रमेश घिमिरे

सहरी यातायात मानिसलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुर्‍याउने साधन मात्र होइन, यो सहरको गति, सभ्यता, आर्थिक-सामाजिक विकास, वातावरणप्रतिको जिम्मेवारी र नागरिकको जीवनस्तरको ऐना हो । शहरी योजनाको आधुनिक सिद्धान्त अनुसार यातायात प्रणाली 'शहरी गतिशीलता' (अर्बन मोबिलिटी) को मेरुदण्ड हो । सबै सार्वजनिक सेवा सबैले प्रयोग गर्दैनन्, तर सार्वजनिक यातायात यस्तो सेवा हो जसमा समाजका सबै वर्गले उपभोग गर्छन् । त्यसैले कुनै पनि सहरको सार्वजनिक यातायात प्रणालीले त्यहाँको सरकारको सेवा क्षमता, सुशासनको स्तर र सहरको सभ्यताको वास्तविक परिचय दिन्छ । काठमाडौं उपत्यकाले विगत दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि तीव्र र अव्यवस्थित शहरीकरणका कारण चरम ट्राफिक जामको सामना गरिरहेको छ। नेपालको कुल सवारी साधनमध्ये झन्डै आधा हिस्सा काठमाडौं उपत्यकामै केन्द्रित छ, जसमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी निजी सवारी साधन (विशेष गरी मोटरसाइकल) छन् ।  ट्राफिक जाम अब काठमाडौंको मात्र रहेन, यो समस्या पोखरामा देखिइसकेको छ । विराटनगर, वीरगञ्ज, नारायणगढ, बुटवल, नेपालगञ्ज र धनगढी जस्ता उदीयमान सहरहरूमा पनि सम्भावना छ । यति लामो समयसम्म सरकार र दातृ निकायहरू (जस्तै : जाइका, एसियाली विकास बैंक) ले प्रयास गर्दा पनि दिगो सुधार नहुनुले के प्रस्ट पार्छ भने, सार्वजनिक यातायातको व्यवस्थापन प्राविधिक विषय मात्र नभई यो एक जटिल बहुआयामिक र प्रणालीगत (सिस्टमेटिक) चुनौती हो । राहतको सास कि भ्रम ? पछिल्ला केही वर्षहरूमा काठमाडौंको ट्राफिक जाम उच्चतम बिन्दु (सेचुरेसन प्वाइन्ट) रहेको जस्तो देखिन्छ । यसलाई कतिपयले सुधारको संकेत मान्ने भ्रम पालेका छन् । वास्तवमा, यो जाम घट्नुको परिणाम नभई आर्थिक शिथिलता र अन्तर्राष्ट्रिय बसाइँसराइका कारण जनघनत्व र आर्थिक गतिविधिमा आएको सुस्तताको प्रतिविम्ब हो । आर्थिक सिद्धान्त भन्छ, विकासका लागि तीव्र आर्थिक गतिविधि अनिवार्य छ । यदि नेपालले उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने हो भने आर्थिक गतिविधि अहिलेको तुलनामा कम्तीमा दोब्बर हुनुपर्छ । आर्थिक गतिविधि बढ्नासाथ नागरिकको क्रयशक्ति बढ्छ, जसले सवारी साधनको माग र आवागमन (मोबिलिटी) लाई तीव्र रूपमा बढाउँछ । वर्तमानको कमजोर र परम्परागत यातायात प्रणालीले उक्त भविष्यको चापलाई धान्न सक्दैन । वातावरण, पूर्वाधार र ऊर्जाको संकट सडक विस्तार मात्रै ट्राफिक जामको स्थायी समाधान होइन । अहिले सवारी साधनमा २४० प्रतिशतसम्म आयात बिन्दुमै कर र वार्षिक सवारी कर पनि उच्च छ । आयातको यो चर्को कर घटाउनैपर्छ । सवारी साधनको मूल्य कम हुनसाथ सडक थपिए जति कार पनि थपिन सक्छन् ।  तथापि अहिलेकै न्यून सडकले काठमाडौंको भविष्यको माग धान्न भने सक्दैन । दुई लेनलाई चार लेन वा अण्डरपास र फ्लाईओभर बनाउँदा थप जमिन कंक्रिटाइज हुन्छ, जसले शहरी तापक्रम बढाउने र भूमिगत जलपुनर्भरण (ग्राउन्ड वाटर रिचार्ज) रोक्ने जस्ता गम्भीर वातावरणीय संकट निम्त्याउँछ ।  अर्कोतर्फ, आधुनिक र दिगो यातायातका लागि 'मेट्रो रेल' वा 'इलेक्ट्रिक बीआरटी' पनि अपरिहार्य छ । यस्ता ठूला प्रणाली सञ्चालनका लागि ठूलो मात्रामा ऊर्जाको आवश्यकता पर्दछ । नेपालमा जलविद्युत उत्पादन बढिरहेको भए तापनि हाम्रो उत्पादन प्रणाली मुख्यतः 'रन अफ द रिभर' मा आधारित छ । यसले गर्दा वर्षायाममा विद्युत् बढी हुने तर हिउँदमा नदीको जलस्तर घट्दा उत्पादन क्षमता झन्डै एक-तिहाईमा खुम्चिने समस्या छ ।  मेट्रो र अत्याधुनिक ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि 'एआई जडित प्रणाली' संचालन गर्न २४ सै घण्टा निरन्तर र स्थिर ऊर्जा आपूर्ति आवश्यक पर्दछ, जसका लागि जलाशययुक्त आयोजना र सौर्य ऊर्जाको हाइब्रिड मोडेल अपरिहार्य हुन्छ ।  वर्षा र जाम  काठमाडौंका नदी करिडोरहरू (बागमती, विष्णुमती, धोबीखोला) को अतिक्रमण र अविवेकी इन्जिनियरिङका कारण सामान्य वर्षामा पनि यी सडकहरू डुबानमा पर्छन् । जमल, कोटेश्वर-तीनकुने, पुतलीसडक र माइतीघर जस्ता मुख्य चोकहरूमा १५ मिनेटको मुसलधारे वर्षाले ४५ मिनेटभन्दा बढीको ट्राफिक जाम सिर्जना गर्छ । सडकको निकास (ड्रेनेज) फोहोर र सानो भएकाले पानी सडकमै जम्छ, जसले सवारी साधनको गति ठप्प पार्छ ।  जनघनत्व र गतिशीलता  नेपालको राष्ट्रिय जनसंख्या वृद्धिदर कम देखिएको छ । २०७८ सालको जनगणना प्रतिवेदनमा काठमाडौं महानगरको जनसंख्या थोरै घटेको देखिन्छ । तथापि यो देशको 'बिजनेस र प्रशासनिक केन्द्र' भएकाले दैनिक आवागमन गर्नेको संख्या उच्च छ । साथै, उपत्यकाका काँठ क्षेत्र र छिमेकी जिल्लाहरू (काभ्रे, धादिङ, नुवाकोट, सिन्धुपाल्चोक) बाट दैनिक रोजगारी र अध्ययनका लागि काठमाडौं आउने-जाने नियमित यात्री (कम्युटर्स) को संख्या बढिरहेको छ। डिजिटल अर्थतन्त्र र ई-कमर्सको विकाससँगै घरघरमा सामान डेलिभरी गर्ने मोटरसाइकल र स्कुटरहरूको संख्या थपिँदा सडकमा सवारीको चाप अर्को ढंगले बढिरहेको छ। भविष्यमा महिलाहरूको आर्थिक सहभागिता बढ्दा र सुरक्षित रात्रिकालीन जीवनको सुरुवात हुँदा यातायातको माग र सुरक्षाको आयाम अझ फराकिलो हुनेछ। साथै अहिलेको पर्यटक संख्या हामीले १० गुणासम्म बढाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि सार्वजनिक यातायातको क्षमता बढाउनैपर्छ ।  दिगो समाधानका रणनीतिक उपायहरू  पूर्वाधारमा सुधार र 'स्पन्ज सिटी' को अवधारणा : वर्षाको पानी व्यवस्थापन गर्न सडकलाई मात्र पक्की बनाउने नभई सहरमा खुला क्षेत्र, पार्क र प्राकृतिक झाडीहरू राखेर 'स्पन्ज सिटी' को अवधारणा लागू गर्नुपर्छ, जसले पानी सोसेर जमिनमुनि पठाउँछ । होचो जमिन पुरेर सडक बनाउनुको साटो आवश्यक ठाउँमा पिलरमा आधारित ‘एलिभेटेड’, 'ओभरपास' वा 'फ्लाईओभर' निर्माण गर्नुपर्छ ।  ऊर्जा विविधीकरण : जीवाश्म इन्धन माथिको निर्भरता घटाउन सार्वजनिक सवारीलाई शतप्रतिशत विद्युतीकरण गर्नुपर्छ । बस स्टप, सडक बत्ती र ट्राफिक सिग्नलहरूमा स्थानीय सौर्य ऊर्जा जडान गर्ने र वायु ऊर्जाको सम्भाव्यता अध्ययन गरी प्रसारण लाइनमा जोड्नुपर्छ ।  अटोमोबाइलबाट 'एक्टिभ मोबिलिटी' तर्फ रूपान्तरण : सडक विस्तार गर्नुको साटो फुटपाथ विस्तार गर्ने, साइकल लेनको अनिवार्य व्यवस्था गर्ने र सांस्कृतिक एवं पर्यटकीय क्षेत्रहरूलाई 'सवारी निषेधित क्षेत्र' घोषणा गर्नुपर्छ । २ किलोमिटरसम्मको दूरीका लागि मानिसलाई हिँड्न प्रोत्साहित गर्ने पूर्वाधार बनाउनुपर्छ । साझा गतिशीलता : काठमाडौंमा 'राइड शेयरिङ' (पठाओ, इनड्राइभर, याङ्गो आदि) सफल भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा अब 'कार पुलिङ'  र 'सेल्फ-ड्राइभिङ पब्लिक काररसाइकल' को अवधारणा संस्थागत गर्नुपर्छ । निश्चित स्टेशनबाट गाडी वा साइकल डिजिटल माध्यमबाट भाडामा लिने र गन्तव्यको स्टेशनमा छोड्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ ।  यात्रीमैत्री सार्वजनिक यातायात : सार्वजनिक यातायात सुरक्षित, सफा र विश्वसनीय नभएसम्म नागरिक निजी गाडीतर्फ आकर्षित भइरहन्छन् । तसर्थ, डिजिटल भाडा प्रणाली, महिला तथा अपाङ्गतामैत्री बसहरू, र क्लोज-सर्किट क्यामरासहितको सुरक्षा व्यवस्था गरी सार्वजनिक यातायातको स्तर बढाउनु आवश्यक छ । समाधान खोज्दा देखिने दुष्चक्र : यातायात व्यवस्थापनमा सोचविचार बिना गरिएका सतही समाधानहरूले झन् ठूलो समस्या निम्त्याउने गर्छन्, जसलाई 'सिस्टम डायनामिक्स' को भाषामा 'दुष्चक्र' (नेगेटिभ फिडब्याक लुप्स) भनिन्छ । निजी सवारीको लुपस् सार्वजनिक यातायात झन्झटिलो हुँदा मानिस निजी सवारी किन्छन् । निजी सवारी बढेपछि सडकमा जाम बढ्छ । जाम बढेपछि सार्वजनिक बस अझ ढिलो हुन्छ । त्यसपछि मानिसहरू झन् बढी निजी सवारी साधन किन्न बाध्य हुन्छन् ।  सडक व्यवहारको लुप : ट्राफिक जाम सुरु भएपछि चालकहरू (विशेष गरी मोटरसाइकल) हतारिएर लेन मिच्छन् र जथाभावी ओभरटेक गर्छन् । लेन मिच्नाले चोकहरू पूरै 'लक' हुन्छन् । यसले गर्दा जामको अवधि दोब्बर-तेब्बर हुन पुग्छ ।  समन्वयको अभाव र कार्य दोहोरोपन : जाम बढेपछि जनदबाबमा आएर ट्राफिक प्रहरी, सडक विभाग, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र स्थानीय पालिकाहरूले छुट्टाछुट्टै र विरोधाभासी योजनाहरू (जस्तै- बिना योजना सडक खन्ने, डिभाइडर थप्नेरहटाउने) लागू गर्छन् । यसले नीतिगत अस्पष्टता र स्रोतको दुरुपयोग मात्र बढाउँछ । प्रविधि, नीति र बहुस्तरीय शासन  अबको समाधान परम्परागत ढर्राबाट सम्भव छैन। यसका लागि दुईवटा खम्बाहरू महत्त्वपूर्ण छन् : बिग डाटा र एआईको प्रयोग : सवारी साधनको चाप, पिक-आवरको गति र यात्रीहरूको बहावलाई डिजिटल माध्यमबाट संकलन गरी 'बिग डाटा' तयार गर्नुपर्छ । रियल-टाइम ट्राफिक मोनिटरिङ, एआई-आधारित स्मार्ट ट्राफिक लाइट (जसले गाडीको चाप अनुसार आफैं हरियो र रातो बत्तीको समय निर्धारण गर्छ) र भविष्यको माग प्रक्षेपणका लागि प्रविधिको प्रयोग अपरिहार्य भइसकेको छ ।  अधिकार सम्पन्न एकीकृत यातायात प्राधिकरण : हाल काठमाडौंको यातायात व्यवस्थापन टुक्रा-टुक्रामा विभाजित छ । सडक र नियमन संघको, रुट पर्मिट प्रदेशको र पार्किङ तथा फुटपाथ स्थानीय तहको मातहतमा छ । यो क्षेत्राधिकारको द्वन्द्व अन्त्य गर्न काठमाडौं उपत्यकाका सबै पालिका, प्रदेश र संघका सरोकारवालाहरू सम्मिलित एक 'एकीकृत शहरी यातायात प्राधिकरण' गठन गरिनुपर्छ । यसै प्राधिकरणले योजना, कार्यान्वयन, र अनुगमनको नेतृत्व लिनुपर्छ ।  निष्कर्ष र भविष्यको मार्गचित्र   सहरी यातायातको समस्या केवल प्राविधिक पूर्वाधार थपेर मात्र हल हुँदैन । यसका लागि दीर्घकालीन दृष्टिकोण, राजनीतिक इच्छाशक्ति र उपभोक्ताको व्यवहारमा परिवर्तन आवश्यक पर्छ । हामीले आगामी १, ५, १० र २० वर्षपछिको काठमाडौंको जनसांख्यिकीय र आर्थिक परिदृश्यलाई ध्यानमा राखेर 'प्रोएक्टिभ' रणनीति बनाउनुपर्छ । शहरलाई क्रंकिटको थुप्रो र गाडीहरूको पार्किङ स्थल बन्नबाट जोगाउन 'मानिसका लागि सहर, गाडीका लागि होइन' भन्ने मूल मन्त्रका साथ दिगो र एकीकृत यातायात नीति लागू गर्न अब ढिलो गर्नु हुँदैन ।

छोरो पढ्न विदेश गएको थियो । आमा घरमा बसिरहेको बेला केही अपरिचित व्यक्तिहरू आए । ‘तपाईंको छोरो विदेशमा दुर्घटनामा परेर गम्भीर अवस्थामा छ’ भनेर खबर सुनाए । मोबाइल स्क्रिनमा अस्पतालको बेडमा छट्पटाएको छोरोले आमासँग २ लाख रूपैयाँ मागिदिन बिन्ती गरेको भिडियो पनि देखाए । आमाले छोराको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै पैसा दिइन । कृतिम बौद्धिकता (एआई)बाट भिडियो बनाएर यसरी मानिसहरूलाई सजिलै ठग्न सकिन्छ । बोली, घटना, भिडियो जे पनि तयार गरेर मानिसहरूलाई झुक्काउन र ठग्न सकिने प्रविधि सामान्य बनेको छ । जीवनयापनमा आएको परिवर्तन पहिले चिठीपत्र लेख्न र पढ्न जाने सामान्य दैनिक जीवन चल्थ्यो । त्यसलाई साक्षर मानिन्थ्यो । अहिले पत्रपत्रिका पढ्न, इमेल गर्न, वेबसाइट हेर्न, प्रडक्टहरूमा टाँसेका लेबल पढ्न, टिकट काट्न, बैंकको फारम भर्न, सरकारी कार्यालयमा निवेदन लेख्न नजाने जीवन चल्दैन । त्यसैले अहिले साक्षर गनिन ती सबै जानेको हुनुपर्छ ।  पहिले किनमेल गर्दा जोड घटाउ जाने सामान्य ठगीबाट जोगिन्थ्यो । अहिले नक्कली र सक्कली मेसेज, इमेल, भिडियो, अडियो छुट्टाउन नसके ठगिइन्छ । त्यसैले त्यो नजान्ने निरक्षर हो । पहिले संयुक्त परिवार, समुदाय, प्राकृतिक वातावरणमा बस्दा बाँच्न जे चाहिन्थ्यो, अहिले त्यसले बाँचिदैन । घर बनाउन निर्माण सामग्री किन्नु पर्दैन थियो । बस चढेर कतै जानु पर्दैन थियो । जडिबुटीको ज्ञान थियो । औषधी किन्नु पर्दैन थियो । न्यूनतम जीवनयापनका लागि किन्नुपर्ने चीज थोरै थियो ।  अहिले समाज अन्तरनिर्भर छ । बसाइसराइ छ । परम्परागत ज्ञान, सीप छैन । सबै किन्नुपर्छ । जस्तो कि पहिले ५ थोक किन्न सके मानिस गरिबीबाट मुक्त हुन्थ्यो भने अहिले १० थोक किनेर मात्र गरिबीबाट मुक्त हुन सक्छ । पहिले मोबाइल सेट न्युनतम आवश्यकता थिएन, अहिले छ । पहिले बैंक खाता चाहिँदैन थियो । अहिले खाता सञ्चालनको ज्ञान नभएको व्यक्ति निरक्षर हो ।  गरिबी मापन विधि परम्परागत रूपमा व्यक्तिको आम्दानीलाई आधार मानेर गरिबी मापन गरिन्थ्यो । न्यूनतम खाना र लुगा प्राप्त गर्न सक्ने आम्दानी हुनेलाई गरिब मानिँदैन थियो । नेपाल जीवनस्तर सर्भेक्षण २०५२/५३ (सन् १९९५/९६) मा वार्षिक ७ हजार ६ सय ९६ भन्दा कम आम्दानी हुनेलाई गरिब मानिएको थियो । त्यतिखेर गरिबी ४१.७६ प्रतिशत थियो ।  त्यतिखेरको त्यो पैसा ८ प्रतिशतको मुद्रास्फीति हिसाब गर्दा अहिले ७३ हजार हुन्छ । त्यसैले अहिले ७३ हजारभन्दा कम आम्दानी हुनेलाई गरिब मानिन्छ । यसको अर्थ २०५३ सालमा ७ हजार ६ सय ९६ रूपैयाँले आउने सामान अहिले ७३ हजारमा आउँछ । नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण २०७९/८० (सन् २०२२/२३) अनुसार नेपालमा २०.२७ प्रतिशत जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनि छन् ।  आयको आधारमा मात्र गरिबी मापन गर्दा वैज्ञानिक हुँदैन भनेर बहुआयामिक मापन विधि सुरु भयो । यो विधि संयुक्त राष्ट्र संघ र अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयले विकास गरेका हुन् । नेपालमा पहिलो पटक सन् २००६ मा बहुआयामिक गरिबी मापन गरियो।  सरकारको परम्परागत विधिमा गरिबी त्यतिखेर ३०.८ प्रतिशत थियो । बहुआयामिक विधिबाट ५९ प्रतिशत गरिबीको तथ्यांक सार्वजनिक भएपछि विधिमाथि केही राजनीतिकर्मीले शंकासहित टिप्पणी पनि गरे । व्यक्तिले उपभोग गर्ने सम्पत्ति र सरसमानको गुणस्तर, प्राप्त गर्ने सेवाको गुणस्तर, दैनिक जीवनउपयोगी डिभाइसको प्रयोगको अवस्थालगायत बहुसूचकलाई उचित भार प्रदान गरेर मापन गरिएको थियो । एक तिहाईभन्दा बढी सूचकहरूमा अभाव झेलेको परिवारलाई गरिब मानियो ।  बहुआयामिक मापनअनुसार सन् २०१४ मा गरिबी ३० प्रतिशत रहेको थियो । सरकारको परम्परागत विधिले पनि २५ प्रतिशत देखाएको हुँदा यस पटक धेरैले सहजै विश्वास गरे । तर, बहुआयामिक गरिबीको पछिल्लो तथ्यांक भने फेरि अचम्मको आएको छ । परम्परागत सरकारी गरिबीको संख्या २०.२७ प्रतिशत हुँदा बहुआयामिक गरिबीको दर १७.४ प्रतिशत रहेको छ । ३० वर्षमा गरिबीको विश्लेषण पछिल्ला ३० वर्षको गरिबी तथ्यांक हेर्दा आय गरिबी बिस्तारै घटेको देखिन्छ । २०५३ सालमा ४२, २०६१ सालमा ३१, २०६८ सालमा २५ र २०८० सालमा २० प्रतिशत गरिबी देखिन्छ । सन् २००६ मै ५९ प्रतिशत देखिएको बहुआयामिक गरिबी सन् १९९६ मा ७० प्रतिशत हाराहारी थियो भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।  बहुआयामिक गरिबी ७० प्रतिशतबाट १७ प्रतिशतमा झर्दा परम्परागत आय गरिबी ४२ प्रतिशतबाट २० प्रतिशतमा झरेको छ । बहुआयामिक गरिबी किन तीव्र घट्यो ? के पहिले तथ्यांक संकलन र विश्लेषण त्रुटिपूर्ण भएको थियो? वास्तवमा दुवै विधिका तथ्यांक सही हुन् । आय विधिले वास्तविक आम्दानी बढे मात्र गरिबी घट्ने हो । बहुआयामिकले भएको आम्दानीको उचित सदुपयोग गरे गरिबी घट्छ । सरकारले स्वास्थ्य केन्द्र, खानेपानी, शिक्षा, बिजुली, सडक वस्तीको नजिक पुर्याउँदा गरिबी घट्छ । पछिल्ला वर्ष नेपालमा सामाजिक सूचकमा विश्वको औसतभन्दा राम्रो सुधार भएको छ । त्यसैले बहुआयामिक गरिबी घट्नु स्वाभाविक हो । विद्युतीकरण र लोडसेडिङको अन्त्य बहुआयामिक गरिबी घटाउने प्रमुख योगदानकर्ता हो । रेमिट्यान्स आय गरिबी घटाउने प्रमुख योगदानकर्ता हो । मर्यादित जीवनको नयाँ मापदण्ड खान, लगाउन, बस्न सक्नु आज मर्यादित जीवन होइन । स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, वातावरणीय सुरक्षा, रोजगारी, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, लैंगिक समानता, प्रविधिको उपयोग गर्न सक्ने अवस्था समेत हो । अहिलेको युगमा केवल अक्षर र अंक चिन्नु पर्याप्त छैन । जीवन र अर्थतन्त्रका हरेक क्षेत्रमा डिजिटल पहुँच र साक्षरता अनिवार्य भइसकेको छ । अहिलेको वास्तविक गरिबीलाई चित्रण गर्न नयाँ मापदण्ड आवश्यक हुनुका कारणहरू निम्नानुसार छन् । आर्थिक वञ्चितता : अनलाइन बैंकिङ, मोबाइल वालेट र डिजिटल भुक्तानीको प्रयोग बढ्दै जाँदा यसमा पहुँच नभएका र प्रयोग गर्न नजान्ने व्यक्तिहरू आर्थिक अवसरहरूबाट वञ्चित भइरहेका छन् । शैक्षिक वञ्चितता : अनलाइन कक्षा, ई–पुस्तकालय र डिजिटल सिकाइ सामग्रीहरूमा पहुँच नभएका विद्यार्थीहरू गुणस्तरीय शिक्षाबाट टाढा छन् । सामाजिक वञ्चितता : सरकारी सेवाहरू (नागरिकताको आवेदन, राहदानी नवीकरण), रोजगारीका अवसरहरू (अनलाइन फारम) र सामाजिक सञ्जालमा समेत पहुँच नहुँदा मानिसहरू समाजबाटै अलग भएका छन् । ठगीबाट सिर्जित जोखिम : डिजिटल ठगी, फिसिङ र ह्याकिङका घटनाहरू बढ्दै छन् । सामान्य साक्षरता भएका व्यक्ति पनि यसको सिकार भइरहेका छन् ।  सूचकमा समेट्नुपर्ने विषय आय गरिबी मापनले वास्तविक गरिबी मापन गर्न छोडेको केही दशक भयो । त्यसैले बहुआयामिक गरिबी मापन आएको हो । समकालीन समयमा बहुआयामिक मापनले पनि वास्तविक गरिबी पत्ता लगाउन सक्दैन । यस लेखको सुरुमा उठान भएका विषय भर्खर जीवनशैलीका समस्या र चुनौती बनेका छन् । अब यसलाइ समेटेर गरिबी मापन गरियो भने मात्र वास्तविक गरिब संख्या थाहा हुन्छ । अब स्मार्ट फोन र इन्टरनेट भए नभएको, इमेल इन्टरनेट चलाउन जाने नजानेको, एआईको ज्ञान कति छ, वित्तीय साक्षरता कति छ लगायतका विषय समेटर सूचक बनाउनुपर्छ । नेपालको वास्तविक गरिबी कति ? अहिले डिजिटल र वित्तीय पहुँचको तथ्यांक उपलब्ध छ । यो ८० प्रतिशतमाथि छ । तर डिजिटल साक्षरता र वित्तीय साक्षरता दरको तथ्यांक छैन । अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले विभिन्न अनुमान विधि लगाएर विश्लेषण गर्दा डिजिटल र वित्तीय दुवै साक्षरता २५ देखि ३० प्रतिशतमा सीमित रहेको देखिन्छ । त्यस्तै, एआई साक्षरता ५ देखि १० प्रतिशत रहेको देखिन्छ । यी साक्षरतालाई उचित भार दिएर गरिबी मापन गर्ने हो भने स्तब्ध पार्ने तथ्यांक आउनेछ । जसरी आय गरिबी ३१ प्रतिशत हुँदा बहुआयामिक गरिबी ५९ प्रतिशत आयो । त्यस्तै, अहिले बहुआयामिक गरिबी १७ प्रतिशत आउँदा नयाँ बहुआयामिक गरिबी ३० देखि ३५ प्रतिशत आउन सक्ने देखिन्छ ।  डिजिटल गरिबी हटाउनलाई व्यक्तिलाई थप शिक्षण नै गर्नुपर्छ भन्ने छैन । प्रविधिलाई अझ सरलीकृत र प्रयोगकर्तामैत्री बनाएर स्वतः साक्षरता बढाउन सकिन्छ । जस्तो कि टाइप गर्न नजान्नेका लागि आफ्नै भाषामा बोलेर डिभाइसबाट काम लिन सक्ने प्रविधि लागू गर्न सकिन्छ । गरिबीबाट मुक्त हुनु भनेको दैनिक सामान्य जीवनयापन गर्न सक्षम हुनु हो । कहिलेकाहीं पर्ने समस्या धनीले पनि झेल्नुपर्छ । तर सामान्य समस्या र ठगीबाट पनि पीडित हुनुपर्ने बाध्यता भनेको गरिबी हो । समयसँगै साक्षरता र गरिबीको परिभाषा परिवर्तन हुँदै गएको छ। सोअनुसार गरिबी मापन विधिलाइ अद्यावधिक गर्दै जानुपर्छ।  अबको विकास भनेको भौतिक पूर्वाधार मात्र होइन, सूचना प्रविधिको पहुँच र प्रयोग पनि हो । जबसम्म नागरिकहरू सूचना प्रविधिमा साक्षर हुँदैनन् र यसमा समान पहुँच प्राप्त गर्दैनन्, तबसम्म दिगो विकास सम्भव हुँदैन । यसले गरिबीको तथ्यांकलाई अझ यथार्थपरक बनाउँछ र नागरिकहरूलाई भविष्यका चुनौती सामना गर्न सक्षम बनाउँछ। तसर्थ विद्यमान मापदण्डहरू पर्याप्त छैनन् र समयको मागअनुसार नयाँ सूचकहरू समावेश गरी वास्तविक गरिबीको चित्रण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । नेपालले गरिबी घटाउनका लागि अब आर्थिक मात्र नभई डिजिटल समावेशीकरणमा पनि ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।

पाएको ठाउँमा आँट भएसम्म भ्रष्टाचार गर्ने र आफूभन्दा ठूलो भ्रष्टाचारीको पथ पछ्याउने तर सार्वजनिक रूपमा भ्रष्टाचारको खरो विरोध गर्ने प्रवृत्ति नेपालमा एकदमै मौलाएको छ । आफूले गरेको भ्रष्टाचारलाई बाध्यता, संगठनको खर्च चलाउन, अरूको तुलनामा केही पनि होइन भन्ने र अरूको भ्रष्टाचार मात्र दण्डनीय देख्ने प्रवृत्ति छ । कागज मिलेको छ भने जति भ्रष्टाचार गरे पनि हुन्छ किनकि मुद्दा परे पनि सजिलै जोगिन सकिन्छ भन्ने मान्यता व्याप्त छ । काममा ध्यान दिने व्यक्तिले कागजात छुटाउन सक्छ । तर भ्रष्टाचार गर्नेका लागि कामको महत्त्व हुँदैन, कागज मजाले जुटाउँछ । वास्तवमा कुनै नियम प्रक्रिया अक्षरशः पालना नगर्दैमा भ्रष्टाचार हुँदैन । नियत खराब छ भने सबै कागज मिलाएर पनि भ्रष्टाचार हुन्छ । भ्रष्टाचारीलाई कानुनअनुसार कारबाही गर्दा नतिजा कस्तो आयो भनेर हेरिँदैन, प्रक्रिया पूरा भएको छ कि छैन भनेर हेरिन्छ । मानौँ १० करोड रुपैयाँको कुनै परियोजना वास्तवमा हाम्रो प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने नै होइन । त्यो पैसा अर्को ठाउँमा लगानी गरेको भए त्यसले धेरै गुणा प्रतिफल दिन्थ्यो । यहाँ राज्यको १० करोड दुरुपयोग भयो । यसलाई भ्रष्टाचार मानिँदैन । कहीं अति आवश्यक काम गर्दा फलानो प्रक्रिया नपुगेको भनेर भ्रष्टाचार करार गरिन्छ । विकासको प्रमुख बाधक भ्रष्टाचार होइन । अनावश्यक काममा १० करोड खर्चिनुभन्दा आवश्यक ठाउँमा १० करोडको विकास गर्दा ५ करोड भ्रष्टाचार भए पनि विकासलाई सहयोग पुग्छ । विकासको प्राथमिकता सही छनोट नहुनु र भ्रष्टाचारको मुद्दा लाग्ने सम्भावनाले काम ढिला हुनु विकासको प्रमुख बाधक हो । सरकारको खातामा पैसा थुप्रिनु भनेको स्रोतको सदुपयोग नहुनु हो । पैसा बजारमा रहेको भए त्यसले रोजगारी दिन्थ्यो, आय बढाउँथ्यो । १४/१५ महिनाको आयात धान्न पुग्ने विदेशी मुद्रा सञ्चित छ भनेर गर्व गर्ने होइन । त्यो खर्च गर्दा बहु क्षेत्रमा लाभ प्राप्त हुन्छ । कार्यालयमा कर्मचारीले १ करोड भ्रष्टाचार गर्नु र अनावश्यक संगठन बनाएर मासिक १ करोड खर्च गर्नु राष्ट्रका लागि कुन बढी हानिकारक हो ? नेपालमा कानुनले परिभाषा गरेका भ्रष्टाचार भन्दा परिभाषा बाहिरको भ्रष्टाचारले धेरै नोक्सान पुर्‍याएको छ । नेपालमा गरिबीको अन्त्य, रोजगारीको अवसर, शान्ति सुरक्षा, उचित भौतिक सुविधा भएको भए भ्रष्टाचार भयो भनी कोही नागरिक विद्रोहमा उत्रिन्थ्यो रु थाइल्याण्ड नेपालभन्दा धेरै बढी भ्रष्ट मुलुकको सूचीमा पर्छ । तर त्यहाँ भ्रष्टाचारविरुद्ध आन्दोलन छैन । गरिबीको मुद्दा उठाएर आन्दोलन गर्दा गैर गरिब खासै सहभागी हुँदैनन् । जातीय मुद्दाबाट आन्दोलन गर्दा अरू जातिको खासै समर्थन हुँदैन । भ्रष्टाचार यस्तो अमूर्त विषय हो, यसको विरुद्ध आह्वान हुँदा भ्रष्टहरुकै सबैभन्दा बढी सहभागिता रहन्छ । आफू स्वच्छ भएको देखाउन पनि उसले भ्रष्टाचारको विरोध गर्दछ । भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्नुपर्छ भन्नु निकै भेक विषय हो । घरमा फोहोर संकलन गर्न आउने सफाइकर्मीले दशैं खर्च भन्दै २/४ सय माग्छ । कुनै ठाउँ बैठकमा गएको कर्मचारीले टेम्पो चढेर ट्याक्सीको भाडाको बिल पेश गर्दछ । सोझै खरिद विधिबाट चिनेको व्यक्तिसँग सामान किन्छ । सामान आपूर्तिकर्ताले तपाईंहरूले सामान हिफाजत गरेर प्रयोग गर्नुभयो भने वारेन्टी पिरियडमा हाम्रो सर्भिसिङको लागत कम हुन्छ भन्दै कर्मचारीलाई कमिसन दिन्छ । १ लाखको सामान किन्दा कर्मचारीले ५ हजार कमिसन खान्छ । एवम् रितले १ करोडको ठेक्कामा कर्मचारीले निर्माण व्यवसायीलाई दुःख दिएर वा दुवैको मिलेमतोमा कमिसन खान्छ । सामान नै नकिनी वा निर्माण नै नगरी कागज मिलाएर भ्रष्टाचार गरिन्छ । मालपोत, भन्सार, लाइसेन्स जस्ता कार्यालयमा सेवाग्राहीको अत्यन्तै चाप हुन्छ । अरू कार्यालयका कर्मचारीले जस्तै आरामले काम गर्ने हो भने निवेदन चाङ लाग्छन् । त्यहाँ गर्नुपर्ने काम छिटो गरेबापत लिने एउटा घुस हुन्छ भने गर्न नमिल्ने काम गरेर ठूलो पैसा लिने अर्को घुस हुन्छ । कानुन, कार्यविधिका विभिन्न दफामा भएका व्यवस्थाअनुसार एउटाले नियमसंगत मान्ने काम अर्कोले भ्रष्टाचार भनेर बुझ्छ । माथिका सबै अवस्था कानुनतः भ्रष्टाचारको परिभाषामा पर्छन् । यसलाई विभिन्न स्तरमा वर्गीकरण गर्दा यो भन्दा कयौँ सूक्ष्म र जटिल हुन्छ । कानुनले भ्रष्टाचार नमान्ने तर वास्तवमा भ्रष्टाचार हुने अरू धेरै अवस्था हुन्छन् । भत्ता खाने मात्र उद्देश्यले अनावश्यक समिति गठन गरेर बैठक बसेको माइन्युट गरिन्छ । जेनुइन समिति भए पनि ३ वटा बैठकमा सकिने कामका २० वटा बैठक माइन्युट बनाइन्छ । भत्ता खुवाउनकै लागि असम्बन्धित व्यक्तिलाई सदस्य बनाइन्छ वा आमन्त्रितमा राखिन्छ । नियम कानुनका व्यवस्था पालना भएको तर धेरै कानुनमध्ये कुनै दफा पालना नभएको हुन सक्छ । यस्तो अवस्था पनि भ्रष्टाचारको परिभाषाभित्र पर्न सक्छ । तर कर्मचारीले केही कामै नगरी बस्यो भने त्यो स्वच्छ छविमा गणना हुन्छ । जबकि उसको कारण सेवाग्राहीको समय र लागत बढ्छ । विकास ढिला हुन्छ । वास्तवमा यो झन् ठूलो भ्रष्टाचार हो ।  हालै भ्रष्टाचार नियन्त्रण ऐन संशोधन गरेर काम जिम्मेवारी पूरा नगर्नेलाई पनि भ्रष्टाचारको परिभाषामा समेटिएको छ । तर यसको प्रमाण जुट्न सक्ने देखिँदैन । सरकारी कार्यालयमा कसको काम जिम्मेवारी के हो भन्ने प्रष्ट हुँदैन । काम गर्न आवश्यक अन्य स्रोत साधन सही ढंगले विनियोजन गरिएको हुँदैन । सरकारी कार्यालयमा अधिकार प्राप्त अधिकारीले निर्णय गर्न तल्लो कर्मचारीले टिप्पणी उठाउनुपर्छ । विभिन्न कर्मचारीसँग राय मागिन्छ । फाइल घुमाएर धेरै व्यक्तिको हस्ताक्षर गराएर धेरै जनालाई जिम्मेवार बनाइन्छ । निर्णय गर्ने अधिकार एक व्यक्तिमा हुन्छ तर अरूले सहमति दिएनन् भने निर्णय हुँदैन । माथि कर्मचारी स्तरबाट हुने भ्रष्टाचारको उदाहरणहरू प्रस्तुत गरियो । जनप्रतिनिधिले सबै भ्रष्टाचारमा हिस्सेदारी गर्न सक्छन् । नीति नियम बनाउँदा नै देशलाई नोक्सान र व्यक्तिलाई फाइदा हुने गरी बनाएर ठूलो भ्रष्टाचार गर्न सक्छन् । यहाँ पनि फाइल धेरैतिर घुमेको र धेरैले हस्ताक्षर गरेको हुन्छ । दोष अरूलाई पन्छाउन पाइन्छ । कानुनले यसलाई भ्रष्टाचार नै मान्दैन । कसैले सोझै भ्रष्टाचार गरेको पैसा डलरमा साटेर विदेशमा जम्मा गरेका होलान् । कसैले नेपालीलाई विदेशमा लगानी गर्न रोक लगाएको कारण मेहनत गरेर कमाएको पैसा पनि अनेक तरिकाले विदेशमा जम्मा गरेका होलान् । वास्तवमा भ्रष्टाचार गर्ने नियत भएका मानिस ५ देखि १० प्रतिशत हुन्छन् । केही मानिस खोजबिन गर्दै नहिँड्ने सहजै हात परे खोजीमा हाल्ने हुन्छन् । बाँकी साथीभाइबाट अलग्गिएर बस्नु भन्दा सिस्टमबाट आएको लिनु ठीक भन्ने सोचका हुन्छन् । कोही मैले एक दुई हजार बचाएर के गर्नु, मभन्दा माथिकाले लाखौँ सकेका छन् भनेर खाने हुन्छन् । नखाए झूटो आरोपमा कारबाही हुने, आफू असुरक्षित हुनुपर्ने, असामाजिक हुनुपर्ने जस्ता डरका कारण परिबन्धमा परेर खानेसम्मका मानिसहरू संगठन र समाजमा छन् । थोरै व्यक्ति अरूले जे जे गरे गर, म खान्न, खाएका विरुद्ध उजुरबाजुर पनि गर्दिनँ भने निष्ठा कायम गर्ने व्यक्ति हुन्छन् । पेशागत कामको उच्च क्षमता र निडरता भएका केही व्यक्तिले यस्तो आँट गर्न सक्छन् ।   उजुरबाजुर गर्ने अधिकांशतः आफैं भ्रष्ट व्यक्ति हुन्छन् । चित्तबुझ्दो भाग नपाएका, ब्ल्याकमेलिङ गर्ने, अरूले खाएको डाह गर्ने र आफू समाजमा हिरो बन्न उजुरबाजुरमा लाग्दछन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि नेपालजस्तो कडा कानुन र संस्थागत व्यवस्था अन्य मुलुकमा छैन । भ्रष्टाचार नियन्त्रण ऐन, सार्वजनिक खरिद ऐन, आर्थिक कार्यप्रणाली तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनले धेरै कामलाई भ्रष्टाचारको परिभाषामा पारेको छ । स्वायत्त संवैधानिक अंग अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग छ । त्यसका लागि छुट्टै सरकारी वकिल कार्यालय र विशेष अदालत समेत छ । यसका बाबजुद नेपालमा भ्रष्टाचार उच्च छ भनिन्छ । प्रायः सबै ठूला भ्रष्टाचार जनप्रतिनिधिको कारण हुन्छ भन्ने सबैको बुझाइ छ । कानुनी अधिकार कर्मचारीको भएको विषयमा पनि जनप्रतिनिधिको दबाबले आफूले नमिल्ने लागेको काम गर्नुपर्छ । तर कानुनले मूलतः कर्मचारीलाई मात्र भ्रष्टाचारको परिभाषामा समेटेको छ । जनप्रतिनिधिले दबाब दिए भन्दैमा हतारमा काम गर्नु हुँदैन, बुझेर गर्नु वा इन्कार गर्नुपर्छ भन्न सजिलो छ । तर कार्यालयको सबैभन्दा माथिल्लो पदमा जनप्रतिनिधि हुन्छन् । उसको दबाब र रुचिलाई ढिला गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन । सबै कर्मचारीसँग पर्याप्त विज्ञता, कानुनका दफा कण्ठस्थ र उच्च आत्मबल हुँदैन । कुन स्तरको भ्रष्टाचारीलाई नियन्त्रण गर्ने हो ? सबै भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्ने हो भने सरकारी, गैरसरकारी, निजी, असंगठित गरी प्रायः सबै नेपालीलाई कारबाही गर्नुपर्ने हुन्छ । मजदुरले काम ठग्छ, किसानले बेच्ने तरकारी विषादीयुक्त फलाउँछ । त्यसैले भ्रष्टाचारको मूल र उत्प्रेरणाको स्रोत काट्ने प्रयास गर्नुपर्छ, ताकि बाँकी भ्रष्टाचार आफैं घटोस् । आफूले गर्ने भ्रष्टाचार कम गर्दै जाने प्रण गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचार शून्य भए पनि साधन स्रोतको सही प्राथमिकीकरण गर्न सकिएन भने त्यसले केही पनि नतिजा दिँदैन । भ्रष्टाचार नियन्त्रणको भावनामा बगेर अरू विषयमा ध्यान नपुग्दा हामी धेरै पछाडि पर्छौँ । सन्तुलित, यथार्थपरक र व्यावहारिक सोचबाट अघि बढ्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।

भन्दौ २४ गते जेनजी आन्दोलनको क्रममा सार्वजनिक र निजी सम्पत्ति लुटपात, तोडफोड र आगजनी गर्ने व्यक्तिको पहिचानका लागि भिडियो क्लिप संकलनको काम भइरहेको छ । उनीहरुलाई कानूनी दण्ड सजाय दिनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ । यस लेखमा यो कति आवश्यक हो भन्ने विषयमा विश्लेषण गरिएको छ । २३ गतेको आन्दोलनमा नयाँ बानेश्वरस्थित संसद भवनमा आन्दोलनकारी प्रवेश गर्ने क्रममा संसद भवनको सुरक्षा दस्ताले गोली चलाउँदा २० जनाको मृत्यु भयो । त्यत्रो मान्छे मार्नुभन्दा संसद भवनमा प्रवेश गर्न दिनुपर्दथ्यो भन्ने विचार सबैले व्यक्त गरे । एक जना पनि नमरी संसद भवन आगजनी भएको भए सुरक्षाकर्मीले किन सुरक्षा गरेन ? बल प्रयोग गरेर भए पनि रोक्नुपर्दथ्यो भन्ने विचार प्रर्खर रुपमा आउँथ्यो । आन्दोलनकारीलाई संसद भवनमा प्रवेश गर्न दिएपछि हेरेर मात्र फर्कन्थे वा आगजनी गर्दथे भन्ने पहिल्यै निश्चित हुँदैन । नेपालीको चरित्र हेर्दा तोडफोड र आगजनी हुने सम्भावना आँकलन गर्न सकिन्थ्यो । निशस्त्र आन्दोलन नियन्त्रणको नाममा सरकारबाट मानिस मारिनु जायज मान्न सकिँदैन । सरकारले बढीमा घुँडामुनि रबरको गोली हान्नेसम्मको बल प्रयोग गरेर नियन्त्रण गर्न सक्नुपर्दछ, नसके सत्ता छोड्नुपर्छ । तर, त्यस्तो लोकतान्त्रिक चरित्र नेपालमा कहिल्यै देखिएको छैन । थोरै धेरै मानिस मारिन्छन् नै । २३ गते केही घन्टाभित्रै एकै ठाउँमै ठूलो संख्यामा कलिला युवा मारिए । यो इतिहासकै अलोकतान्त्रिक र क्रुर दमनको कोटीमा प¥यो । २३ गतेको घटनाले जनमानसमा चरम आक्रोश उत्पन्न गराएको थियो । उनीहरु विवेक र लाभहानी विश्लेषण गर्नसक्ने मानसिक अवस्थामा थिएनन् । सरकार प्रमुख केपी शर्मा ओली र उनका समर्थकलाई घर घरबाट थुतेर बदला दिनुपर्छ भन्ने सोच धेरै मानिसमा आएको थियो । त्यसैले दोस्रो दिनको आन्दोलनमा जेनजीमात्र होइन, अभिभावक, विपक्षी दल र सत्तारुढ दलका कार्यकर्ता र समर्थक पनि सरकारविरुद्ध सहभागी भएका थिए । दोस्रो दिन देशभर सर्वत्र आन्दोलनकारीको संख्या अति उच्च भयो । सुरक्षाकर्मीले बल प्रयोग गरेनन् । आफू सुरक्षित हुने प्रयत्नमा मात्र सीमित भए । केही घन्टाको आन्दोलनपछि सरकार ढल्यो । यसअघि नेपालमा भएका सबै आन्दोलनहरुमा प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रुपमा सत्तासँग वार्ता गरेर सम्झौतामा सत्ताको तल्काल बिसर्जन हुन्थ्यो । यस पटक आन्दोलनकारीले पूर्ण विजय प्राप्त गरेका थिए । आन्दोलनकारीले पूर्ण विजय प्राप्त गरेको भए पनि तत्काल सत्ता लिएको घोषणा गरेर व्यवस्थापन गर्न सकेनन् । देश राज्यविहिन अवस्थामा पुग्यो । देशभर सडकमा उत्रेका लाखौं आन्दोलनकारी नेताका घर, सरकारी कार्यालय र नेतासँग कुनै प्रकारको सम्बन्ध भएको भनी विगतमा समाचारहरुमा आएका व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरुमा आक्रमण गर्न पुगे । आन्दोलनको परिचालन गर्ने पक्षहरुबाट फेसबुकमार्फत आन्दोलन सफल भएको हुँदा फिर्ता हुन नरम आह्वान गरियो । तर त्यो दिनको आन्दोलनमा जेनजीभन्दा बढी अरु सहभागी थिए । प्रहरी संयन्त्र तत्काल सुचारु हुन नसक्ने अवस्थामा थियो । राष्ट्रपतिले आन्दोलनकारी पक्षसँग वार्ता संवादका लागि नरम आह्वान मात्र गरे । नेपाली सेना मौन बस्यो । राती १० बजेमात्र नेपाली सेना परिचालन भयो । सरकार भंग भएपछि कानुनतः र व्यवहारतः सम्पूर्ण जिम्मेवारी राष्ट्रपतिमा आएको थियो । शान्ति सुरक्षाको लागि राष्ट्रपतिले सेनालाई तत्काल परिचालन गर्नुपर्नेमा निर्णय लिन नसकेको देखियो । नेपाली सेना आवश्यकताको सिद्धान्तअनुसार आफैं अग्रसर हुनुपर्नेमा त्यो पनि भएको देखिएन । बाँकी रहेका सरकारी संयन्त्र राष्ट्रपति र सेनाबाट समयमा उचित निर्णय हुन सकेन । आन्दोलन जित्ने पक्षले पनि स्थिति नियन्त्रणमा लिन सार्थक प्रयत्न गरेन । अर्थात मुख्य जिम्मेवार पक्ष गैरजिम्मेवार वा कम जिम्मेवार रुपमा प्रस्तुत भए । जबकि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु कुर्सी छोडेर भागेपछि आन्दोलनलाई मत्थर पार्न ठूलो बल प्रयोग र मानवीय क्षति गर्नुपर्ने अवस्था थिएन । आन्दोलनलाई प्रवर्धन गर्ने पक्षले फिल्डमा उत्रेर आन्दोलनको जीत भएको हुँदा अब राष्ट्र निर्माण गर्ने जिम्मा हाम्रो काँधमा आएको छ, क्षति हुने काम हामीले रोक्नुपर्छ भनेको भए थप क्षति रोकिन्थ्यो । राष्ट्रपति र नेपाली सेनाले आन्दोलनकारीको जितलाई आफूहरुले स्वीकार गरेको र अब क्षति पु¥याउने काम गर्न आवश्यक नभएको आशय व्यक्त गरी सेना सांकेतिक परिचालन मात्र भएको भए पनि क्षति रोकिन्थ्यो । जिम्मेवार हुनुपर्ने पक्षबाट समयमा जिम्मेवारी पूरा नगरेको कारण निजी र सार्वजनिक सम्पत्तिमा व्यापक क्षति भयो । यदि यो नियोजित थियो भने धेरै शंका आन्दोलनलाई पर्दा पछाडिबाट नेतृत्व गर्ने पक्षमाथि गर्नुपर्छ । अन्य शक्तिले केही मिनेट वा घन्टामा योजना बनाएर देशभर कार्यान्वयन गर्नेे सम्भावना न्यून देखिन्छ । त्यसो होइन भने स्वस्फूर्त आन्दोलनले नै क्षति गरेको मान्नुपर्छ । सबै मानिस आन्दोलनमा आएको बेला राप्रपा, दुर्गा प्रसाई, रास्वपा, माओवादी पनि आए । असंगठित सर्वसाधारणको कमाण्ड हुने कुरा भएन तर यी पार्टी र समूहको हुन सक्यो । तर यी दल र समूहले समझदारी गरेर पूर्वयोजनाअनुसार नै क्षति गराएका हुन् भनेर यत्तिकै निश्कर्ष निकाल्न सकिँदैन ।  जहाँसम्म क्षतिमा संलग्नलाई कारबाहीको कुरा छ । नियोजित रुपले कसैले केन्द्रीय योजनाबाट यो सबै घटना गराएको हो भने त्यो व्यक्ति वा पदाधिकारीलाई कारबाही गर्नु उचित हो । यदि केन्द्रीय योजना नभएर टोल टोलमा अबाञ्छित लाभ उठाउने व्यक्तिहरुले गरेका हुन् भने सुरुमा ताल्चा फुटाउने र चोरी गर्ने व्यक्तिलाई मात्र कारबाही गर्नु उचित हो । मानौं भाटभटेनी फोरेर आगजनी भइरहेको छ । त्यहाँ देख्ने धेरै मानिसको मनमा तत्काल आउने विचार भनेको यहाँको सामान जलेरै सिद्धिने हो, बरु मैले घर लगे भने सदुपयोग हुन सक्छ । यहाँ जल्छ, मैले घरमा लगे भने पछि फिर्ता पनि दिन सकिन्छ भनेर लैजाने पनि हुन सक्छन् । फिर्ता गरे राम्रो, नगरे पनि जलेर नष्ट हुनुभन्दा कसैले प्रयोग गरेको तुलनात्मक राम्रो हो । नैतिक रुपले जल्न दिन उचित होला तर देशको अर्थशास्त्रको दृष्टिकोणबाट उपयोग हुनु उचित हो । पुराना कुरामा अल्झेर कहिल्यै पनि विकास गर्न सकिँदैन । पुरानो परिवेशमा धेरै मानिसहरु खराब मानसिकताका थिए भने नयाँ परिवेशको नेतृत्व गर्नेले मानिसहरुमा सुधार गर्ने मनोविज्ञानको विकास गर्न सक्नुपर्छ । गम्भीर र जघन्य अपराधबाहेक मानिस सुध्रिन चाहन्छ भने अवसर दिनुपर्छ । तोडफोड र आगजनी भइरहेका ठाउँबाट सामान लैजाने सबैलाई चोर भनेर कारबाही गर्नुको कुनै अर्थ छैन । यो त सडकमा भेटिएको नगद जस्तो हो । एक जनाले नटिप्दैमा जसको पैसा हो, उसले हात पार्छ भन्ने हुँदैन, अर्कोले टिप्छ । बरु फिर्ता गर्नेलाई सम्मान र पुरस्कृत गरेर फिर्ता गर्न प्रोत्साहन गर्न उपयुक्त हुन्छ । ढुंगा हान्ने, आगो लगाउने र सामान लैजाने कार्यमा देखिने सबैलाई मुद्दा चलाउने हो भने लाखौं मानिसविरुद्ध मुद्दा चलाउनुपर्ने हुन्छ । भिडियोमा सामान लगेको देखिँदैमा चोरी प्रमाणित हुन सक्दैन । त्यो सामान उसको घरमा प्रयोग भएको, बेचेको वा लुकाएको प्रमाण आवश्यक हुन सक्छ । नत्र उसले पछि त्यही लगेर राखिदिएको हुँ भन्यो भने होइन भन्ने प्रमाण कसरी जुट्छ ? यो अनुसन्धान र अभियोजनबाट लगानीअनुसारको उपलब्धी हुँदैन । अर्को कुरा पछाडि फर्केर, पुराना कुरामा अल्झेर कहिल्यै पनि विकास गर्न सकिँदैन । पुरानो परिवेशमा धेरै मानिसहरु खराब मानसिकताका थिए भने नयाँ परिवेशको नेतृत्व गर्नेले मानिसहरुमा सुधार गर्ने मनोविज्ञानको विकास गर्न सक्नुपर्छ । गम्भीर र जघन्य अपराधबाहेक मानिस सुध्रिन चाहन्छ भने अवसर दिनुपर्छ । अगाडि सोच्ने र हेर्ने हो, पछाडि साना तिना कुरा बिर्सने हो । त्यो कहाँ साना तिनो घटना हो, जघन्य नै हो भन्न थाल्ने हो भने हामी फेरि पनि पूरानै पारामा अल्झिन्छौं, अघि बढ्न सक्दैनौं । टोल-टोलमा व्यक्तिका घर जलाउँदा छिमेकीहरु नै संलग्न भएका छन् । यसले सामाजिक सद्भाव र सामाजिक पुँजीमा दीर्घकालीन क्षति पुग्ने सम्भावना छ । सबै ठाउँमा कारबाही मात्र उपयुक्त विकल्प हुँदैन, अनदेखा, क्षमा पनि आवश्यकताअनुसार उपयुक्त विधि हुन्छन् । फेरि समाज भड्काउने, असझदारी गराउने, सामाजिक द्वन्द्व बढाउनु बुद्धिमानी हुँदैन ।  मुख्य गल्ती कमजोरी आन्दोलनलाई प्रवद्र्धन गर्ने पक्ष, नेपाली सेना र राष्ट्रपतिको हुने अनि कारबाही चाहिँ अरुलाई मात्र गर्ने भन्ने कुरा कति युक्तिसंगत हुन्छ ? केन्द्रीय योजनाअनुसार क्षति पु¥याउने काम भएको भए एक प्रकार र स्वस्फूर्त भएको भए फरक ढंगले सम्बोधन गरेर यसलाई व्यवस्थापन गर्नु उचित हुन्छ ।