले पनि गाउँका स्कुलमा विषयगत शिक्षक छैनन् । भएकाहरूको पनि कक्षा उपस्थित त्यही महिनाको १०/१२ दिन मात्र हो । यो विषयमा न त्यहाँका विद्यार्थी आवाज उठाउँछन्, न त्यहाँका अभिभावक ।  दुई वर्ष अगाडि मेरो कान्छो भाइले एसईई दियो । अंग्रेजीमा केही कमजोर भएपनि गणित लगायत अरू विषयमा राम्रो थियो । तर समस्या जस्तो मैले भोगेको थिएँ, उसले पनि उस्तै भोग्नुपर्‍यो । न विषयगत शिक्षक, न सबै विषयको पढाइ पूर्ण । उसले एसईई दिँदा पनि पुरा विषय पढ्न पाएको थिएन । अवस्था अहिलेको पनि उस्तै छ । पालिकाको अनुदान कोटामा, निजी स्रोतमा राखिएका शिक्षकहरू पनि  पहुँचको आधारमा राखिएका छन् । न उनीहरू विषय अनुसारको विज्ञ आफै छन्, न विद्यार्थीलाई सिकाउन सक्ने क्षमता छ । सुदूरपश्चिम होस् या सुदूर पूर्व वा तराईका गाउँमा सबै विद्यालयमा प्रायः विषयगत शिक्षकहरू छैनन् । निजी स्रोत वा अनुदान कोटामा राखिएकाहरू कि विद्यालयको प्रधानाध्यापकका आफन्त, पालिकाको अध्यक्षका आफन्तहरू छन् । पहाडका विद्यार्थीले एसईईको समयमा तराई गएर ट्युसन पढेर एसईईको परीक्षा दिनुपर्ने बाध्यतामा छन् । काठमाडौं वा धनगढीमा आएर आईएस्सी पास गरेर गाउँ फर्केकाहरू निजी कोटाबाट शिक्षक बनेर विद्यार्थीलाई पढाइरहेका छन् ।  मौलाएको राजनीति नेपालको संविधानले विद्यालय तहको शिक्षालाई स्थानीय तह अन्तर्गत राखेको छ । अहिले कक्षा ८ मा हुने परीक्षाको नतिजा पालिकाले नै सार्वजनिक गर्छ । यो वर्षको कक्षा ८ को नतिजामात्र हेर्ने हो भने अधिकांश विद्यालय शून्यमा झरे । अर्थात् कक्षा ८ मा एकजना विद्यार्थी पास हुन नसकेको लाजमर्दो नतिजा सार्वजनिक भयो । यस्तो अवस्था हुँदा समेत विद्यालयको पढाइ कसरी सुधार्ने भन्ने विषय न त्यहाँको पालिकाको मुख्य विषय बन्न सक्यो न त विद्यालयको । बरु एउटा रमाइलो कुरा के भने अछामको एउटा पालिकाले कक्षा ८ मा पालिका भित्रका जुन विद्यालयले राम्रो नतिजा ल्याउन सक्यो उसलाई पुरस्कार दिने नीति ल्याएपछि त्यहाँ गत वर्षदेखि चिट चोराउन प्रतिस्पर्धा नै चल्यो । २०८० सालमा उत्कृष्ट नतिजा ल्याउने विद्यालयले पालिकाबाट पुरस्कार पाएपछि २०८१ सालमा पालिका भित्रका विद्यालयले राम्रो नतिजा ल्याउन यतिसम्म गरे कि प्रश्नपत्र समेत आउट गरे । यो विकृतिमा स्वय‌ं शिक्षक ‍नै सहभागी थिए । गाउँका अभिभावकमा अहिले पनि राजनीति भन्दा बाहिरको चेतना आउन सकेको छैन । विद्यालयको शिक्षा कसरी राम्रो बनाउने, विद्यार्थीलाई कसरी सीपमूलक शिक्षा दिने भन्दा पनि प्रधानाध्यापक कसलाई बनाउने, कुन शिक्षकको सरुवा कहाँ गर्ने भन्नेमै सीमित छ ।  अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी बनाउनु पर्ने, बाल शिक्षाका शिक्षकहरूको तलब बढाउनुपर्ने लगायत माग राख्दै गाउँका शिक्षकको समय घर्किरहेको छ । गाउँका सरकारी विद्यालयमा पढ्ने गरिब, किसानका छोराछोरीमाथि अझ पनि यो स्तरको खेलबाड गरिरहने हो भने अझै हामीले भनेको गुणस्तरीय शिक्षा पाउन जुग कुर्नुपर्छ । जसरी मेरो बज्यैले ब्यान्तारो हेरेर उज्यालो भएको अन्दाज लगाउने समयको अन्त्य भयो । त्यसरी हामीले शिक्षक नहुँदा अधुरा छोडेका पाठहरू कहिले पूर्ण होलान् ?